केंद्र सरकारच्या गेल्या चार वर्षातील आर्थिक निर्णयांवर दृष्टिक्षेप

  • शशांक मो. गुळगुळे

 

गेल्या चार वर्षांत या सरकारच्या राजवटीत औद्योगिक मरगळच आहे. बांधकाम उद्योगात प्रचंड मंदी आहे. केंद्र सरकारचे २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे हे धोरण असूनही बांधकाम उद्योगातील मंदी आहे तशीच आहे.

आपल्या देशात कर्करोगासारखा कित्येक वर्षे पसरलेला भ्रष्टाचार चार वर्षांत शुन्यावर आणणे अशक्यप्राय गोष्ट आहे, पण केंद्र सरकारने याबाबत प्रामाणिक प्रयत्न चालू ठेवले आहेत व काही प्रमाणात भ्रष्टाचाराला, काळ्या पैशातील व्यवहारांना आळा बसला आहे.

भारतीय जनता विकास होईल या आशेने ही महागाई सहन करीत आहे. पण ही महागाई अशीच वाढत राहिली तर मात्र जनतेत नक्कीच असंतोष निर्माण होईल हे निश्‍चित!

 

कॉंग्रेस सरकारने मनमोहन सिंह केंद्रिय अर्थमंत्री असताना आर्थिक क्षेत्रात अंमलात आणलेले ‘खाजाऊ’ (खाजगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरण) धोरण व सध्याच्या केंद्र सरकारचे आर्थिक धोरण यात बरेच साम्य आहे. कित्येक निर्णय/धोरणे तर मागील पानावरून पुढे चालू ठेवण्यात आली आहेत.

– जन-धन योजना –

जन-धन योजना म्हणजे प्रत्येक भारतीयाचे बँक खाते हवे. ही योजना अगोदरच्या कॉंग्रेसप्रणित सरकारने अमलात आणली होती व ही योजना फायनन्शियल इन्क्ल्युजन म्हणजे आर्थिक सर्वसमावेशकता या नावाने राबविण्यात येत होती. आर्थिक सर्वसमावेशकता म्हणजे भारतातील प्रत्येक नागरिकाचा देशातील आर्थिक व्यवहारात समावेश हवा. या योजनेला सध्याच्या केंद्र सरकारने जन-धन योजना हे नाव दिले. ही योजना यशस्वी मानावी लागेल कारण या योजनेमुळे कित्येक भारतीयांनी पहिल्यांदा खाती उघडली व या योजनेत ठेवीही फार मोठ्या प्रमाणावर जमा झाल्या.
या योजनेचा आणखीन एक फायदा म्हणजे ज्यांना सरकारी अनुदान मिळते ते अनुदान लाभार्थींच्या खात्यात थेट जमा होऊ लागले त्यामुळे त्यांची फसवणूक थांबली. याअगोदर लाभार्थींची जास्त रकमेवर सही किंवा अंगठा घेऊन त्यांना कमी रक्कम दिली जात असे. यामुळे या व्यवहारातील भ्रष्टाचार काही प्रमाणात कमी झाला. पण नोटाबंदीच्या काळात मात्र या जनधन योजनेत गैरप्रकार झाले. ज्यांच्याकडे हिशोब दाखविता न येणार्‍या नोटा होत्या अशांनी जन-धन योजनेच्या खातेदारांना त्यांच्या नोटा जमा करण्यास दिल्या व त्यासाठी त्यांना काही रक्कम ‘कमिशन’ म्हणूनही दिली. याचा तपास आयकर खाते करीत असून असे व्यवहार केलेल्यांना यापूर्वीच ‘नोटीसा’ही धाडण्यात आल्या आहेत.

