गोव्याला झटका!

म्हादई जललवादाने दिलेला अंतिम निवाडा केंद्र सरकारने राजपत्रातून अधिसूचित करावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या कर्नाटकला काल मिळालेला दिलासा हा म्हादई प्रश्नी गोव्याला फार मोठा झटका आहे. केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्र्यांनी कर्नाटकच्या गृहमंत्र्यांना दिलेल्या स्पष्टीकरणामध्ये, पेयजल प्रकल्पासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची पूर्वपरवानगी घेण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही व पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन अधिसूचना २००६ रद्दबातलही केलेली नाही या आधीच्या पत्रातील मुद्द्यांचा सुस्पष्ट पुनरुच्चार केलेला असल्याने आता लवादाचा हा निवाडा अधिसूचित होताक्षणी कर्नाटक म्हादईचे पाणी मलप्रभेत वळविण्यास बिनदिक्कत प्रारंभ करील यात शंकाच नाही. गोव्याची हस्तक्षेप याचिका भले सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी घेतलेली असली व त्यावर १५ जुलै रोजी सुनावणी ठेवलेली असली, तरी तत्पूर्वीच कर्नाटक म्हादईचे पाणी वळवून मोकळे होऊ पाहील हे तर उघड आहे. ते वळवण्यास तर यापूर्वीच सुरूवात झाल्याची कबुली आपल्या मुख्यमंत्र्यांनीच विधानसभेत दिलेली आहे. २००८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली असताना, वन व पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यता नसताना, जल नियमन प्राधिकरणाचा ना हरकत दाखला नसताना, नियोजन आयोगाची खर्चाला मान्यता नसताना, लवादाच्या अंतरिम आदेशात पाणी वळवण्याची मनाई असताना त्या त्या वेळी ज्या राज्याने म्हादईचे पाणी वळवण्याचा पदोपदी प्रयत्न केला, ते कर्नाटक आता म्हादई जललवादाने अंतिम निवाडा दिलेला असताना तो अधिसूचित होऊनही गप्प बसेल काय? तसे मानून जुलैपर्यंत वाट बघणे म्हणजे मूर्खांच्या नंदनवनात वावरणे ठरेल. म्हादई जललवादाने आठ वर्षांत १०५ सुनावण्या घेऊन आपल्या तब्बल बारा खंडांतील २७११ पानी निवाड्यामध्ये कर्नाटकला कळसा आणि भांडुर्‍याचे पाणी वळवण्यास सुस्पष्ट अनुमती दिलेली आहे. कळसा नाल्याचे १.१२ टीएमसी आणि भांडुरा नाल्याचे २.१८ टीएमसी पाणी तुम्हाला मलप्रभेत वळवता येईल, शिवाय १.५ टीएमसी पाणी तुम्हाला म्हादई खोर्‍यात वापरता येईल असे जल लवादाने कर्नाटकला अंतिम निवाड्यात सांगितले आहे. सदर निवाडा देत असताना लवादाने कर्नाटकला नवा डीपीआर बनवा, केंद्राच्या परवानग्या घ्या आणि पुढे जा असे सांगितले होते. मात्र, पेयजल प्रकल्पासाठी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी घेण्याची आवश्यकताच नाही असा निर्वाळा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरांनी गोव्याचा विरोध डावलून परस्पर देऊन टाकलेला असल्याने आता कर्नाटक का म्हणून थांबेल? शिवाय म्हादईवरील कर्नाटकच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी आणखी ८.०२ टीएमसी पाणी वळवण्यासही लवादाने कर्नाटकला अनुमती देऊन टाकलेली आहे ती तर वेगळीच. म्हादई जल लवादाचा निवाडा आला तेव्हाही तत्कालीन गोवा सरकारने आपलाच विजय झाल्याचा हास्यास्पद आव आणला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालच्या अनुमतीनंतरही जर विद्यमान सरकार जुलैमधील सुनावणीकडे बोट दाखवत ‘जितं मया’ म्हणणार असेल तर ते हास्यास्पद ठरेल. म्हादई प्रकरणात आजवर झाली ती फसवणूक पुष्कळ झाली. केंद्र सरकारने गोव्याच्या मागणीला पाने पुसत कर्नाटकला म्हादईसंदर्भात जणू मुक्तहस्त देऊन टाकलेला आहे. हे करीत असताना वेळोवेळी गोव्याची शुद्ध फसवणूक करण्यात आली आहे. दिलेल्या पत्राबद्दल आपल्याला ठाऊकच नव्हते म्हणत, मुदतीमागून मुदती मागत, पत्र संस्थगित ठेवल्याचा आव आणत आणि दुसरीकडे कर्नाटकच्या गृहमंत्र्यांना परस्पर पत्र पाठवून पाणी वळवण्यास परवानगी देऊन टाकण्यापर्यंत गोव्याची वेळोवेळी ही जी फसवणूक झाली तेवढी पुरे झाली. आता जुलैमधील सुनावणीपर्यंत सरकार ‘वेट अँड वॉच’करणार असेल तर गेली तीस वर्षे चाललेल्या म्हादईच्या लढ्यावर पाणी सोडल्यासारखेच ठरेल. उगाच शब्दांचे खेळ केल्याने सत्य लपत नसते. म्हादई पाणी वळवण्यापासून कर्नाटकला रोखायचे असेल तर तेवढा दबाव निर्माण करणे हे या घडीस सरकारचे कर्तव्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे म्हादई जल लवाद अधिसूचित करणे केंद्र सरकारला भाग पडणार आहे. वास्तविक, या लवादाच्या अंतिम निवाड्याशी असमाधान व्यक्त करून गोवा आणि महाराष्ट्राबरोबरच कर्नाटकने देखील सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले होते. कर्नाटकला म्हादईच्या पाण्याचा आणखी वाटा हवा होता. म्हणून त्या निवाड्याला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे आव्हान दिलेले होते, मग लवादाचा जो निवाडा मान्यच नाही, तो लवकरात लवकर अधिसूचित करायला केंद्र सरकारला सांगा अशी विनवणी सर्वोच्च न्यायालयाला कर्नाटकने का केली असेल? अर्थात, जावडेकरांनी पाणी वळवण्यास दिलेली छुपी अनुमती हेच त्यामागील कारण आहे. पिण्यासाठी व जलविद्युत प्रकल्पासाठी मिळून म्हादईचे १३.२ टीएमसी पाणी वळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला म्हणून कर्नाटक आनंद व्यक्त करीत असताना आपण ‘वेट अँड वॉच’ करणार असू तर तो निव्वळ गाढवपणाच ठरेल!