खरी कसोटी

देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या जरी वाढताना दिसत असली, तरी आजवरचा एकूण कल संख्याशास्त्रीय दृष्टिकोनातून तपासला तर कोरोनावर नियंत्रण ठेवण्यात आतापावेतो तरी भारत यशस्वी ठरला आहे असे दिसून येते. रुग्णांची संख्या दुप्पट होण्याचे प्रमाण खाली आहे आहे, रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढते आहे, दैनंदिन रुग्णांच्या संख्येत वाढ दिसत असली, तरी ती केवळ काही हॉटस्पॉटस्‌पुरती मर्यादित आहे. सरकारने लाल विभागांमधील निर्बंध आणखी दोन आठवड्यांनी वाढविलेले असल्याने तेथील परिस्थितीवरही येणार्‍या काळात नियंत्रण आणता येईल अशी आशा आहे, कारण उदाहरणादाखल, ज्या महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या सर्वाधिक प्रमाणात वाढत चालली होती, तेथे ताज्या आकडेवारीनुसार त्यामध्ये यशस्वी घट दिसू लागली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरवातीला लागू केलेले निर्बंध – ज्यांना लॉकडाऊन १.० संबोधले जाते, ते आणि त्यानंतरच्या वाढीव काळातील निर्बंध ज्यांना लॉकडाऊन २.० संबोधले जाते, त्यामधील कोरोनाविषयक आकड्यांचे विश्लेषण केले तर भारताने कोरोनावर नियंत्रण कसे राखले आहे याची कल्पना येऊ शकते. पहिल्या लॉकडाऊनच्या सुरवातीच्या काळात दैनंदिन रुग्णसंख्या वाढीचे प्रमाण तब्बल ३१ टक्के होते, ते लॉकडाऊनअंती सोळा टक्क्यांपर्यंत खाली आले. लॉकडाऊन २.० च्या काळात ते आता सोळा टक्क्यांवरून थेट ६.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आलेले आहे. गेल्या एप्रिल महिन्याच्या प्रारंभी रुग्णसंख्या अवघ्या चार दिवसांत दुप्पट होत चाललेली होती, ते प्रमाण आता बारा दिवसांवर आलेले आहे. मृत्यू दर सुद्धा आता ३.२ टक्के आहे, जो जगाचा विचार करता बराच कमी आहे. अर्थात, कोरोनाचा प्रसार हा निव्वळ संख्याशास्त्रीय गणितांवर अवलंबून नाही याचे विस्मरणही होऊन चालणार नाही. तेथे कधीही काहीही घडू शकते! त्यामुळे हे विश्लेषण बेफिकिरीसाठी नव्हे, तर आपण कोरोना नियंत्रणात ठेवू शकतो हा विश्वास निर्माण करण्यासाठीच विचारात घेतले गेले पाहिजे.
एकीकडे ही सगळी आशादायक स्थिती दिसत असताना दुसरी एक गोष्ट प्रकर्षाने दिसून आली ती म्हणजे अवघा सुखवस्तू ‘इंडिया’ घरांमध्ये सुरक्षित आणि सुखरूप राहिलेला असताना, रोजंदारीवरचा गरीब ‘भारत’ मात्र रोजगार आणि अन्नाविना दाहीदिशा भटकत असताना दिसला. अतिशय हेलावून टाकणारे असे हे चित्र होते. भारताच्या समृद्धीच्या वरवरच्या देखण्या दर्शनी पडद्याच्या खालचे हे चित्र अतिशय विदारक होते. ज्या तर्‍हेने मजुरांचे तांडेच्या तांडे दैनंदिन रोजीरोटी हिरावली गेल्याने अन्नासाठी तळमळत होते, आपापल्या गावाकडे परतण्यासाठी धडपडत होते, ती दृष्ये कोणत्याही संवेदनशील भारतीयांच्या डोळ्यांतून पुसली जाणे शक्य नाही. खरे तर लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यातच या मजूरवर्गाची त्यांच्या त्यांच्या राज्यांत पाठवणी करण्याची विशेष व्यवस्था सरकारला करता आली असती, परंतु त्याऐवजी त्यांच्या अन्नपाण्याची व्यवस्था करणार्‍या छावण्या उभारण्यावर तेव्हा भर दिला गेला. मात्र, ती व्यवस्था देशभरात नीट उभी