ब्रेकिंग न्यूज़
कलम ३७० निष्प्रभ!

कलम ३७० निष्प्रभ!

  •  दत्ता भि. नाईक

 

पाकिस्तान सध्या अंतर्गत समस्यांनी ग्रासलेला आहे. बलुचिस्तान व पख्तुनीस्तानचा स्वातंत्र्यलढा वेगाने वाढत आहे. बलुच नेत्यांनी पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री इम्रान खान यांना वॉशिंग्टन येथे काळे झेंडेही दाखवले. आगामी काळात शिंझियांग-ग्वादर मार्ग बंद पडायचा असेल तर पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर भारतात आले पाहिजे. आपण मानचित्रात जसे दाखवतो ते संपूर्ण जम्मू-काश्मीर भारतात आल्याशिवाय स्वातंत्र्य पूर्ण होणार नाही.

नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसर्‍या इनिंग्सची सुुरुवात होऊन जेमतेम पन्नास दिवस होताच एकाहून एक निर्णयाचे षट्‌कार ठोकून मैदान मारण्याचा सपाटा लावला आहे. तलाक-ए-बिद्दत संपुष्टात आणल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत जम्मू-काश्मीर राज्याला लागू असलेले व गेली बहात्तर वर्षे चर्चेचा विषय असलेले घटनेतील ३७०वे कलम निष्प्रभ करून टाकले. ‘‘संसदेच्या शिफारशीनुसार आज दि. ५ ऑगस्ट २०१९ पासून घटनेतील कलम ३७०च्या अंतर्गत सर्व पोटकलमे निष्प्रभ होत असल्याचे देशाच्या राष्ट्रपतींद्वारा घोषित केले जात आहे.’’-असा ठराव दि. ५ रोजी राज्यसभेसमोर गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडला व त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरला प्राप्त असलेला राज्याचा दर्जा रद्द करून जम्मू-काश्मीर व लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेशही निर्माण केले. राज्यसभेत हे विधेयक १२५ विरुद्ध ६१ मतांनी पारित करण्यात आले. लगेच दुसर्‍या दिवशी हेच विधेयक लोकसभेसमोर ठेवण्यात आले असता ३५१ विरुद्ध ७२ मतांनी संमत झाले. बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, तेलुगू देशम, व्हाय. एस. आर. कॉंग्रेस व अण्णा द्रमुकने या विधेयकास पाठिंबा दर्शवला. कॉंग्रेस, दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष, द्रमुक आदींनी विरोध केला, तर तृणमूल कॉंग्रेस व भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा सदस्य असलेल्या संयुक्त जनता दल या पक्षाने मतदानाच्या वेळेस सभात्याग केला. या निर्णयाबरोबरच १९५४ मध्ये लागू केलेले कलम ‘३५-अ’सुद्धा आपोआपच रद्दबातल ठरलेले आहे; ज्यामुळे देशातील कोणत्याही व्यक्तीला जम्मू-काश्मीर राज्यात मालमत्ता खरेदी करता येत नसे व राज्यातील उपवर मुलींना राज्याबाहेरील तरुणांशी विवाह केल्यास मालमत्तेवरील हक्क सोडावा लागत असे. राज्यातील नागरिकांना उपलब्ध असलेले दुहेरी नागरिकत्व व त्याचप्रमाणे एकाच देशात दोन विधान, दोन प्रधान व दोन निशाण ही संकल्पनाच पूर्णपणे गाडली गेलेली आहे.

सरदार पटेलांचा रोकडा सवाल
काश्मीर हे नाव काश्यप मीर म्हणजे काश्यप ऋषीचे सरोवर यावरून पडलेले आहे. देशातील कोणत्याही राज्याचे नाव इतके प्राचीन व भारतीय संस्कृतीत खोलवर रुतलेले नसेल. कल्हण नावाच्या संस्कृत कवीने ‘राजतरंगिनी’ या ग्रंथात काश्मीरमधील निरनिराळ्या राजवंशांचा इतिहास संकलित केलेला आहे. इंग्रजांनी त्यांची राजवट भारतात स्थिर झाल्यानंतर १८५७ चा अनुभव लक्षात घेऊन राजेमहाराजांना चुचकारण्यास सुुरुवात केली. त्यांच्या ताब्यातील प्रदेशात शस्त्रे बाळगण्याच्याबाबतीत कडक कायदे बनवले व संस्थानिकांच्या संरक्षणाची स्वतःकडे जबाबदारी घेतली. जम्मू-काश्मीरमधील डोग्रा राजघराण्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेतल्यानंतरही राज्याला परराष्ट्र व्यवहार सांभाळण्याचे-हाताळण्याचे स्वातंत्र्य होते, जे स्वातंत्र्य इतर संस्थानिकांना दिले गेले नव्हते. या बदल्यात सद्र-ए-रियासत म्हणजे संस्थानिकाकडून इंग्लंडच्या राजघराण्याला दरवर्षी चार घोडे व चार शाली पाठवल्या जात असत. अर्थातच घोडे व शाली उत्तमोत्तम प्रतीच्या असतील हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

