कोरोना, शेतकरी आणि शेती

  • डॉ. श्रीरंग जांभळे

शेती व शेतकर्‍यांबद्दल समाजामध्ये सहानुभूती वाढत आहे. शेती उत्पादनासाठी शेतकरी घेत असलेले कष्ट व त्याला भेडसावणारे प्रश्‍न, येणार्‍या अडचणी यांबाबत समाज दखल घेताना दिसतो. नवीन पिढीतील उच्च विद्याविभूषित व कष्टकरी युवक शेतीकडे एक आव्हानात्मक व्यवसाय म्हणून पाहत त्याकडे आकर्षित होत आहेत. नवीन पिढी शेतीकडे परत येण्यासाठी संबंधित शिक्षणाच्या योग्य संधी उभ्या करून सध्या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणा बळकट करणे गरजेचे आहे. स्वावलंबी शेतकरी, रोजगारयुक्त ग्राम यातूनच समर्थ भारत घडेल व यासाठी कोरोना ही इष्टापत्ती ठरो!

गेले तीन महिने ‘कोरोना’, ‘कोविड’ हे शब्द सर्वव्यापी झाले आहेत. कोरोना विषाणूमुळे चीनमधून सुरुवात झालेली ही महामारी बघता बघता जगभर पसरली. युरोप, अमेरिकेत यामुळे हाहाकार माजला. या रोगाची लागण झाल्यामुळे मृत झालेल्यांची संख्या जलदगतीने वाढली. भारतातही त्याचा प्रवेश झाला. भारतातील सघन लोकसंख्या, रोगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एकदम अपुरी वैद्यकीय व्यवस्था, जनतेत स्वयंशिस्तीचा अभाव या सर्वांचा विचार करून केंद्र सरकारने टाळेबंदी (लॉकडाऊन) जाहीर केली. २२ मार्चला देशात ‘जनता कर्फ्यू’ची हाक पंतप्रधानांनी दिली व २५ मार्चला १४ दिवसांसाठी टाळेबंदी जाहीर झाली. अचानक सर्व व्यवहार ठप्प झाले. प्रवासाची सार्वजनिक साधने बंद झाली. स्वतःच्या वाहनानेही फिरणे स्वतःच्या मर्जीवर अवलंबून उरले नाही.

यामुळे जनतेचे फिरणे जसे बंद झाले तसे सामानाची/वस्तूंची ने-आण बंद झाली. गृहमंत्रालयाच्या हातात सर्व सूत्रे एकवटली. दिल्लीतून निघालेल्या आदेशांनुसार राज्यात कारभार चालवण्याचा प्रयत्न होऊ लागला. वाहतूक बंद, दुकाने बंद, उद्योग बंद, शैक्षणिक संस्था बंद, अत्यावश्यक सरकारी कार्यालये सोडली तर बाकी सर्व सरकारी-निमसरकारी कार्यालये बंद करण्यात आली. यामुळे सुटीचे स्वरूप आले. पण घरी न पोचलेल्या, मध्येच अडकून पडलेल्या, हातावरचे पोट असलेल्या लोकांसमोर मोठे प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले. कोरोनाच्या प्रसाराची साखळी तोडण्यासाठी सामाजिक अंतर राखणे, गर्दी टाळणे महत्त्वाचे असल्याने दुकाने, बाजार बंद झाले. अन्नधान्य, भाजीपाला, दूध यांसारख्या अत्यंत आवश्यक गोष्टी मिळणे कठीण होऊन बसले. या सर्व गोष्टींचा उत्पादनकर्ता शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील साखळी विस्कळीत झाली अन् सर्वांसाठी या गोष्टीचे जीवनातील महत्त्व ठळकपणे अधोरेखित होऊ लागले. कपडालत्ता, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, गाड्या अशा वैयक्तिक उपभोगासाठी अत्यंत गरजेच्या वाटणार्‍या गोष्टींपेक्षा अन्नच प्राथमिक गरज असल्याने त्याचाच पुरवठा होणे महत्त्वाचे असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली. यामुळे शेतकरी, शेती, त्यातील अडचणी याबद्दल असलेली सहानुभूती बोलण्यातून, लिखाणातून, चर्चेतून प्रकट होऊ लागली.

