ब्रेकिंग न्यूज़

केंद्र व राज्यांतील संघर्ष घातक

  • ऍड. प्रदीप उमप

केंद्रीय कायद्यांवरून केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये संघर्ष सुरू होणे भारतीय संघराज्याच्या चौकटीच्या दृष्टीने हितावह नाही. केरळ पाठोपाठ पंजाब सरकारनेही सीएए कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार देणारा ठराव विधानसभेत संमत केला. छत्तीसगड सरकारने एनआयए कायद्यालाही आव्हान दिले आहे. अशा संघर्षामधून मोठा घटनात्मक पेच आणि अराजक निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

नागरिकता सुधारणा कायदा (सीएए) हा सध्या देशव्यापी चर्चेचा आणि संघर्षाचा विषय बनला आहे. केंद्राच्या या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारे केरळ हे पहिले राज्य ठरले आहे. अनेक राज्यांचा या कायद्याला विरोध असल्याने या कायद्याच्या निमित्ताने केंद्र-राज्य संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे आहेत. हा कायदा घटनेच्या कलम १४, २१ आणि २५ चे उल्लंघन करणारा असून, समता आणि धर्मनिरपेक्षता या मूलभूत सिद्धांतांच्या विरोधात आहे, असे केरळ सरकारने म्हटले आहे. ३१ डिसेंबरला या आशयाचा ठराव विधानसभेत मंजूर करणारे पहिले राज्यही केरळच होते. हा कायदा म्यानमारमधील रोहिंग्या आणि श्रीलंकेतील मुस्लिमांकडे दुर्लक्ष करणारा आहे, असे केरळ सरकारने म्हटले असून, श्रीलंकेतील तमीळ आणि नेपाळमधील मधेशी लोकांचा कायद्यात समावेश नाही. त्याचप्रमाणे अङ्गगाणिस्तानातील हाजरा, भूतान आणि श्रीलंकेतील बौद्ध, ख्रिश्‍चन समुदायही या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आलेले नाहीत, यामध्येे मलेशिया आणि ङ्गिजीतील मूळ भारतीय वंशाच्या लोकांचा समावेश का करण्यात आला नाही, असाही प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला आहे. सीएएविरोधात साठ याचिका पूर्वीच दाखल झाल्या आहेत. पाकिस्तान, अङ्गगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून अत्याचारामुळे ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात स्थलांतरित झालेल्या हिंदू, ख्रिश्‍चन, बौद्ध, शीख आणि जैनधर्मीयांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.

केंद्र-राज्य विवादात घटनेच्या १३१ व्या अनुच्छेदानुसार सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते आणि केरळ सरकारने या अनुच्छेदांतर्गतच याचिका दाखल केली आहे. हा कायदा मनमानी आणि अतार्किक असून, मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा हा कायदा घटनेच्या २५६ व्या अनुच्छेदानुसार राज्यांना बंधनकारक ठरेल, असा उल्लेख याचिकेत आहे. आज २२ जानेवारीला सीएएला आव्हान देणार्‍या ज्या याचिकांची सुनावणी होणार आहे, त्यात कॉंग्रेस नेते जयराम रमेश, राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते मनोज झा, तृणमूल कॉंग्रेसचे नेते महुआ मोइत्रा, एमआयएम नेते असदुद्दीन ओवैसी, इंडियन मुस्लिम लीग आदींच्या याचिकांचा समावेश आहे. ज्याप्रमाणे केंद्राच्या कायद्याविरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार राज्यांना आहे, त्याप्रमाणे केंद्राला काही अधिकार आहेत का? घटनेनुसार, नागरिकत्वासंबंधी कायदे तयार करण्याचा अधिकार केंद्राला असून, या कायद्यांची अंमलबजावणी ही राज्यांची जबाबदारी मानली गेली आहे. सध्याच्या वादाविषयी बोलायचे झाल्यास, जर एखाद्या राज्याने सीएए लागू न करण्याचा ठराव संमत केल्यास तो घटनाबाह्य ठरेल. असा ठराव केल्यास संबंधित राज्यावर घटनेच्या अनुच्छेद ३५५ आणि ३५६ अन्वये कारवाई करण्याची संधी केंद्राला मिळेल. आपली घटना स्वायत्ततेच्या तत्त्वावर आधारली असून, यात लोकशाहीची मुळे शक्तिशाली असतात, परंतु दुसरीकडे घटनेत आपत्कालीन उपबंधही देण्यात आले आहेत आणि त्यानुसार अधिकारकक्षेतील व्यक्तींना स्थगिती देण्याचा हक्क आहे. लोकशाही मूल्ये तसेच देशाची अखंडता आणि एकतेला प्राधान्य मिळावे, यासाठीच अशा परस्परविरोधी अनुच्छेदांची रचना करण्यात आली आहे. म्हणूनच सीएए लागू न करण्याचा ठराव कोणत्याही राज्याकडून विधानसभेत केला गेल्यास तो घटनाबाह्य ठरेल. शिवाय घटनात्मक व्यवस्था त्या राज्यात विङ्गल झाली असेही अशा ठरावातून सूचित होऊ शकेल. परिणामी अशा राज्यात सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून राज्यपाल राजवट लागू करण्याचा दरवाजा खुला होऊ शकतो.

