चीनची आर्थिक नाकेबंदी आपल्याला परवडेल?

  •  शशांक मो. गुळगुळे

चीनची आर्थिक नाकेबंदी करायचा निर्णय झालाच तर सुरुवातीस थोडा त्रास होईल, पण आपली आर्थिक अवस्था कोलमडणार नाही. आपले वित्तीय धोरण तसे मजबूत आहे. पण याबाबतचे निर्णय घिसाडघाईने घेता येणार नाहीत. नियोजन करून टप्प्याटप्प्याने घ्यावे लागतील. पण या निर्णयाचा चीनला बसणार्‍या फटक्यापेक्षा आपल्याला जास्त फटका बसणार हा मुद्दा विसरता कामा नये.

नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यावर पाच वेळा व गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना चार वेळा अशी नऊ वेळा बिजिंगला भेट दिली. २००२ च्या गुजरातमधील दंगलीनंतर जगातल्या चीन व जपान या देशांनी मोदींच्या त्या कृत्याला पाठिंबा दर्शविला होता म्हणून २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर लगेचच त्यांनी जपानचा दौरा केला होता व चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांचे भारतात बोलावून स्वागत केले होते. जिनपिंग आणि मोदी अहमदाबादमध्ये झोपाळ्यावर बसलेले फोटो त्यावेळी प्रसिद्ध झाले होते व जिनपिंग यांनी अहमदाबादमध्ये डाळ-खिचडी व ढोकळा खाल्ल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. इतकी मोदींनी चीनबरोबर चांगली पार्श्‍वभूमी निर्माण केली असताना चीनने मात्र ‘कुत्र्याची शेपटी वाकडी ती वाकडीच’ हे दाखवून दिले.

चीनबरोबर चालू असलेल्या संघर्षामुळे भारतातील चिनी कंपन्यांच्या उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याच्या चर्चेला जोर येत आहे. चीनच्या कंपन्यांनी स्वस्तात उत्पादने सादर करून भारतीय बाजारपेठेत चांगलेच बस्तान बसविले आहे. इतकेच नव्हे तर देशांतर्गत बाजारातील विविध क्षेत्रांत चिनी कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. वाहनांच्या सुट्या भागांची एकूण बाजारपेठ ४३५२.०६ हजार कोटी रुपयांची असून यात चिनी कंपन्यांचा वाटा २६ टक्के आहे. देशातील सौरऊर्जा निर्मिती ३७ हजार ९१६ मेगावॅट असून यात चिनी कंपन्यांचा वाटा ९० टक्के आहे. ऍप बाजारात एकूण यूजर्स ४५ कोटी असून यात चिनी कंपन्यांचा वाटा ६६ टक्के आहे. फार्मा एपीआयची बाजारपेठ १५२.७२ हजार कोटी रुपयांची असून यात चिनी कंपन्यांचा वाटा ६० टक्के आहे. स्मार्ट फोनची बाजारपेठ वार्षिक दोन लाख कोटी रुपयांची असून यात चिनी कंपन्यांचा हिस्सा ७२ टक्के आहे. दूरसंचार उपकरणांची उलाढाल वार्षिक १२ हजार कोटी रुपयांची असून, चिनी कंपन्यांचा यात हिस्सा २५ टक्के आहे. टेलिव्हिजनची बाजारपेठ २५ हजार कोटींची असून यात चिनी कंपन्यांचा हिस्सा ४९ टक्के आहे. घरगुती उपकरणांची बाजारपेठ वार्षिक ५० हजार कोटींची असून यात चिनी कंपन्यांचा हिस्सा १० ते १२ टक्के आहे.

ही आकडेवारी वाचल्यावर आपल्या लक्षात येऊ शकते, आपली अर्थव्यवस्था चीनच्या कशी मगरमिठीत आहे! गेली काही वर्षे आपली अर्थव्यवस्था काही क्षेत्रांत मंदीत होती, त्यात ‘कोरोना’चा फटका. हा ‘कोरोना’ कधी जाणार याचा काही अंदाज नाही. त्यामुळे त्याचा अर्थव्यवस्थेवर ताण पडत राहाणारच. आणि आता जरी चीनची आर्थिक नाकेबंदी करायची ठरवली तरी ती एका रात्रीत करता येणार नाही, त्यासाठी नियोजन करून ती हळूहळू करावी लागेल.

