कर्नाटकचा बिगूल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बेंगलुरूमधील विराट सभेने भाजपाचे कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले गेले आहे. गतवर्ष अखेरीस भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी प्रारंभ केलेल्या परिवर्तन यात्रेची सांगता करताना मोदींनी कॉंग्रेसमुक्त कर्नाटकची हाक दिली आहे. भाजप आणि अर्थातच कॉंग्रेससाठीही कर्नाटकची निवडणूक विलक्षण प्रतिष्ठेची आहे. पंजाब आणि कर्नाटक ही दोनच बडी राज्ये आज कॉंग्रेसच्या हाती आहेत आणि कर्नाटक हातचे गेले तर पक्षासाठी ती शेवटची घरघर ठरेल. गुजरातमधील चमकदार कामगिरीमुळे आणि नुकत्याच झालेल्या राजस्थान पोटनिवडणुकीतील देदीप्यमान यशामुळे कॉंग्रेस पक्षाचा आत्मविश्वास दुणावलेला आहे. त्यामुळे काहीही करून कर्नाटक हातचे जाऊ न देण्यासाठी पक्षाने जीवतोड मेहनत चालवलेली दिसते. भाजपाने कर्नाटकमध्ये सत्ता स्थापन करून आपल्या दक्षिण दिग्विजयाला प्रारंभ केला होता, परंतु अंतर्गत भांडणे आणि भ्रष्टाचाराची नेत्यांनी केलेली पाठराखण यामुळे गेल्या निवडणुकीत मतदारांनी भाजपला घरी बसवले आणि कॉंग्रेसच्या हाती सत्ता सोपवली. कर्नाटकच्या मतदारांचा हा विशेष राहिला आहे. आलटून पालटून सत्तांतर घडवणार्‍या या मतदारांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्यासाठी भाजपाने प्रयत्नांची शर्थ चालवलेली दिसते. राज्यातील ज्वलंत प्रश्न आहे तो पाण्याचा. म्हादईच्या पाण्यासाठी गोव्याशी शिष्टाई करण्याचा पक्षनेतृत्वाने जो प्रयत्न केला तो त्यासाठीच होता, परंतु त्याची गोव्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर परवाच्या जाहीर सभेत नेत्यांनी म्हादईचा विषय शिताफीने टाळला. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी त्यामुळेच तो विषय पुन्हा उपस्थित करून शेतकर्‍यांचा रोष भाजपाच्या दिशेने वळवण्याचा चतुर प्रयत्न केला आहे. भाजपाच्या प्रचाराचा रोख यावेळी दिसतो तो शासकीय भ्रष्टाचारावर. मध्यंतरी आयकर विभागाने कर्नाटकच्या दोघा मंत्र्यांसह कॉंग्रेसजनांवर छापे टाकले होते. कर्नाटकमधील सरकार हे ‘कमिशन सरकार’ असल्याची टीका पंतप्रधानांनी केली आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये त्या राज्यात धार्मिक संघर्षाला तोंड फुटल्याचे प्रकर्षाने दिसते. विशेषतः दक्षिण कन्नड जिल्ह्यामध्ये त्याला रक्तरंजित स्वरूप आलेले आहे. हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांच्या झालेल्या हत्यांमुळे झालेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न सध्या चाललेला दिसतो. वास्तविक कर्नाटकमध्ये हिंदुत्वाचा मुद्दा तेवढा प्रबळ नव्हता. ब्राह्मणविरोधी चळवळीचे हे केंद्र असल्याने आणि जातीपातींचे पीळ घट्ट असल्याने व्यापक हिंदुत्वाची हाक मतदारांना विशेष प्रभावीत करू शकली नव्हती. आता हळूहळू हे चित्र बदलते आहे. कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांच्या हत्यांनी विविध गटांमधील संघर्षाला अधिक धार आली आहे. वोक्कळीग आणि लिंगायत हे कर्नाटकमधील दोन प्रमुख समूह. वोक्कळीग आजवर देवेगौडांच्या जनता दल (सेक्युलर) बरोबर राहिले होते. गेल्या निवडणुकीत त्यांनी बर्‍यापैकी मतेही मिळवली होती, परंतु सध्या जेडीएसला अवकळा आलेली दिसते आणि ही त्यांची मते कॉंग्रेसने आपल्या पारड्यात पडावीत यासाठी जोरदार प्रयत्न चालवले आहेत. लिंगायत समाजाला जवळ करणारा नेता येडीयुराप्पांच्या रूपाने भाजपाला मिळाला आहे. त्यांची गेल्या वेळची कारकीर्द भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी कलंकित झाली तरी पुन्हा त्यांच्याच हाती पक्षाची मदार सोपवण्यात आलेली आहे. त्याचा कितपत फायदा मिळतो त्याची चाचपणी चालली आहे. लिंगायत आणि वीरशैवांचा संघर्ष सध्या ऐरणीवर आहेच, शिवाय भाजपचे हिंदी समर्थन दक्षिणी राज्यांना पसंत नाही. या सार्‍या परिस्थितीमध्ये कर्नाटकच्या जनतेला आकृष्ट करणे हे भाजपसाठी मोठे आव्हान आहे. कॉंग्रेसने नुकताच एक व्हिडिओ जारी केला. त्यात मोदींनी कर्नाटकमधील विविध शहरांसाठी दिलेली आश्वासने कशी पोकळ निघाली त्याचा पर्दाफाश केलेला आहे. कॉंग्रेस अतिशय आक्रमकपणे आणि नव्या उत्साहात प्रचारात उतरलेली दिसते. कॉंग्रेससाठी ही तर अस्तित्वाची लढाई आहे. त्यामुळे ही लढाई जिंकण्यावाचून त्यांच्यापाशी दुसरा पर्यायच नाही. भाजपानेही आपली सारी ताकद कर्नाटकमध्ये लावलेली आहे. कर्नाटकची निवडणूक भाजपासाठीच नव्हे, तर स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठीही प्रतिष्ठेची आहे. गुजरातपासून सुरू झालेली घसरण राजस्थानच्या पोटनिवडणुकीत पुढे दिसून आली. आता ती थांबवण्याच्या दिशेने भाजपाला धडपडावे लागणार ाहे. पंधरा हजार किलोमीटर प्रवास केलेली परिवर्तन यात्रा भाजपाने कर्नाटकच्या खेड्यापाड्यांत नेली. त्यातून पक्षाला पुन्हा एकवार जनसमर्थन मिळवण्याची धडपड भाजपने चालवलेली आहे. संघर्ष अटीतटीचा असेल हे निःसंशय, परंतु जनतेला राजकीय अनिश्‍चितता नको आहे. तिला हवा आहे विकास, तिला हवी आहे प्रगती. त्या वाटेनेच ती जाणार आहे. विजयश्री गळ्यात घालणार आहे. तो विश्वास कोण देणार एवढाच प्रश्न आहे.