ब्रेकिंग न्यूज़
गोवा पर्यटन ः दिशा आणि दशा

गोवा पर्यटन ः दिशा आणि दशा

  • प्रमोद ठाकुर

गोव्यातील अनैतिक धंद्यांमुळे देश-विदेशांतील चांगले पर्यटक गोव्यात येण्याचे टाळत आहेत. राज्य सरकारने प्रथम पर्यटन धोरण निश्‍चित करून त्यानुसार कार्यवाही करण्याची गरज आहे. विदेशी पर्यटकांची संख्या पंचवीस ते तीस टक्के घटल्याचा दावा केला जात आहे. पर्यटनातील अनैतिक गोष्टींना आळाबंद घालण्याची गरज आहे. पर्यटकांची सुरक्षा, वेश्याव्यवसाय, अमलीपदार्थ यामुळे गोव्याचे नाव बदनाम होत आहे.

 

उत्तर गोव्यातील वागातोर-हणजूण येथे सरत्या वर्षात आयोजित सनबर्न संगीत महोत्सवात तिघा देशी पर्यटक युवकांच्या मृत्यूने गोव्याला मोठा धक्का बसला. या घटनेमुळे देश-विदेशांत गोव्याचे नाव बदनाम झाले आहे. तरी सत्ताधारी राजकारणी या विषयावर म्हणावे तेवढे गंभीर दिसत नाहीत. पर्यटकांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनला आहे. संगीत महोत्सव म्हणजे अमलीपदार्थांच्या व्यवहाराचे ठिकाण आहे, अशी नागरिकांची तक्रार आहे. गोव्यात अमलीपदार्थांचा विळखा वाढलेला आहे. संगीत महोत्सवामुळे अमलीपदार्थ विक्रीमध्ये आणखीन वाढ होऊ शकते. त्यामुळे संगीत महोत्सवाला मान्यता देऊ नये, अशी मागणी सुज्ञ नागरिकांकडून केली होती. काही संस्थांनी उत्तर गोवा जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन सादर करून संगीत महोत्सवाला मान्यता देऊ नये, अशी विनंती केली होती. परंतु, सरकारी यंत्रणेने नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. तीन दिवसीय संगीत महोत्सवाला मान्यता देण्यात आली.
या संगीत महोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी दोघा पर्यटकांचा संशयास्पद मृत्यू झाला आणि तिसर्‍या दिवशी एका पर्यटकाचा मृत्यू झाला. या पर्यटकांच्या मृत्यूला कोण जबाबदार आहे, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. पोलीस यंत्रणेकडून तिघा पर्यटकांच्या मृत्यूचा शवचिकित्सा अहवाल प्राप्त झालेला नाही. या शवचिकित्सा अहवालानंतर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले जात आहे. तिघा पर्यटकांचा मृत्यू हा अमलीपदार्थांच्या अतिसेवनामुळे झाल्याचे डॉक्टरांकडून खासगीत मान्य केले जात आहे.

सरकारी यंत्रणा पर्यटकांच्या संशयास्पद मृत्यूबाबत गंभीर नाही. यापूर्वीही संगीत महोत्सवात पर्यटकांचा संशयास्पद मृत्यू झालेला आहे. या प्रकरणाची चौकशीसुद्धा योग्य पद्धतीने झाली नाही. संगीत महोत्सवात पर्यटकांच्या संशयास्पद मृत्यूचा प्रकार घडलेला असताना पर्यटनमंत्री मनोहर आजगावकर यांनी संगीत महोत्सवात जाऊन युवा वर्गासमवेत संगीताच्या तालावर नाचणे अनेकांना खटकले आहे. पर्यटनमंत्री आजगावकर तीन पर्यटकांचा मृत्यू होऊनसुद्धा संगीत महोत्सवाच्या धुंदीत कायम आहेत. या संगीत महोत्सवातील पर्यटकांच्या मृत्यूने गोव्याची देश-विदेशांत बदनामी झाल्याचा विसर त्यांना पडला आहे, असे म्हटले जात आहे. संगीत महोत्सवामुळे २५० कोटींची उलाढाल झाली. त्यामुळे राज्यात दोन संगीत महोत्सव आयोजित करण्याची गरज आहे. दक्षिण गोव्यातसुद्धा संगीत महोत्सव आयोजित करण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

