गरज विश्वासाची

‘भिवपाची गरज ना’ हे जनतेच्या मनावर ठसवण्यासाठी सध्या राज्य सरकारचा जोरदार आटापिटा चाललेला दिसतो. कोरोना हा कसा सर्दी, पडशासारखा क्षुल्लक आजार आहे हे सांगून झाल्यानंतर आता सरकारने ‘कोरोना रुग्णा’ची व्याख्याच बदलून टाकली आहे. ज्याच्यात कोरोनाची बाह्य लक्षणे दिसतील त्याचीच कोरोना चाचणी होईल आणि त्यात पॉझिटिव्ह निघाल्यानंतर त्यालाच ‘कोविड रुग्ण’ म्हटले जाईल व उपचारासाठी त्याची रवानगी कोविड इस्पितळात होईल असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. म्हणजे ज्यांच्यात कोरोनाची बाह्य लक्षणे नाहीत, असे ९५ टक्के लोक भले कोरोनाबाधित असले आणि त्यांच्यापासून इतरांना संसर्गाची पूर्ण शक्यता जरी असली, तरी सरकार त्यांना यापुढे ‘रुग्ण’ मानणार नाही वा संबोधणार नाही. या नव्या रणनीतीतून सरकारसाठी अनेक गोष्टी साध्य होतील. कोरोना चाचण्यांवरील ताण कमी होईल. उपचार सुविधांतील त्रुटी झाकतील. रुग्णसंख्या नाममात्र दिसेल. उद्या काही सामाजिक संसर्ग झालाच, तर जनतेला जबाबदारही धरता येईल.
सरकारच्या या नव्या रणनीतीचे धोके खरे तर विरोधी पक्षीयांनी सत्ताधार्‍यांच्या नजरेस आणून देणे त्यांचे कर्तव्य होते, परंतु सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये ‘गोवेकरांना मोफत विलगीकरण द्या’ यासारखे असंबद्ध मुद्दे केवळ स्वतःच्या मतपेढीवर नजर ठेवून पुढे आणले गेले. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा आवाज बंद करण्यासाठी एका ज्येष्ठ मंत्र्याने जातीयवाद उकरून काढल्याचेही पाहायला मिळाले. जनतेच्या हितासाठी आवाज उठविणार्‍या प्रसारमाध्यमांना निकालात काढण्यासाठी संदीप माहेश्वरीसारखे बोलके पोपट आहेतच. तृतीय वर्ष बी. कॉम नापास असलेले हे महाशय कोरोनाबाबत प्रसारमाध्यमेच जनतेत कशी भीती पसरवत आहेत यावर जागतिक संख्याशास्त्रज्ञाच्या थाटात सोशल मीडियावर व्याख्याने झोडत आहेत. गोव्यासंदर्भात सांगायचे तर कोरोनाबाबत जनतेमध्ये भीती ही प्रसारमाध्यमांनी पसरवलेली नाही. राज्य सरकारच्या उलटसुलट, लहरी निर्णयांनी ती निर्माण केलेली आहे. गेल्या दोन महिन्यांत राज्य सरकारने सात वेळा एसओपी बदलले. ही कालानुरूप लवचिकता म्हणावी तर काही वेळा स्वतःचेच निर्णय रातोरात फिरवण्यात आले. नियमांत शिथिलता आणत असताना ते कडक केल्याचा आभासही निर्माण करण्यात आला. पुन्हा एकदा होम क्वारंटाईनच्या निर्णयाप्रत येत असताना कोविड चाचणी करणार्‍यांना अहवाल मिळेपर्यंत संस्थात्मक विलगीकरणात राहाण्याची अट आता घालण्यात आली आहे यावर सरकारने भर दिला आहे. पूर्वीच्या एसओपीनुसार त्यांना अहवाल येईस्तोवर होम क्वारंटाईनखाली राहण्यास सांगितले होते व ते धोक्याचे ठरू शकले असते, असेही सरकारने वर सांगितले. अहवाल येईपर्यंतचे एखाददुसर्‍या दिवसाचे होम क्वारंटाईन सरकारला धोक्याचे वाटते, पण कोणतीही चाचणी न करता करू दिलेले थेट चौदा दिवसांचे होम क्वारंटाईन धोक्याचे वाटत नाही? या सर्वांवर स्थानिक राजकारणी चोवीस तास देखरेख ठेवतील ही अपेक्षाच पटण्याजोगी नाही. लॉकडाऊनच्या काळात या राजकारण्यांनी घरपोच डिलिव्हरीचे काय केले ते जनतेने पाहिलेच आहे. गुजरातहून आलेल्या एका जोडप्याने फोंड्याला चाचणीसाठी नेत असताना काल कुळे पोलिसांना गुंगारा देऊन पलायन केले. चाचण्यांत पॉझिटिव्ह आल्यानंतर वास्कोच्या एका कुटुंबाने थेट बागलकोटला पलायन केल्याचेही ताजे उदाहरण आहे. ही उदाहरणे बोलकी आहेत.
