ब्रेकिंग न्यूज़

काश्मीरचे नवे पर्व

आजपासून जम्मू आणि काश्मीरच्या जनतेच्या जीवनातील एका नव्या पर्वाचा आरंभ होत आहे. घटक राज्याचा दर्जा संपुष्टात येऊन दोन संघप्रदेशांमध्ये झालेली विभागणी, विशेष राज्याचा संपुष्टात आलेला दर्जा किंवा त्यामुळे देशाच्या इतर भागांतील नागरिकांना त्या प्रदेशांमध्ये मालमत्ता खरेदीचा मिळालेला अधिकार आदी गोष्टींचे ओरखडे जरी काश्मिरी जनतेच्या मनावर ओढले गेले असले, तरी या बदलांतून ज्या अनेक चांगल्या गोष्टी त्यांच्या वाट्याला यापुढे येणार आहेत, त्यांना त्यांनी नजरेआड करणे उचित ठरणार नाही. आजवर उर्वरित देशाच्या वाट्याला ज्या ज्या चांगल्या गोष्टी आल्या, जो विकास आला, प्रगती आली त्यापासून सदैव वंचित आणि उपेक्षित राहिलेल्या काश्मिरी जनतेला आता तरी हे उमगायला हवे. सर्वांत प्रथम जी गोष्ट आजपासून घडणार आहे ती म्हणजे सर्व केंद्रीय योजना आणि कायदे यापुढे या दोन्ही संघप्रदेशांना लागू होतील. म्हणजे शिक्षणाच्या अधिकारापासून माहिती अधिकारापर्यंत आणि पंचायती राज कायद्यापासून अनुसूचित जाती जमातींच्या आरक्षणापर्यंत सर्व कायदे कानून जम्मू काश्मीर आणि लडाखलाही लागू होणार आहेत. त्यांच्याच जोडीने विविध केंद्रीय योजनांखालील आर्थिक अनुदानाचा ओघही काश्मीरकडे लागेल. आजवर केंद्र सरकार काश्मीरसाठी मोठमोठी पॅकेजेस जाहीर करायचे, परंतु स्थानिक प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे तळागाळापर्यंत तो लाभ पोहोचत नसे. मध्यंतरीचा काही काळ राज्यपालांकडे जम्मू काश्मीरची सूत्रे गेली, तेव्हा प्रशासनाची चाके कशी वेगाने हलली हे देशाने पाहिलेच आहे. आता केंद्र सरकारच्या थेट नियंत्रणाखाली हे प्रदेश येणार आहेत, शिवाय पंचायत आणि गटविकास पातळीपासून विकासाची खालून वर अशी प्रक्रिया मोदी सरकार तेथे अवलंबू पाहात असल्याने त्याचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा निर्माण झालेली आहे. दहशतवाद्यांच्या धमक्यांना न जुमानता आणि त्यांनी घातलेल्या बहिष्काराची तमा न बाळगता गट विकास मंडळांच्या निवडणुकांना तेथील पंच आणि सरपंचांनी दिलेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद बोलका आहे. काश्मिरी तरुणांना रोजगार हवा आहे आणि त्या दिशेने भारत सरकार पावले उचलू पाहते आहे. तेथील मावळते राज्यपाल सत्यपाल मलीक म्हणाले त्याप्रमाणे लवकरच काश्मिरी युवकांसाठी पन्नास हजार सरकारी रोजगार उपलब्ध करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ आता लागू झाल्याने वेतन आणि भत्ते यामध्ये मोठी वाढ मिळणार आहे. अनुसूचित जाती जमातींच्या आरक्षणाचा लाभ तेथील मागास जाती जमातींना मिळू शकेल. सफरचंद उद्योगाला ‘नाफेड’ ने दिलेला थेट खरेदीचा पर्याय प्रभावशाली होत असल्याचे पाहून पायांखालची वाळू सरकलेल्या दहशतवादी शक्तींनी घाऊक व्यापारी, ट्रकचालक, मजूर वगैरेंना कसे लक्ष्य केलेले आहे हे गेल्या काही दिवसांत दिसून आले. हे हल्ले म्हणजे नव्या घडामोडींतून देशद्रोही शक्तींना आलेल्या वैफल्याचीच परिणती आहे. काश्मीर बदलते आहे, हळूहळू पूर्वपदावर येऊ पाहते आहे हे त्यांना कसे रुचावे? त्यामुळे नव्या बदलांना सामोर्‍या जाणार्‍या जनतेला निव्वळ दहशतीच्या जोरावर रोखण्याची आटोकाट धडपड देशद्रोही शक्तींकडून गेले काही दिवस खोर्‍यात चाललेली दिसते आहे. गेले ८६ दिवस काश्मीर खोर्‍यामध्ये बर्‍याच प्रमाणात बंधने आहेत हे खरे, परंतु परिस्थिती लवकरात लवकर सामान्य व्हावी असाच सरकारचा प्रयत्न राहिला आहे. सरकारलाही तेथे नियंत्रणे लादण्याची काही हौस नाही, परंतु धाकदपटशा आणि दहशतीच्या बळावर तेथे अशांत परिस्थिती हेतुपुरस्सर निर्माण केली जाते आहे. दुकानदारांनी दुकाने उघडली तेव्हा त्यांच्यावर दहशतवादी हल्ले झाले, सफरचंद व्यापार सामान्य होताना दिसला तेव्हा त्याला लक्ष्य केले गेले, ट्रक जाळले गेले, ट्रकचालकांना, मजुरांना गोळ्या घातल्या गेल्या, मोबाईलवरील निर्बंध हटवले गेले तेव्हा मुद्दाम हिंसाचार घडवून आणला गेला, शाळा पुन्हा सुरू झाल्या तेव्हा पालकांना मुलांना न पाठवण्यासाठी धमकावले गेले, दहावीच्या परीक्षेला काश्मिरी मुले बसली तेव्हा त्या परीक्षा केंद्रावर गोळीबार केला गेला, अशा प्रकारे नकारात्मकतेचा फैलाव भारतविरोधी शक्तींनी तेथे चालवलेला आहे. या सगळ्यांतून दिसून येते ते केवळ आणि केवळ वैफल्य. काश्मीर खोरे सोडल्यास जम्मू आणि लडाखमधील परिस्थिती तर केव्हाच सामान्य बनलेली आहे आणि नव्या बदलांना सामोरे जाण्यास तो सारा भाग उत्साहाने सज्ज झालेला आहे. काश्मीर खोर्‍यातील काही संवेदनशील भाग सोडल्यास उर्वरित काश्मीरही शांत आहे. तेथील जनतेला भय आहे ते केवळ दहशतवाद्यांचे. त्याचा मुकाबला सरकार जेवढ्या समर्थपणे करील, तेवढाच आम काश्मिरी निर्भय बनत जाईल. जसजसा पाकिस्तानवरील आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत जाईल, तसे दहशतवादी शक्तींचे पाठबळही घटत जाईल. पंजाब निवळला तसे काश्मीरही नजीकच्या भविष्यात निश्‍चित निवळेल असा विश्वास देशवासीयांना हवा आणि त्यासाठी सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांना साथही!