टाळेबंदी सुरू झालेला काळ हा देशभर पीक काढणीचा हंगाम. पीक काढणीसाठी मजुरांची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता भासते. परंतु या महामारीमुळे निर्माण झालेल्या अनिश्‍चिततेमुळे स्थलांतरित मजूर पुन्हा आपापल्या गावाकडे मोठ्या संख्येने निघाल्याने कामाच्या ठिकाणी त्यांची उपलब्धता कमी होऊ लागली. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या कामांवर त्याचा गंभीर परिणाम झाला व अजूनही होत आहे. जवळजवळ सर्वच ठिकाणी आपल्याला असे चित्र दिसते की, शेतीकाम असो किंवा अन्य उद्योग- स्थानिक मजूर तेथील कामांसाठी उपलब्ध होणे फार कठीण असते. त्यामुळे त्यांच्यावर अवलंबून राहून शेती किंवा अन्य उद्योग केले जाऊ शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत मजुरांच्या अनुपलब्धतेमुळे शेतीची बरीच कामे अडकून पडली. काणकोणसारख्या परिसरात कर्नाटकातून येणार्‍या मजुरांच्या अभावी भात कापणीची कामे अडकून पडली. सध्या राज्यात बर्‍याच ठिकाणी यंत्रांच्या आधारे शेती केली जाते. यातील मोठी व जास्त यांत्रिक कुशलतेने चालवायची यंत्रे चालवणारे कुशल कामगार राज्याबाहेर अडकल्याने मोठाच प्रश्‍न निर्माण झाला. सरकारी स्तरावर परवाने काढताना यासाठी बर्‍याच अडचणींना सामोरे जावे लागले. काहींनी आपल्या हिमतीवर यंत्रचालक आणून यंत्रे सुरू केली. वातावरणातील वाढलेली गरमी, ढगाळ हवामान, पावसाची शक्यता अशा परिस्थितीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त भागातील भातकापणी पार पाडण्याचे काम कृषी खाते ते यंत्रचालक-मालक या सर्वांच्या सहकार्याने झाले. पावसानेही धान्याची पूर्ण व्यवस्था होईपर्यंत न पडून कृपा केली. काही ठिकाणी वळीवाच्या पावसाने हजेरी लावल्याने थोडीफार नुकसानी झाल्याचे वृत्त आहे.
काजू, सुपारी ही गोव्यातील अन्य दोन महत्त्वाची पिके. वाहतूक व कारखाने बंद असल्याने गोवा बागायतदार सहकारी संस्थेने खरेदी काहीकाळ बंद ठेवली. शेतकरी, शेतकर्‍यांच्या संघटना यांनी राज्य स्तरावरचे व केंद्र स्तरावरचे अधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा करून या कृषिउत्पादनांच्या खरेदीला पुन्हा सुरुवात होण्यासाठी प्रयत्न केले. दरम्यानच्या काळात फारच कमी दराने काजू विकत घेण्याचे प्रकार काही व्यापारी व कारखानदारांनी केल्याचे समाजमाध्यमे व वर्तमानपत्रांतील बातम्या व चर्चेतून समोर आले. बाजारातील अनिश्‍चित वातावरणाचा या लोकांनी गैरफायदा घेतला व काही शेतकरी याला बळी पडले. काही ठिकाणी काजूचे सरासरी उत्पादनही कमी झाले. अशातच न परवडणारा कमी दर यामुळे काजू उत्पादकांमधील चिंता वाढू लागली. काहीजणांनी ही परिस्थिती कृषिखात्याचे मंत्री व अधिकारी यांच्या कानावर घालून पाठपुरावा केल्यावर याला सकारात्मक प्रतिसाद देत काजू, अळसांदे अशा पिकांवरील आधारभूत किमतीत सरकारने वाढ केली. लॉकडाऊनपूर्वी सोललेली सुपारी बाजारात नेता न आल्याने बरेचजण त्या काळात हवालदिल झाले. सोललेली सुपारी जास्त काळ प्रक्रियेशिवाय ठेवल्यास डोळा पोखरणार्‍या किडीला बळी पडण्याची शक्यता असल्याने हे उत्पादक चिंतेत होते. प्रयत्नांती सुपारी खरेदी करण्यास सुरुवात झाली व त्यांना हायसे वाटले.

कोरोना संसर्गाच्या भीतीने व समाजातील ठरावीक गटांशी संबंधित व्यापारी-विक्रेत्यांसंबंधी फोटो/व्हिडिओ समाजमाध्यमातून व्हायरल झाल्याने सुरक्षित शेतमाल विकत घेण्याकडे बहुतेक ग्राहकांनी कल दिला. यासाठी स्थानिक शेतमालाची मागणी वाढली. प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांकडून थेट माल विकत घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. शेतकरी ते ग्राहक अशी शेतमालाची साखळी नव्या स्वरूपात जोडण्याचे अनेक प्रयत्न सुरू झाले. ‘होकल फॉर लोकल’ या पंतप्रधानांच्या आवाहनाने अशा गोष्टीना जास्त बळकटी आली. स्थानिक शेतमालाचे वैशिष्ट्य लक्षात घेऊन, त्यातील पोषणमूल्ये व औषधी गुणधर्म व गुणवत्ता लक्षात घेऊन, यामुळे त्याचा भाव चार पैसे जास्त असला तरी ग्राहकांनी त्याला आपली पसंती दिली. त्यामुळे ज्या शेतकर्‍यांना या साखळीत स्थान मिळाले त्याना चांगला भाव मिळाला. अन्य बरेच उद्योग बंद असताना शेती व शेतकरीवर्गाबद्दल वाढलेल्या सहानुभूतीमुळे व शेतमालाच्या गुणवत्तेविषयी जागृत होत असलेल्या ग्राहकांमुळे चांगला भाव मिळाल्याची व त्यामुळे कष्टाचे चीज झाल्याची प्रतिक्रिया अनेक शेतकरी देतात.

