ब्रेकिंग न्यूज़

कोणाला फसवताय?

अखेर आपसातील सर्व मतभेद तात्पुरते विसरून राज्यातील विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी दिल्लीत जाऊन म्हादई प्रश्नावर केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्र्यांची भेट घेतली आणि केंद्राच्या त्या विषयाच्या हाताळणीबाबतचा गोव्याचा तीव्र रोष त्यांच्या कानी घातला हे स्वागतार्ह आहे. अशाच प्रकारची भक्कम एकजूट आम्हाला अपेक्षित होती आणि परवाच्या अग्रलेखातून आम्ही ती व्यक्तही केली होती. कर्नाटकमध्ये देखील म्हादईच्या विषयामध्ये तेथील सर्व राजकीय पक्ष आणि नेते एका सुरात बोलताना दिसतात आणि खांद्याला खांदा लावून लढत असतात. त्यामुळे गोव्यामध्येही म्हादईचे आंदोलन असे एकत्रितपणे आणि निर्धाराने लढणे आवश्यक आहे. म्हादई बचाव अभियानकडून या आंदोलनाची सूत्रे आता ‘म्हादई बचाव आंदोलन’ कडे गेली आहेत. अरविंद भाटीकर, सुभाष वेलिंगकर आदींच्या हाती या लढ्याची सूत्रे जाणे याचाच दुसरा अर्थ राज्य सरकारला म्हादईचा विषय नीट न हाताळणे पुढील काळात जड जाऊ शकते! सर्वपक्षीय शिष्टमंडळापुढे केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी सारवासारव करण्याचा अत्यंत केविलवाणा व हास्यास्पद प्रयत्न केला आणि वर दहा दिवसांची मुदतही मागून घेतली. झाल्या प्रकाराची आपल्याला अजिबात कल्पना नव्हती असे प्रकाश जावडेकर या शिष्टमंडळाला म्हणाले. आपल्या मंत्रालयाच्या कनिष्ठ अधिकार्‍याने आपल्या नकळत कर्नाटकला ते पत्र लिहिले आणि त्या बाबतचे श्रेय धारवाडचे भाजपचे खासदार व केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या पदरात टाकणारे ट्वीट देखील आपले ट्वीटर खाते हाताळणार्‍याने परस्पर केले असे जावडेकरांचे एकंदर म्हणणे आहे. जावडेकर यांच्या खात्यांचा कारभार असा परस्पर चाललेला असेल तर महोदयांनी मंत्रिपद सोडून हरिहरि करीत बसणेच योग्य ठरेल. जवळजवळ तीन दशके दोन राज्यांदरम्यान चाललेला आणि अगदी आंतरराज्य जललवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेला एखादा अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील विषय केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा एखादा कनिष्ठ अधिकारी आपल्या मंत्र्याला कल्पनाही न देता अशा प्रकारे परस्पर पत्र देऊन ‘सोडवू’ शकतो? तसे झालेले असेल तर त्या अधिकार्‍याची तात्काळ बडतर्फी व्हायला हवी! त्याहून गमतीचा भाग म्हणजे या पत्राबद्दलचे श्रेय केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कर्नाटकच्या मंत्र्याला खुद्द पर्यावरणमंत्र्यांच्या ट्वीटर हँडलवरून जाहीरपणे दिले जाते आणि मंत्रिमहोदय आता म्हणतात, आपल्याला माहीत नव्हते? म्हणजे स्वतःच्या नावे होणार्‍या ट्वीटही जावडेकर वाचत नाहीत काय? खरोखरच हे सारे त्यांच्या नकळत झाले असते तर त्यांनी तात्काळ गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून दिलगिरी व्यक्त करणे आणि स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित होते. त्यासाठी गोव्याचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला जाण्याची वाट का पाहिली गेली? हा सारा अतिशय गंभीर प्रकार आहे आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ज्या उथळपणे त्यावर हास्यास्पद सारवासारव करीत आहेत ते त्यांना नक्कीच शोभादायक नाही. त्यांच्या खात्याने कर्नाटकला दिले गेलेले पत्र चुकीने गेलेले असेल, तर त्यांनी ते तात्काळ मागे घ्यायला हवे. त्याचे मग जे काही पडसाद कर्नाटकात उमटतील त्याची जबाबदारीही त्यांनाच घ्यावी लागेल. गोव्याच्या हिताचे रक्षण करण्याची ग्वाही जर ते देत असतील, तर त्यासाठी दहा दिवसांची मुदत का मागता आहात? म्हादई जललवादाने गेल्या वर्षी चौदा ऑगस्टला दिलेला निवाडा अजून केंद्रीय राजपत्रात अधिसूचित झालेला नाही. त्यामुळे त्याला वैधता नाही. त्या लवादाच्या निवाड्याला सर्व संबंधितांनी आक्षेप घेत आंतरराज्य जलविवाद कायद्याच्या (आयएसडब्ल्यूडी) कलम ५(३) खाली लवादाकडे स्पष्टीकरण मागितलेले आहे. हे स्पष्टीकरण लवादाने अद्याप दिलेले नाही. शिवाय हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्याही विचाराधीन आहे. अशा सर्व दृष्टींनी प्रलंबित असलेल्या विषयामध्ये, मलप्रभेत म्हादईचे पाणी वळवण्याची योजना ही केवळ पेयजल प्रकल्पाशी संबंधित आहे हा कर्नाटकचा युक्तिवाद ग्राह्य मानून पर्यावरण मंत्रालय निव्वळ राजकीय लाभांसाठी एका पत्राद्वारे कसे काय निकाली काढू शकते? कर्नाटकातील पंधरा विधानसभा मतदारसंघांसाठीची पोटनिवडणूक २१ ऑक्टोबरला व्हायची होती. त्यासाठीच १७ ऑक्टोबरला केंद्र सरकारकडून कर्नाटकला हे पत्र दिले गेले. त्याचा जावक क्रमांक जे-१२६११२०१९-आयए(आर) असा आहे. दरम्यान, अपात्र ठरवल्या गेलेल्या १५ आमदारांनी न्यायालयात याचिका गुदरल्याने ती पोटनिवडणूक ५ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली गेल्याने कळसा भांडुराला पळवाट देऊन कर्नाटकच्या जनतेला खूष करण्याचा हा राजकीय कावा पार फसला! पोटनिवडणूक लांबणीवर गेलेली आहे याची कल्पना संबंधित पत्रावर प्रक्रिया करणार्‍या अधिकार्‍याला नसावी. या पत्रामुळे कर्नाटकमध्ये खुशीची लाट उसळेल, भाजपाचे धारवाडचे खासदार व केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशींचा उत्तर भागामध्ये उदोउदो होईल आणि मोदी सरकारने आपल्या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नाची तड लावल्याने विधानसभेच्या पोटनिवडणुका आपण सहज जिंकू हे गणित पार कोलमडले आणि पदरी नाचक्की आली!