– दोन जीवन विमा योजना –

या केंद्र सरकारने दोन जीवन विमा योजना जाहीर केल्या. जीवन विमा उतरविण्याचे प्रमाण शहरात व सुशिक्षित लोकांत जास्त आहे. गरीब, कमी शिकलेले तसेच शहरांपासून दूर राहणार्‍यांच्या विमा उतरविण्याचे प्रमाण फार कमी आहे. अशा लोकांना विम्याचे संरक्षण मिळावे म्हणून या केंद्र सरकारने ‘जीवन ज्योति विमा योजना’ व ‘सुरक्षा विमा योजना’ या दोन योजना अमलात आणल्या, विमा क्षेत्राच्या बाहेर असणार्‍यांचा विचार या केंद्र सरकारला सुचला, यासाठी केंद्र सरकार कौतुकास पात्र आहे. यातील एका विमा योजनेतून अपघाती मृत्यू झाल्यास विम्याची रक्कम देण्यात येते. दुसर्‍या योजनेतून पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास विम्याची रक्कम देण्यात येते. पण हा विमा ठराविक वयापर्यंतच्या व्यक्तींनाच उतरविता येतो. अपघाती मृत्युच्या विम्याचा वार्षिक प्रिमियम फक्त १२ रुपये आहे. म्हणजे महिन्याला फक्त एक रुपया तर मृत्युनंतर विम्याची रक्कम देण्याच्या योजनेसाठी वार्षिक तिनशे ते तिनशे पन्नास या रकमेदरम्यान प्रिमियम भरावा लागतो. या विमा योजना बँकांमार्फत विशेषतः सार्वजनिक उद्योगातील बँकांमार्फत राबविल्या जातात. या योजना अमलात आल्यापासून आतापर्यंत बरेच दावे संमतही झाले आहेत. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनी फार मोठ्या प्रमाणावर जर हे विमे उतरविले तसेच शेतमजुुरांनी फार मोठ्या प्रमाणावर हे विमे उतरविले तरच सरकारचा या विमा योजना अमलात आणण्याचा निर्णय यशस्वी होईल.

– अटल पेन्शन योजना –

नोकरी किंवा व्यवसायातून निवृत्तीनंतर म्हणजे ज्येष्ठ नागरीक झाल्यानंतर प्रामुख्याने औषधोपचाराचा खर्च सुरू होतो. कित्येक जणांना छोटा प्रवाससुद्धा पायी करणे अशक्य होते. अशांचा प्रवासखर्च वाढतो. त्यामुळे या वयातील अशा लोकांसाठी हातात पैसा असावा या हेतूने या सरकारने ‘अटल पेन्शन योजना’ अंमलात आणली. सरकारी तसेच निमसरकारी नोकरीतून सेवानिवृत्त झालेल्यांना ठराविक रक्कम मासिक पेन्शन म्हणून मिळते. पण खाजगी कंपनीत काम करणार्‍यांना किंवा असंघटित कामगारांना पेन्शन मिळत नाही. दिवसेंदिवस बँकांचे मुदत ठेवींवरील व्याजदर घसरत चालले असून ज्येष्ठ नागरिकांना जगणे अडचणीचे ठरू लागले आहे. ही पाळी भावी पिढीवर येऊ नये म्हणून अटल पेन्शन योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजनाही बँकांमार्फतच विशेषतः सार्वजनिक उद्योगातील बँकांमार्फत राबविली जात आहे. या योजनेत सहभागी होणार्‍याला स्वतःची ठराविक रक्कम भरावी लागते. केंद्र सरकारही ठराविक रक्कम त्यांच्यातर्फे भरते. पेन्शनधारकने ६० वर्षे पूर्ण केल्यानंतर त्याला महिन्याला ठराविक रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते. वृद्धापकाळात जर एखादा दुसर्‍याच्या पैशावर जीवन जगत असेल तर त्याचा स्वाभिमान दुखावतो पण जर त्याच्या हातात पेन्शनद्वारे स्वतःचा पैसा येत असेल तर तो स्वाभिमानाने जगू शकतो. केंद्र सरकारची ही योजना वृद्धापकाळात स्वाभिमानाने जगू देणारी आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनी, शेतमजुरांनी तसेच खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांनी फार मोठ्या प्रमाणावर या योजनेत सहभागी व्हायला पाहिजे. दुर्दैवाने अशा चांगल्या योजना कित्येक लोकांपर्यंत पोहोतच नाहीत. एखाद्या ठिकाणी बलात्कार झाला तर ती बातमी अगदी तळागाळातील जनतेला समजते पण सरकारच्या चांगल्या योजनांची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचत नाही. हे चित्र बदलायला हवे. यात बदल व्हायला हवा.

