कारवाईचे इशारे

भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला वेळोवेळी टेकू पुरवणार्‍या सुदिन ढवळीकरांच्या दिशेनेच अखेर भाजप नेत्यांनी तोफा वळवल्याचे सध्या पाहायला मिळत आहे. सुदिन यांचे ग्रह तूर्त पालटल्याची ही निशाणी आहे. नूतन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दीपक पावसकर यांनी ढवळीकर यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे थेट आरोप केले आहेत आणि आचारसंहिता संपताच त्यांचा पर्दाफाश करण्याचा जाहीर इशाराही दिला आहे. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही भ्रष्टाचार कोणी केला हे २३ मे नंतर म्हणजे निवडणूक निकालांनंतर सांगेन असा सूचक इशारा दिला आहे. दीपक ढवळीकर यांच्या शिरोड्यातील उमेदवारीवरून भाजपा आणि मगो ह्या समविचारी मित्रपक्षांमधील संबंध ताणले गेले आणि मगोवर सर्जिकल स्ट्राइक करून भाजपाने रातोरात त्यांचे दोन आमदार पळवले तेव्हापासून तर ते विकोपाला गेले. आता मगोने पणजीच्या येत्या पोटनिवडणुकीत कॉंग्रेसचे उमेदवार बाबूश मोन्सेर्रात यांना पाठिंबा जाहीर करून टाकला आहे. दुसरीकडे, भाजपाने मगोच्या दोघा आमदारांना भाजपावासी केल्याने त्यांच्याविरुद्ध सुदिन यांनी अपात्रता याचिका दाखल केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सुदिन यांच्यावर सरकारपक्षाकडून लगाम कसले जाणार आहेत असे संकेत या दोन्ही इशार्‍यांतून मिळत आहेत. भाजपाशी बिनसले तेव्हा आपल्याला आता राष्ट्रीय तपास संस्था, आयकर विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय आदींकडून लक्ष्य केले जाईल अशी भीती ढवळीकर यांनी व्यक्त केली होती, परंतु तसे काही घडले नाही आणि ढवळीकरांनीही सरकारचा पाठिंबा काढणार, काढणार म्हणत तो काढला नाही. दुसरीकडे भाजपाच्या पायांत पाय अडकवण्याची एकही संधी मगोने सोडली नाही. पोटनिवडणुकांतील मगोची रणनीती भाजपाच्या उमेदवारांना पाडण्याच्या दिशेनेच राहिली आहे. सुदिन हे राज्यात सर्वाधिक काळ सार्वजनिक बांधकाम आणि वाहतूक ही खाती सांभाळलेले मंत्री होते. सरकारे बदलली, तरी त्यांची खाती मात्र बदलली नाहीत. या दोन्ही खात्यांचा लौकीक कशासाठी आहे हे तर जगजाहीर आहे. परंतु सुदिन यांना वेळोवेळी त्यांच्या आवडीची ही खाती भाजपानेच बहाल केली आणि आता त्यांनी दिशा बदलताच कारवाईची भाषा सुरू झाली आहे. भ्रष्टाचार आढळला तर खरोखरच प्रत्यक्षात कारवाई होणार का याविषयी अर्थातच जनतेच्या मनात साशंकता आहे, कारण आजवर भल्याभल्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड होऊन व त्यांना तुरुंगात पाठवण्याची बात करूनही कोणाचा केसही वाकडा झालेला नाही. केवळ फायली बनवल्या गेल्या. विरोधक आवाज करू लागले की फायली वर आणायच्या आणि त्यांनी शेपूट घातले की पुन्हा त्या बासनात गुंडाळायच्या हा गोव्याच्या राजकारणातील जुना खेळ आहे. एवढे मोठे जागतिक पातळीवरचे ‘जायका’ प्रकरण झाले, परंतु लाचखोरीचा आरोप असलेले संबंधित राजकारणी अजूनही मोकळे आहेत. अनेक नेत्यांचे घोटाळे उजेडात आले, परंतु कारवाई मात्र झाली नाही. अनेकदा तर विरोधात असताना उजेडात आणले गेलेले घोटाळे सत्तेत त्याच लोकांची साथ मिळताच पडद्याआड ढकलले गेले आणि त्यांना क्लीन चीट दिली गेली. पक्षात आले आणि पावन झाले. त्यामुळे ढवळीकरांसंबंधीचे सध्याचे इशारे हे मुख्यत्वे त्यांच्या सध्याच्या हालचालींना लगाम घालण्यासाठी आहेत असेच म्हणावे लागेल. लोकसभेचे व पोटनिवडणुकांचे निकाल काय लागतात त्यावर गोव्याच्या राजकारणाची भावी दिशा अवलंबून आहे. त्यामुळे मगोशी कायमस्वरुपी हाडवैर प्रस्थापित करणे भाजपाला परवडणारे नाही. राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा शत्रू अथवा मित्र नसतो. भविष्यात गरज भासली तर पुन्हा एकत्र येण्यास वाव ठेवणे हे सूत्र भाजपासारख्या राष्ट्रीय पक्षाला पूर्णपणे ज्ञात आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यात सुदिन यांच्या काळात गैरव्यवहार झाल्याचे दीपक पावसकर सांगतात. त्यासाठी त्यांनी मडकईतील उदाहरणे पुढे केली आहेत. संरक्षक भिंती उभारल्या गेल्याच नाहीत, परंतु कागदोपत्री ती कामे झाल्याचे दाखवून पैसे उकळले गेले असे पावसकर म्हणाले आहेत. अशी प्रकरणे खरोखरच निदर्शनास आलेली असतील तर ती अतिशय गंभीर बाब आहे आणि केवळ अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यावर न थांबता प्रत्यक्ष फौजदारी कारवाईपर्यंतचे पाऊल त्यांनी उचलणे अपेक्षित आहे. पण तेथवर सरकार खरोखर जाणार आहे का, जाण्याच्या परिस्थितीत आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. मागील साबांखा मंत्र्यांच्या कार्यकाळात जर भ्रष्टाचार झाला असेल तर त्याची जबाबदारीही अर्थातच तेव्हाच्या सरकारकडेही येते. हा भ्रष्टाचार तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी का चालू दिला, त्यामागे कोणती राजकीय हतबलता होती असा प्रश्न त्यातून अर्थातच निर्माण होईल. त्यामुळे कारवाईची ही तलवार दुधारी असेल हेही विसरून चालणार नाही. विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची कणखर प्रतिमा निर्माण होण्यासाठी त्यांनी दिलेल्या इशार्‍यानुसार प्रत्यक्ष कारवाई अपेक्षित आहे. मात्र, सुदिन यांचा नूर कसा नि किती पालटतो यावर या प्रत्यक्षातील कारवाईचे भवितव्य अवलंबून असेल!