‘कोरोना’मुळे शैक्षणिक कर्ज घेतलेले विद्यार्थी अडचणीत

  • शशांक मो. गुळगुळे

कर्जदाराला ‘इएमआय’ची जितकी रक्कम भरणे शक्य आहे ती तो कर्ज देणार्‍या संस्थेला सांगून त्यानुसार कर्जाची पुनर्बांधणी करू शकतो. हा पर्याय कर्ज देणारी संस्था व कर्जदार या दोघांसाठीही चांगला ठरू शकतो.

शिक्षणासाठी, विशेषतः भारतातील उच्च शिक्षणासाठी किंवा परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थी शैक्षणिक कर्ज घेतात. हे कर्ज विद्यार्थ्यांनी शिक्षण संपून ते स्वतःच्या पायावर उभे राहिल्यानंतर फेडायचे असते. त्यामुळे हे विद्यार्थी समाधानी असतात की हे कर्ज ते फेडणार आहेत म्हणजे एका अर्थाने ते स्वतःच्या पैशावर शिकत असतात. पण यंदा ‘कोरोना’मुळे शिक्षणव्यवस्था ठप्पच झाली आहे. अमेरिकेतल्या नवीन नवीन कायद्यांमुळे बरेच विद्यार्थी अडचणीत आले आहेत. शैक्षणिक कर्जाचे व्याज पालकांनी भरायचे असते. व्याजाच्या रकमेवर पालकांना प्राप्तीकर सवलत मिळते व मूळ रक्कम विद्यार्थ्याने भरावयाची असते.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार मार्च २०२० अखेरपर्यंत शैक्षणिक कर्जे देणार्‍या यंत्रणांनी २४ लाख ८९ हजार ७३७ विद्यार्थ्यांना एकूण ९२ हजार ९११ कोटी रुपयांची शैक्षणिक कर्जे दिली होती. सध्याच्या कोरोनाच्या तिढ्यामुळे ही कर्जे एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट म्हणजे थकित/बुडित) होत चालली आहेत. डिसेंबर २०१९ अखेर ९० दिवसांहून अधिक दिवस न भरल्या गेलेल्या कर्जांचे एकूण प्रमाण, एकूण कर्जाच्या १२.७६ टक्के होते, तर मार्च २०२० अखेर हे प्रमाण वाढून १३.३४ टक्के झाले होते.

यातून विद्यार्थ्यांना सहाय्य होण्यासाठी पुढील पर्यायांचा विचार होऊ शकतो. शैक्षणिक कर्जे वेगवेगळ्या प्रकारची असतात. कर्ज देणारी यंत्रणा शिक्षण चालू असताना कर्जवसुली सुरू करत नाही. काही कर्ज योजनांत शिक्षण संपून सहा महिने होईपर्यंत विद्यार्थ्यांकडून कर्जवसुली केली जात नाही. काही कर्ज देणार्‍या संस्था शिक्षण चालू असताना कमी दराने व्याज आकारतात, तर काही कर्ज संमत होऊन, विद्यार्थ्याला कर्जाची रक्कम दिल्यानंतर तात्काळ व्याज आकारायला सुरुवात करतात. ‘कोरोना’मुळे रिझर्व्ह बँकेने फतवा काढून शैक्षणिक कर्जासह सर्व प्रकारच्या मुदती (टर्म लोन) कर्जाचे हप्ते भरण्यास ग्राहकांना शिथिलता दिली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण झाले आहे किंवा जवळ जवळ पूर्ण होत आलेले आहे अशांना रिझर्व्ह बँकेचा हा फतवा दिलासादायक आहे. पण हप्ते न भरल्यामुळे किंवा व्याज भरल्यामुळे रक्कम जी वाढणार त्यावर कर्जदाराला व्याज आकारले जाणार. या शिथिलतेमुळे कर्जाची रक्कम जी वाढणार त्यावर व्याज आकारू नये अशी कर्जदारांची मागणी आहे. ही मागणी अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने देशाच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीने पूर्णतः चुकीची असून ती सरकारने मान्य करू नये. ही मागणी जर मान्य झाली तर सध्या कोमात असलेल्या भारतीय बँका मरतील. यात कर्जदार जेवढी जास्त शिथिलता उपभोगतील तेवढे त्यांना मूळ रकमेवर जास्त व्याज भरावे लागेल.

कर्जाची पुनर्बांधणी ः कर्ज देणार्‍या संस्थेशी संपर्क साधून कर्जाची पुनर्बांधणी करणे हा एक पर्याय आहे. बर्‍याच उद्योगांची कर्जे ‘एनपीए’ होण्याच्या मार्गावर असतील तर बँका किंवा इतर वित्तीय संस्था अशा कर्जांची पुनर्बांधणी करून अशी कर्जे ‘एनपीए’ होण्यापासून तात्पुरती वाचवितात. पुनर्बांधणी करताना कर्जाची मुदत वाढविली जाऊ शकते, त्यामुळे जो मासिक हप्ता (इएमआय) भरावा लागतो त्याची रक्कम कमी होऊ शकते. कर्जदाराला ‘इएमआय’ची जितकी रक्कम भरणे शक्य आहे ती तो कर्ज देणार्‍या संस्थेला सांगून त्यानुसार कर्जाची पुनर्बांधणी करू शकतो. हा पर्याय कर्ज देणारी संस्था व कर्जदार या दोघांसाठीही चांगला ठरू शकतो.

