ब्रेकिंग न्यूज़

कसे रोखणार हे अत्याचार?

  • ऍड. प्रदीप उमप

बाल लैंगिक अत्याचाराविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांना अधिक सक्रीय राहाण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. मुलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटना पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच पुढाकार घेऊन याविषयीची सुनावणी सुरू केली. न्यायालयाने घेतलेल्या पुढाकाराचे कायद्यात रूपांतर होऊन त्वरेने त्याची अंमलबजावणी कशी होईल, याचा विचार कऱणे महत्वाचे आहे.

बाल लैंगिक शोषण आणि बलात्कार ही प्रकरणे निकालात काढण्याच्या पद्धती किंवा प्रक्रिया ही भयंकर असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना या प्रकरणी अधिक सक्रीय भूमिका निभावण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला बाल लैंगिक अत्याचार आणि बलात्कार प्रकरणांचा लगेच तपास करून एक वर्षाच्या आत खटल्याचे कामकाज पूर्ण करण्याची व्यवस्था करायला सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर रोजी या प्रकरणी पुढील कृती अहवाल न्यायालयापुढे सादर कऱण्याचे आदेश दिले आहेत. मुलांवरील अत्याचारांच्या घटनेत लक्षणीय वाढ झाल्यानंतर स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने याची नोंद घेऊन सुनावणी सुरू केली. पॉक्सो ऍक्ट अंतर्गत १०० पेक्षा जास्त तक्रारी नोंदलेल्या सर्वच जिल्ह्यांत ङ्गास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला यापूर्वीच दिले आहेत.

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सर्वोच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार सुरिंदर एस. राठी यांच्याकडून आलेला अहवाल याबाबत विचारात घेतला होता. या खंडपीठाने पॉक्सो ऍक्ट अंतर्गत नोंदवण्यात आलेले सर्व खटले एका वर्षाच्या आत सुनावणी करून संपवण्याचे आदेश दिले होते. खंडपीठाने असे म्हटले होते की अहवालात कारवाईची स्थिती भयावह आहे. या खटल्यांच्या सुनावणी बाबत बोलायचे तर २० टक्के प्रकरणांमध्ये एका वर्षाच्या आत तपासही करून संपत नाही. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांच्याबरोबर न्यायाधीश दीपक गुप्ता आणि न्यायाधीश संजीन खन्ना यांच्या खंडपीठाने सांगितले होते की पीडित व्यक्तीला सहायक दिला जाणार नाही आणि भरपाईही दिली जाणार नाही. दोन तृतियांश प्रकरणात एक वर्षाहूनही अधिक काळापासून सुनावणी प्रलंबित आहे. देशभरात ३० जूनपर्यंत बाल लैंगिक अत्याचाराची १ लाख ५० हजार ३३२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशी प्रकरणे निकालात काढण्याचे प्रमाण केवळ ९ टक्के आहे. या प्रकरणातील पीडित मुले अजूनही न्यायाची वाट पाहाताहेत. पॉक्सो कायदा म्हणजे प्रोटेक्शन ऑङ्ग चिल्ड्रेन ङ्ग्रॉम सेक्सुअल ऑङ्गेन्स ऍक्ट लागू होऊन आता सात वर्ष उलटून गेली आहेत, तरीही अजूनही देशात माहिती व्यवस्थापन प्रणाली किंवा एमआयएस किंवा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली दुरूस्ती होणे बाकी आहे. केंद्र सरकारने बाल अत्याचार प्रकरणे सोडवण्यासाठी कोणतीही सुनियोजित व्यवस्था केलेली नाही. अनेक कायदेशीर उपाय आणि जागरूकता अभियान राबवूनही मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटना कमी होण्याऐवजी वाढताहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत चिंता व्यक्त करून केंद्र सरकारला याबाबत निर्देश दिले होते, की ज्या जिल्ह्यांमध्ये बाल लैंगिक अत्याचार, शोषण यांच्याशी निगडीत १०० हून अधिक प्रकरणे नोंदली गेली आहेत, त्या जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालयाची स्थापना करावी. एक जानेवारीपासून ३० जानेवारी २०१९ पर्यंत बाल लैंगिक अत्याचाराची २४ हजार २१२ प्रकरणे उजेडात आली. त्यापैकी ६ हजार ४४९ प्रकरणांमध्ये खटला दाखल झाला. त्यानंतर न्यायालयामध्ये त्यावर सुनावणी सुरू झाली. त्यातील ९११ प्रकरणात त्वरीत न्यायालयाचा निर्णयही आला. केंद्र सरकारने एक अध्यादेश काढून १२ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर अत्याचार केलेल्या दोषी व्यक्तीला मृत्यदंड आणि १६ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या ०मुलीवर बलात्कार आणि तिचा खून असे आरोप असलेल्या दोषीला आजन्म कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद केली होती. न्यायालयाच्या या अध्यादेशाला संसदेच्या या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणून कायद्याचे स्वरूप प्राप्त करून दिले जाईल. पॉक्सो कायद्याच्या कलम ९ अंतर्गत एक खूप महत्त्वाची तरतूदही केलेली आहे. मुलांना शारीरिक संबंध प्रस्थापित कऱण्यासाठी परिपक्व करण्याच्या उद्दीष्टाने जर एखादे हॉर्मोन किंवा कोणताही रासायनिक पदार्थ दिला जात असेल तर असे रसायन किंवा घटक देणारी व्यक्ती आणि त्याची साठवण करणारी व्यक्तीही ही गुन्ह्याअंतर्गत दोषी धरण्यात येणार आहे. त्याच प्रकारे पॉर्न साहित्य उपलब्ध करून देणार्‍या व्यक्तींनाही दोषी धरण्यात येईल. पॉर्न साहित्य न्यायालयासमोर पुरावा म्हणून सादर करता येते, मात्र बहुतांश प्रकऱणांमध्ये याबाबतीत पोलिसांकडून हयगय होताना दिसते. या गोष्टी मुलांचे बालपण हिरावून घेतात.

काळ बदलला तशी माणसाची भीती कमी झाली आहे. पूर्वी कायद्यापेक्षाही माणसाला धर्म आणि समाज यांची भीती वाटत असे आणि व्यक्तीला मानमर्यादा यांचेही भान राहात असे. आज या गोष्टींना ङ्गारसे महत्त्व राहिलेले नाही. या कायद्यांमुळे नात्याची प्रतिष्ठा धुळीला मिळते आहे. नैतिक अधःपतन हे विविध पातळ्यांवर होते, व्यक्तिगत, संस्थांतर्गत आणि सामूहिक पातळ्यांवर ते होत असते. व्यक्तिगत पतन रोखण्यामध्ये स्वविवेक आणि कौटुंबिक सल्ला ङ्गार महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र संस्थांतर्गत आणि सार्वजनिक किंवा सामूहिक चारित्र्यहीनता नियंत्रित कऱण्याचे काम सरकार आणि पोलीस यांना करावे लागते. ज्या ठिकाणी कायदेशीर तरतुदींबरोबरच सामाजिक दबाव असतो तिथे बलात्कारासारख्या गोष्टी कमी प्रमाणात घडतात. बाल लैंगिक शोषणाच्या बहुतांश घटना अशाच परिसरात घडतात जिथे वंचित समाज आहे आणि हा समाज आणि कुटुंब यांच्यापासून दूर राहाणारा आहे. कुटुंब, समाज यांच्यापासून दूर कुठेतरी राहात असल्याने, असे दुष्कृत्य करूनही त्यांची ओळख पटवणे कठीण जाईल, याचा त्यांना विश्‍वास असतो. शासन, प्रशासन आणि न्यायसंस्था या दृष्टीने सजग आहे ही नक्कीच चांगली गोष्ट आहे. न्यायसंस्थेला याबाबत वाटत असणार्‍या चिंतेमधून विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. लहान मुलींवरील राक्षसी अत्याचार कोणत्याही परिस्थितीत सहन करता कामा नये. आयुष्य संपवण्याचा अधिकार सहजपणे मिळू नये असे न्यायशास्त्राचा सिद्धांत आहे. त्यामुळेच ङ्गाशीची शिक्षा देताना न्यायालय खूप विचार करतेच, शिवाय अत्यंत दुर्लभ किंवा नृशंस प्रकरणातच ङ्गाशीची शिक्षा देण्याची परंपरा आहे. त्यामुळेच कनिष्ठ न्यायालयाने जरी ङ्गाशीची शिक्षा त्वरेने अंमलात आणली जात नाही. मध्य प्रदेशात २०१८ मध्ये ५८ दोषी व्यक्तींना बलात्कार आणि हत्या या प्रकरणी ङ्गाशीची शिक्षा सुनावली जाणार आहे. परंतु एकाही शिक्षेची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. ही सर्व प्रकरणे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रपतींकडे दया याचिका आदी स्वरूपात प्रलंबित आहेत. सर्वच ठिकाणी दोषींना माङ्ग करण्याची किंवा शिक्षा कमी करण्याची विनंती करण्यात येत आहे, ही गोष्टही चुकीची आहे. हजार गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण निरपराधी व्यक्तीला शिक्षा नको म्हणून प्रत्येकाला बाजू मांडण्याची, न्यायालयाला विचार करण्यासाठी वेळही दिला जातो. मात्र तपासात दिरंगाई, खटला उभा राहाण्यास उशीर ह्या सगळ्यामुळे निकाला उशीर म्हणजे निकाल नाकारणे ही गोष्टही तितकीच खरी आहे. त्यामुळेच बाल लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे त्वरेने सोडवली पाहिजे. एकतर लहानग्या कळ्यांवर होणार्‍या अत्याचाराच्या खुणा शरीरावरून मिटल्या तरीही त्याचे ओरखडे मनावर कायम राहातात. न्यायालयाने घेतलेल्या पुढाकाराचे कायद्यात रूपांतर होऊन त्वरेने त्याची अंमलबजावणी कशी होईल, याचा विचार कऱणे महत्वाचे आहे.