चीनची आर्थिक नाकेबंदी करण्याच्या उद्देशाने भारतातील पेन्शन फंडात चीनकडून होणार्‍या गुंतवणुकीवर निर्बंध आणण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवार, १९ जून रोजी याबाबत एक अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध केला असून या मसुद्यावर संबंधितांकडून ३० दिवसांत सूचना व हरकती मागविल्या आहेत. भारताच्या पेन्शन फंड रेग्युलेटरी ऍण्ड डेव्हलपमेन्ट अथॉरिटीमध्ये ४९ टक्के विदेशी गुंतवणूक स्वीकारायची परवानगी आहे. ही विदेशी गुंतवणूक स्वयंचलित पद्धतीने जमा होते. पाकिस्तान व बांगलादेश येथून होणार्‍या गुंतवणुकीसाठी मात्र केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य आहे. यात लवकरच चीनची भर पडेल. चीनमधून व्यक्तिगत स्तरावर अथवा संस्थात्मक माध्यमातून आपल्या पेन्शन फंडात होणार्‍या गुंतवणुकीपूर्वी केंद्र सरकारची परवानगी घेणे यापुढे बंधनकारक असेल असे या मसुद्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही अधिसूचना लागू झाल्यापासून लगेचच हा नियम अमलात येईल असेही यात म्हटले आहे.

आर्थिक, औद्योगिक गुंतवणूक यांची नाकेबंदी करायचे निर्णय केंद्र सरकारतर्फे पूर्ण विचारांती घेतले जातील, पण बाजारात सहज उपलब्ध असलेल्या वस्तू विकत न घेऊन, त्यांचा बाजारात प्रवेश होणार नाही हे आपल्याला करता येईल. चिनी वस्तूंची नवीन आयात केंद्र सरकारला बंद करावी लागेल. पण सध्या ज्या वस्तू अगोदरपासून बाजारात आहेत त्या विकत न घेण्याचा पण विचार करावा लागेल. त्या फेकून देण्याची वेळ त्यांच्यावर आली तर त्यांना शासनाकडून मदत अपेक्षित असेलच! शासनाला या सर्व वस्तू शासनदरबारी जमा करा असा विक्रेत्यांसाठी- अगदी फूटपाथवरच्या विक्रेत्यांसाठी- फतवा काढावा लागेल व यामुळे त्यांचे जे नुकसान होणार ते केंद्र सरकारला भरून द्यावे लागेल. चार टोळक्यांनी एकत्र येऊन रस्त्यावर घोषणा देणे किंवा ४ मोबाईल आपटणे सोपे असते; पण अर्थशास्त्रीय निर्णय घेणे तेवढे सोपे नसते व सध्याच्या ‘ग्लोबल इकॉनॉमी’मध्ये तर नाहीच नाही! मात्र सर्व भारतीयांनी एकत्र येऊन चिनी वस्तूंवर १०० टक्के बहिष्कार घालण्याची गरज आहे. काही तज्ज्ञ सांगतात की पूर्णपणे बहिष्कार घालणे शक्य नाही. पूर्णपणे बहिष्कार घातला तर चिनी वस्तू ज्या किमतीत मिळतात त्या किमतीत भारतीय वस्तू ग्राहकांना मिळायला हव्यात, व ते शक्य होणार नाही. भारतीय लोक चीनच्या प्रेमापोटी चिनी वस्तू विकत घेत नाहीत किंवा ते राष्ट्रद्रोहीही नसतात, त्यांना वस्तू कमी किमतीत मिळतात म्हणून ते चिनी वस्तू विकत घेतात. पण आजघडीला जे शक्य आहे ते तात्काळ केले पाहिजे. उदा. झूम, टिकटॉक यांसारखे चिनी ऍप्स, वेगवेगळे गेम्स हे सर्व आपल्या मोबाईलमधून तात्काळ काढून टाकावेत. गेल्या काही दिवसांत अनेक भारतीयांनी हे केलेले आहे. याखेरीज चिनी वस्तू, खेळणी, फटाके, अनेक प्रकारच्या शोभेच्या वस्तू यांवर पूर्णपणे बहिष्कार घालणे आवश्यक आहे. दूरदर्शन संच, रेफ्रिजरेटर, वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू या जीवनावश्यक वस्तू नाहीत, त्यामुळे त्या खरेदी करताना कोणत्याही स्थितीत चिनी बनावटीच्या नाहीत हे पडताळून खरेदी कराव्यात. कुठल्याही चिनी वस्तूला अन्य पर्याय काय आहेत याचा विचार करावा. चीनमधून कमी किमतीत वस्तू आयात करून त्या भारतात विकणार्‍या व्यापार्‍यांचेही प्रबोधन करावे. अशांना दुसरा कुठला तरी उद्योग करण्यासाठी प्रवृत्त करावे. कच्चा माल आणणार्‍या उद्योजकांनीही चीनला पर्याय शोधलाच पाहिजे. यामुळे वस्तूंच्या किमती १० ते १५ टक्क्यांनी वाढतील असा अंदाज आहे.
सध्या सतत वाढत चाललेल्या पेट्रोल-डिझेलच्या दराने महागाई वाढत चालली आहे. दुसर्‍या देशांतून कच्चा माल आणण्यामुळे, त्यान्वये उत्पादन खर्चात होणार्‍या वाढीमुळे अंतिम उत्पादन महागेल. परिणामी भारतीयांना सर्व बाजूंनी महागाईला तोंड द्यावे लागेल. गेल्या वर्षी चीनने भारताला ९० अब्ज डॉलर्सचे साहित्य विकले, तर आपण त्यांना फक्त १० अब्ज डॉलर्सचे विकले. साहजिकच यामुळे चीनची अर्थव्यवस्था आपल्यामुळे मजबूत होते.

