गडकरींचा संताप

गोव्याच्या जनतेचा विरोध असेल तर मुरगाव बंदराच्या विकासासाठी आखलेल्या योजनांचा लाभ गोव्याऐवजी विजयदुर्ग वा कारवार बंदराला मिळवून देण्याचा इशारा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी नुकताच गोव्यातील आपल्या एका कार्यक्रमात दिला. गोव्यातील नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणास सुरू झालेल्या जनतेच्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हा संताप व्यक्त केला आहे, परंतु जनतेमधून हा विरोध का होऊ लागला आहे हे त्यांनी समजून घेणे गरजेचे आहे. मुळात नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या केंद्र सरकारच्या कल्पनेसंदर्भात सुस्पष्टता नाही. देशातील १०१ जलमार्ग जलवाहतुकीस योेग्य बनविण्याची जी कल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडली होती, त्यात गोव्यातील पाच नद्यांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे गडकरींनी यापूर्वी सांगितले होते. गोव्यात येणार्‍या पर्यटकांसाठी या नद्यांमधून जलपर्यटनाची सोय तसेच जनतेसाठी रस्ता वाहतुकीला पर्याय म्हणून जलवाहतूक सुरू करण्यासाठी भरघोस आर्थिक पाठबळ राज्याला मिळावे म्हणून राष्ट्रीयीकरणाची ही संकल्पना राबविण्यात येत असल्याचे तेव्हा सांगण्यात येत होते, मात्र, जलमार्गांच्या राष्ट्रीयीकरणामागील मुख्य उद्देश आता समोर येऊ लागले आहेत. या नद्यांमधील गाळ उपसून आणि त्यांची पात्रे अधिक खोल बनवून त्यातून लोहखनिज आणि कोळसा वाहतूक करणारी मोठी जहाजे नेण्याचा केंद्र सरकारचा मूळ उद्देश आता उघड झालेला आहे. तसे झाल्यास त्याचे गोव्याच्या नद्यांवर, त्यातील पारंपरिक मच्छीमारीवर, एकूण पर्यावरणावर किती घातक परिणाम उद्भवू शकतात याबाबत मग जनतेमध्ये चिंता निर्माण झाली तर तो जनतेचा दोष कसा म्हणायचा? केंद्र सरकारला नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करायचे नसून केवळ नदीकिनार्‍यांचा विकास करायचा आहे असे गडकरी नुकतेच म्हणाले, परंतु त्याच बरोबर नद्यांच्या ड्रेजिंगचाही समावेश त्यात असल्याचेही त्यांनी कबूल केले आहे. जनतेचा विरोध दिसतो आहे तो या ड्रेजिंगला. पर्यटकांसाठी जलपर्यटन सफरी किंवा जलवाहतूक सुरू होण्यास या पर्यटनप्रधान राज्याचा विरोध संभवत नाही, परंतु मुरगाव बंदरात उतरवला जाणारा कोळसा कर्नाटकात वाहून नेणे काही बड्या कॉर्पोरेटस्‌ना सुलभ व्हावे किंवा कर्नाटकातील बॉक्साईट आणि लोहखनिज मुरगाव बंदरातून निर्यात करता यावे यासाठीच जर हा नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा घाट घातला जाणार असेल आणि त्यासाठी नद्यांची पात्रे खोल करण्याच्या हालचाली होणार असतील, तर त्याला जनतेतून विरोध होणे हे अराष्ट्रीय कृत्य म्हणता येत नाही, कारण खाण उद्योगाचे भयावह दुष्परिणाम गोव्याने यापूर्वी भोगले आहेत, त्यामुळे अशा विषयांबाबत जनता अधिक संवेदनशील बनलेली आहे. कोळशाच्या रूपाने त्या बेबंदशाहीची पुनरावृत्ती होऊ देण्याची गोव्याची मुळीच तयारी नाही हे गडकरींनी समजून घेतले पाहिजे. गोव्याविषयी त्यांच्या मनात ममत्व आहे व गोव्यासाठी वेळोवेळी ते उदारहस्ते मदत करीत आले आहेत याविषयी गोवेकरांच्या मनात कृतज्ञताही आहे, परंतु शेवटी राज्याचे हित हे गडकरींपेक्षा येथील जनतेला अधिक चांगले समजते. गोव्यातील प्रकल्प अन्यत्र नेऊ असे ते म्हणत असले तरी जलमार्गांतून मोठ्या प्रमाणातील कोळसा वाहतुकीचा घाट घातला गेला तर जेथे ते हा प्रकल्प नेऊ पाहतील, तेथेही विरोध होणारच. केंद्र सरकारच्या सागरमाला आणि भारतमाला मध्ये गोव्याचा जो समावेश झालेला आहे त्याचा लाभ गोव्याला आणि गोव्याच्या जनतेला मिळायला हवा. कोणाला गोवामार्गे कर्नाटकात कोळसा वाहून नेणे सोईस्कर व्हावे व परवडावे म्हणून गोव्याच्या नद्यांचा बळी देण्याची गोमंतकीयांची तयारी नाही. ‘‘या गाळ उपशानंतर या जलमार्गांतून बेबंदशाही तर चालणार नाही ना ही भीती गोव्याच्या जनतेच्या मनात आहे’’ असे गेल्या वर्षी जूनमध्ये जेव्हा गडकरींनी ही कल्पना प्रथम मांडली तेव्हाच आम्ही नमूद केले होते. आज ती भीतीच जनता प्रखरपणे व्यक्त करताना दिसते आहे. यामागे राष्ट्रीय प्रकल्पांबाबत सदैव नकारात्मकता अंगिकारणारी चिथावणीखोर प्रवृत्तीही कदाचित असेल, परंतु जो संशय जनतेच्या मनात निर्माण झालेला आहे, त्याचे योग्य निराकरण सरकारने करणे गरजेचे आहे. वरून पर्यटन विकासाचे कीर्तन व आतून कोळसा व खनिज वाहतुकीचा तमाशा असा तर हा सारा प्रकार नसेल ना, ही साशंकताच आज जनतेच्या मनामध्ये आहे. पर्यटनाशी संबंधित गोष्टींना कोणीही विरोध करताना दिसत नाही. मुंबई – गोवा बोटसेवा सुरू झाली किंवा येथील नद्यांमधून पर्यटक जलसफरी वा नित्य प्रवासी जलवाहतूक सुरू झाली तर गोव्याला त्यात आनंदच होईल, परंतु त्याआडून जर काही वेगळे इरादे असतील तर त्याला विरोध हा होणारच! त्यामुळे या विषयाबाबत अधिक पारदर्शकता व अधिक स्पष्टता या घडीस गरजेची आहे.