ब्रेकिंग न्यूज़

कॉंग्रेसची त्रेधा

काश्मीरसंदर्भात नरेंद्र मोदी सरकारने लगावलेल्या मास्टरस्ट्रोकच्या धक्क्यातून कॉंग्रेस अद्याप सावरलेली दिसत नाही. या विषयात नेमकी काय भूमिका घ्यावी याबाबत पक्षात दिसत असलेली संदिग्धता, विविध नेत्यांची परस्परविरोधी विधाने, राज्यसभेतील पक्षाच्या मुख्य प्रतोदांनी व्हीप बजावण्याऐवजी स्वतःच दिलेला राजीनामा आणि काल लोकसभेमध्ये पक्षाच्या वतीने अधीररंजन चौधरींनी अधीर होऊन उधळलेली मुक्ताफळे हे सगळे पाहिले तर कॉंग्रेस या विषयात स्वतःच्याच शवपेटीवर शेवटचे खिळे ठोकत आहे असेच म्हणावे लागते. कॉंग्रेस पक्ष आज सरळसरळ पाकिस्तानच्या भाषेत बोलू लागला आहे. पक्षनेते अधीररंजन चौधरींनी काल लोकसभेमध्ये ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ १९४८ पासून काश्मीर प्रश्नी देखरेख करीत असून त्यामुळे काश्मीर प्रश्न हा आंतरराष्ट्रीय मुद्दा असल्याचा’ जो मुद्दा मांडला तो अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. काश्मीर हे भारताचे अभिन्न अंग आहे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या तथाकथित निरीक्षक गटाचे त्याच्याशी काही देणेघेणे नाही ही भारत सरकारची आजवरची अधिकृत भूमिका राहिली आहे. कॉंग्रेसने देखील आजवर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सदर गटाच्या काश्मीरमधील लुडबुडीला विरोधच केला आहे. असे असताना कॉंग्रेसच्या लोकसभेतील या नेत्याने संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीचा दाखला देत काश्मीर प्रश्न हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न नसून आंतरराष्ट्रीय प्रश्न असल्याचे म्हणणे हा सरळसरळ देशद्रोह ठरतो. खुद्द कॉंग्रेस नेतृत्व त्याच्याशी सहमत नाही असे यावेळी दिसून आले. गृहमंत्री अमित शहा यांनी, चौधरींनी मांडलेली भूमिका ही कॉंग्रेसची अधिकृत भूमिका आहे का हे स्पष्ट करावे असे आव्हान देताच त्यांनी सारवासारव केली व काश्मीर प्रश्न हा द्विपक्षीय प्रश्न असल्याचा मुद्दा पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तोही अंगलट येताच आपण केवळ जाणून घेऊ इच्छितो असा बनावही केला. कॉंग्रेसचा सध्याचा वैचारिक गोंधळच या सार्‍यातून दिसून येतो. काश्मीर हे भारताचे अभिन्न अंग आहे ही भूमिका एकदा स्वीकारली की त्याच्या विशेषाधिकारांचे काय करायचे हा अधिकार भारतापाशीच राहतो. ते हटवावेत की नाही हा वादाचा मुद्दा असू शकतो, परंतु ते निर्णयस्वातंत्र्य आपल्या देशाच्या सरकारचे आहे. बाह्य शक्तींचे त्याच्याशी काही देणेघेणे उरत नाही. जम्मू काश्मीरने स्वतःचे वेगळे संविधान बनवले, परंतु ते देखील आपण भारताचे अभिन्न अंग असल्याचे मान्य करते हे लक्षात घेतले गेले पाहिजे. असे असताना काश्मीरचा प्रश्न हा आंतरराष्ट्रीय मुद्दा आहे असे म्हणणे म्हणजे काश्मीर हा भारताचा अधिकृत भूभाग नाही असे म्हणण्यासारखेच ठरते आणि ते सर्वस्वी गैर आहे. फुटिरतावाद्यांच्या तोंडी अशी भाषा एकवेळ समजू शकते, परंतु कॉंग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्याने अशी भूमिका घ्यावी आणि तीही देशाच्या संसदेमध्ये? खरे तर मोदी सरकारच्या काश्मीरसंदर्भातील निर्णयाचे कॉंग्रेसमधूनही स्वागत होताना दिसते आहे. मिलिंद देवरांपासून जनार्दन द्विवेदींपर्यंत अनेक नेत्यांनी मोदी सरकारच्या सदर निर्णयाचे राष्ट्रहितार्थ पाऊल असल्याचे सांगत स्वागत केले आहे. ३७० वे कलम हटवणे म्हणजे एक ऐतिहासिक चूक दुरुस्त करणे अशीच जनभावना संपूर्ण देशामध्ये आहे. असे असताना आपले राजकारण पुढे रेटण्याच्या नादात जर कॉंग्रेस पक्ष राष्ट्रहिताशीच प्रतारणा करणार असेल तर त्यासारखे देशाचे दुर्दैव दुसरे नसेल. ज्या संयुक्त राष्ट्र गटाचा हवाला चौधरींनी काल संसदेत दिला, तो गट प्रत्यक्षात भारत आणि पाकिस्तानकडून युद्धबंदीचे उल्लंघन होत नाही ना यावर देखरेख ठेवण्यासाठी १९४८ साली तयार करण्यात आला होता. तो भारत व पाकिस्तानमधून काम करतो, परंतु पाकिस्तानकडून भारताची सीमेवर शेकडो वेळा जी कुरापत काढली गेली तेव्हा या गटाने कधी ब्र काढल्याचे ऐकिवात नाही. मध्यंतरी तथाकथित संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क आयोगाने एक ४३ पानी अहवाल प्रकाशित केला व त्यामध्ये भारतीय लष्कराकडून काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे हनन होत असल्याचे अकांडतांडव केले. पण काश्मिरी पंडितांवर जे अनन्वित अत्याचार झाले, त्याविषयी या आयोगाने कधी दोन टिपे गाळल्याचे दिसलेे नाही. सरकारने या गटाचे बिनभाड्याचे सरकारी निवासस्थान काढून घेतले, तेव्हा फुटिरतावाद्यांनी काश्मीरमध्ये निदर्शने केली होती. हे कोणाचे मायबाप आहेत हे तेव्हाच स्पष्ट झाले होते. या असल्या आंतरराष्ट्रीय ढोंगबाजीला कॉंग्रेस पक्ष समर्थन देणार आहे काय? कॉंग्रेसची नेते मंडळी आज पाकिस्तानच्या सुरांत सूर मिळवून बोलू लागली आहेत हे आश्चर्यकारक आहे. काश्मिरी नेत्यांना झालेली अटक ही असंवैधानिक व लोकशाहीविरोधी असल्याचा साक्षात्कार राहुल यांना झाला. आजीने देशावर आणीबाणी लादून लाखो देशवासीयांना तुरुंगात डांबले होते, तो काय लोकशाहीचा गौरव होता? हे म्हणजे काचेच्या घरात राहून इतरांवर दगड भिरकावण्यासारखे आहे. कॉंग्रेसने देशभावना जाणून घ्यावी. सरकारच्या निर्णयाला आक्षेप असतील तर ते जरूर घ्यावेत, परंतु काश्मीर हे भारताचे अभिन्न अंग आहे या भूमिकेपासून फारकत घेण्याचा शेखचिल्लीपणा खचितच करू नये!