चीनची अर्थव्यवस्था भारताच्या पाचपट आहे. चीनने साम्यवादी राजवट असूनही १९७९ मध्ये अर्थव्यवस्था खुली केली. आपल्याला अर्थव्यवस्था खुली करायला १९९१ साल उजाडावे लागले. चीनने विकासासाठी औद्योगिक उत्पादनांवर आणि निर्यातीवर भर दिला, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेने शेतीनंतर उद्योगांच्या विकासाचा मार्ग अर्धवट चोखाळून सेवांवर आधारित विकास साधला. आता जर भारताने औद्योगिक उत्पादनांत आघाडी घ्यायचे ठरविले तर त्यासाठीचे तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक मिळविण्यात बरीच वर्षे जातील. आज अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतही चीनची प्रचंड गुंतवणूक आहे.

भारत सध्या चीनला १६.६ अब्ज डॉलर्सच्या मालाची निर्यात करतो आणि चीनकडून ६५ अब्ज डॉलर्सच्या मालाची आयात करतो. भारताचे चीनबरोबरचे ‘ट्रेड डेफिसिट’ अधिक आहे. गेल्या दशकात त्यात १५३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीत चीनमधील निर्यातीचा वाटा साधारण ५ टक्के आहे, तर एकूण आयातीत चीनमधून केलेल्या आयातीचा वाटा साधारण १४ टक्के आहे. चीनमधून भारत ज्या गोष्टी आयात करतो त्यात औषधे, औषधांसाठीचा कच्चा माल, दूरसंचार क्षेत्रातील उपकरणे आणि सेमिकंडक्टर आदींचा प्रामुख्याने समावेश आहे. या प्रत्येक क्षेत्रातील आयातीसाठी भारत चीनवर ७० टक्के अवलंबून आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या एका अहवालानुसार जीवरक्षक औषधांच्या बाबतीत भारत चीनवर ९० टक्के, तर सौरऊर्जा उपकरणांसाठी ८४ टक्के इतका अवलंबून होता. भारतातून चीनमध्ये होत असलेल्या निर्यातीचा विचार केला तर चीन हा भारताचा सातव्या क्रमांकाचा निर्यात भागीदार आहे. चीनची भारतातील गुंतवणूक २०१४ साली १.६ अब्ज डॉलर्स होती ती २०१७ मध्ये ८ अब्ज डॉलर्सवर गेली. त्याने देशभरात वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्माण, ई-कॉमर्स आदी उद्योगांत मोठी रोजगारनिर्मिती केली आहे. भारत चीनला मोठ्या प्रमाणावर लोहखनिज, कापूस आदी जिन्नस निर्यात करतो. चीनशी व्यापार थांबवायचे म्हणजे या सगळ्यावर पाणी सोडणे. चीनशी व्यापार थांबविण्यापूर्वी आपल्या देशाला आयात-निर्यातीचे पर्याय शोधावे लागतील. हे सोपे नाही. याशिवाय आपला देश फार मोठ्या प्रमाणात महामारीचा शिकार झाला आहे. अशा देशाकडून नव्याने नाती निर्माण करून वस्तू निर्यात करणे तेवढे सोपे नाही.