सीएएविषयी अद्याप बर्‍याच याचिका दाखल झाल्या असल्या, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप या कायद्याला स्थगिती आदेश दिलेले नाहीत. कायदा न्यायालयात रद्दबातल ठरला तर विषयच संपेल; परंतु कायद्याच्या कसोटीवर कायदा उतरला आणि राज्यांच्या सरकारांनी त्याची अंमलबजावणी करायची नाही, असा निर्णय घेतला तर मात्र सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका सर्वाधिक महत्त्वाची ठरेल. अर्थात, केंद्र-राज्य विवादांची उकल नेहमी सर्वोच्च न्यायालयातच केली जाते. परंतु केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये अशा प्रकारे संघर्ष होणे उचित ठरणार नाही. काही राज्यांमध्ये सत्तांतर झाल्याचा परिणाम सामान्य नागरिकांशी संबंधित मुद्द्यांवर झाला आहे. केरळने घेतलेला निर्णय हीच पहिली घटना आहे. त्यापाठोपाठ अशाच प्रकारचा दुसरा ठराव पंजाब सरकारने संमत केला. केरळ आणि पंजाबपासून अशा ठरावांना सुरुवात झाली असली, तरी असा निर्णय घेणारी ती शेवटची राज्ये असतील असे म्हणता येत नाही, परंतु केंद्राला नागरिकत्वाविषयी कायदे करण्याचा अधिकार असल्याने यासंदर्भातील घटनात्मक तरतुदी पाहिल्यास संबंधित राज्य सरकारे बरखास्त करण्याचाही निर्णय घेतला जाऊ शकतो. अर्थात, केरळने घटनात्मक बाध्यता नाकारलेली नाही, परंतु हा कायदा अंमलात आणताना राज्याला ज्या अडचणी येतील, त्यांचा उल्लेख केला आहे. ज्या मुद्द्यांवर केरळ सरकारने कायद्यावर हरकती घेतल्या आहेत, त्या मुद्द्यांच्या परिणामकारकतेविषयी अनेकांना शंका आहे.

दुसरीकडे छत्तीसगडच्या भूपेश बघेल सरकारने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेविषयीच्या (एनआयए) नव्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. दरभा हत्याकांड हा संघर्षाचा मुद्दा ठरला असून, या घटनेत नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात कॉंग्रेस नेतृत्वाची एक ङ्गळीच संपली होती. कॉंग्रेस सरकारने या संपूर्ण हत्याकांडाचा तपास विशेष तपास पथकामार्ङ्गत (एसआयटी) करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु एनआयए हा एसआयटी चौकशीमधील अडसर ठरला आहे. नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेले दंतेवाडाचे आमदार भीमा मंडावी यांच्या हत्येचे प्रकरण एनआयएने राज्य सरकारचा विरोध असतानासुद्धा आपल्या हाती घेतले आहे. ज्या एनआयए कायद्याला छत्तीसगड सरकारने आव्हान दिले आहे, तो कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारनेच मंजूर केला होता. केरळ आणि छत्तीसगड सरकारचे निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत असे भाजप आणि मित्रपक्ष म्हणतात, परंतु मूळ प्रश्‍न वेगळाच आहे. अनेक मुद्द्यांवरून केंद्र आणि राज्य सरकारे एकमेकांसमोर उभी ठाकू लागली आहेत, ही खरी समस्या आहे. विशेषतः ज्या मुद्द्यांमध्ये दोन राजकीय पक्षांचे हित एकमेकांच्या आड येते, अशा निर्णयांबाबत हा संघर्ष तीव्र होताना दिसत आहे. अशाच प्रकारे राज्य सरकारे केंद्राचे कायदे, निर्णय मानण्यास नकार देत राहिली, तर अराजकाची स्थिती उद्भवू शकेल. ही स्थिती कुणासाठीच लाभदायक ठरत नाही. केंद्रीय कायद्यांना राज्यांमधून सातत्याने होणारा विरोध लोकशाही संरचनेचे नुकसान करू शकतो.

केंद्रात कुणाचेही सरकार असो, मोठ्या बहुमताचा मुद्दा पुढे करून अनेकदा राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचे प्रयत्न पूर्वीपासून झाले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकमेकांचा आदर राखणे आपली संघराज्याची चौकट मजबूत राखण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. दोघांच्याही समजूतदारपणातूनच असा संघर्ष टाळता येऊ शकेल. हा संघर्ष संपणे आवश्यक असून, परस्पर ताळमेळ आणि सद्भावनेचा आधार घेऊनच मार्गक्रमण करणे अपेक्षित आहे.