गरज कार्यवाहीची

गोव्यात मांस विक्रेता संघटनेने नुकत्याच पुकारलेल्या बंदमुळे गोव्यातील मांसविक्रीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. काही राजकारणी मंडळी या संवेदनशील विषयाचे राजकारण करण्यासाठी लगोलग पुढे सरसावली होती, परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या ग्वाहीनंतर मांस विक्रेता संघटनेने आपला बंद मागे घेतल्याने त्यातील हवाच निघून गेली आहे. मांस विक्रीच्या विषयाच्या अनेक बाजू आहेत आणि वेळोवेळी त्यावर खूप चर्चाही झाली आहे. गोव्याची एकूण सामाजिक रचना आणि येथे येणार्‍या विदेशी पर्यटकांची संख्या लक्षात घेता मांसालाही येथे मोठी मागणी आहे हे नाकारता येणार नाही. विशेषतः दक्षिण गोव्यामध्ये किनारपट्टीत ती अधिक आहे. त्याबाबत कोणाचा काही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. ते स्वातंत्र्य त्यांना संविधानाने दिलेले आहे. गोव्यात ७८ च्या गोहत्या बंदी कायद्याखाली गोहत्येला वा गोमांस विक्रीला पूर्ण बंदी आहे, परंतु बैल, रेडे, म्हशी यांच्या मांसाचा वापर आपल्या नित्य आहारात करणारे जे गोव्यात आहेत त्यांना या पूर्वी उसगावच्या सरकारी कत्तलखान्यातून त्यांना मांस पुरवठा होत असे. हा कत्तलखाना सध्या बंद असल्याने शेजारील राज्यांमधून हे मांस आणले जाते आणि त्यातून सध्याचा तिढा मुख्यत्वे निर्माण झालेला आहे. कायद्याने कोठेही गोवंशाची कत्तल करता येत नाही. अधिकृत कत्तलखान्यातून आणि पशुवैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या प्रमाणपत्राखाली हे मांस आणले जावे असे गोरक्षकांचे म्हणणे आहे आणि ते बरोबर आहे. अर्थात, हे तपासण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. गोव्याच्या सीमांवर मांस घेऊन येणारी वाहने रोखून, अधिकृत परवाने आणि पशुवैद्यकीय अधिकार्‍याचे प्रमाणपत्र तपासून मगच त्यांना गोव्यात प्रवेश दिला गेला पाहिजे. परंतु अनेकदा हे लांचखोरीपोटी होत नाही. अशी अनेक वाहने आजवर गोरक्षकांनी पकडून दिलेली आहेत. यापूर्वी राज्यात लपून छपून कत्तल कशी केली जाते हेही गोरक्षकांनीच पोलीस यंत्रणेला दाखवून दिले आहे, मडगावसारख्या ठिकाणी असे बेकायदा कत्तलखाने यापूर्वी सापडले आहेत आणि खुद्द उसगावच्या सरकारच्या मांस प्रकल्पामध्ये तेथील अधिकारी आणि मांसविक्रेत्यांचे कसे साटेलोटे चालायचे यावर थेट न्यायालयात जाऊन दादही मिळवली गेली आहे. मांसविक्रीच्या विषयाला ही सगळी पार्श्वभूमी आहे हे विसरून चालणार नाही. या गोरक्षकांचे हे प्रयत्न केवळ एका विशिष्ट धार्मिक समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी आहेत असे म्हटल्याने मांसविक्रीसंदर्भात चालणारी ही अनागोंदी झाकता येणार नाही. बेकायदेशीरपणे चोरून छपून चालवले जाणारे कत्तलखाने, राज्याबाहेरून अनधिकृत ठिकाणी गुरांची कत्तल करून आणले जाणारे मांस, मांस मिळवण्यासाठी राज्यातील गुराढोरांची होणारी चोरी अशा अनेक गैर गोष्टी या व्यवसायाच्या आडून सतत होत आल्या आहेत. त्या रोखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, गोरक्षकांची अथवा स्वयंसेवी संघटनांची नव्हे. प्रशासनाकडून ती जबाबदारी पाळली नीट जात नाही, तेव्हा या मंडळींना रस्त्यावर उतरावे लागते. दुर्दैवाने देशात गोरक्षण हेही अनेक ठिकाणी खंडणीखोरीचे साधन बनले आहे आणि त्यासंदर्भात वृत्तवाहिन्यांनी स्टिंग ऑपरेशनेही केलेली आहेत. स्वतः पंतप्रधान मोदींनी मध्यंतरी गोरक्षणाच्या नावाखाली चालणारी खंडणीखोरी आणि गुंडगिरी सहन केली जाणार नाही असे ठणकावले होते. अशा प्रकारची खंडणीखोरी असो वा मांस विक्रेत्यांद्वारे पोलिसांना चारली जाणारी लांचलुचपत असो, त्याला वाव तेव्हाच मिळतो जेव्हा प्रशासन गाफील राहते. सरकारने मांसविक्रीसंदर्भात कायद्याची अंमलबजावणी अधिक काटेकोरपणे केली तर गैरगोष्टींना वावच मिळणार नाही. तरीही त्या घडत असतील तर गोवंश कार्यकर्त्यांनी पोलिसांना अशा प्रकारच्या कारवाईस भाग पाडले पाहिजे. त्यासाठी मांस विक्रेत्यांशी थेट संघर्ष करण्याची काही जरूरी नाही, कारण तसे केल्याने मांस विक्रेत्यांना आपली सतावणूक होत असल्याची कैफियत मांडण्यास वाव मिळतो. सध्या त्यांचे म्हणणे हेच आहे. आमची वाहने अकारण अडवली जातात, गोवंश कार्यकर्त्यांकडून दांडगाई केली जाते, कायदेशीररीत्या आणलेले मांसही खराब होते वगैरे दावे मांस विक्रेता संघटनेने केले आहेत. कायद्याचे पालन होते आहे की नाही हे पाहणे ही जबाबदारी मुख्यत्वे प्रशासनाचीच आहे. सरकारकडून यापुढील काळात ती अधिक सजगपणे पार पाडली जाईल आणि मांसाच्या विषयाचे राजकारण करण्याची संधी कोणालाही मिळणार नाही अशी अपेक्षा आहे. गोवंशरक्षकांद्वारे राज्यात गोवंश संवर्धनाचे विधायक कार्य सुरू आहे, उठसूट मांसविक्रेत्यांमागे न लागता आपले हे विधायक कार्य त्यांनी जोमाने सुरू ठेवणे अधिक उपकारक ठरेल. या विषयातून निर्माण होणारा धार्मिक कलह राज्याच्या हिताचा कदापि नसेल.