ब्रेकिंग न्यूज़

कॉंग्रेसची अडथळेबाजी

  • ल. त्र्यं. जोशी

राहुल राजीनामा देऊन बसले आहेत आणि इतक्या कथित विनवण्या सुरू असूनही माघार घ्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे न्यायप्रक्रियेच्या माध्यमातून शक्य होईल तेवढा भाजपाला, मोदी आणि शहांना रोखण्याचा प्रयत्न करावा, हा पर्याय वापरण्याचे कॉंग्रेसने ठरविलेले दिसते. एवढाच या अडथळेबाजीला अर्थ आहे.

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती आपल्या घटनाकारांनी अशा पध्दतीने केली आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत तिच्या माध्यमातूनच कोणत्याही समस्येतून मार्ग निघावा आणि आपला सत्तर वर्षांचा अनुभवही असाच आहे की, घटनेच्या बाहेर जाऊन एखाद्या समस्येतून मार्ग काढावा लागावा. अपवाद ङ्गक्त एकच व तो म्हणजे १९७५ ची आणीबाणी. पण त्यात घटनेचा काहीही दोष नाही. इंदिरा गांधींची सत्तालोलुपता व त्यापोटी त्यांनी केलेली घटनेची मोडतोड हेच त्याचे कारण आहे. पण हेही खरेच की, शेवटी इंदिरा गांधींनाही त्या घटनेसमोरच शरण जाऊन १९७७ च्या निवडणुका घ्याव्या लागल्या. याचा अर्थच असा की, सर्व प्रकारच्या प्रशासकीय वा राजकीय समस्यांमधून शांततापूर्ण मार्ग काढण्याची क्षमता आपल्या घटनेत आहे. पण तरीही राजकीय पक्षांना घटनेतील तरतुदींचा आपल्या राजकीय ङ्गायद्यासाठी दुरुपयोग करण्याचा मोह होतोच. त्याचे अलीकडच्या काळातील उदाहरण म्हणजे राज्यसभेच्या दोन रिक्त जागांवर पोटनिवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाने निर्माण केलेला अडथळा. त्या पक्षाची भूमिका ङ्गेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने कॉंग्रेसचा तो डाव उधळला असला तरी महाराष्ट्रातील नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या ङ्गेररचनेच्या निमित्ताने राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर आणि रिपब्लिकन पक्षाचे माहातेकर यांना देण्यात आलेल्या मंत्रिपदाच्या वैधतेचा मुद्दा त्या पक्षाने मुंबई उच्च न्यायालयात नेलाच. आपली समस्या सोडवून घेण्यासाठी न्यायालयात जाण्याचा सर्वांना हक्क असला तरी कॉंग्रेसने मात्र या दोन्ही प्रकरणांत या हक्काचा दुरुपयोगच केला आहे असे म्हणावे लागेल. कॉंग्रेसची अवस्था हल्ली खूपच बिकट झाली आहे. काय करावे हे त्या पक्षाच्या श्रेष्ठींना सुचेनासे झाले आहे हे खरेच, पण त्यामुळे त्यांना घटनात्मक तरतुदींचा दुरुपयोग करण्याचा परवाना मिळत नाही.

प्रथम महाराष्टलाचा विचार करायचा झाल्यास घटनेत स्पष्टपणे तरतूद आहे की, विधानसभतील बहुमताचा पाठिंबा असलेले मुख्यमंत्री कुणालाही आपल्या मंत्रिमंडळात सहभागी करुन घेऊ शकतात, ङ्गक्त एकच अट आहे की, नियुक्त झालेल्या अशा मंत्र्याने सहा महिन्यांच्या आत विधानसभा किंवा विधान परिषद यापैकी कोणत्याही एका संस्थेचे सदस्यत्व प्राप्त केले पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांचा हा अधिकार इतका व्यापक आहे की, राज्यपालांकरवी ते विविध क्षेत्रांतील नामवंतांची आमदार म्हणून नियुक्ती करण्याच्या मार्गानेही मंत्र्याची नियुक्ती करु शकतात. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी सर्वश्री विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर व माहातेकर यांच्या मंत्रिपदी नियुक्त्या केल्या. क्षीरसागर व माहातेकर हे आमदार नाहीत हे स्पष्टच आहे. विखे पाटील आताआतापर्यंत विरोधी पक्षनेते होते. त्यांनी प्रथम त्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर आमदारकीही सोडली. अता ते कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत पण सहा महिन्यांच्या आत एखाद्या सभागृहाचा सदस्य होण्याचा त्यांचा मार्ग तूर्त तरी मोकळाच आहे. राज्यपालांकरवी नियुक्तीच्या पध्दतीने एकदा स्व. जवाहरलाल दर्डा आमदार व मंत्री झाले होते. पुलोदच्या काळात शरद पवार यांनीही गंगाधर गाडे या रिपब्लिकन नेत्याला मंत्री केले होते व सहा महिन्यांच्या आत ते आमदार होऊ न शकल्याने गाडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामाही दिला होता. पण वैधानिक स्थिती एवढी स्पष्ट असतानाही जेव्हा कॉंग्रेस पक्ष या प्रकरणी उच्च न्यायालयात जातो तेव्हा तो घटनात्मक तरतुदीचा दुरुपयोगच ठरतो. अर्थात त्याबाबतीत मुंबई उच्च न्यायालय योग्य वेळी योग्य निर्णय करीलच, पण सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्यसभेच्या गुजरातमधील पोटनिवडणुकींबाबत आपला निर्णय नुकताच दिला आहे.

