ब्रेकिंग न्यूज़

कठोर कायद्याची गरज

  • ऍड. प्रदीप उमप

गेल्या दशकभरात इंटरनेटवरचे अवलंबित्व प्रचंड वाढले आहे. पण वापराबरोबरीने इंटरनेटचा गैरवापरही वाढला आहे. त्यातूनच गुन्हेगारीही बळावली आहे. आज हँकिंग हा परवलीचा शब्द बनला आहे. हॅकर्सच्या लूटमारीचा ङ्गटका अनेक भारतीयांना सोसावा लागला आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये भारताचा जगात तिसरा क्रमांक आहे. पोलिसांसमोर हे गुन्हे रोखायचे कसे हा मोठा पेच उभा राहिला आहे.

गेल्या दशकभरामध्ये भारतात सायबर गुन्ह्यांमध्ये ८८ टक्के वाढ झाली आहे. सायबर गुन्ह्यांच्या बाबत गुन्हेगारीत दहा टक्के वाढ झाली आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये भारत अमेरिका आणि चीन नंतर तिसर्‍या स्थानावर आहे. भारतातील बहुसंख्य जनता डिजीटल व्यवहार करू लागली आहे. डिजीटल इंडिया कऱण्याच्या घोषणेमध्ये बहुतांश सार्वजनिक आर्थिक व्यवहार हे डिजीटल होताहेत. त्यामुळे ग्राहकांच्या बँकेच्या खात्यांसह अनेक गोपनीय माहिती ही मोबाईलमध्ये जतन केलेली असते. सायबर गुन्ह्यांची संख्या वाढत असली तरीही हे देशामध्ये अजूनही हे गुन्हे अजामिनपात्र नाहीत.

देशात गेल्या काही वर्षांमध्ये सायबर हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे, त्यामुळे देशातील ६१ टक्के व्यापारी आणि इतर संस्थांचा विकास प्रभावित झालेला आहे. सायबर हल्ल्यांमुळे या संस्थांना मोठ्या आर्थिक नुकसानाला सामोरे जावे लागले आहे. आयटी विश्‍लेषक कंपनीने हा खुलासा केला आहे. अर्थात यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की डिजीटल इंडिया मोहिमेअंतर्गत ९५ टक्के व्यवसाय आणि संस्था डिजीटलकरणाच्या दिशेने पावले टाकताहेत परंतु आजही सायबर हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी ठोस सुरक्षा व्यवस्था विकसित करण्यात आपल्याला यश आलेले नाही.

एका आकडेवारीनुसार गेल्या दोन वर्षांदरम्यान ४६ टक्के संस्था, संघटनांनी सायबर हल्ल्याला तोंड दिले आहे. २० टक्के संस्थांनी तर गेल्या एक वर्षामध्ये सायबर हल्ल्यापासून बचावतंत्राचे मूल्यांकनही केलेले नाही. ७० टक्के संघटनांनी सायबर सुरक्षेविषयी बचावात्मक मार्ग स्विकारला आहे. डिजीटलायझेशन करताना केवळ १८ टक्के कंपन्यांनी प्राथमिक पातळीवर सायबर सुरक्षेची व्यवस्था केली होती.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने दिलेल्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास देशात सायबर गुन्ह्यांमध्ये गेल्या दोन वर्षात दुपटीने वाढ झाली आहे. २०१५ मध्ये सायबर गुन्ह्यांचे ११५९२ गुन्हे नोंदले गेले होते. तर २०१७ मध्ये ही संख्या २१ हजार ७९६ पर्यंत पोहोचली होती. म्हणजे सायबर गुन्ह्यांमध्ये तब्बल ८८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. यापैकी संस्था आणि संघटनाच्या संकेतस्थळावर झालेल्य सायबर हल्ले, संकेतस्थळ हॅक होणे आणि अवैध व्यवहार या गुन्ह्यांची संख्या अधिक आहे. संस्था, संघटनांवर होणारे सायबर हल्ले असङ्गल करण्यासाठी आणि सध्याचे ङ्ग्रेमवर्क अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि सायबर सुरक्षा अभेद्य करण्यासाठी दीर्घकालीन रणनीती तयार करणार असल्याचे सेबीने सांगितले आहे. पण तरीही सायबर हल्ल्यांत वाढ होताना दिसते. सुरक्षेच्या उपायानंतरही संस्था, संघटना विशेषतः बँका यांच्याबाबत लोकांमध्ये नाराजीचा सूर वाढतो आहे.