अशा प्रकारचे वक्तव्य केल्यानंतर आपल्या वक्तव्याचे गोव्यातील लोकांकडून स्वागत केले जाईल, अशी अपेक्षा पर्यटनमंत्री आजगावकर बाळगून होते; परंतु आजगावकर यांच्या वक्तव्यामुळे सुज्ञ नागरिकांत नाराजी व्यक्त केली जात आहे. अनेकांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करून संताप व्यक्त केला. माजी मंत्री तथा भाजपचे ज्येष्ठ नेते राजेंद्र आर्लेकर यांनी पर्यटन वृद्धीसाठी अशा संगीत महोत्सवाची गरज आहे का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. पर्यटनमंत्री आजगावकर यांच्या प्रतिक्रियेबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याचे टाळले. संगीत महोत्सवाबाबत प्रत्येकाचे वैयक्तिक मत असल्याचे सांगून वेळ मारून नेली. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांनी संगीत महोत्सवासंबंधीच्या प्रश्‍नावर मोघम प्रतिक्रिया व्यक्त करून वेळ मारून नेली आहे. दक्षिण गोव्यात संगीत महोत्सव आयोजित करण्यास विरोध केला जाईल, संगीत महोत्सव म्हणजे अमलीपदार्थांचे खुलेआम विक्रीचे ठिकाण आहे, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री तथा बाणावलीचे आमदार चर्चिल आलेमांव यांनी केला आहे.
राज्यात आयोजित संगीत महोत्सवातील पर्यटकांच्या मृत्यूमुळे अमलीपदार्थांचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गेल्या काही वर्षांत अमलीपदार्थांचा विळखा वाढत चालला आहे. गोवा विधानसभेतसुद्धा राज्यातील अमलीपदार्थांच्या विषयावर चर्चा होऊन चिंता व्यक्त करण्यात आलेली आहे. सरत्या वर्षात गोवा पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात अमलीपदार्थ जप्त केले आहेत. पोलीस यंत्रणेकडून सनबर्न क्लासिक अमलीपदार्थमुक्त असल्याची घोषणा केल्यानंतर एका पर्यटकाचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याने पोलीस यंत्रणा उघडी पडली आहे. आता पोलीस यंत्रणेकडून पर्यटकांच्या मृत्यूचे कारण स्पष्ट झालेले नसल्याचा मुद्दा मांडला जात आहे.

पर्यटकांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न गेली कित्येक वर्षे चर्चेत आहे. विदेशी पर्यटकांचा समुद्रात बुडून मृत्यू, संशयास्पद मृत्यू, बलात्कार, खुनाचे प्रकार घडलेले आहेत. पर्यटकांच्या गुन्ह्यांबाबत सरकारी यंत्रणा गंभीर दिसत नाही. पर्यटन खात्याकडून पर्यटकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याची घोषणा केली जाते. तथापि, प्रत्यक्षात पर्यटकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. अन्यथा, नागरिकांचा विरोध असताना संगीत महोत्सवाच्या आयोजनाला मान्यता दिलीच नसती.

आरोग्य खात्याचे मंत्री विश्‍वजित राणे राज्यातील मनुष्याचे जीव वाचविण्यासाठी नवनवीन आरोग्य सुविधा उपलब्ध करण्यावर भर देत आहेत, तर दुसर्‍या बाजूने पर्यटन खात्याकडून पर्यटकांच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो अशा कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जात आहे, ही कृती खटकणारी आहे.

