ब्रेकिंग न्यूज़

कोण म्हणते आरक्षणामुळे विकासाला खीळ?

  • देवेश कु. कडकडे
    डिचोली

वास्तविक आरक्षणाची मूळ संकल्पना ही आर्थिक सुधारण्यांची निगडित नसून एका मोठ्या बहिष्कृत समाजाला जातीयता, सामाजिक व्यवस्था, परंपरा आणि त्यांच्या वांशिक व्यवसायापासून मुक्त करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, ज्यांना हजारो वर्षांपासून साध्या शिक्षणाची संधीही मिळालेली नाही, त्यांना आरक्षणाच्या माध्यमातून सर्व क्षेत्रांत भागीदारी देऊन हजारो वर्षांचे त्यांचे मागासलेपण दूर करणे ही आहे.

आरक्षणामुळे देशाच्या विकासाला खीळ बसून कर्तबगार मनुष्यावर नेहमी अन्याय होत असल्याची चर्चा अनेकवेळा होते. आरक्षण हे जातीच्या आधारावर न देता ते आर्थिक निकषावर दिले जावे असाही सूर ऐकू येतो. जातीव्यवस्थेमुळे अनुसूचित जाती – जमाती, दलितवर्ग ऐतिहासिक रूपात दुर्लक्षित राहिला आणि त्यांना भारतीय समाजात सन्मान तथा समान अधिकार दिला गेला नाही.

वास्तविक आरक्षणाची मूळ संकल्पना ही आर्थिक सुधारण्यांची निगडित नसून एका मोठ्या बहिष्कृत समाजाला जातीयता, सामाजिक व्यवस्था, परंपरा आणि त्यांच्या वांशिक व्यवसायापासून मुक्त करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, ज्यांना हजारो वर्षांपासून साध्या शिक्षणाची संधीही मिळालेली नाही, त्यांना आरक्षणाच्या माध्यमातून सर्व क्षेत्रांत भागीदारी देऊन हजारो वर्षांचे त्यांचे मागासलेपण दूर करणे ही आहे.

१९४२ साली डॉ. आंबेडकरांनी अनुसूचित जाती जमाती, दलितांच्या उन्नतीच्या समर्थनासाठी अखिल दलित वर्ग महासंघाची स्थापना केली आणि सरकारी सेवा तसेच शिक्षण क्षेत्रात त्यांच्यासाठी आरक्षणाची मागणी केली. संसदेत भाषण करताना डॉ. बाबासाहेबांनी शेवटी म्हटले होते की, जेव्हा आरक्षणाच्या संधीमुळे आपला दलित, मागासलेला समाज इतर समाजाबरोबर तितक्याच ताठ मानेने जगेल व समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होईल आणि हे आरक्षण हळूहळू कमी होऊन सर्वांना समान संधी प्राप्त होतील तेव्हाच खरा समाज उभा राहील.

आज जास्तीत जास्त महत्त्वपूर्ण अशा पदांवर दलित किंवा मागासवर्गीयांचा सहभाग अल्प आहे. तरीही प्रशासनातील मागासलेपण आणि कमजोर अव्यवस्थेसाठी आरक्षित वर्गाला उत्तरदायी ठरवले जाते. आपल्या नोकरशाहीच्या माथ्यावर सवर्ण वर्गाचाच वरचष्मा आहे. तरीही भ्रष्टाचार, गुणवत्तेत कमतरता, कामात दिरंगाई आणि कायदा सुव्यवस्थेच्या समस्या वाढत असून ज्ञान-विज्ञान, तांत्रिक आणि संशोधन अशा विविध क्षेत्रांत जवळजवळ पूर्ण नियंत्रण सवर्णांचेच आहे. याउलट, वास्तविक जिथे सर्वांत आधी आरक्षण लागू केले गेले, त्या राज्यात केवळ प्रशासकीय सेवेत सुधारणा झालेली नसून तिथे शिक्षण आणि आरोग्याच्या मूलभूत सेवा इतर राज्यांहून समाधानकारक आहेत.

