ब्रेकिंग न्यूज़

काश्मीर वार्‍यावर?

भारतीय जनता पक्षाने अखेर काश्मीरमधील पीडीपी प्रणित सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याने तेथील संयुक्त सरकार काल कोसळले. मुळात भाजप आणि पीडीपी ही दोन विरुद्ध टोके असल्याने कधी तरी हे घडणार ही अटकळ होतीच, परंतु असा आकस्मिकपणे पाठिंबा काढून घेऊन भाजपने पीडीपीवर वरचढ होत त्याचे श्रेय उपटण्याची राजकीय चतुराई दाखविली आहे. काश्मीरमध्ये रमझाननिमित्त लागू केलेला युद्धविराम वाढत्या हिंसाचारामुळे मागे घेताना पीडीपीला विश्वासात न घेतल्याने दुखावलेल्या मेहबुबा मुफ्तींना त्याविरुद्ध भूमिका घेण्याची संधी न देता भाजपाने त्यांना घरचा रस्ता दाखवला. गेली दोन वर्षे अनेक मतभेद असूनही कसेबसे हे सरकार चालविले जात होते. त्याचा फायदा घेत मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्तींनी पदोपदी परस्पर निर्णय घेत भाजपला वाकायला भाग पाडले. काश्मीर खोर्‍यातील दगडफेक करणार्‍या तब्बल अकरा हजार तरुणांवरील गुन्हे मागे घेण्यापासून अहले हदीसला भूखंड देण्यापर्यंत भाजपच्या विचारधारेला न मानवणारे अनेक निर्णय मेहबुबांनी आजवर घेतले. अलीकडेच कठुआतील बकरवाल समाजातील मुलीवरील बलात्कार प्रकरणावरून भाजप आणि पीडीपीचे संबंध ताणले गेले होते. एकीकडे भाजपच्या सोबतीने सरकार चालवताना दुसरीकडे केंद्रातील भाजप सरकारच्या काश्मीरसंदर्भातील नीतीला तोंडघशी पाडण्याचा आणि लष्कराचे खच्चीकरण करण्याचाही वेळोवेळी प्रयत्न झाला. पीडीपीच्या अशा निर्णयांतून भाजपाची देशभरात नाचक्की होत होतीच शिवाय केंद्र सरकारने काश्मीरमधील दहशतवादाविरुद्ध अवलंबिलेल्या कठोर नीतीच्या अंमलबजावणीमध्ये अडथळेही येत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कणखर प्रतिमेलाही ते मारक ठरत होते ते वेगळेच. त्यामुळे शेवटी या सगळ्यातून वेळीच बाहेर पडण्याचा निर्णय भाजपाने घेतला आहे, कारण लोकसभा निवडणूक जवळ येत चालली आहे आणि काश्मीरमधील भाजपाच्या कामगिरीचे मोजमाप शेवटी करावे लागणार आहे. काश्मीर खोर्‍याचे नको तेवढे लाड पुरवले जात असून आपली उपेक्षा होत असल्याची भावना भाजपाचे खरे बळ असलेल्या जम्मू प्रदेशामध्ये व्यक्त होत होती. त्यामुळे या सार्‍याचा विचार करून भाजपाने सरकारमधून अंग काढून घेतले आहे. परंतु ज्या परिस्थितीमध्ये आणि जी वेळ साधून भाजपाने हा निर्णय घेतला तो अतिशय चुकीचा आहे हे नमूद करणे गरजेचे आहे. काश्मीर आज जळते आहे. असे असताना तेथील सरकारमधून अंग काढून घेणे हा सरळसरळ पळपुटेपणा आहे. काश्मिरींशी संवाद साधण्याची जी काही भाषा केंद्र सरकार आजवर करीत आले, तिला या निर्णयाने सरळसरळ हरताळ फासला गेला आहे. मावळत्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी राजीनाम्यानंतर पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारचे दांडगाईचे धोरण (‘मस्न्युलर पॉलिसी’) चालणार नाही, काश्मीर हा काही शत्रूप्रदेश नव्हे असे ठणकावले आहे. दहशतवाद्यांचा बीमोड कणखरपणे करीत असतानाच दुसरीकडे आम काश्मिरी जनतेचा विश्वास संपादन करून संवादाचा सेतू उभारण्याची जी आत्यंतिक आवश्यकता आहे, त्या आघाडीवर भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रातील सरकार पूर्णतः अपयशी ठरलेले आहे. भाजप प्रवक्ते राम माधव यांनी तेथील सरकारमधून बाहेर पडण्यासंदर्भात मेहबुबा व पीडीपीवर अनेक आरोप केले. काश्मीरमध्ये हिंसाचार वाढला, तरुणांचे जिहादीकरण वाढले, तेथील जनतेचे मूलभूत हक्क धोक्यात आले अशी जी जंत्री राम माधव यांनी वाचली, त्याचे सारे खापर त्यांनी पीडीपीवर जरी फोडले असले तरी त्याला खरे तर भाजपा अधिक जबाबदार आहे. आज काश्मिरी विरुद्ध उर्वरित भारतीय असे काश्मीर प्रश्नाला घातक वळण मिळाले असेल तर ते पीडीपीचे नव्हे, मोदी सरकारचे अपयश आहे. पीडीपी जबाबदार होतीच, परंतु मुख्य जबाबदारी भाजपाची होती. आज काश्मीरचे सरकार पाडून आधीच जळत असलेल्या त्या राज्याला अशांततेच्या खाईत टाकल्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीत राजकीयदृष्ट्या फायदा जरूर होईल, परंतु काश्मीर प्रश्न अधिक जटिल बनल्याविना राहणार नाही. पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि कॉंग्रेस या तिन्ही पक्षांनी काश्मीरमध्ये विद्यमान परिस्थितीत पर्यायी सरकार स्थापन करण्यास नकार दिलेला आहे. याचा अर्थ तूर्त राज्यपालांकडे सत्तासूत्रे जातील, परंतु अद्याप काश्मीरमधील निवडणुकीला तीन वर्षे आहेत. विद्यमान परिस्थितीत तेथे निवडणूक घेणेही शक्य नाही. राजकीय प्रक्रिया अशा प्रकारे खंडित होणे उचित नाही आणि देशाच्या हिताचेही नाही. मागील निवडणुकीत मतदारांनी दहशतवाद्यांच्या दडपणाला बळी न पडता हिंमतीने मतदान केले होते. त्यातून प्रकटलेल्या आकांक्षा धुळीस मिळाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत काश्मीरला वार्‍यावर सोडत सरकारमधून अंग काढून घेण्याचा भाजपचा हा निर्णय पळपुटा तर नव्हे? तो खरोखरच देशहिताचा आहे का याबाबत साशंकता आहे. मोदी सरकारची पुढील पावले काय पडतात, काश्मिरींशी संवादप्रक्रिया कितपत प्रभावीपणे सुरू होते त्यावरच ते ठरेल.