ब्रेकिंग न्यूज़

खासगी क्षेत्रात स्थानिकांना ८०% आरक्षण अशक्य

>> मुख्यमंत्री : अन्य पर्यायांचा विचार

>> येत्या सहा महिन्यांत योग्य तोडगा

आंध्र प्रदेशातील धर्तीवर राज्यातील खासगी उद्योगांमध्ये स्थानिकांना ८० टक्के रोजगार देण्याचा कायदा केला जाऊ शकत नाही. तथापि, खासगी उद्योगात स्थानिकांना ८० टक्के रोजगार देण्यासाठी अन्य पर्यायांवर विचार केला जाऊ शकतो. कामगार खाते, कौशल्य विकास आणि उद्योग खाते या तीन खात्यांचा समन्वय साधून या विषयावर येत्या सहा महिन्यात योग्य तोडगा काढला जाणार आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत कामगार, आयटी व इतर खात्यांच्या अनुदानित मागण्यांवरील चर्चेत बोलताना काल दिली.

सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत उद्योजकांच्या प्रलंबित अर्जांवर निर्णय घेतला जाणार आहे. आंध्र प्रदेश राज्यात स्थानिकांना ८० टक्के नोकर्‍या राखीव ठेवण्याचे विधेयक संमत करण्यात आले आहे. यासंबंधी कायदा तयार करण्यात आलेला नाही, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात १.३५ लाख बेरोजगार
राज्यातील रोजगार विनिमय केंद्रात १ लाख ३५ हजार युवकांनी नोंदणी केलेली आहे. केंद्रात नावनोंदणी केलेले अनेकजण खासगी नोकरी करीत आहेत. सर्वच बेरोजगारांना सरकारी नोकरी दिली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे खासगी उद्योगांमध्ये स्थानिकांना जास्तीत जास्त रोजगार मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. खासगी उद्योजकांशी चर्चा करून आवश्यक मनुष्यबळ तयार करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. सरकारच्या तिन्ही खात्यांचे अधिकारी आणि उद्योजकांशी चर्चा केली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

कॅसिनोत स्थानिकांवर अन्याय
मांडवी नदीतील कॅसिनोमध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची सविस्तर माहिती सादर करण्याची सूचना अधिकार्‍यांना करण्यात आली आहे. कॅसिनोमध्ये स्थानिकांना रोजगार कमी प्रमाणात दिला जातो, असे पणजीचे आमदार बाबुश मोन्सेर्रात यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. तर, आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी राज्यातील उद्योगांमध्ये स्थानिकांना ८० टक्के नोकर्‍या राखीव ठेवण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी केली. राज्यात उद्योग सुरू करणार्‍या उद्योजकांना सरकारकडून भूखंड व विविध सवलती दिल्या जातात. त्यामुळे स्थानिकांना ८० टक्के नोकर्‍यांसाठी तरतूद करण्याची गरज आहे, असे आमदार आलेमाव यांनी सांगितले. खासगी उद्योगात स्थानिकांना ८० टक्के नोकर्‍या राखीव ठेवण्याबाबत कायदा करू शकत नाही. तरी, उद्योग सुरू करणार्‍यांवर अधिसूचना जारी करून काही बंधने घातली जाऊ शकतात, असे आमदार लुईझीन ङ्गालेरो

कूळ-मुंडकार खटले लवकर निकाली काढणार
उपजिल्हाधिकारी आणि मामलेदार कार्यालयात प्रलंबित कूळ आणि मुंडकारांचे खटले लवकरात लवकर निकालात काढण्यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे, अशी ग्वाही महसूल, आयटी मंत्री जेनिफर मोन्सेर्रात यांनी विधानसभेत महसूल, आयटी व इतर खात्याच्या अनुदानित पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना काल दिली.
राज्यात कूळ- मुंडकारांचे सुमारे पाच हजार खटले प्रलंबित आहेत. प्रलंबित खटले निकालात काढण्यासाठी मामलेदार शनिवारच्या दिवशी सुध्दा कामकाज हाताळत आहेत. म्युटेशन, पार्टीशनची प्रकरणे तातडीने निकालात काढली जाणार आहेत. जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार कार्यालयात नागरिकांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी योग्य पावले उचलली जाणार आहे, असेही मंत्री मोन्सेर्रात यांनी सांगितले. स्टार्टअप, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना प्राधान्यक्रम दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.