– भ्रष्टाचार निर्मूलन –

आपल्या देशात कर्करोगासारखा कित्येक वर्षे पसरलेला भ्रष्टाचार चार वर्षांत शुन्यावर आणणे अशक्यप्राय गोष्ट आहे, पण केंद्र सरकारने याबाबत प्रामाणिक प्रयत्न चालू ठेवले आहेत व काही प्रमाणात भ्रष्टाचाराला, काळ्या पैशातील व्यवहारांना आळा बसला आहे. आता पूर्वीसारखे उघड उघड हे व्यवहार होत नसून, हे व्यवहार करणार्‍यांच्या मनात भीती निर्माण करण्यात हे सरकार नक्कीच यशस्वी झाले आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने आयकर खात्याला त्यांचे पूर्ण अधिकार वापरून काळ्या पैशाच्या निर्मितीला प्रतिबंध करावा अशा सूचना दिल्यामुळे, आयकर खाते बरेच आक्रमक झाले असून यामुळे ही काळ्या पैशात व्यवहार करणारे फार दक्षता बाळगत आहेत. पण दुर्दैवाने आयकर खात्यातच अजून काही प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे तो अर्थमंत्रालयाने पूर्णपणे निपटून काढावयास हवा. भारतात जो भ्रष्टाचार होतो तो सरकारी खात्यात व नगरपालिका, महानगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत वगैरे यंत्रणांतच फार मोठ्या प्रमाणावर होतो. केंद्र सरकारच्या सध्याच्या धोरणांनी सामान्य माणसांत भीती निर्माण झाली आहे हे योग्यच आहे. पण केंद्र सरकारने सरकारी खात्यांतील भ्रष्ट कर्मचारी तसेच सरकारच्या अन्य यंत्रणांतील कर्मचारी यांच्यात भीती निर्माण करावयास हवी. तरीही भ्रष्टाचार निर्मूलनाबाबत हे केंद्र सरकार दक्ष आहे हे मानावयासच हवे. कारण अगोदरच्या सरकारच्या राज्यात भ्रष्टाचाराच्याच बातम्या वाचण्यात येत होत्या तशा बातम्या या सरकारच्या बाबतीत ऐकायला मिळत नसून याबाबत हे सरकार कौतुकास पात्र आहे.