लॉकडाऊनपेक्षा आज संपूर्ण लक्ष अनलॉकिंगकडे दिले गेले पाहिजे हे सरकारचे म्हणणे शंभर टक्के खरे आहे. त्या दिशेने पावले टाकली गेली, ती आवश्यकही होती, परंतु हे करीत असताना कोरोनाच्या प्रतिबंधाबाबतचा जो दिलासा सरकारकडून जनतेला मिळायला हवा होता, तो मिळालेली दिसत नाही हीच खरी शोकांतिका आहे. लॉकडाऊन उठवायला हरकत नाही, परंतु तेवढे सुरक्षित वातावरण निर्माण झाले पाहिजे. सरकारने जो काही नवा एसओपी आणलेला आहे, त्याच्याशी आरोग्यमंत्री संपूर्णतः सहमत आहेत का? कोविड चाचण्यांची संख्या आजच्या घडीस वाढवण्याची गरज आहे की कमी करण्याची? कोरोनाची लक्षणे दिसून येण्याआधीच रुग्ण शोधणे योग्य ठरते की लक्षणे दिसू लागल्यानंतर? राज्यात कोविड उपचार सुविधा वाढवण्याची गरज आहे की नाही? या प्रश्नांची उत्तरे प्रामाणिकपणे जनतेला दिली गेली पाहिजेत. इतर राज्यांची उदाहरणे सतत पुढे केली जात असली, तरी इतर राज्ये गोव्यापेक्षा कैक पटींनी मोठी आहेत. त्यामुळे इच्छा असूनही त्यांना अनेक गोष्टी करणे शक्य नाही, जे गोव्याला शक्य आहे. रुग्णसंख्या जरा तीनशेवर जाऊन पोहोचताच हवालदिल झालेल्या सरकारने इतर राज्यांकडे बोटे दाखवण्यापेक्षा स्वतःचे नवे मानदंड प्रस्थापित करण्याची जरूरी आहे. नेतृत्वाचा खरा कस तेथे लागतो. केंद्राचे आणि इतर राज्यांचे एसओपी कॉपी – पेस्ट करण्यात नव्हे. खरे तर बहुतेक राज्यांनी आपल्या कोरोना चाचण्या वाढवत नेलेल्या आहेत. गोव्याची वाटचाल मात्र उलट्या दिशेने सुरू आहे. मात्र, आपल्याला हव्या त्या ठिकाणी चाचण्या केल्या जात आहेत. पर्ये आणि सत्तरीमध्ये तत्परतेने चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.
राज्याचे आर्थिक व्यवहार पूर्ववत होण्यासाठी आधी जनतेमध्ये सुरक्षिततेची भावना हवी. ज्या प्रकारे सीमाबंदी असताना मांगूरहिलच्या मच्छीमाराला कोरोना झाला, ज्या प्रकारे राजकारण्याच्या वरदहस्ताने कळंगुटची महिला गोव्यात प्रवेश करू शकली, अशा गोष्टी घडतात तेव्हा साहजिकच जनतेचा विश्वास डळमळतो. सतत बदलत गेलेल्या परस्परविरोधी एसओपींनी तर तो पार कोलमडतो. जनतेमध्ये विश्वास निर्माण करायचा असेल तर सरकारच्या निर्णयांमध्ये मुळात तर्कशुद्धता हवी. सातत्य हवे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे स्पष्टता आणि पारदर्शकता हवी. जनता घाबरून जाईल असे निर्णय घ्यायचे आणि वर मानभावीपणे ‘भिवपाची गरज ना’ म्हणायचे हे कसे चालेल?