पुनर्वित्त ः सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत हा पर्याय अडचणीचा ठरू शकतो. जर पुनर्वित्त पर्यायातून सध्या तुम्ही ज्या दराने व्याज भरता त्यापेक्षा जर कमी दराने व्याज भरावे लागणार असेल तर हा पर्याय कर्जदाराला सुसह्य ठरू शकतो. त्याची मासिक हप्त्याची रक्कम कमी होऊ शकते. जर एखाद्याचा व्याजाचा कालावधी दहाहून अधिक वर्षे आहे आणि त्याचा व्याजदर समजा ०.२५ किंवा ०.३० टक्क्यांनी जरी कमी झाला तरी कर्जदाराची बरीच रक्कम बचत होऊ शकेल. जर तुमच्या कर्जाचा कालावधी १० वर्षांहून कमी असेल तर मात्र व्याजदर ०.५० टक्क्यांनी किंवा याहून अधिक टक्क्यांनी कमी झाला तरत ते कर्जदाराला फायदेशीर ठरू शकेल. पुनर्वित्त प्रक्रियेसाठी बँकेला सेवाशुल्क भरावे लागते.

इतर पर्याय ः जर बँकांचे पर्याय योग्य वाटत नसतील तर शक्य असेल तर कुटुंबातून मदत घ्या. शैक्षणिक कर्ज घेणारा हा बहुधा उच्च शिक्षित असतो. सध्या आर्थिक मंदी व कोरोनामुळे योग्य नोकर्‍या उपलब्ध नसल्या तरी ही परिस्थिती काही कायमची राहणार नाही. त्यांना भविष्यात चांगल्या नोकर्‍या मिळणारच ही बाब लक्षात घेऊन नातलगांकडून मदत मिळू शकेल. कर्ज संमत होताना एक कर्जाला ‘गॅरेंटी’ राहणारा चांगल्या आर्थिक स्थितीतला ‘गॅरेंटर’ द्यावा लागतो. विद्यार्थ्याची नोकरी करणारी आई किंवा वडील ‘गॅरेंटर’ राहू शकतात. ‘गॅरेंटर’वर फार मोठी जबाबदारी असते. जर कर्जदार कर्ज फेडू शकला नाही तर ते ‘गॅरेंटर’कडून वसूल केले जाते. जर पालकांचे गृहकर्ज चालू असेल तर त्यानी त्यावर ‘टॉप-अप’ कर्ज घेऊन शैक्षणिक कर्ज भरावे. शैक्षणिक कर्ज भरण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज काढू नये, कारण वैयक्तिक कर्ज हे प्रचंड महाग असते. याचा व्याजदर फार अधिक असतो. असे केल्यास त्या विद्यार्थ्याची परिस्थिती भारतीय शेतकर्‍यासारखी होईल. भारतीय शेतकरी जन्मतो कर्जात, वाढतो कर्जात आणि मरतो कर्जात. शैक्षणिक कर्ज बुडविणारा असा जर टप्पा बनला तर भविष्यात क्रेडिट कार्ड, वाहन कर्ज, गृहकर्ज वगैरे संमत होणार नाहीत आणि ही संमत नाही झाली की तो तरुण वैफल्यग्रस्त होऊ शकतो.

कोरोनामुळे बरेच आर्थिक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत, पण तरुणांनी त्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने ‘कर्ज बुडवा’ हा शिक्का मारून घेऊ नये. तो त्यांच्या भविष्यात अडचणीचा ठरू शकतो.
बँका जी ‘मोराटोरियम’ सुविधा देतात त्या ‘मोराटोरियम’ कालावधीत कर्जदाराला कर्जाची परतफेडीची रक्कम भरावी लागत नाही. काही कर्जांच्या बाबतीत कर्ज वितरित झालेल्या महिन्यापासूनच कर्जाची वसुली सुरू होते, तर काही कर्जांबाबत कर्जदारांना काही महिने ‘मोराटोरियम’ सुविधा दिली जाते. शैक्षणिक कर्ज घेणार्‍या कर्जदारांना ही आवर्जून दिली जाते, कारण कोणालाही शिक्षण संपल्यानंतर तात्काळ नोकरी मिळत नाही. नोकरी मिळण्यासाठी काही कालावधी जातो ही बाब विचारात घेऊन ही सुविधा दिली जाते.

काही बँका एक वर्षाचा मोराटोरियम कालावधी देतात. किमान सहा महिन्यांचा वहुतेक बँका देतात. पण हा कालावधी संपायच्या आत नोकरी लागली तर हा कालावधी संपला असे मानून शैक्षणिक कर्जदाराला कर्जाची फेड सुरू करावी लागते. ‘मोराटोरियम’ कालावधी दिला तरी त्या कालावधीत व्याज आकारले जाते. त्यामुळे याचा कमी फायदा घेणे कर्जदाराच्या हिताचे ठरू शकते. शैक्षणिक कर्जावर साधे व्याज आकारले जाते. चक्रवाढ व्याज आकारले जात नाही. ‘मोराटोरियम’ कालावधीत कर्जदाराला जर फक्त व्याजाची रक्कम भरणे शक्य असेल तर ती भरावी म्हणजे व्याज वाढून परिणामी कर्जाची रक्कम फुगणार नाही.