राज्यसभेच्या पोटनिवडणुकी व आमदार नसलेल्यांची मंत्रिपदी नियुक्ती हे दोन वेगवेगळे विषय असले तरी घटनात्मक तरतुदीच्या संदर्भात दोन्ही विषय एकाच पारड्यात बसू शकतात. गुजरातमधील राज्यसभेच्या पोटनिवडणुकींची स्थितीही महाराष्ट्राइतकीच स्पष्ट होती. त्या राज्यातून राज्यसभेवर निवडून गेलेल्या अमित शहा आणि स्मृती इराणी यांची लोकसभेवर निवड झाल्याने त्यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाचे राजीनामे दिल्यामुळे ह्या पोटनिवडणुका होत आहेत. त्या दोन्ही पोटनिवडणुका स्वतंत्रपणे व्हाव्यात असा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला, पण कॉंग्रेसने त्या अधिसूचनेलाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यासाठी समर्पक युक्तिवाद तरी करावा की, नाही? पण कॉंग्रेसकडे एकेका सुनावणीस न्यायालयात उपस्थित राहण्याची तीस तीस लाख रुपये घेणारे नामवंत वकील असतांनाही त्यांनी खरी वैधानिक स्थिती आपल्या पक्षाला समजावून सांगायला हवी. पण तेही पक्षाचे बंदे गुलाम. श्रेष्ठींनी सांगितले ते करणे त्यांना भाग आहे.

कॉंग्रेसच्या वकिलांचा त्या संदर्भातील युक्तिवाद असा की, ज्या अर्थी राज्यसभेची निवडणूक सिंगल ट्रान्स्ङ्गरेबल प्रपोर्शनल पध्दतीने व्हावी अशी घटनेत तरतूद असल्याने वेगवेगळ्या पोटनिवडणुका घेणे घटनाबाह्य ठरते. म्हणून दोन्ही जागांची एकत्रित पोटनिवडणूक घ्यावी. कॉंग्रेसचा हा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने ङ्गेटाळला आहेच पण त्या युक्तिवादामागे राजकीय कारणे होती. एकत्रित निवडणूक झाली असती तर पसंतीश: मतमोजणी झाली असती व त्यात भाजपाचा एक आणि कॉंग्रेसचा एक असे दोन उमेदवार निवडून आले असते. हा युक्तिवाद करतांना पोटनिवडणुकी जरी वेगवेगळ्या होत असल्या तरी त्या घटनेने निश्चित केलेल्या मतदानप्रणालीनुसारच होणार आहेत या वस्तुस्थितीकडे कॉंग्रेसने दुर्लक्ष केले असावे.

याचिका ङ्गेटाळण्याचे आणखी एक कारण आहे व ते म्हणजे एकदा का निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीची प्रक्रिया रीतसर सुरु झाली असेल तर न्यायालय शक्यतो त्यात हस्तक्षेप करीत नाही, कारण निवडणूक आयोगाच्या योजनेनुसार पार पडणे हे अधिक महत्वाचे असते. शिवाय प्रतिकूल निकाल लागलेला पक्ष न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल करायला मोकळाच असतो. सर्वोच्च न्यायालयानेही कॉंग्रेसची याचिका ङ्गेटाळताना तिच्यासाठी निवडणूक याचिकेचा मार्ग मोकळाच ठेवला आहे. ही सर्व प्रक्रिया वैधानिक व तांत्रिक स्वरुपाची असली तरी मुख्य प्रश्न आहे कॉंग्रेसच्या मानसिकतेचा. दिल्लीत सत्तेवर येण्याचे तिचे मार्ग आता बंद झाले आहेत. एनडीए किंवा भाजपामध्ये काही समस्या निर्माण झाल्या व त्यामुळे मोदी आणि शहा यांच्या वर्चस्वाला यशस्वीपणे पायबंद बसला तर आणि तरच तिला काही वाव आहे. पण तसे घडण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही.

अशी परिस्थिती असल्याने नेमके काय करायचे असा संभ्रम राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झाला आहे आणि त्यावर उपाय शोधून काढण्याच्या स्थितीत एकही राजकीय नाही. ही स्थिती ङ्गारशी सुखावह नसली तरी तिचे अस्तित्व कुणाला नाकारताही येत नाही. ‘राहुल इज कॉंग्रेस ऍन्ड कॉंग्रेस इज राहुल’ असे म्हणण्याचीही सोय राहिलेली नाही. कारण राहुल राजीनामा देऊन बसले आहेत आणि इतक्या कथित विनवण्या सुरू असूनही माघार घ्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे न्यायप्रक्रियेच्या माध्यमातून शक्य होईल तेवढा भाजपाला, मोदी आणि शहांना रोखण्याचा प्रयत्न करावा, हा पर्याय वापरण्याचे कॉंग्रेसने ठरविलेले दिसते. एवढाच या अडथळेबाजीला अर्थ आहे.