इंग्रजांनी भारताचे विभाजन करताना पाकिस्तानच्या हिताचाच विचार अधिक प्रमाणात केला. अख्खा सिंध, अख्खा पंजाब व आसामसहित अख्खा बंगाल पाकिस्तानला देण्याचा इंग्रजांचा मनसुबा होता. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, गोपिनाथ बारडोलै इत्यादींच्या प्रयत्नांमुळे पंजाब व बंगालचा काही भाग व आसाम भारताला मिळाला, तर पूर्ण सिंध पाकिस्तानच्या घशात गेला हा ताजा इतिहास आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर त्यांच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशाचे विभाजन करताना इंग्रजांनी सर्व संस्थानिकांना भारतात वा पाकिस्तानात विलीन होणे किंवा स्वतंत्र होणे हे पर्याय ठेवले होते. जम्मू-काश्मीरचे महाराज हरिसिंग जम्मू-काश्मीरला आशिया खंडाचे स्वित्झरलँड बनवण्याचे स्वप्न पाहत होते. पाकिस्तानने २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी शस्त्रास्त्रांसहित मुजाहिद्दीन घुसवल्यामुळे महाराजा अडचणीत आले. त्या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक श्री. माधव सदाशिव गोळवलकर ‘गुरुजी’ यांनी हॅलिकॉफ्टरद्वारे प्रवास करून त्यांची भेट घेतली व त्यांचे मन संस्थानाचे भारतात विलीनीकरण करण्यासाठी वळवण्यात आले. मुजाहिद्दीनांनी इतके अत्याचार चालवले की महाराज हरिसिंह यांनी पंडित नेहरूंकडेे संरक्षण मागितले तेव्हा शांतताभंगाच्या कलमाखाली बंदिखान्यात असलेल्या शेख अब्दुल्लांना मुक्त करण्याची अट घालण्यात आली. इतके असूनही पं. नेहरू सेना तैनात करण्यास तयार नव्हते.
नैराश्याने ग्रासलेल्या महाराजांनी २४ ऑक्टोबर रोजी विनाअट विलीनीकरणाचा प्रस्ताव ठेवला. प्रस्तावही नेहरूंनी झिडकारला. त्यानंतर दोन दिवसांनी महाराजांनी लॉर्ड माऊंटबेटनसमोर प्रस्ताव ठेवला व हा प्रस्ताव घेऊन शेख अब्दुल्लांनाच पाठवले. उपपंतप्रधान व गृहमंत्री सरदार पटेल यांनी माऊंट बॅटनसहित संरक्षणमंत्री सरदार बलदेवसिंह तसेच लेफ्टनंट कर्नल सॅम माणेकशा यांना बरोबर घेऊन पंडित नेहरूंची भेट घेतली. त्यावेळी युद्धाला जग कसे कंटाळले आहे यावर असंबद्ध बोलत होते. तेव्हा सरदार पटेलांनी त्यांना स्पष्टपणे विचारले की, तुम्हाला काश्मीर हवे आहे की नको? यावर पंडित नेहरू म्हणाले, हो, आम्हाला काश्मीर हवे आहे. त्यावर सरदार पटेल सॅम माणेकशाना उद्देशून म्हणाले की, तुम्हाला आदेश मिळालेला आहे. तुम्ही कार्यवाही करा. भारतीय सेनादलांनी काश्मिरात प्रवेश करताच पाकिस्तानी मुसाहिद्दीन पळू लागले होते. परंतु नेहरूंच्या सरकारने सेनादलांना मध्ये थांबण्यास सांगितल्यामुळे गिलगीट- बाल्टिस्तानचा भाग पाकिस्तानच्या हातात राहिला.

