कोण कोणत्या बाजूस?

काश्मीरसंदर्भात काल दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. पहिल्या घटनेत श्रीनगरच्या मध्यवस्तीतील सीआरपीएफच्या एका मुख्यालयावर दहशतवादी हल्ला झाला. दुसर्‍या घटनेत सर्वोच्च न्यायालयाने शोपियान गोळीबार प्रकरणात मेजर आदित्यकुमार या १०, गढवाल रायफलच्या अधिकार्‍याविरुद्ध जम्मू काश्मीर पोलिसांनी नोंदवेल्या खुनाच्या गुन्ह्यासंबंधीच्या कारवाईस तूर्त मज्जाव केला आहे. जम्मूतील सुंजवानमधील हल्ल्यापाठोपाठ खुद्द श्रीनगर शहराच्या मध्यवस्तीत पुन्हा अशा प्रकारचा आत्मघाती हल्ला चढवला जातो हे जम्मू काश्मीरमधील परिस्थिती सध्या किती असुरक्षित बनलेली आहे हे दर्शवते आहे. या परिस्थितीत तेथे तळहातावर प्राण घेऊन लढणार्‍या लष्करी आणि निमलष्करी जवानांच्या प्रती जी मतलबी, कचखाऊ भूमिका जम्मू काश्मीर सरकारने घेतलेली आहे ती देशाच्या भळभळत्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. कालच आम्ही या विषयावरील आमची भूमिका सुस्पष्टपणे मांडली होती. आम्ही ती पुन्हा पुन्हा मांडत राहू. आज देशाच्या सैन्यदलांचे मनोबल खच्ची करण्याचे सातत्याने प्रयत्न चालले असताना आपल्या जवानांच्या, त्यांच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी संपूर्ण देशाने एकदिलाने उभे राहणे नितांत आवश्यक आहे. मेजर आदित्यकुमारला केवळ काश्मिरी फुटिरतावाद्यांना खूष करण्यासाठी मेहबुबा मुफ्तींच्या आदेशावरून जम्मू काश्मीर पोलिसांनी खुनाच्या गुन्ह्यात गोवले. गावातून चाललेल्या लष्करी वाहनांच्या ताफ्यातील मागे राहिलेल्या वाहनांवर तीनशे लोकांचा जमाव हल्ला चढवतो, दगडफेक करतो, जीव घ्यायला उठतो आणि निरुपाय होऊन स्वसंरक्षणार्थ गोळीबारास भाग पडलेल्या जवानांवर केवळ स्थानिक जनतेच्या अनुनयापोटी खुनाचा गुन्हा नोंदवला जावा? यासारखा कृतघ्नपणा दुसरा नसेल. मेजर आदित्यकुमारच्या वडिलांना शेवटी निरुपाय होऊन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. त्याचे वडील करमवीरसिंगही कोणी ऐरेगैरे नव्हेत. कारगिलच्या रणात लढलेला हा लेफ्टनंट कर्नल आहे. आपल्या मुलाच्याच नव्हे, तर संपूर्ण सैन्यदलांच्या आत्मसन्मानाच्या, तिरंग्याच्या सन्मानाच्या रक्षणार्थ त्याला न्यायदेवतेपुढे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका दाखल करून घेतली असल्याने काल जम्मू काश्मीर आणि केंद्र सरकारला नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्यांना त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले आहे. काश्मीरमध्ये पीडीपीसमवेत सत्ता उपभोगणार्‍या आणि या विषयात मूग गिळून बसलेल्या केंद्र सरकारलाही त्यामुळे येत्या दोन आठवड्यांत यासंदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. काश्मीरमधील सत्ता महत्त्वाची की सैन्यदलांचा आणि पर्यायाने देशाचा आत्मसन्मान महत्त्वाचा याचा फैसला केंद्र सरकारलाही करावा लागणार आहे. काल श्रीनगरमध्ये बर्फवृष्टी होत होती. दुसरीकडे या कडाक्याच्या थंडीत सीआरपीएफच्या जवानांचा दहशतवाद्यांशी रक्तरंजित संघर्ष चालला होता. विधानसभेमध्ये मात्र मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती ‘पाकिस्तानशी बातचीत करण्या’चा अनाहुत सल्ला केंद्र सरकारला देत होत्या. एकीकडे दहशतवाद्यांनी दिवसागणिक रक्तरंजित थैमान मांडलेले असताना चर्चा कसली करायची आणि तीही शांतीचा प्रत्येक प्रयत्न उधळून लावणार्‍या पाकिस्तानशी? मेहबुबांचे हे अत्यंत बेजबाबदार वक्तव्य केवळ खोर्‍यातील आपली सत्ता टिकवण्याच्या केविलवाण्या धडपडीतून आलेले आहे हे उघड आहे. दगडफेक करणार्‍यांवरील गुन्हे मागे घेतले आणि सैन्यदलांवर एफआयआर नोंदवले म्हणजे आपण खोर्‍यात लोकप्रियता मिळवू या भ्रमात त्या आणि त्यांचा पीडीपी आहे. पाकिस्तानशी चर्चेचा त्यांचा प्रस्तावही केवळ आपल्या मतपेढीला खूष करण्याच्या धडपडीतून आलेला आहे. परंतु फुटिरतावाद्यांना चुचकारण्याची ही नीती त्यांना महाग पडल्यावाचून राहणार नाही. अशा प्रकारचे भस्मासुर जे पोसतात, ते त्यांच्याच अंगावर शेवटी उलटत असतात हे भान मेहबुबा मुफ्तींना येण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्यासमवेत सत्तेत असलेल्या भाजपाने त्यांना ते सुनावण्याची गरज आहे. सैन्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याच्या मेहबुबांच्या निर्णयास तेथे सत्तेत वाटेकरी असलेल्या भाजपने का विरोध केला नाही? दगडफेक करणार्‍या हजारो तरुणांवरील गुन्हे मागे घेण्यास आक्षेप का घेतला नाही? सवंग राजकारणापोटी आपल्या सैन्यदलांशी चाललेली ही प्रतारणा त्यांचे मनोबल खच्ची करून जाणार नाही काय? सर्वोच्च न्यायालयात मेजर आदित्यकुमारला, त्याच्या सहकार्‍यांना न्याय निश्‍चित मिळेल अशी आशा जागली आहे. या घडीस गरज आहे ती संपूर्ण देशाने त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची. राजकारण आणि देशहित यामध्ये कोण कोणत्या बाजूने राहतो हे आज संपूर्ण देश पाहतो आहे हे राजकारण्यांनी विसरू नये!