केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर

केंद्र सरकारकडून देशाचे नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली काल एक बैठक झाली. या बैठकीत नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. तब्बल ३४ वर्षांनंतर शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आला आहे. दरम्यान, नव्या धोरणानुसार दहावी आणि बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी केले असून पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम केले जाणार आहे. काल नवी दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल यांनी ही माहिती दिली.
यावेळी बोलताना मंत्री श्री. जावडेकर यांनी, ३४ वर्षांनंतर शिक्षण क्षेत्रात केलेल्या या बदलाचे देशवासी स्वागत करतील. तर शिक्षणतज्ज्ञ कौतुक करतील असा विश्‍वास व्यक्त केला. स्थानिक भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित केले जाणार असून व्ह्रर्च्यूअल लॅबदेखील तयार करण्यात येणार आहे. तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (एनईटीएफ) निर्माण केला जाणार असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. विद्यार्थ्यांना व्यवसायभिमुख ज्ञान देण्यावर भर देण्यात आला असून घोकंपट्टीपेक्षा आयुष्यात उपयोगी पडणारे ज्ञान देण्यावर भर देण्यात आला आहे. शाळेतून बाहेर पडल्यानंतर विद्यार्थ्याला किमान एकतरी व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हायला हवे असे शिक्षण देणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
शिक्षण व्यवस्था १०+२ ऐवजी ५+३+३+४ अशी असेल. पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम तर सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश केला जाईल. तसेच बोर्ड परीक्षेचे महत्त्व कमी केले जाणार आहे.
तसेच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय असे केले आहे.
शैक्षणिक धोरणातील प्रमुख मुद्दे 
– देशातील प्रमुख आठ भाषांमध्ये ई-कोर्सेस.
– एम. फील डिग्री कायमची बंद.
– पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण.
–  पाठांतराऐवजी ज्ञानाला प्राधान्य.
– उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था.
– खासगी आणि सार्वजनिक शिक्षण संस्थांना समान नियम.
– रिपोर्ट कार्डमध्ये गुण आणि शेर्‍यांसोबत कौशल्ये आणि क्षमतांचाही विचार.
– विदेशी विद्यापीठांसाठी भारतामध्ये संकुले.
– एकत्रितपणे दोन शाखांच्या अभ्यासाची सोय.
– कला, क्रीडा, संगीत, समाजसेवेचा अभ्यासक्रमात समावेश.
– राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याची शिफारस.
– दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अनुकूल शैक्षणिक सॉफ्टवेअरची निर्मिती
– खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखणार.
– सेमिस्टर पॅटर्नवर भर.