ब्रेकिंग न्यूज़

गरज नियोजनाचीच

राज्यातील वीज पुरवठ्यातील अनियमिततेमुळे जनतेमध्ये नाराजी वाढत चाललेली असल्याच्या पार्श्वभूमीवर वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी राज्याच्या वीज स्थितीबाबत विस्तृत श्वेतपत्रिका जारी करून संवेदनशीलतेचे दर्शन घडवले आहे. वीजपुरवठ्याबाबत समस्या का निर्माण होतात याचे एक वस्तुनिष्ठ दर्शन या श्वेतपत्रिकेमुळे जनतेला घडू शकेल, त्यामुळे ती मराठीमध्ये अनुवादित करून याच अंकात अन्यत्र प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. वीजमंत्र्यांचे निवेदन पाहिले तर असे दिसते की वीज वहन व वितरणातील अडथळे हे वीज खंडित होण्याचे नेहमीचे कारण तर आहेच, परंतु त्याहून अधिक या समस्येचे कारण मुख्यत्वे अति उच्च दाबाच्या वीज उपकेंद्रांवरील ताण हे आहे. अति उच्च दाबाची सात केंद्रे राज्यात तूर्त आहेत. त्यातील फोंडा आणि थिवीतील वीज केंद्रे जुनी आहेत आणि आपल्या कमाल क्षमतेपेक्षा अधिक काम करीत आहेत. अनेक भागांमध्ये नवी वीज उपकेंद्रे झालेली असली, तरी अजूनही या दोन केंद्रांवरील ताण कायम आहे. त्यामुळे तेथे विस्तारकार्य करणे दुरापास्त झालेले आहे. गोव्याच्या वीज पुरवठ्यातील सर्वांत मोठी त्रुटी म्हणजे राज्यापाशी स्वतःची वीजनिर्मितीची सोय नाही. त्यामुळे पश्‍चिमी ग्रीडमधून ३९२ मेगावॅट आणि दक्षिणी ग्रीडमधून १०० मेगावॅट वीज गोवा घेते. राज्याची विजेची मागणी सरकारी आकड्यानुसार ५७२ ते ६१० मेगावॅटपर्यंत जात असते, त्यामुळे ही उर्वरित वीज मग आयईईकडून घेतली जाते. दक्षिणी ग्रीडमधून येणारी वीज आंबेवाडी – गोवा दरम्यानच्या ८० कि. मी. च्या वीजवाहिन्यांद्वारे येते. हा भाग घनदाट जंगलांतून येत असल्याने व कर्नाटक वीज मंडळाच्या अखत्यारीत असल्याने तेथे काही समस्या उद्भवली तर दुरुस्तीला वेळ लागतो असे वीज खात्याचे म्हणणे आहे. दक्षिण गोव्यात नुकतीच दीर्घकाळ वीज खंडित राहिली, त्याची दखल घेत सरकारने तात्पुरती व्यवस्था म्हणून या पावसाळ्यापुरती पश्‍चिमी ग्रीडमधूनच वीज घ्यायला सुरूवात केली आहे. अर्थात हा तात्पुरता उपाय झाला, परंतु किमान पावसाळ्यात दक्षिण गोव्यात दीर्घकाळ वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार त्यामुळे थांबू शकतील अशी अपेक्षा आहे. अति उच्च दाबाच्या वीज उपकेंद्रांवरील ताण कमी करण्यासाठी आमोणेसारख्या पूर्ण क्षमतेने अद्याप वापर सुरू न झालेल्या उपकेंद्राकडे डिचोली, खोर्लीसारख्या काही भागांचा वीजपुरवठा वळवण्याचा मानस वीजमंत्र्यांनी व्यक्त केलेला आहे. म्हणजे त्यामुळे थिवीचे उपकेंद्र वा तेथून वीजपुरवठा होणार्‍या कदंब पठारावरील उपकेंद्रावरील ताण थोडा हलका होऊ शकेल. हेच दक्षिण गोव्याच्या बाबतीत वेर्णा वीज उपकेंद्राकडे काही भागांचा वीजपुरवठा वळवल्याने होऊ शकेल असे सरकारला वाटते. वेर्णा उपकेंद्राला फोंडा आणि शेल्डेहून वीजपुरवठा होतो. त्यांच्यावर अतिरिक्त ताण असल्याने नवे एचटीएलएस कंडक्टर बसवून त्यांची वीजवहन क्षमता दुप्पट करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. शिवाय वेर्ण्यामध्ये २२० केव्हीचे नवे उपकेंद्र उभारले जाणार आहेच. राज्याचा वीजपुरवठा सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने सरकार प्राधान्याने कोणती कामे करू इच्छिते आणि लांब पल्ल्याची कोणती कामे आहेत त्याची तपशीलवार माहिती श्वेतपत्रिकेत आहेच. त्या सगळ्या कामांसाठी या वर्षीच्या डिसेंबरपासून २०२३-२४ पर्यंतच्या वेगवेगळ्या मुदती सरकारने समोर ठेवलेल्या दिसतात. या सगळ्या कामांना खरोखरच कालबद्ध स्वरूपात चालना मिळाली तर वीजपुरवठ्यातील समस्या दूर होतील असे सरकारचे म्हणणे जरी असले, तरी एकंदरीत कामांचे स्वरूप पाहता हे आव्हान फार मोठे दिसते. छोट्या उपकेंद्रांचे व वीज वितरण यंत्रणेचे अद्ययावतीकरण हा तर झाला पुढचा भाग, परंतु मुळात अति उच्च दाबाच्या सात केंद्रांशी निगडितच इतकी मोठी कामे आहेत की हे सगळे आव्हान खरोखरच सरकार पेलू शकेल का हा प्रश्न पडतो. भविष्याचा वायदा करणे सोपे आहे, परंतु तोवर गोव्याची विजेची मागणीही कित्येक पटींनी वाढतच जाणार आहे. म्हणजेच योग्य नियोजन केले गेले नाही, तर पुन्हा येरे माझ्या मागल्या अशीच स्थिती बनण्याची दाट शक्यता दिसते आहे. श्वेतपत्रिकेद्वारे सरकारने वस्तुस्थिती जनतेपुढे मांडली हे स्तुत्यच आहे, परंतु त्यातून दिसणार्‍या आव्हानांचा सामना नियोजनबद्ध रीतीने केल्याखेरीज गोव्याला तरणोपाय नाही हेही ही श्वेतपत्रिका दर्शविते आहे. सुदैवाची बाब एवढीच आहे की, सध्या केंद्रामध्येही भाजपाचेच गोव्याप्रती सहकार्याची भावना असलेले सरकार सत्तेवर आहे. त्यामुळे केंद्रीय ऊर्जा मंत्र्यांशी समन्वय साधून ही सारी कामे कालबद्ध स्वरूपात पुढे नेण्यासाठी कृतीशीलता सरकारला दाखवावी लागेल. काल प्रशासनात वर्षानुवर्षे मोक्याच्या जागांवर ठिय्या मांडून बसलेल्या अधिकार्‍यांना तेथून हाकलून मुख्यमंंत्र्यांनी एक उत्तम पाऊल उचलले आहे. भाकरी परतली नाही तर ती करपते. एकीकडे प्रशासन गतिमान करतानाच दुसरीकडे, विजेप्रमाणेच राज्याच्या पाणी, वाहतूक, कचरा आदी मूलभूत समस्यांच्या संदर्भामध्ये अशाच श्वेतपत्रिका जारी करून कालबद्ध नियोजन सरकारने सुरू केले तरच भविष्यात गोमंतकीयांचा निभाव लागेल!