राहू न शकल्याने अनेकदा या मजुरवर्गाची दाणादाण उडाल्याचे पाहायला मिळाले. मिळेल त्या वाहनाने आपापल्या राज्यात, आपापल्या गावी जाण्यासाठी ज्या प्रकारे हे लोक उतावीळ झालेले होते, ते पाहाता आता लॉकडाऊन आणखी दोन आठवड्यांनी वाढवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयातून त्यांच्या संयमाचा कडेलोट झाला असता. दंगली उसळू शकल्या असत्या. म्हणूनच त्यांना आता विशेष रेलगाड्यांतून त्यांच्या गावी पाठवण्याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. त्यामध्येही सुरवातीला बसगाड्यांतून त्यांना त्यांच्या राज्यात रवाना करण्याची कल्पना दिल्लीतील उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांनी लढवली, जी सर्वस्वी अव्यवहार्य होती. शेवटी खास रेलगाड्यांचा पर्याय काढण्यात आला आणि त्यातून या मजुरांची सोय होऊ शकली. मात्र, या रेलभाड्याचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा हे रेल्वे अधिकार्‍यांनी काढलेले फर्मान आत्यंतिक असंवेदनशीलतेचे प्रतीक आहे. कॉंग्रेस पक्षाला यामध्ये राजकारण करण्याची संधी दिसली आणि या मजुरांचे रेलभाडे आम्ही देऊ असे सांगून सोनिया गांधी मोकळ्या झाल्या. हा राजकारणाचा विषय नाही; माणुसकीचा आहे. ज्यांची रोजीरोटी हिरावली गेली आहे, ज्यांनी लॉकडाऊनच्या काळात कसेबसे दिवस काढले, त्यांच्याकडे रेलभाड्याचा आग्रह धरणे अमानुषपणाचे आहे. त्या त्या राज्य सरकारांनी तरी हा खर्च उचलायला काय हरकत आहे?
गोव्यातील परप्रांतीय कामगारांचीही परत पाठवणी करण्यावर आता विचार सुरू झाला आहे. मात्र, एकीकडे राज्यातील उद्योग व्यवसाय सुरू होत असताना आता या कामगारांची परत पाठवणी करणे म्हणजे सुरू होणार्‍या उद्योग व्यवसायांपुढे बिकट समस्या निर्माण करण्यासारखे होईल, कारण गोव्यासारख्या राज्यात तर कष्टाच्या सार्‍या कामांची मदार या परप्रांतीय मजुरांवरच आहे. व्हाईट कॉलर नोकर्‍यांमागे असणार्‍या गोमंतकीयांमध्ये हे कष्ट उपसणारे कोण आहे? त्यामुळे याबाबतचा विचार तारतम्यानेच व्हायला हवा.
गोव्यासाठी खरी चिंतेची बाब आहे ती विदेशस्थ गोमंतकीय आणि गोमंतकीय खलाशांची घरवापसी. राजकीय कारणांखातर जरी राज्य सरकार याबाबत आग्रही असले, तरी जेव्हा हे लाखोंच्या संख्येने असलेले विदेशस्थ गोमंतकीय गोव्यात परततील तेव्हा कोरोना संक्रमणाचा धोका तर ते घेऊन येतीलच, परंतु आपल्या सार्‍या तथाकथित व्यवस्थांचा बोजवाराही उडू शकतो. संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या देशांनी तेथील लाखो भारतीयांच्या परत पाठवणीसाठी भारत सरकारवर दबाव निर्माण केलेला आहे. त्यांना हे लोक आता डोईजड झालेले आहेत. इतर देशांमधूनही गोमंतकीय गोव्यात परतू इच्छित आहेत. मायदेशी येण्याचा त्यांचा अधिकार आहे हे जरी खरे असले, तरी हरित विभागात असलेल्या गोव्याला त्यातून आपण लाल विभागात तर ढकलणार नाही ना याचाही विचार सरकारने करायलाच हवा. मतपेढीच्या सवंग राजकारणापोटी भलते निर्णय घ्याल तर उद्या पस्तावण्याची पाळी आल्यावाचून राहणार नाही. त्यामुळे तारतम्याने, विचारपूर्वक व केवळ व्यापक जनहित नजरेसमोर ठेवून निर्णय घेणे ही आज काळाची गरज आहे आणि नेत्यांसाठी तीच खरी कसोटी आहे.