कीटकनाशके आणि प्रस्तावित कायदा

  • ऍड. प्रदीप उमप

धोकादायक आणि बनावट कीटकनाशकांच्या उत्पादन आणि विक्रीवर अंकुश लावण्यासाठी नवीन कायदा प्रस्तावित आहे. सुमारे १२ वर्षे माहिती गोळा करून हे विधेयक तयार करण्यात आले असून, संसदेच्या पटलावर लवकरच ते मांडले जाईल. प्रस्तावित कायद्यामुळे कीटकनाशक उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी नकारात्मक वातावरण तयार होईल, असे सांगून विरोध केला जात आहे. मात्र, सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून मार्ग निघू शकतो.

भारतात हरितक्रांतीनंतर कृषीउत्पादनाच्या क्षेत्रात नेत्रदीपक प्रगती झालेली दिसून आली असली तरी कालोघात रासायनिक शेतीचे दुष्परिणाम दिसू लागल्यामुळे आता सेंद्रीय शेती, जैविक शेती, नैसर्गिक शेतीचे नारे दिले जाऊ लागले आहेत. एकीकडे, भरमसाठ उत्पादन घेण्यासाठी रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर केला जात असल्यामुळे जमिनींची सुपीकता धोक्यात आली आहे, तर दुसरीकडे अत्यंत विषारी किटकनशाकांच्या वापरामुळे पीकांचे निरनिराळ्या कीडींपासून-रोगांपासून संरक्षण होत असले तरी त्यातून जैवविविधता, जीवसृष्टी धोक्यात येते की काय अशी भीतीही निर्माण झाली आहे.

शेतात सातत्याने घातक कीटकनाशकांची फवारणी केल्यामुळे कीडींवर जगणार्‍या पक्ष्यांची संख्या घटत चालली आहे. शेतातील कीटकांना खाणार्‍या काळ्या चिमण्या आणि चिमण्यांच्या इतर प्रजातींवरही कीटकनाशकांचा मोठा दुष्परिणाम झाला आहे. परिणामी, आता हे पक्षी क्वचितच कधीतरी दृष्टीस पडतात. तिसरीकडे या किटकनाशकांची ङ्गवारणी करताना काही शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. महाराष्ट्रात दुष्काळ आणि शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमुळे चर्चेत असणार्‍या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये २०१७ साली तब्बल १९ शेतकरी, शेतमजूर या विषारी किटकनाशकांचे बळी ठरले. कपाशीवर बोंड अळी येणार नाही, असा दावा करून बहुराष्ट्रीय कंपनीने गळ्यात मारलेल्या कीटकनाशकाने या शेतकर्‍यांचे प्राण घेतले, असे सांगितले गेले. यानिमित्ताने भारतात विकल्या जाणार्‍या बनावट किटकनशाकांचा मुद्दाही चर्चेत आला होता. अनेक किटकनाशकांवर परदेशात बंदी घातलेली असताना, ती अत्यंत घातक असताना भारतात राजरोसपणे विकली जात असून त्यांवर बंदी घातली जावी अशी मागणी जोर धरु लागली.
या सर्व पार्श्‍वभूमीवर किटकनाशकांच्या कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक-२०२० संसदेच्या पटलावर मांडण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून अनुमती देण्यात आली असली, तरी ते कृषी-रसायन क्षेत्रातील व्यावसायिकांची अपेक्षापूर्ती करणारे ठरेल, असे वाटत नाही. हे विधायक तयार करण्यासाठी सुमारे १२ वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी लागला आहे आणि या प्रक्रियेत संसदेच्या स्थायी समितीसह अन्य स्रोतांमधून उपलब्ध झालेल्या माहितीचाही वापर करण्यात आला आहे. शेतकर्‍यांचे हितरक्षण करण्याच्या प्रयत्नात हे विधेयक उद्योग जगताच्या विरोधात जाण्याची चिन्हे आहेत. बनावट, कमी गुणवत्तेची किंवा प्रभावी नसणारी कीटकनाशके वापरल्यामुळे शेतकर्‍यांचे होणारे नुकसान गतीने भरून काढण्यासाठी ५० हजार कोटींचा स्वतंत्र निधी उभा करण्याचा उल्लेख विधेयकात करण्यात आला आहे. नियमभंग करणार्‍या कीटकनाशक कंपन्या तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून या निधीत रक्कम जमा होणे अपेक्षित मानण्यात आले आहे. बंदी असलेल्या किंवा कमी गुणवत्तेच्या कीटकनाशकांचा पुरवठा केल्यास दंडाची रक्कम ५० लाख रुपये करण्याची तसेच तीन ते पाच वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. सध्या दंडाची रक्कम अवघी दोन हजार रुपये असून, तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. कीटकनाशकांचे उत्पादन, व्यापार आणि वापर या प्रक्रियांचे नियमन केंद्रीय कीटकनाशक मंडळाच्या साह्याने केले जाईल, असे विधेयकात म्हटले आहे. या मंडळात केंद्र, राज्य, शेतकरी यांच्या प्रतिनिधींबरोबर अन्य संबंधितांचेही प्रतिनिधी असतील. विधेयकातील अन्य उल्लेखनीय गोष्टींमध्ये पर्यावरण आणि आरोग्याच्या दृष्टीने अनुकूल अशा सेंद्रिय कीटकनाशकांच्या उल्लेखाचा समावेश आहे. कीटकनाशकांच्या क्षेत्रात एका नियामकीय यंत्रणेची गरज प्रदीर्घ काळापासून व्यक्त करण्यात येत होती. कारण १९६८ मधील जुना कीटकनाशक अधिनियम निरुपयोगी असल्याचे स्पष्ट झाले होते.