आरक्षणाचा कायदा लागू होईल
जम्मू-काश्मीर संस्थानाचे भारतात झालेले विलीनीकरण कोणत्याही अटीशिवाय म्हणजे बिनशर्त होते तरीही घटनेतील ३७०वे कलम विलीनीकरणाचा मार्ग सोपा करण्याकरिता बनवले गेल्याचा आभास केला जातो. जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी झाले व भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी तयार झाला व २६ जानेवारी १९५० रोजी घटनेला रीतसर मान्यता देण्यात आली, यावरून वरील दावा किती खोटा आहे हे सिद्ध होते. ३७०वे कलम हेच मुळी तात्पुरते आहे असे त्या कलमातच लिहिलेले आहे. तरीही ते हटवताच येणार नाही असे वातावरण निर्माण केले गेले होते. तसे पाहता घटनेतील कोणतेही कलम दुरुस्त करता येते व रद्दही करता येते, यावरून कायमचे असे काहीच नसून कलम ३७० रद्द करणे दुरापास्त असल्याचे सांगून जनतेची दिशाभूल केली जात होती. देशात ५६२ संस्थानांचे सहजपणे विलीनीकरण होऊनही जम्मू-काश्मीरच्या बाबतीत मात्र जाणूनबुजून ढिलाई करण्यात आली.

भारतीय जनसंघाचे संस्थापक व प्रथम अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी एका देशात दोन विधान, दोन प्रधान व दोन निशाण या व्यवस्थेच्या विरोधात सत्याग्रह करून जम्मू-काश्मीर राज्यात प्रवेश करण्याकरिता त्यावेळी आवश्यक असलेल्या परमिट लायसन्स कायद्याला न जुमानता राज्यात प्रवेश केला. तेव्हा तिथे स्थानबद्धतेतच त्यांचा संशयास्पद स्थितीत मृत्यू झाला. जनमताच्या रेट्यामुळे काही जाचक अटी रद्द करण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला तरीही वेगळेपणाची भावना वाढवणारे कायदे चालूच होते.

नवीन कायद्यानुसार जम्मू-काश्मीर हा विधानसभा असलेला व लडाख हा विधानसभा नसलेला असे दोन केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात येणार आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांचे दुहेरी नागरिकत्व संपुष्टात येऊन ते आता इतरांसारखे भारतीय नागरिक म्हणून ओळखले जातील. देशातील कोणत्याही नागरिकाला देशात कुठेही मालमत्ता खरेदी करण्यास स्वातंत्र्य आहे, त्याप्रमाणे यापुढे हा नियम जम्मू-काश्मीर व लडाखलाही लागू होईल. अर्थातच तेथील पर्यावरणाच्या रक्षणाची जबाबदारी स्थानिक सरकारे व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर राहील व राज्यात भारतीय दंड संहिता म्हणजे इंडियन पिनल कोड लागू नव्हता, त्याऐवजी डोगरा राजवटीतील रणबीर पिनल कोड चालत असे. यापुढे तो रद्दबातल होऊन इंडियन पिनल कोड लागू होईल. तिरंगी ध्वजाचा अपमान केल्यास वा तो जाळल्यास यापूर्वी तो गुन्हा ठरत नव्हता, आता तो गुन्हा ठरेल व त्यावर कारवाई होईल. राज्यकर्ते धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाने ठणाणा करत असले तरी राज्याची घटना धर्मनिरपेक्ष नव्हती. तिथे अल्पसंख्याकांना संरक्षण नव्हते. याहून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इथे अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांना कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नव्हते. ३७०वे कलम निष्प्रभ करण्याच्या ठरावास बहुजन समाज पार्टीने पाठिंबा देण्यास हेच मोठे कारण असावे.

अमरनाथ यात्रेकरू, पर्यटक व एन.आय.टी.मधील विद्यार्थी यांची आपापल्या स्थानी रवानगी केली तेव्हाच केंद्र सरकार कोणतातरी मोठा निर्णय घेणार हे स्पष्ट होते. विशेष सेनादलांचे आगमन होताच दगडफेक करणार्‍यांची दातखिळी बसली. मेहबूबा मुफ्ती, फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला यांना स्थानबद्धतेत ठेवणे क्रमप्राप्त होते.