हे असे चित्र एकीकडे असताना बाहेरील राज्यांत काही ठिकाणी शेतमाल वेळेवर बाजारात न पोचल्याने खराब झाला व शेतकर्‍यांना नुकसान सहन करावे लागले. तिकडेही शेतकर्‍यांना थेट ग्राहकापर्यंत किंवा थेट किरकोळ विक्रेते व काही ठिकाणी थेट निर्यातदारांपर्यंत संपर्क प्रस्थापित करून देण्याचेही प्रयोग झाले. गोव्यात हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनने शेतकर्‍यांकडून भाजीपाला व फळे थेट घेण्याची व्यवस्था उभी केलेली असल्याने शेतकर्‍यांना एक मार्ग उपलब्ध होता. परंतु या यंत्रणेद्वारे स्थानिक शेतकर्‍यांकडून त्यांच्यापर्यंत आलेला सर्व माल खरेदी केला व हा नाशिवंत माल पूर्णपणे विकला न गेल्याने कुजून गेला. तसेच खरेदी दर कमी असल्याचा शेतकर्‍यांचा दावा आहे. आंब्याच्या बाबतीत सुरुवातीला विक्रीबाबत मोठे प्रश्‍नचिन्ह होते. यात हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनच्या अधिकार्‍यांनी शेतकरी तसेच कंत्राटपद्धतीने झाडे घेणार्‍यांकडून आंबा खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली. यंदा पीक कमी असल्याने त्याला फार प्रतिसाद मिळाला नाही.

दूध उत्पादन व पशुपालन करणार्‍यांना सुरुवातीला बर्‍याच अडचणींना तोंड द्यावे लागले. हिरवा चारा, कडबा यासाठी राज्यातील दूधउत्पादक मोठ्या प्रमाणात बाहेरील राज्यांवर अवलंबून आहेत. टाळेबंदीत सीमा बंद केल्याने या गोष्टींची वाहतूक ठप्प झाली. सुरुवातीला पास मिळण्यात अडचणी आल्या. परंतु नंतर शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार पास जारी करण्याची जबाबदारी पशुसंवर्धन संचालनालयाने घेतल्यावर पास मिळणे सोपे झाले. काही ठिकाणी बाहेरील चारा घेऊन येणार्‍या ट्रक ड्रायव्हरना क्वारंटाईन करून ठेवल्याने माल आणू शकले नाहीत. राज्यातील काही दूधउत्पादक खाजगी कंपन्यांचे पशुखाद्य वापरतात. त्याना पशुखाद्य मिळण्यात अडचणी आल्या. पर्यायी व्यवस्था म्हणून गोवा डेअरीचे पशुखाद्य वापरल्यावर कमी गुणवत्तेमुळे दूध उत्पादन घटल्याचे काही दूधउत्पादक सांगतात.

त्यातच लॉकडाऊनपूर्वी गोवा डेअरीने पशुखाद्याचे दर अचानक भरमसाठ वाढवले होते. दूध उत्पादकांनी आंदोलन करून विषय मुख्यमंत्र्यांकडे नेला होता. त्यांनी गोवा डेअरीच्या प्रशासकांना दूधदरात प्रतिलिटर ३ रुपये वाढ करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु आजतागायत मुख्यमंत्र्यांनी निर्देशित केलेली ही दरवाढ लागू झाली नसल्याने अडचणीच्या काळात दूधउत्पादकांवरचा हा बोजा वाढला. सत्तरी, डिचोली, फोंडा, सांगे तालुक्यांतील बर्‍याच दूध उत्पादकांना सरकारतर्फे देण्यात येणारी इन्सेन्टिव्ह रक्कम गेले ८-१० महिने न मिळाल्याने पावसाळ्यापूर्वीची कामे (गवत आणणे, गोठ्याची डागडुजी इ.) करणे दूध उत्पादकांना फारच कठीण गेले. मजुरांच्या बाबतीत मात्र त्याना फारसा त्रास जाणवला नाही.