१९०२ साली कोल्हापूर संस्थानात छत्रपती शाहू महाराजांनी ५०% आरक्षण लागू केले. त्यानी ही अधिसूचना जारी करून भारताच्या दलित वर्गाच्या कल्याणासाठी आरक्षण उपलब्ध करणारा हा पहिला आदेश ठरवला. शाहू महाराजांनी सुशिक्षित अस्पृश्य तरूणांना वकिलीच्या सनदा दिल्या ते पुढे उत्तम वकील म्हणून नावारूपास आले. उत्तर भारताच्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने विशेष प्रगती केलेली दिसून येते. १९२१ साली तामिळनाडू आणि केरळच्या त्रावणकोर संस्थानात १९३५ साली आणि त्याच वर्षी म्हैसूर संस्थानात आरक्षण लागू करण्यात आले आणि उर्वरित राज्यांत स्वातंत्र्यानंतर घटनेनुसार सर्व राज्यांत आरक्षण लागू करण्यात आले. भारतात रेल्वे सार्‍या जगात सर्वांत जास्त रोजगार उपलब्ध करून देणारी संस्था आहे. तिथे १३ ते १४ लाख कर्मचारी काम करतात. असे आढळून आले आहे की, अ ते ड श्रेणींचे काही दलित, मागासवर्गीय अधिकारी केवळ आरक्षणाच्या माध्यमातून त्या त्या पदावर पोहोचू शकले आहेत, ते अधिकारी वा कर्मचारी कुठल्याही विभागाच्या कार्यक्षमतेत आणि उत्पादकतेत कमी पडत नाहीत.

आज काही दलितवर्ग आपल्या परंपरागत व्यवसायाशी इतके घट्ट बांधले गेले आहेत की आजही सुधारणेचे किंचितही वारे त्यांच्या समाजात पोहोचलेले नाही. इथे एका उपेक्षित समाजाबद्दल एक गोष्ट मुद्दाम नमूद करावीशी वाटते. एका उच्चशिक्षित समाजसुधारकाने त्यांच्या वस्तीत जाऊन त्यांना हा व्यवसाय सोडून दुसरा धंदा करण्यासाठी सांगितल्यावर तिथे त्यांना असे प्रत्युत्तर देण्यात आले की या व्यवसायातून फाटा घेणे म्हणजे विनाशाचा रस्ता पत्करण्यासारखे आहे. पानाची टपरी, अथवा दुसरा कोणताही व्यवसाय सुरू केला तरी अन्य जातीचे लोक तिथली पायरी सुद्धा चढणार नाहीत. आमच्याकडे जमीन जुमला सुद्धा नाही की, जी कसून त्यावर पोट भरता येईल.

जेव्हा दलित बांधवांचा आर्थिक स्थितीत सहभाग वाढेल तेव्हा भारत विकसित देश होईल. आरक्षणाच्या भागिदारीतून सामाजिक सौहार्द वाढून जातीपातीचे किल्मिष हळूहळू कमी होईल. भारतात शांती, सुव्यवस्था राखण्यासाठी आरक्षण आवश्यक आहे. खास करून गावातील दुर्लक्षित वर्गाला सफल जीवन जगण्यासाठी मदत करून व्यापक स्तरावर, जातीभेदावर आधारित पसरलेला भेदभाव संपेल, कारण देशातील ६०% जनता खेड्यात राहते. गावातील खेड्यापाड्यांतला दलित विद्यार्थी हा हलाखीचे जीवन जगून, पोट मारून आपले शिक्षण घेत असतो. शेतातील कामे वा मजुरी करून मेहनतीने स्वबळावर कोणतीही शिकवणी न घेता, ७०-८०% गुण मिळवतो, तर सवर्ण समाजातील विद्यार्थ्यांवर त्यांचे आई-बाप शिकवणीवर हजारो रुपये उडवतात. वर्षभर केवळ अभ्यास एके अभ्यास. आई-बाप दोघेही उच्चशिक्षित, गलेलठ्ठ पगार घेणारे, मुलासाठी त्याची आई एक वर्ष रजा घेते. हा विद्यार्थी ९०-९५% गुण मिळवतो, परंतु यातील फरक जाणून घ्यायला हवा.

मोठमोठ्या शहरात काही उपेक्षित समाजांतील लोक झाडू, सफाई, मैला प्रथेशी जोडले गेले आहेत. त्या संघर्षमय समाजाच्या मुक्तीसाठी सरकारकडे कोणतीही नीति नाही. सरकारच स्वतःच या समाजाला या व्यवसायाशी जोडत आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. दलितांसाठी काही केले तरी त्याचे राजकारण साधून मतपेटी तयार करण्यासाठी वापरले जाते. काही नेते तर आपल्याच समाजाचे शोषण करीत असतात. पदांच्या भरतीसाठी मोठ्या रकमांची मागणी करत असल्यामुळे दलित वर्गातील काहीजण आजसुद्धा त्यांच्या जुन्या वांशिक व्यवसायाशी जोडले गेले आहेत. आज देशाचे राष्ट्रपती दलित समाजाचे आहेत म्हणून आपण कितीही पाठ थोपटली तरी जेव्हा देशाचा पंतप्रधान एक दलित व्यक्ती बनेल तेव्हा देशातील दलितांच्या उद्धाराला काही अर्थ राहील.