गेल्या वर्षी एङ्गआयएस या अमेरिकन कंपनीने जागतिक पातळीवर एक सर्वेक्षण केले होते. त्यामध्ये देशातील १८ ते ३६ वर्ष वयोगटातील तरूण ग्राहक वर्ग बँकांच्या कार्यप्रणालीविषयी नाराज आहे. त्याचे कारण स्पष्ट आहे की भारतीय बँका त्यांच्या ग्राहकांच्या अपेक्षांच्या कसोटीवर नापास झाल्या. बँकांपुढे अनेक आव्हाने आहेत हे नाकारता येणार नाही, त्यापैकी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे सायबर गुन्हेगारी रोखणे. मात्र बँका त्यात अपयशी होताना दिसताहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये बँकांशी निगडीत ४३ हजार २०४ प्रकरणे सायबर गुन्हे समोर आले आहेत. त्यामध्ये तब्बल २३२. ३२ कोटी रूपयांना बँकेला चुना लावला आहे.
२०१४-१५ मध्ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि इंटरनेट बँकिंगशी निगडीत सायबर गुन्ह्यांचे १३ हजार ०८३ प्रकरणे उजेडात आली ज्यात ८०.६४ कोटी रूपयांचा ङ्गटका बसला. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात ह्या गुन्ह्यांची संख्या १६ हजार ४६८ इतकी वाढली. गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण १३ हजार ६५३ प्रकरणं समोर आली. त्यापैकी ७२.६८ कोटी रुपयांचा ङ्गटका बसला. सायबर गुन्हेगार सर्वात जास्त लक्ष्य क्रेडिट कार्ड ला करतात. एका अभ्यासानुसार देशात सायबर गुन्हे कलमाअंतर्गत नोंदणीकृत सायबर गुन्ह्यांमध्ये २०११ पासून आत्तापर्यंत तब्बल ३०० टक्के वाढ झाली आहे. या अभ्यासात हे स्पष्ट केले आहे की सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रण न केल्या सायबर हल्लेखोर भविष्यात आण्विक प्रकल्प, रेल्वे, परिवहन आणि रूग्णालये आदी महत्त्वाच्या स्थानांवर हल्ला करू शकतील. त्यामुळे अनेक गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. सामान्य जनजीवन आणि इतर सर्व गोष्टीही ठप्प होऊ शकतात. काही वर्षांपुर्वी भारतासह अनेक देशांवर सायबर हल्ला करून सरकारची झोप उडवली होती. गेल्या दहा वर्षात भारतात सायबर गुन्ह्यांमध्ये ८८ टक्के वाढ झाली आहे, तर सायबर गुन्ह्यांमध्ये आरोपी पकडण्यातही १० टक्के वाढ झाली आहे. सायबर गुन्हेगारीत अमेरिका आणि चीन नंतर भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. भारतातील बहुतांश लोकसंख्या डिजिटल आयुष्याला सरावते आहे. बहुतांश लोक मोबाईलवरून बँकेचे व्यवहार करतात, त्यांच्या मोबाईलमध्ये बँकेच्या खात्यापासून सर्व खासगी माहिती साठवलेली असते.

इंटरनेटचा वापर जगभरातच वाढला आहे. इंटरनेटवरचे अवलंबित्व ज्या वेगाने वाढते आहे तेवढेच त्यातले धोकेही वाढताहेत. त्यामुळेच हॅकिंगच्या घटनाही वेगाने वाढताहेत. आपल्याच देशाचा विचार केला तर देशात अनेक देशी-परदेशी कंपन्या आहेत ज्या इंटरनेटच्या आधारे व्यवहार, व्यवसाय करतात आणि सेवाही पुरवतात. त्यामुळेच सरकारने अशा कंपन्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी अशी देखरेख व्यवस्था विकसित केली पाहिजे, जी या कंपन्यांवर नजर ठेवेल. ज्या कंपन्यांची कार्यप्रणाली संशयास्पद वाटते, संदिग्धता निर्माण करते त्यांचा ताबा घेऊन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जावी. ज्या कंपन्या सायबर सुरक्षेशी संबंधित नियमांचे पालन करण्यात कसूर करत असतील त्या कंपन्यांचा परवाना रद्द करण्यास कचरले नाही पाहिजे. त्याशिवाय देशभरात अशा अनेक परदेशी कंपन्या आहेत ज्या भारतात सेवा पुरवतात पण त्यांचे सर्व्हर परदेशात आहेत. अशा कंपन्यांवर नजर ठेवणे हे एक आव्हानच आहे. भारतात सायबर गुन्हे रोखण्यासाठीचे कायदे नाहीत असे नाही. भारतात सायबर गुन्हा हा तीन अधिनियमांच्या अंतर्गत येतो. भारतीय दंड संहिता, माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि राज्य कायदा या तीन अधिनियमांच्या अंतर्गत हा गुन्हा येतो.

माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमांतर्गत येणार्‍या प्रमुख प्रकरणांमध्ये कॉम्प्युटर स्रोत आणि कागदपत्रांतील ङ्गेरङ्गार, कॉम्प्युटर सिस्टिम हँकिंग, आकडेवारीत ङ्गेरङ्गार, अश्‍लील साहित्याचे प्रकाशन, गोपनीयता कायद्याचे उल्लंघन आदी गुन्ह्यांचा समावेश होतो. भारतात सायबर गुन्ह्यांच्या बाबतीतल माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० आणि माहिती तंत्रज्ञान संशोधन कायदा २००८ लागू होतो. परंतू याच प्रकारातील अनेक गुन्ह्यांमध्ये भारतीय दंड संहिता, कॉपीराईट कायदा १९५७, कंपनी कायदा, सरकारी गोपनियता कायदा आणि गरज भासल्यास दहशवादविरोधी कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते. सायबर गुन्ह्यांचे स्वरूप बदलते आहे.

या गुन्ह्यांचे बदलते स्वरूप आणि घटना यांनी भीषण स्वरूप प्राप्त केले आहे. गुन्हेगारी जगतात गुन्हेगार नेहमीच कायद्याला कसे चकवता येईल याच्या नव्या नव्या पद्धती शोधत असतात. हॅकिंगच्या मार्ङ्गत संरक्षण, सुरक्षा यांच्याशी निगडीत गोपनीय माहिती चोरल्याच्या कित्येक घटना यापुर्वीही उघडकीस आल्या आहेत.
देशातील सर्वोच्च तपास संस्था असलेल्या सीबीआय ला देखील सायबर हल्ल्याला सामोरे जावे लागले होते. सायबर गुन्हेगारांचा आत्मविश्‍वास दिवसेंदिवस वाढतो आहे कारण देशातील सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी कठोर आणि प्रभावी कायद्याचा आजही अभाव आहे. सायबर गुन्हा हा देशामध्ये आजही अजामीनपात्र गुन्हा नाही, ही नक्कीच दुर्दैवाची बाब म्हणायला हवी. सायबर गुन्ह्यांसाठीची जास्तीत जास्त शिक्षा ही तीन वर्षांची आहे. त्यामुळे सरकारने या कायद्यातील तरतुदींचा ङ्गेरविचार करण्याची गरज आहे.

सायबर कायद्याशी निगडीत कायदे बदलून ते अधिक कठोर केले पाहिजेत तसेच शिक्षेचा कालावधीही वाढवला पाहिजे. देशात घडणार्‍या सायबर गुन्ह्यांवर कारवाई करण्यासाठी सायबर पोलिस स्टेशन्स ची संख्याही वाढवली पाहिजे. बहुतांश शहरांमध्ये सायबर गुन्ह्यांची तक्रार ही सर्वसामान्य पोलिस ठाण्यातच नोंदवली जाते. देशातील सायबर ठाण्यांची संख्या ५० हून कमी आहे. सरकारने सायबर गुन्ह्यांवर अंकुश लावण्यासाठी कडक कायदे करण्याची गरज आहे. सर्वसामान्य लोकांनीही सायबर सुरक्षेशी निगडीत उपायांचे पालन केले पाहिजे. उदा. हार्डड्राईव्ह सुरक्षित ठेवण्याबरोबरच सिग्नल किंवा व्हॉटस अप मेसेज पाठवण्यावर भर दिला पाहिजे. ईमेलवर दुहेरी सुरक्षा कशी वापरता येईल याचे उपाय शोधले पाहिजे. असुरक्षित संकेतस्थळावर जाणे टाळले पाहिजे. या सर्व सूचना या आधीही दिल्या जात होत्या मात्र तरीही सायबर सुरक्षेच्या उपायांचे पालन केले जात नाही. अर्थात सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ होण्याचे कारण सायबर गुन्हेगारांची वाढती हिंमत असली तरीही ही सायबर गुन्हेगारांमध्ये निर्ढावलेपण येण्यामागचे कारण एकच ते म्हणजे गुन्हे रोखणे,गुन्हेगारांना शिक्षा देणे यासाठी प्रभावी आणि कठोर कायद्याचा अभाव. त्यामुळेच सरकारने कठोर कायदा निर्माण कऱण्याच्या दृष्टीने लवकर पावले उचलली पाहिजे. सायबर गुन्ह्यांमधील तिसर्‍या क्रमांकाचा देश हा लौकिक भारतासाठी नक्कीच भूषणावह नाही.