ब्रेकिंग न्यूज़

क्रांतिकारी घडामोडीचा अन्वयार्थ

  • शैलेंद्र देवळणकर

अमेरिकन कॉंग्रेसमधील सिनेट सभागृहाने नुकतेच भारताला नॉन नॅटो अलाय हा दर्जा देण्यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण विधेयक मंजूर केले आहे. हे विधेयक अशा वेळी मंजूर करण्यात आले आहे ज्यावेळी व्यापारतुटीच्या प्रश्‍नावरुन तसेच भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकन कंपन्यांना प्रवेश देण्याच्या प्रश्‍नावरुन, इराणच्या प्रश्‍नावरुन भारत व अमेरिकेमध्ये कमालीचा तणाव वाढला आहे. हा दर्जा मिळाल्यास हा तणाव काही प्रमाणात निवळण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकन कॉंग्रेसमधील सिनेट सभागृहाने नुकतेच एक महत्त्वपूर्ण विधेयक मंजूर केले आहे. हे विधेयक नॅशनल डिङ्गेन्स ऍथोरायझेशन ऍक्ट २०२० या कायद्यामध्ये सुधारणा सुचवणारे आहे. हे सुधारणा विधेयक भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण या विधेयकामुळे भारताला ‘नॉन नॅटो अलाय’चा दर्जा मिळेल. त्यामुळे हे विधेयक भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण संबंधामध्ये क्रांतिकारी परिवर्तन घडवून आणण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. तसेच या विधेयकामुळे संपूर्ण आशिया खंडातील सत्तासमतोलाच्या राजकारणावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे हे विधेयक नेमके काय आहे, त्याचा भारत – अमेरिका संबंधांवर आणि आशियातील राजकारणावर कसा परिणाम होणार आहे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.

मुळातच नॅटो ( नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) ही शीतयुद्ध काळात उदयाला आलेली लष्करी संघटना आहे. शीतयुद्धाच्या राजकारणाचा भाग म्हणून ही संघटना अस्तित्वात आली. या संघटनेच्या माध्यमातून अमेरिका आणि पश्‍चिम युरोपिय राष्ट्रे यांची एक संयुक्त लष्करी ङ्गळी नेमली गेली. ही ङ्गळी साम्यवादाचा प्रसार रोखण्यासाठी कार्यरत होती. या संघटनेने अमेरिका आणि युरोपिय देश यांच्यामध्ये एक सामायिक व्यासपीठ तयार केले. आले. १९९० मध्ये शीतयुद्ध संपुष्टात आले. त्यावेळी शीतयुद्ध काळात तयार झालेल्या सिएटो, सेंटो यांसारख्या संघटना तसेच सोव्हिएत रशियाने केलेला वारसा करार हे संपुष्टात आले. पण नॅटो ही एकमेव संघटना आहे जी शीतयुद्धोत्तर काळातही कायम राहिली आणि आजही ती टिकून आहे. तथापि, शीतयुद्धकाळातील अमेरिका आणि रशिया संघर्ष संपुष्टात आल्यामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये नॅटानेे आपले स्वरुप आणि उद्दिष्टे बदलली आहेत. आता नॅटोने तीन प्रमुख उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवली आहेत.
१) लोकशाहीचा प्रसार करणे
२) संघर्षाची सोडवणूक करणे म्हणजे दोन देशांमधील किंवा देशांतर्गत संघर्ष सोडवणे
३) संघर्ष व्यवस्थापन.
या उद्दिष्टांनुरुप काम करताना शीतयुद्धोत्तर काळात नॅटोचा विस्तारही झाला. पूर्वी सहभागी नसणारे पूर्व युरोपिय देशही कालोघात या संघटनेमध्ये सहभागी झाले. आज या संघटनेची सदस्यसंख्या २९ इतकी आहे.

नॉन नॅटो अलायन्स हा प्रकार १९८९ मध्ये सुरू झाला. अमेरिकेकडून या स्वरुपाचा दर्जा हा एखाद्या मित्रराष्ट्राला दिला जातो; यासाठी काही निकष त्यांनी ठेवलेले आहेत. नॅटोचा सदस्य नसला तरीही ज्या देशाचे अमेरिकेशी घनिष्ट लष्करी वा संरक्षण संबंध आहेत, अमेरिकेच्या लोकशाहीचा प्रसार, दहशतवादाचा सामना करणे या उद्दीष्ष्टांमध्ये जो देश मदत करतो त्या देशाला हा दर्जा दिला जातो. अशा प्रकारचा दर्जा दिल्यामुळे या राष्ट्रांबरोबर घनिष्ट लष्करी संबंध प्रस्थापित करण्याची परवानगी मिळते. तसेच अमेरिका त्या राष्ट्राबरोबर मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण क्षेत्रातील व्यापार करू शकते. त्याचबरोबर अमेरिका या देशाबरोबर संरक्षणक्षेत्रातील संयुक्त संशोधन आणि विकास कार्यक्रम प्रस्थापित करू शकते. हा दर्जा दिल्यानंतर दोन्ही राष्ट्रे मिळून काही संयुक्त तंत्रज्ञानाचा विकास करतात. शिवाय ज्या संवेदनशील तंत्रज्ञानाचा दुहेरी वापर होऊ शकतो (ड्युएल युज टेक्नॉलॉजी) असे तंत्रज्ञानही हस्तांतरीत केले जाते. नॉन नॅटो अलायची सुरुवात जरी १९८९ मध्ये झाली असली तरीही १९९३ मध्ये म्हणजे बिल क्लिटंन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी सर्वप्रथम सहा राष्ट्रांना अशा प्रकारचा दर्जा मिळवून दिला. त्यानंतर जॉर्ज बुश यांच्या दहा वर्षांच्या कालखंडात ८ देशांना या प्रकाराचा दर्जा देण्यात आला. बराक ओबामा यांच्या ८ वर्षांच्या कार्यकाळात ट्युनिशिया आणि अङ्गगाणिस्तान (२०१५ मध्ये) या दोन राष्ट्रांना हा दर्जा दिला गेला होता. एकंदरीतच अमेरिकेकडून १५ हून अधिक देशांना हा दर्जा मिळाला आहे. यामध्ये इस्राईल, जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया तसेच जॉर्डनसारखा मुस्लिमबहुल देशही यामध्ये समाविष्ट आहेत.