अमलीपदार्थ हा चिंतेचा विषय बनलेला आहे. किनारी भागात फोफावलेला अमलीपदार्थ गावागावांतून पोहोचला आहे. युवा पिढी अमलीपदार्थांच्या विळख्यात सापडत आहे. शाळा, महाविद्यालयाच्या परिसरात अमलीपदार्थ पोहोचला आहे, अशी पालकांची तक्रार आहे. पोलीस यंत्रणेकडून कळंगुट मतदारसंघात अमलीपदार्थविरोधी कारवाई केली जाते. इतर विभागांत अमलीपदार्थप्रकरणी कारवाई हवी तशी केली जात नाही, अशी कचरा व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो यांची तक्रार आहे. शिवोलीचे आमदार तथा माजी मंत्री विनोद पालयेकर यांनी महिन्याभरापासून अमलीपदार्थांचा विषय उपस्थित केला आहे. आमदार पालयेकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक निवेदनसुद्धा पाठविले आहे. तरीही अमलीपदार्थांच्या विरोधात कारवाई केली जात नाही, अशी तक्रार आमदार पालयेकर यांच्याकडून केली जात आहे. सुरुवातीच्या काळात अमलीपदार्थांच्या विरोधात कडक कारवाई न झाल्याने याचा व्यवसाय वाढला आहे. अमलीपदार्थांचा व्यवसाय करणारे एजंट आणि काही पोलिसांचे साटेलोट असल्याचेही उघडकीस आलेले आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी अमलीपदार्थप्रकरणी कडक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. अमलीपदार्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलीस यंत्रणेमध्ये आमूलाग्र सुधारणा होण्याची गरज आहे. अमलीपदार्थांबाबत नागरिकांना पोलीस यंत्रणेला माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे; परंतु नागरिक अमलीपदार्थांबाबत माहिती देण्यासाठी पुढे येण्याची शक्यता कमीच आहे. नागरिकांचा पोलीस यंत्रणेवरील विश्वास उडाला आहे. अमलीपदार्थांची माहिती देणार्‍यांची नावे उघड होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
राज्यात पर्यटनाचा दिशाहीन कारभार सुरू आहे. पर्यटनाच्या नावाखाली अपप्रवृत्ती वाढीस लागल्या आहेत. अमलीपदार्थांबरोबरच वेश्या व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात फोफावला आहे. पोलीस यंत्रणेकडून केली जाणारी कारवाई हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे. पोलिसांच्या कारवाईबाबत तर्क-वितर्क केला जातो. देश-विदेशांतील युवतींचा वेश्याव्यवसायासाठी वापर केला जात आहे. ऑन लाइन पद्धतीने वेश्या व्यवसायासाठी बुकिंग केले जात आहे. मसाज पार्लरच्या नावाखाली खुलेआम वेश्याव्यवसाय सुरू आहेत. मसाज पार्लरविरोधात कारवाई केली जात नाही, अशी तक्रार नागरिकांकडून केली जात आहे.

पर्यटन तथा महसुलाचा एक भाग म्हणून कॅसिनोला प्रोत्साहन दिले जात आहे. पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी जुगारी प्रवृत्तीला सरकारकडून पाठबळ दिले जात आहे. भाजपने कॅसिनो हद्दपार करण्याची घोषणा केली होती; तथापि सत्तेवर आल्यानंतर कॅसिनोच्या भूमिकेत बदल झाला आहे. एकदा मान्यता दिलेला व्यवसाय अचानक बंद केला जाऊ शकत नाही. अनेकांचे रोजगार बुडले, असे कारण दिले जात आहे.

देशी-विदेशी पर्यटकांची पोलीस यंत्रणेकडून सतावणूक केली जात असल्याची तक्रार आहे. राजकीय नेत्यांकडून पर्यटकांच्या सतावणुकीचा प्रश्‍न उघडपणे मांडला जात आहे. पर्यटकांच्या सतावणुकीच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न चालविला आहे. या प्रयत्नांना अजून मूर्त स्वरूप प्राप्त झालेले नाही. परराज्यांतून वाहने घेऊन येणार्‍या पर्यटकांच्या वाहनांची पूर्ण तपासणी वाहन राज्यात प्रवेश करताना करण्याचा प्रस्ताव आहे. वाहनचालकांकडून शुल्काचा भरणा करायला हवा तर तोही भरण्याची सुविधा तपासणी नाक्यावर उपलब्ध केली जाणार आहे. एकदा वाहनाची तपासणी केल्याने त्या वाहनाला एक स्टिकर दिला जाणार आहे. पोलीस स्टिकर असलेले वाहन पोलीस अडविणार नाहीत. त्यामुळे वाहने घेऊन येणार्‍या पर्यटकांच्या सतावणुकीला आळा बसू शकतो, असा दावा सरकारी यंत्रणेकडून केला जात आहे.
पर्यटकांसाठी भाडेपट्टीवर देण्यात येणार्‍या वाहन व्यवसायामध्ये अपप्रवृत्तीने प्रवेश केला आहे. काही व्यावसायिकांकडून खासगी वाहने पर्यटकांना भाडेपट्टीवर दिली जात आहेत. पोलीस यंत्रणेकडून खासगी वाहन मालकाांविरोधात कोणतीही कारवाई केली जात नाही, अशी तक्रार आहे.