लॉकडाऊनच्या काळात हरितगृहात ऑर्किड, जर्बेरा, शेवंती यांसारखी फुलशेती करणारे मात्र बाजार उपलब्ध नसल्याने पुरतेच आर्थिक अडचणीत सापडले. तसेच या काळात कीड व रोग नियंत्रणासाठी रसायने हवी तशी उपलब्ध होऊ शकली नाही. त्यामुळे काही बाबतीत उत्पादनावर परिणाम झाला.

या सर्व अडचणीच्या काळात शेती करताना शेतकर्‍यांना अडचण आली. समाजाला अन्न पुरवण्याची एक मोठी जबाबदारी म्हणून त्यांनी, आहे त्या परिस्थितीत सर्वांच्या सहाय्याने अन्नधान्य, भाजीपाला, दूध इ.च्या उत्पादनाचे काम पार पाडले. देशातील बर्‍याच ठिकाणी टाळेबंदीमुळे अडकून पडलेल्या तसेच रोजगाराचे साधन नसलेल्या अनेकांना मोफत अन्न, दूध वाटपाचे कामही हिरिरीने शेतकरीवर्गाने केले. माझ्या माहितीत मध्य प्रदेशात भारतीय किसान संघाच्या नेतृत्वाखाली गावागावांतून धान्य गोळा करून गरजू जनतेला वाटप करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी धान्य सरकारी कोठारात जमा केले. कोविडसोबतच्या लढाईतील योद्ध्यांना (पोलिस, सफाई कामगार) त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी जाऊन अन्न दिले.

या काळात जीवनाच्या खर्‍या प्राथमिक आवश्यकतांकडे समाजाचे लक्ष पुन्हा एकदा वेधले गेले आहे. शेती व शेतकर्‍यांबद्दल समाजामध्ये सहानुभूती वाढत आहे. शेती उत्पादनासाठी शेतकरी घेत असलेले कष्ट व त्याला भेडसावणारे प्रश्‍न, येणार्‍या अडचणी यांबाबत समाज दखल घेताना दिसतो. नवीन पिढीतील उच्च विद्याविभूषित व कष्टकरी युवक शेतीकडे एक आव्हानात्मक व्यवसाय म्हणून पाहत त्याकडे आकर्षित होत आहेत. कोरोनामुळे समाजाची जगण्याची दिशा बदलण्याचे संकेत मिळत आहेत. पर्यटन, वाहतूक, उद्योग यांची पुढील काळातील दिशा निश्‍चितच बदलणार आहे. पावसाळी हंगामासाठी बियाणे, खते यांची दरवर्षीपेक्षा जास्त विक्री झाल्याचे व्यापारी व अधिकारी सांगतात. याअर्थी जास्त जमीन लागवडीखाली येत आहे. शेतजमीन विकण्याचा विचारही काहीजणांनी सोडून दिल्याचे समजते.
वेगवेगळ्या पिकांच्या लागवडीसंदर्भात माहिती घेण्यासाठी बरेचजण फोन करत असल्याचे काही तज्ज्ञ सांगतात. केंद्र व राज्य शासन टाळेबंदीनंतर आर्थिक पुनरुज्जीवन कसे करावे यासाठी सर्वेक्षण करत आहे. सूचना मागवत आहे. काही संस्था, मंडळेही पुनरुज्जीवनासाठी असणार्‍या संधींचे विश्‍लेषण करण्यासाठी अभ्यासगटातून काम करत आहेत. अशावेळी सरकारने सुयोग्य धोरण आखून याला चालना दिली पाहिजे. येणार्‍या हंगामात भाजीपाल्याचे उत्पादन वाढण्याची चिन्हे आहेत. त्याला विक्रीसाठी योग्य योजना आखून उत्पादकाला चांगला दर मिळवून देण्यासाठी तत्पर राहायला हवे.

केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांच्या खात्यात प्रत्येकी रु. ६००० जमा केले. पीक कर्जाच्या परताव्याची तारीख १ मार्च होती; ती वाढवून ३१ मे २०२० करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या अशा पावलांना राज्य सरकारनेही पूरक पावले टाकून साथ देणे आवश्यक आहे. नवीन पिढी शेतीकडे परत येण्यासाठी संबंधित शिक्षणाच्या योग्य संधी उभ्या करून सध्या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणा बळकट करणे गरजेचे आहे.
स्वावलंबी शेतकरी, रोजगारयुक्त ग्राम यातूनच समर्थ भारत घडेल व यासाठी कोरोना ही इष्टापत्ती ठरो!