पाकिस्तानला हा दर्जा देण्याचे कारण
भारताला हा दर्जा मिळणे प्रस्तावित असताना आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की पाकिस्तानला हा दर्जा यापूर्वीच देण्यात आला आहे. जॉर्ज बुश यांच्या कार्यकाळात २००४ मध्ये पाकिस्तानला हा दर्जा दिला गेला आहे. त्या काळात अमेरिकेने अङ्गगाणिस्तानातील दहशतवादाविरुद्ध युद्ध पुकारले होते. तालिबानचे उच्चाटन करण्यासाठी, ओसामा बिन लादेन याला पकडण्यासाठी अमेरिकेने लष्करी मोहीम सुरू केली होती. या संपूर्ण संघर्षात अमेरिकेला पाकिस्तानच्या मदतीची गरज होती. अङ्गगाणिस्तानमध्ये युद्धाचे केंद्र होते. मात्र अङ्गगाणिस्तानात शिरण्यासाठी दोन मार्ग होते. एक इराणमधून दुसरा पाकिस्तानमधून जाणारा होता. इराणशी अमेरिकेचे शत्रुत्त्व असल्यामुळे पाकिस्तानशिवाय दुसरा मार्ग नव्हता. त्यामुळेच या संघर्षातील पाकिस्तानचे सामरिक महत्त्व लक्षात घेऊन अमेरिकेने त्यांना हा दर्जा दिला होता.

आता प्रश्‍न असा निर्माण होतो की, भारताला हा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव का मांडला गेला आहे हा. अमेरिकेने २०१० मध्ये ‘पीव्हॉट टू एशिया’ एक महत्त्वाकांक्षी योजना आखली होती. या योजनेअंतर्गत भारताला हा दर्जा देणे प्रस्तावित आहे. अमेरिकेकडून ही योजना प्रामुख्याने चीनकडून भविष्यात निर्माण होणारा धोका लक्षात घेऊन आखली गेली. २००१ ते २०१९ या दोन दशकांच्या काळात चीनने आपल्या लष्कराचे आधुनिकीकरण करण्याचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात हाती घेतला आहे. चीनचा विस्तारवाद वाढला आहे. हस्तक्षेपी धोरण वाढले आहे. त्यामुळे आशिया खंडातील अमेरिकेच्या हितसंबंधाना धोका निर्माण झाला आहे. चीनचा विस्तारवाद कसा ऱोखायचा हे ङ्गार मोठे आव्हान अमेरिकेपुढे निर्माण झाले आहे. चीनच्या वाढत्या विस्तारवादावर नियंत्रण ठेवणे हे आशिया खंडातील अमेरिकेच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या दृष्टिकोनातून अमेरिकेला भारताचे लष्करी सामर्थ्य वाढवून चीनच्या वाढत्या सामर्थ्याला शह द्यायचा आहे. थोडक्यात चीनविरुद्ध काऊंटर वेट म्हणून भारताला पुढे कऱण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. चीनच्या महाकाय लष्करी ताकदीचा सामना करण्यासाठी भारताचे लष्करी सामर्थ्य त्या तोडीचे असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अमेरिकेला भारताला संरक्षण तंत्रज्ञान हस्तांतरीत करावे लागेल, संरक्षणसाधनसाम्री पुरवावी लागेल, तसेच मोठ्या प्रमाणावर लष्करी मदतही करावी लागेल. अशा स्वरुपाची मदत करण्यासाठी नॉन नॅटो अलायचा दर्जा देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हे विधेयक मांडले गेले आहे.

आता अमेरिकेच्या हाऊस ऑङ्ग रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये हे विधेयक मंजूर होऊन राष्ट्राध्यक्षांकडे स्वाक्षरीसाठी जाणार आहे. त्यानंतर भारताला हा दर्जा मिळेल. हा दर्जा मिळाल्यानंतर भारताचे लष्करी सामर्थ्य मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे चीनला पोटशूळ उठणार आहे. चीनला भारताचा एक प्रकारे धाक निर्माण होणार आहे. त्यामुळे एकूणच आशिया खंडातील सत्तासमतोलाच्या राजकारणावरही या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे.