ब्रेकिंग न्यूज़
खाण लीजप्रकरणी विचाराअंती निर्णय ः मुख्यमंत्री

खाण लीजप्रकरणी विचाराअंती निर्णय ः मुख्यमंत्री

गोव्यातील ८८ खाणींच्या लीज नूतनीकरण प्रकरणी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर व दोघा अधिकार्‍यांवर गोवा सरकारच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने एफआयआर नोंद करावा, अशी शिफारस लोकायुक्तांनी केलेली असली तरी अजून एफआयआर नोंद करण्यात आलेला नाही. दरम्यान, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी एफआयआर नोंद करावा की नाही याचा निर्णय अभ्यासांती घेण्यात येणार असल्याचे काल स्पष्ट केले. पूर्ण विचारांती आम्ही योग्य तो निर्णय घेऊ, असे सावंत म्हणाले.

काही वर्षांपूर्वी लोकायुक्तांनी किनारपट्टी स्वच्छता कामाच्या कंत्राटातही घोटाळा झाल्याचे दाखवून देताना माजी पर्यटनमंत्र्यांवर ठपका ठेवला होता. मात्र, त्यावेळी सत्तेवर असलेल्या पर्रीकर सरकारने लोकायुक्तांच्या अहवालाकडे दुर्लक्षच करणे पसंत केले होते.

दरम्यान, लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात जर राज्यातील खाणींचा लिलाव झाला असता तर राज्याला तब्बल ७९ हजार कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला असता, असे मत गोवा फाऊंडेशन या याचिकादार बिगर सरकारी संघटनेचे पदाधिकारी क्लाऊड आल्वारीस यांनी म्हटले आहे.

सीबीआय चौकशीच्या आमच्या मागणीत तथ्य ः चोडणकर
खाण लीजच्या नूतनीकरणाचे प्रकरण सीबीआयकडे द्यावे असा आदेश गोवा लोकायुक्तांनी दिल्याने आम्ही तक्रार केली होती त्यात तथ्थ असल्याचे सिद्ध झाले आहे. असे कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. ८८ खाणींचे लीज नूतनीकरणाचे हे प्रकरण माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या काळातील आहे. यासंबंधी माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनीही त्याला दुजोरा दिला आहे, असे चोडणकर म्हणाले. गोव्यातील गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे तक्रार केली असताना त्यांनी कोणतीच कारवाई केली नाही. भाजप सरकारच्या दडपणाखाली हे प्रकरण दाबून ठेवले आहे. आता लोकायुक्तांचा आदेश सरकारला बंधनकारक नसल्याचे मत व्यक्त करून मुख्यमंत्र्यांनीच भ्रष्टाचाराला दुजोरा दिला असल्याचा आरोप चोडणकर यांनी यावेळी केला.

आमदार अपात्रता याचिकेवर
सभापतींनी निवाडा द्यावा
गोवा प्रदेश कॉंग्रेस पक्षातर्फे दहा आमदाराविरोधात सभापतींकडे अपात्रता याचिका ऑगस्ट महिन्यात दाखल केली होती. याला पाच महिन्यांत सभापतींनी त्यावर निर्णय दिला नाही. आता सभापतीनी विनाविलंब निवाडा द्यावा अशी मागणी चोडणकर यांनी यावेळी केली. दोन दिवसांमागे सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रता याचिकेसंदर्भात आपले मत दिले आहे. सभापतींनी यावर निर्णय न दिल्यास न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग होईल असे चोडणकर यांनी, म्हटले आहे. निवाडा न झाल्याने आमदार त्याचा अनधिकृत फायदा घेत असल्याचे सांगून चोडणकर यांनी आम्हीही न्यायालयात जाण्यास सज्ज असल्याचे सांगितले.