चीनच्या एकूण निर्यातीत भारताचे स्थान नगण्य आहे. चीनने गेल्या वर्षी जी एकूण निर्यात केली त्यापैकी केवळ ३ टक्के भारतात केली. म्हणजे, भारताने चीनकडून घेत असलेला सगळा माल जरी घेण्याचे थांबविले तरी चीनला केवळ ३ टक्केच फरक पडणार. त्यामुळे दोन-चार चिनी वस्तूंची चौकात होळी करून आणि व्हॉट्‌सऍप ग्रूपवरून चिनी माल खरेदी करू नका, असे संदेश फिरवून चीनला काही फरक पडणार नाही; यातून आपलाच तोटा आहे. चीनवरील अवलंबित्व हळूहळू कमी करत संपविण्यासाठी बरीच वर्षे जातील. त्यामुळे खेळण्यांपासून मोबाईल फोनपर्यंत आणि ई-कॉमर्स सुविधांपासून शस्त्रास्त्रांपर्यंतच्या उत्पादनांत भारताने अधिकाधिक स्वयंपूर्ण होणे हाच पर्याय आहे. म्हणून तर पंतप्रधानांनी ‘मेक इन इंडिया’ व ‘स्टार्ट अप इंडिया’ या संकल्पना मांडल्या आहेत. ज्या वस्तूंची आयात अटळ आहे त्यासाठी एकापेक्षा जास्त पुरवठादार देश तयार ठेवले पाहिजेत. यात देशाची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्‍चित करणे हेही आले. याबाबतीत आपण फारच परावलंबी आहोत. ऊर्जा, औषधे, शस्त्रे आदींमध्ये परावलंबित्व घातक ठरू शकते. ते लवकर कमी करणे गरजेचे आहे. सेनादलांचे आधुनिकीकरण आणि शस्त्रास्त्रांचे स्वदेशीकरण वेगाने केले पाहिजे.

चिनी कंपन्या सातत्याने भारतीय ‘स्टार्ट अप’मध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करीत आहेत. आतापर्यंत चिनी कंपन्यांनी भारतीय ‘स्टार्ट अप’मध्ये २६३ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. भारतीय ‘स्टार्ट अप’मध्ये चिनी कंपन्यांनी २०१९ मध्ये १२३० दशलक्ष डॉलर्स आणि २०१८ मध्ये १३४० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली. २०१४ ते २०१९ या कालावधीत चिनी कंपन्यांनी भारतीय ‘स्टार्ट अप’मध्ये ५.५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. ही एवढी मोठी गुंतवणूक आपल्याला दुर्लक्षून चालणार नाही. कारण ‘स्टार्ट अप’ हे पंतप्रधानांचे स्वप्न आहे.

अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी आपल्या देशाने कित्येक क्षेत्रांत/उद्योगांत थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. यात चीनकडूनही बरीच गुंतवणूक येते ती बंद होईल हादेखील विचार लक्षात घ्यावा लागेल.

चीनची आर्थिक नाकेबंदी करायचा निर्णय झालाच तर सुरुवातीस थोडा त्रास होईल, पण आपली आर्थिक अवस्था कोलमडणार नाही. आपले वित्तीय धोरण तसे मजबूत आहे. पण याबाबतचे निर्णय घिसाडघाईने घेता येणार नाहीत. नियोजन करून टप्प्याटप्प्याने घ्यावे लागतील. पण या निर्णयाचा चीनला बसणार्‍या फटक्यापेक्षा आपल्याला जास्त फटका बसणार हा मुद्दा विसरता कामा नये.