– नोटाबंदी –

या सरकारने घेतलेला व ज्यामुळे या सरकारवर प्रचंड टीका झाली तो नोटाबंदीचा निर्णय. नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करताना केंद्र सरकारने यामुळे काळ्या पैशातील व्यवहार कमी होतील असे म्हटले होते हे काही प्रमाणात खरे ठरलेले आहे. पाकिस्तानकडून आक्रमणे कमी होतील पण हे काही सत्यात उतरलेले नाही. उलटपक्षी पाकिस्तानकडून कुरघोडी वाढलेल्याच आहेत. यामुळे काही प्रमाणात चलनातून काळा पैसा कमी झाला. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे हे केंद्र सरकार आक्रमक आर्थिक निर्णय घेऊ शकते.. हा संदेश संपूर्ण जनतेपर्यंत पोहोचला. हे सरकार लेचेपेचे नसून याचे नेतृत्व कणखर आहे असाही संदेश जनतेपर्यंत पोहोचला. आर्थिक गैरव्यवहार करणार्‍यांसाठी असा संदेश पोहोचणे गरजेचे होते. भ्रष्टाचार कमी होण्यासाठी व काळ्या पैशातील व्यवहार कमी होण्यासाठी रोखीतले व्यवहार कमी होणे आवश्यक आहे व या सरकारचे हेच धोरण आहे. रोखीतले व्यवहार कमी करण्यासाठी चलनात ५०० रुपयांहून अधिक रकमेची ‘नोट’ असता कामा नये. सध्याच्या २ हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून घ्यावयास हव्या. तसेच कोणताही आर्थिक व्यवहार रोखीत दहाहजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा करण्यास बंदी घालावयास हवी. या निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराला, काळ्या पैशांच्या व्यवहाराला बराच आळा बसेल. केंद्र सरकारने डिजिटल व्यवहार वाढावेत म्हणून ‘भिम ऍप’ आणलेले आहे. ‘पेटीएम्’ आहे. अन्य बरेच ऍप्स आहेत. डेबिट कार्डस् आहेत. प्रत्येक बचत खातेधारकाला बँकेतर्फे डेबिट कार्ड देण्यात येते. त्यामुळे डेबिट कार्डधारकांची संख्या भारतात प्रचंड आहे. क्रेडिट कार्ड आहेत पण क्रेडिट कार्डने व्यवहार केल्यास, सेवा कर आकारला जातो. हे चुकीचे आहे. यामुळे क्रेडिट कार्डचा वापर कमी झालेला आहे. जर शासनाला रोकडरहित व्यवहार कमी करावयाचे असतील व डिजिटल व्यवहार वाढवायचे असतील तर क्रेडिट कार्डच्या व्यवहारांवर आकारण्यात येणारा सेवाकर काढून टाकावा.

– जीएसटी –

देशात, राज्याराज्यांत बरेच प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर आकारले जात ते जाऊन त्यांच्या जागी एकच कर यावा म्हणून केंद्रात कॉंग्रेस राज्यात असताना विधीमंडळात या कराचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता पण प्रत्यक्षात हे विधेयक सध्याच्या केंद्रसरकारच्या काळात संमत झाले व जीएसटी अंमलात आला. सुरवातीला याच्या अमलबजावणीत बर्‍याच अडचणी आल्या. पण आता यात सुसूत्रता येऊ लागली आहे. जीएसटीमुळे काही प्रमाणात महागाई झाली हे नाकारता येणार नाही. पेट्रोल, डिझेल इत्यादी इंधनाचे दर जीएसटीच्या अखत्यारित नसल्यामुळे भारतात इंधन दरवाढीचे उच्चांक गाठत आहे व यामुळे सर्वंकष महागाई होत आहे. माजी राष्ट्रपती प्रणवदा मुखर्जी अर्थमंत्री असताना व अर्थसंकल्प सादर करताना भारतात आयकर कायदा जो किचकट आहे व ‘लॉयर्स पॅराडाईज’ (वकिलांसाठी नंदनवन) आहे तो सोपा, सुटसुटीत व करदाता फ्रेंडली करणार असे जाहीर केले होते… याला बरीच वर्षे झाली. निदान सध्याच्या केंद्र सरकारने या प्रत्यक्ष कराच्या नियमांत बदल करून त्याचेही श्रेय घ्यावे अशी आयकर दात्यांची इच्छा आहे.