संगीत महोत्सवाचे आयोजन केल्यानंतरसुद्धा आयोजकांकडून सरकारच्या तिजोरीत महसूल सहजासहजी जमा केला जात नाही, असे स्पष्ट झाले आहे. सरकारी यंत्रणेकडून महसूल वसूल करण्याकडे गंभीरपणे लक्ष दिला जात नाही. एखाद्या नागरिकाला न्यायालयात महसूल वसुलीसाठी धाव घ्यावी लागते. संगीत महोत्सवाच्या आयोजनाचा मागील काही वर्षांतील चार ते साडेचार कोटी रुपयांचा निधी वसुलीच्या प्रतीक्षेत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरसुद्धा थकीत महसुलाची वसुली करण्याकडे लक्ष दिला जात नाही. त्यामुळे यावर्षी न्यायालयाला संगीत महोत्सव आयोजनकांना आगाऊ रक्कम भरण्याचा निर्देश द्यावा लागला.
गोव्यात पर्यटन विकासाचे धोरण नसल्याने पर्यटनात अनैतिक गोष्टींना प्राधान्य मिळत आहे. गोवा हे पर्यटन राज्य असल्याची जाहिरातबाजी केली जाते. पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून विदेशात रोड शोचे आयोजन केले जाते. तथापि, सरकारला गोव्यातील पर्यटन विकासाचे धोरण तयार करण्यास अजूनपर्यंत यश प्राप्त झालेले नाही. पर्यटन विकासाचे निश्‍चित धोरण नसल्याने पर्यटन विकासाच्या नावाखाली अनैतिक धंदे वाढत चालले आहेत. त्यामुळे राज्यातील पर्यटकांची संख्या रोडावत चालली आहे.

गोव्यातील अनैतिक धंद्यांमुळे देश-विदेशांतील चांगले पर्यटक गोव्यात येण्याचे टाळत आहेत. राज्य सरकारने प्रथम पर्यटन धोरण निश्‍चित करून त्यानुसार कार्यवाही करण्याची गरज आहे. विदेशी पर्यटकांची संख्या पंचवीस ते तीस टक्के घटल्याचा दावा केला जात आहे. पर्यटनातील अनैतिक गोष्टींना आळाबंद घालण्याची गरज आहे. पर्यटकांची सुरक्षा, वेश्याव्यवसाय, अमलीपदार्थ यामुळे गोव्याचे नाव बदनाम होत आहे. राज्याचे पर्यटन धोरण तयार करण्यासाठी आजवर सल्लागारांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. सल्लागार कंपनीने एक आराखडा सरकारला सादर केला आहे. या पर्यटन आराखड्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

शाश्‍वत पर्यटनाला प्राधान्यक्रम देण्यावर भर दिला जात नाही. संगीत महोत्सवाच्या माध्यमातून केवळ दोन-तीन दिवसांसाठी राज्यात पर्यटकांची संख्या वाढविण्यापेक्षा शाश्‍वत पर्यटनाचे नियोजन करून कायम स्वरूपी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. राज्यात हिंटरलॅण्ड पर्यटन, मेडिकल पर्यटन या नवीन संकल्पना राबविण्याची घोषणा केली जात आहे. संगीत महोत्सवासारख्या गोव्याची बदनामी करणार्‍या कार्यक्रमांवर भर न देता पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी नवनवीन उपक्रम राविण्याची गरज आहे.

राज्यातील बदलणारी राजकीय प्रवृत्ती घातक बनत चालली आहे. राज्याच्या हितापेक्षा स्वार्थाला प्राधान्य देण्याची प्रवृत्ती बळावत चालली आहे. राजकीय नेते आपापल्या खुर्च्च्या सांभाळण्यात मग्न आहेत. त्यामुळे राज्याच्या हिताकडे दुर्लक्ष होणे स्वाभाविक आहे. राजकीय नेत्यांनी स्वार्थापेक्षा राज्याच्या हिताला प्राधान्य देण्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, तेव्हाच राज्याचा योग्य दिशेने विकास होऊ शकतो.

बोंडला प्राणिसंग्रहालय दुर्लक्षित
राज्यातील एकमेव बोंडला प्राणिसंग्रहालय दुर्लक्षित आहे. प्राणिसंग्रहालयात जाणारे देशी-विदेशी पर्यटक, शालेय विद्यार्थी आणि नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. प्राणिसंग्रहालयात वाघ, सिंह, हत्ती यांसारखे प्राणी आणण्यात यश प्राप्त झालेले नाही. प्राणिसंग्रहालयातील पिंजरे प्राणी ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार नसल्याने नवीन प्राणी आणण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे प्राणिसंग्रहालयाच्या आधुनिकीकरणाकडे लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे. राज्य सरकारकडून केवळ किनारी भागात साधनसुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे. परंतु केंद्रीय योजनेच्या माध्यमातून बोंडला प्राणिसंग्रहालयाचा विकास करण्याही गरज आहे.