कीटकनाशक उद्योगाचा विकास झपाट्याने झाल्यामुळे अनेक बनावट, खराब गुणवत्ता असलेली आणि धोकादायक रसायने वापरण्यास सुरुवात झाली. देशभरात सुमारे तीनशेच्या आसपास कीटकनाशकांचीच उत्पादन आणि विक्रीसाठी नोंदणी करण्यात आली आहे. मात्र, प्रचलित रसायनांची खरी संख्या त्याहून कितीतरी अधिक आहे. नोंदणी न करताही उत्पादन आणि विक्री केली जात असल्यामुळेच ही स्थिती उद्भवली आहे. जगात अन्यत्र बंदी घालण्यात आलेल्या अनेक धोकादायक कीटकनाशकांची भारतात सर्रास विक्री केली जात आहे. शेतात काम करणार्‍या शेकडो लोकांचा त्यामुळे दुर्दैवी मृत्यूही होत आहे. नवा कायदा अशा धोकादायक रसायनांच्या निर्मितीवर आणि विक्रीवर अंकुश लावण्यात प्रभावी ठरेल, अशी आशा आहे. अर्थात, या प्रस्तावित कायद्यामुळे कीटकनाशक उद्योगातील काही कंपन्यांना शंकाकुशंकांनी घेरले आहे. ‘द क्रॉपलाइङ्ग इंडिया’ या संशोधन आणि विकास कार्यक्रमाशी संलग्न असलेल्या १६ पीकविज्ञान कंपन्यांच्या संघटनेने हे विधेयक संसदेच्या प्रवर समितीकडे पाठविण्याची आणि या क्षेत्रातील सर्व संबंधितांशी नव्याने विचारविनिमय करण्याची मागणी यापूर्वीच केली आहे. अशा घटनांमध्ये भारतीय दंडसंहिता १९७३ लागू करणे बंद करावे आणि शेतीसाठीच्या कच्च्या मालाच्या उत्पादनाचे गुन्हेगारीकरण करू नये अशीही या संघटनेची मागणी आहे. अशा तरतुदींमुळे गुंतवणुकीच्या पातळीवर नकारात्मक वातावरण निर्माण होते, असा युक्तिवाद त्यासाठी करण्यात आला आहे.

विधेयक मंजुरीसाठी पाठविण्यापूर्वी सार्वजनिक सल्लामसलतीच्या माध्यमातून अनेक दोष सुधारता येऊ शकतात. विधेयकासंदर्भात जी मर्यादित माहिती समोर आली आहे, त्यानुसार कृषी उत्पादनांमध्ये कीटकनाशकांच्या अंशाचे प्रमाण तपासण्याचा मुद्दा समाविष्ट आहे. कारण मानवजातीसह पाळीव पशूंच्या आणि वन्यजीवांच्या जिवालाही त्यामुळे गंभीर धोका उद्भवू शकतो. कीटकनाशकांचा बेसुमार वापर व्यापक प्रमाणात जल, वायू आणि मातीच्या प्रदूषणास कारणीभूत ठरत आहे. अशा स्थितीत विधेयकात केवळ नुकसानकारक कीटकनाशकांचाच उल्लेख असता कामा नये तर शेतकर्‍यांना या कीटकनाशकांचा उपयोग सावधगिरीने करण्यासाठी त्यांचे प्रबोधन करण्याचाही उल्लेख असायला हवा, जेणेकरून वापरानंतर शेतांमध्ये या कीटकनाशकांचे अंश मागे उरणार नाहीत.