– सेवा कर –

कॉंग्रेस सरकार २०१४ पर्यंत सत्तेत असताना सेवा कर हा बिलाच्या रकमेच्या १२ टक्क्यांपर्यंत आकारला जात होता. या केंद्र सरकारने त्यांच्या चार वर्षांच्या कालावधीत हा १६ टक्क्यांवर नेऊन ठेवला आहे. यामुळे सामान्य नागरिकाच्या खिशावर पडणारा ताण वाढला आहे. यामुळे सार्वत्रिक महागाई झालेली आहे. लोकांच्यात असंतोष निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सेवा कराबाबत पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने सध्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे कै. मोरारजी देसाईंसारखे दुराग्रही आहेत. त्यांनी एखादा निर्णय जाहीर केला की त्याबाबत ते अडून बसतात. समोरच्याचे काहीही ऐकून घेत नाही अशी माहिती मला एका व्यापार्‍यांच्या संघटनेकडून मिळाली आहे. त्यामुळे मोदीजींनी अर्थमंत्रीपदाची सूत्रे सुरेश प्रभूंसारख्या समंजस माणसाच्या हाती द्यावी, त्याचा भारतीय अर्थकारणाला फायदाच होईल.
मोदी सरकार सत्तेवर येताच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांत इंधनाचे दर प्रचंड घसरले होते, त्याचा फायदा या सरकारला मिळाला. त्यामुळेच हे सरकार आयातीवरचा खर्च कमी करू शकेल पण या इंधन दर घसरणीचा फायदा या शासनाने भारतीय नागरिकांना दिला नाही हे शल्य बर्‍याच भारतीय नागरिकांना बोचत आहे व आता परिस्थितीत बदल झाला असून आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधनाचे दर वाढू लागले आहेत, हा बोजा मात्र हे सरकार जनतेच्या माथी मारत आहे. हे धोरण म्हणजे या केंद्र शासनाने जनतेशी केलेली प्रतारणाच आहे.
गेल्या चार वर्षांत या सरकारच्या राजवटीत औद्योगिक मरगळच आहे. बांधकाम उद्योगात प्रचंड मंदी आहे. केंद्र सरकारचे २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे हे धोरण असूनही बांधकाम उद्योगातील मंदी आहे तशीच आहे. रस्ते बांधणीत मात्र देशाने प्रचंड प्रगती केलेली आहे. याचे श्रेय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना द्यावेच लागेल. रोजगार निर्मितीतही हे सरकार पिछाडीवर आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे देशात सध्या उत्पादन क्षेत्र मागे पडले असून सेवा क्षेत्रच आघाडीवर आहे. या शासनाला रोजगार निर्मितीवर जोर द्यावाच लागेल कारण २०१९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका आहेत.

– महागाई –

चार वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत देशात सध्या सगळ्या वस्तूंचे दर महाग झाले आहेत. सेवा करातील वाढीमुळे सामान्यांचे खर्चाचे प्रमाण वाढले असून त्याने महागाई झाली आहे. जीएसटीमुळे काही प्रमाणात महागाई झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इंधनाचे दर वाढल्यामुळे महागाई होत आहे. भारतीय जनता विकास होईल या आशेने ही महागाई सहन करीत आहे. पण ही महागाई अशीच वाढत राहिली तर मात्र जनतेत नक्कीच असंतोष निर्माण होईल हे निश्‍चित!

– बँक दर –

बँक दर हे ‘मॉनेटरी पॉलिसी’ (पतधोरणाचे) आयुध आहे. त्यामुळे बँकदराबाबतचे धोरण रिझर्व्ह बँक ठरवते. केंद्र सरकारला औद्योगिक मरगळ जावी म्हणून कर्जावरील व्याज दर कमी व्हावयास हवे आहेत. औद्योगिक कर्जांवरील व्याजदर कमी झाले तर उद्योग क्षेत्रात भरभराट होऊ शकेल. गृहकर्जावरील व्याजदर कमी झाले तर लोकांना परवडणारी घरे घेणे शक्य होईल. त्यामुळे बहुतेक बँकांनी कर्जावरील व्याज दर कमी केले आहेत. कर्जावरील व्याजदर कमी केल्यामुळे, ठेवींवरील व्याज दरही कमी झाले आहेत. यामुळे गुंतवणुकीवर उदरनिर्वाह करणारे विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक फार अडचणीत आले आहेत. यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने दरवर्षी दरशेकडा ८ टक्के व्याज देणारी ‘वय वंदन’ योजना वरिष्ठ नागरिकांसाठी अमलात आणली आहे.