आझादांची पाकिस्तानी भाषा
संसदेत विधेयकावर चर्चा चालू असताना मेहबुबा यांच्या पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीच्या खासदारांनी स्वतःचे कपडे फाडून निषेध नोंदवला. तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी हा भारताच्या संसदीय इतिहासातील काळा दिन असल्याचे वक्तव्य केले. दोन्ही कम्युनिस्ट देशाच्या एकतेशी कधीच निष्ठावान नव्हते, त्यामुळे त्यांच्याकडून कोणतीही अपेक्षा ठेवता येणार नाही. डॉ. लोहियांच्या सर्व तत्त्वांना तिलांजली देणार्‍या समाजवादी पक्षाने त्यांच्या धर्मनिरपेक्षतेचा हवाला देऊन विधेयकास विरोध केला. तसे पाहता या विधेयकामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये भारताची धर्मनिरपेक्ष घटना लागू झाली, परंतु झोपलेल्यांना उठवणे सोपे असते पण झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना नव्हे!
युद्धात विजय व्हावा असे देशात वातावरण झालेले असता देशातील सर्वात जुना पक्ष म्हणून टेंभा मिरवणार्‍या कॉंग्रेसने या विधेयकास विरोध केला. यामुळे देशातील लोकमत एका बाजूला व पक्ष दुसर्‍या बाजूला अशी कॉंग्रेसची सध्या स्थिती झालेली आहे. श्री. कोलिता हे आसाममधील कॉंग्रेसचे खासदार पक्षाचे प्रतोद. त्यांनी पक्षाचा व खासदारकीचा राजीनामा देऊन विधेयकाला पाठिंबा दर्शवलेला आहे. लोकमताचा रेटा पाहून तरुणनेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनीही केंद्र सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला. गोव्यातीलही कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते श्री. प्रतापसिंह राणे यांनी पाठिंबा दर्शवलेला आहे. कित्येकजण स्वतःला मनोमन झालेला आनंद लपवू शकलेले नाहीत.

कॉंग्रेसने पोसलेल्या आपल्या देशाच्या परराष्ट्रनीतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे अरुणाचल प्रदेश व लडाख यांच्या बाबतीत भारत सरकारने काहीही निर्णय घेतल्यास ती चीनच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ होते व जम्मू-काश्मीरच्या रचनेत कोणताही बदल केल्यास ती पाकिस्तानच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ होते. राज्यसभेत विधेयक पारित होताच लडाखवरून चीनने व काश्मीरवरून पाकिस्तानने भारत सरकारचा निषेध केला. दुःखाची गोष्ट म्हणजे राज्यसभेत या विधेयकावर गुलाम नबी आझाद जणू पाकिस्तानची भाषा बोलत आहेत असेच वाटत होते. पाकिस्तान हे निमित्त करून भारतावर आक्रमण करू शकते. सरहद्दीवरून भारतीय सेनादलांनी दहशतवाद्यांच्या अड्‌ड्यांवर हल्ले चालू ठेवलेले आहेत. नैराश्येपोटी पाकिस्तान भारतावर हल्ला करण्याची शक्यता आहे. तेव्हा कलम ३७० च्या बाजूने हिरिरीने बोलणारे राजकीय नेते पाकिस्तानी सेनेचे स्वागत करतील काय?

सर्वांनीच भान ठेवले पाहिजे
पाकिस्तान सध्या अंतर्गत समस्यांनी ग्रासलेला आहे. बलुचिस्तान व पख्तुनीस्तानचा स्वातंत्र्यलढा वेगाने वाढत आहे. बलुच नेत्यांनी पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री इम्रान खान यांना वॉशिंग्टन येथे काळे झेंडेही दाखवले. आगामी काळात शिंझियांग- ग्वादर मार्ग बंद पडायचा असेल तर पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर भारतात आले पाहिजे.
भारत सरकारचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे आधुनिक चाणक्य आहेत. त्यांना पाकिस्तानची मर्मस्थाने माहीत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानला एक धक्का पुरणार आहे. युद्ध भडकल्यास पुन्हा धाडस करण्यासाठी पाकिस्तान जिवंत राहणार नाही. शिंझियांग अस्वस्थ आहे, तिबेटमध्ये वादळापूर्वीची शांतता आहे तर हॉंगकॉंगमध्ये असंतोष खदखदत आहे. अशा परिस्थितीत चिनी ऐक्यही कोसळू शकते. आपण मानचित्रात जसे दाखवतो ते संपूर्ण जम्मू-काश्मीर भारतात आल्याशिवाय स्वातंत्र्य पूर्ण होणार नाही. हे सर्व होत असताना आता आम्ही जम्मू-काश्मीरमध्ये मालमत्ता घेऊ, तिथे घरे बांधू, तेथील मुलींशी लग्ने लावू यांसारखी सैराट विधाने करणे थांबवले पाहिजे. बनारसी पान व भेळपुरी, मारवाड्याची दुकाने, बिहार्‍यांची वस्ती यांसारखे शब्दप्रयोग केल्यामुळे तेथील जनता बिथरू शकते. स्वतःची वैशिष्ट्ये जपण्याचा सर्वांनाच हक्क आहे. त्यामुळे उत्साहाच्या भरात आक्रमक विधाने करणे टाळले पाहिजे. आपण जम्मू-काश्मीर राज्याचे भारतातील विलिनीकरण पूर्ण केलेले आहे; आक्रमण करून प्रदेश जिंकलेला नाही याचे सर्वांनीच भान ठेवले पाहिजे.