खाण प्रश्न नव्या वळणावर

  • शंभू भाऊ बांदेकर

एकूण उच्च न्यायालयाने षटकाराचा फटकार मारत सरकारला कानपिचक्या देत खाण प्रश्‍न गंभीरतेने न हाताळल्याबद्दल सर्व संबंधितांना धारेवर धरले आहे. त्यात क्लॉड आल्वारिस यांनी जणू आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे, तर अमित शहांनी हा प्रश्‍न न्यायालयाच्या माध्यमातून सोडविणार असल्याचे सांगितले आहे…

गोव्यात गेले सहा महिने खाणींचा प्रश्‍न ऐरणीवर असून सरकार, खाण मालक, खाण अवलंबित यांनी हा प्रश्‍न खणून खणून त्याचा पिच्छा पुरवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र न्यायालयाने खाणीतून काढलेला माल काय किंवा माती काय, ती देखील हलवण्यास मनाई केली. गोवा फाउंडेशनचे निमंत्रक क्लॉड आल्वारिस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात जी जनहित याचिका दाखल केली होती, त्या याचिकेवर अंतिम निवाडा देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सरकारचे जे वाभाडे काढले आहेत, त्यावरून सरकार अक्षरश: उघडे पडले आहे. तरीही ‘गिर गए फिर भी तंगडी उपर’ करत उच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्याची लंगडी सबब पुढे करत सरकार दिवस ढकलत आहे, असे चित्र दिसते.

न्यायालयाने जो नुकताच निवाडा दिला, त्या निवाड्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ज्या तत्परतेने आपण खाण कंपन्यांचे हित साधण्यासाठी पुढे सरसावता ती तत्परता खाणग्रस्त भागातील जनतेच्या प्रश्‍नांवर मात्र दाखवत नाही. या निवाड्यामुळे गोव्यातील तब्बल ८८ खाण लिजांचे सरकारने दुसर्‍यांदा केलेले नूतनीकरण रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मार्च २०१८ पर्यंत त्या खाणींवरील सर्व व्यवहार थांबविण्याचा आदेश देऊनही त्या आदेशात उत्खनन केलेल्या व शुल्क भरलेल्या खनिजाच्या वाहतुकीसंबंधी उल्लेख नसल्याचे सांगत सरकारने खाण कंपन्यांना त्याची निर्यात करण्यास जी परवानगी दिली होती, तीही रद्दबातल ठरवली आहे.

इतके सारे होऊनही खाण खाते व सरकार ठाम आहे, याचा निषेध करीत क्लॉड आल्वारिस यांनी आपल्या दोन साथीदारांसह खाण खात्याचे कार्यालयच बंद करून टाकले. राज्यातील खाण घोटाळ्या प्रकरणी खाण खात्यातर्फे कोणतीच दखल घेतली जात नाही, तसेच या घोटाळ्याला सरकारचे हे खातेच जबाबदार असल्याचे सांगत गोवा फाउंडेशनच्या या निमंत्रकाला खाण खात्याच्या कार्यालयालाच टाळे ठोकून सरकारला ताळ्यावर आणण्याचे काम करावे लागते, याला काय म्हणावे?
खाण प्रश्‍नावरून गोव्यात रान उठले तरी ‘येरे माझ्या मागल्या’ नुसार सरकार अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्याचीच री ओढत आहे. मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीची त्रिसदस्य समिती तेच सांगत आहे. दक्षिण गोव्याचे खासदार ऍड. नरेंद्र सावईकर तेच सांगत आहेत आणि खाणग्रस्त भागातील सत्ताधारी आमदार तेच सांगत आहेत. भाजपच्या बूथ कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी गोव्यात आलेले राष्ट्रीय अध्यक्षही तेच सांगत आहेत. ‘गोव्यातील खाण प्रश्‍नावर न्यायालयाच्या माध्यमातून लवकरच तोडगा काढण्यात येणार आहे.’ असा कोरडा उपदेश करून त्यांनी दिल्ली गाठली. पण गोव्यातील सत्ताधारी गेले तीन महिने सातत्याने हेच सांगत आहेत, हे मात्र ते विसरले. किंवा ते वेड पांघरून पेडगावला गेले असले तरी विरोधक व खाणग्रस्त मात्र त्यांच्या त्या आश्‍वासनाने फारच भडकलेले दिसतात.

अमेरिकेमध्ये वैद्यकीय उपचार घेणारे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी व्हिडिओ संदेशाच्या माध्यमातून बूथ कार्यकर्त्यांना २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी करा, पुढच्या महिन्यात आपण बरे होऊन तुम्हाला भेटायला येऊ, असे सांगितले. माननीय पर्रीकर बरे व्हावेत, असे तमाम गोमंतकीयांना वाटत आहे. ते बरे झाल्यानंतर त्यांच्या स्वागतासाठी अमित शहा पुनश्‍च गोव्यात येणार आहेत. बहुधा त्यावेळी ते सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यावर अंतिम भाष्य करतील, असे गृहीत धरायला हरकत नाही.
यावेळी त्यांना गोवा सुरक्षा मंचच्या काळया झेड्यांना सामोरे जावे लागेल. विरोधकांची त्यांना भेटण्याची इच्छा असूनही वेळेअभावी (की जाणूनबुजून?) ते भेटू शकले नाहीत. इतकेच कशाला, तर सत्तेत सामील झालेल्या अपक्ष व घटक पक्षांनाही ते भेटू शकले नाहीत. असे असले तरीही मुख्यमंत्री परदेशात असले तरी येथे सर्व काही सुरळीत जालले आहे, जे जाता जाता सांगायला मात्र ते विसरले नाहीत. त्यांचे गोव्यात आगमन होण्यापूर्वीच कॉंग्रेसचे प्रवक्ते ऍड. रमाकांत खलप यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जी कानउघाडणी केली होती, त्याकडेही त्यांनी कळत नकळत दुर्लक्ष केले आहे. ऍड. खलप म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री नसलेले सरकार राज्यात सत्तेवर असल्याने राज्यात कसा घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झालेला आहे हे एका खास याचिकेव्दारे न्यायालयाच्या लक्षात आणून देणार. तसेच बिनमुख्यमंत्र्यांचे सरकार कुचकामी असून कॉंग्रेस याबाबत उच्च न्यायालयात जाण्याचा गांभीर्याने विचार करत असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. तर कॉंग्रेस पक्षाचे दुसरे एक प्रवक्ते ऍड. यतीश नाईक यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकार तीन महिन्यांत खाण प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यात अपयशी ठरले आहे असे सांगत आता मंत्रिमंडळ सल्लागार समिती विरुद्धच न्यायालयात जाण्याचे संकेत दिले आहेत.

एकूण उच्च न्यायालयाने षटकाराचा फटकार मारत सरकारला कानपिचक्या देत खाण प्रश्‍न गंभीरतेने न हाताळल्याबद्दल सर्व संबंधितांना धारेवर धरले आहे. त्यात क्लॉड आल्वारिस यांनी जणू आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे, तर अमित शहांनी हा प्रश्‍न न्यायालयाच्या माध्यमातून सोडविणार असल्याचे सांगितले आहे. खाणप्रश्‍न नजीकच्या काळात कोणते वळण घेतो, हे आता पाहावे लागेल.