– औद्योगिक धोरणे –

उद्योेग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी या सरकारने स्टार्ट अप इंडिया, स्टँड अप इंडिया, मुद्रा योजना वगैरेंसारख्या आणखी काही योजना अमलात आणल्या आहेत. परदेशी गुंतवणूक भारतात वाढावी, भारतातील मालाला परदेशांत मागणी वाढावी, आयातीशिवाय भारतातच उत्पादन करणे शक्य व्हावे या उद्देशाने केंद्र सरकारने वर उल्लेखिलेल्या योजना अमलात आणल्या आहेत यांचे यश अजून तरी मर्यादितच आहे. तसे नसते तर देशात औद्योगिक मरगळ दिसली नसती. या सरकारने काही क्षेत्रांच्या बाबतीत एफडीआय (फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट- परकीय थेट गुंतवणूक) यांचे प्रमाणही वाढविले आहे. मुद्रा योजनाही सूक्ष्म, अतिसूक्ष्म, लघु उद्योगांना कर्जे देण्यासाठी अमलात आणली आहे. ज्यांना छोटे छोटे उद्योग सुरू करावयाचे असतात व ज्यांच्याकडे तारण ठेवायला काहीही नसते अशांना मदतीचा हात देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘मुद्रा’ योजना सुरू केली असून ही योजना बँकांमार्फत राबविली जात आहे.

– बँका –

या केंद्र सरकारच्या काळात काही पेमेन्ट बँका सुरू करण्यात आल्या. काही मायक्रो फायनान्स (अतिसूक्ष्म उद्योगांना कर्ज पुरवठा करणार्‍या) बँका उघडण्यात आल्या. स्टेट बँकेच्या सहयोगी बँकांचे मूळ स्टेट बँकेत विलिनीकरण करण्यात येऊन प्रशासकीय खर्च फार मोठ्या प्रमाणात वाचविण्यात आला. तसेच यामुळे स्टेट बँकेचे जागतिक पातळीवरील स्थान उंचावले गेले. सार्वजनिक उद्योगातील बँका मात्र फार अडचणीत आहेत. त्यांचे बुडीत/थकित कर्जांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. केंद्र सरकार या बँकांना निधी पुरवून त्यांचा श्‍वासोच्छ्वास सुरू ठेवीत आहे. या बँकांना केंद्र सरकारने सारखा पैसा पुरविणे ही भारतीय जनतेशी केलेली प्रतारणा आहे. भारतीय जनता स्वतःच्या चुकांमुळे किंवा होणार्‍या अफरातफरींमुळे खड्‌ड्यात गेलेल्या बँकांना आर्थिक मदत करण्यासाठी देशाला कर भरत नाही. देशाचे संरक्षण व विकास व्हावा यासाठी कर भरते.

– अफरा-तफरी –

विजय मल्ल्या, मोदी, पीएन्‌बीत घोटाळे करणारे परदेशात पळून जातात हे केंद्र सरकारचे आर्थिक अपयश मानावे लागेल. ही अफरातफर कधी सुरू झाली.. याचा काथ्याकूट करण्यापेक्षा अफरातफर लक्षात आल्यावर गुन्हेगारांना त्वरित शिक्षा होणे व अफरातफरीत सामिल असणार्‍यांना शिक्षा होणे व अफरातफरीची रक्कम परत मिळविणे हे केंद्र सरकारकडून अपेक्षित आहे. पण ज्या वेगाने याबाबत केंद्र सरकारकडून कारवाई अपेक्षित होती ती होताना दिसत नाही, मग जनतेने हे सरकार कांग्रेसपेक्षा वेगळे का मानावे.

– आजारी उद्योग –

एअर इंडियासह बरेच सार्वजनिक उद्योग आजारी आहेत व त्यांचा भार केंद्र सरकार सोसत आहे. हा भार जर सोसावा लागला नसता तर तो पैसा विकास कामांसाठी वापरता आला असता. त्यामुळे आजारी उद्योग बंद करावेत किंवा विकून टाकावेत. तेथील कर्मचार्‍यांना योग्य नुकसान भरपाई द्यावी पण केंद्र सरकारने हे गळ्यात पडलेलं फुकाचं लोढणं काढून टाकावं. सरकारच्या आजारी उद्योगांबाबतच्या उदासिनतेमुळे आर्थिक प्रगतीवर विपरित परिणाम होतो.