कर्नाटक विधानसभेचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब

>> बहुमत सिद्धतेवरील मतदानाच्या राज्यपालांच्या आदेशांकडे केले दुर्लक्ष

कर्नाटकाचे राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी कुमारस्वामी सरकारला विधानसभेच्या पटलावर गुरुवारी दीड वाजेपर्यंत व त्यानंतर पुन्हा ६ वा. पर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश देऊनही कॉंग्रेस – जे डीएस आघाडी सरकारने त्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष केले. गुरुवारी दिवसभर केवळ चर्चाच झाली. बहुमत सिद्धतेसाठी मतदान घेण्यात आले नाही. या उलट मुख्यमंत्री कुमारस्वामी व सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि. १७) बंडखोर आमदारांच्या याचिकांवर दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दरम्यान सभापती रमेश कुमार यांनी कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब केले.

दि. १७ जुलैच्या आपल्या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा कामकाजात भाग घेण्याची बंडखोर आमदारांवर सक्ती केली जाऊ शकत नसल्याचे म्हटले होते. त्याला मुख्यमंत्री कुमारस्वामी व कॉंग्रेस यांनी हरकत घेतली होती. सभागृहाचे कामकाज कशा प्रकारे करावे त्याबाबत राज्यपाल सभापतींना आदेश देऊ शकत नाहीत असेही कुमारस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. तर कॉंग्रेसने आपल्या याचिकेद्वारा न्यायालयाला सांगितले आहे की आपल्या आमदारांसाठी व्हिप जारी करण्याचा राजकीय पक्षाला घटनेनुसार अधिकार आहे. आणि न्यायालय त्यापासून राजकीय पक्षाला रोखू शकत नाही.

आधीच विश्‍वास दर्शक ठरावावर कामकाज सुरु झाले असताना राज्यपाल सभागृहाला कोणताही निर्देश देऊ शकत नाही असे कुमारस्वामी यांनी म्हटले आहे. राज्यपाल वाला यांनी आपल्या पत्रात विधानसभेतील दोन दिवस चर्चा झाल्या त्या केवळ वेळकाळूपणाच्या उद्देशाने असल्याचे म्हटले आहे. विधानसभेच्या पटलावर कोणताही अधिक विलंबाविना बहुमत सिद्ध करणे घटनेनुसार बंधनकारक आहे याकडे राज्यपालांनी पत्रात लक्ष वेधले आहे. यावर विधानसभेत मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी खोचकपणे आपल्याला ‘दुसरे प्रेमपत्र’ मिळाल्याची टिप्पणी केली. या पत्रामुळे आपणास वेदना झाल्याचेही ते म्हणाले.
सत्ताधारी आघाडीला
मतदानाबाबत घाई नाही
राज्यपालांच्या स्पष्ट निर्देशानंतरही सत्ताधारी आघाडी विश्‍वास नाईक ठराव व बहुमत अजमावले याबाबत कोणतीही घाई नसल्याचे काल सभागृहातील कामकाजावरुन स्पष्ट झाले. कॉंग्रेस विधीमंडळ नेते सिद्दरामैय्या यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की ठरावातील चर्चा सोमवारपर्यंत चालू राहणार आहे. कारण त्या चर्चेत बोलण्यासाठी अनेक सदस्यांनी नावे दिली आहेत. त्या सर्वांचे बोलून झाल्यानंतरच ठरावावर मतदान घेतले जाईल असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री कुमारस्वामी चर्चेदरम्यान म्हणाले की आपण राज्यपालांच्या हस्तक्षेपावर टीका करणार नाही. त्यांनी सभापती रमेश कुमार यांना विनंती केली की ठरावावर मतदानासाठी राज्यपाल मुदत देऊ शकतात काय यावर सभापतींनी निर्णय द्यावा. भाजपाला जर बहुमताचे संख्याबळ आपल्या बाजूने आहे असे वाटत असल्यास चर्चा संपवण्यासाठी ते घाई का करत आहेत असा सवाल कुमारस्वामी यांनी केला. मला माहीत आहे की हे संख्याबळ जमवणे सोपे नाही.

दुपारी दीड वाजताच भाजप सदस्यांनी ठरावावर मतदान घेण्याची मागणी केली. मात्र ती मान्य न करता कामकाज ३ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर राज्यपालांनी संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत ठरावावर मतदान घेण्यासाठी सभापतींना पत्र पाठविले. मात्र सभागृहाचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

बंडखोरांना ५० कोटी रु. चे आमिष ः कुमारस्वामी
कुमारस्वामी यांनी भाजपावर घोडेबाजाराचा आरोप करताना म्हटले,‘आमदारांना ४० – ५० कोटी रु. देऊ करण्यात आले आहेत. हा पैसा कोणाचा आहे?’ या गंभीर आरोपानंतर भाजप आमदारांनी संयम राखणे पसंत केले. कारण त्यांनी गदारोळ माजवल्यास मतदान प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची भींती त्यांना होती. जेडीएसचे आमदार श्रीनिवास यांनी भाजपने आपल्याला फुटण्यासाठी ५ कोटी रु. चे आमिष दाखवल्याचा आरोप केला.