ब्रेकिंग न्यूज़

‘ऑर्चडर्‌’ जमिनीमध्ये बेकायदा भूखंड तयार करण्यास बंदी

नगरनियोजन खात्याने ‘ऑर्चर्ड्’ (बागायत) जमिनीचे रूपांतर रोखण्यासाठी अखेर कडक पाऊल उचलले आहे. नगर नियोजन ऍक्टच्या ४९ (६) अंतर्गत ऑर्चडर्‌ जमिनीमध्ये बेकायदा भूखंड तयार करण्यासाठी बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे ऑर्चडर्‌ जमिनीच्या रूपांतराला चाप बसणार आहे, अशी माहिती नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांनी दिली.

राज्यातील ऑर्चडर्‌ जमीन गोठवली जाणार आहे. या जमिनीचे बेकायदा रूपांतर करू दिले जाणार नाही, असे मंत्री सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले.
नागरिकांना घर बांधण्यासाठी भूखंड उपलब्ध व्हावे म्हणून प्रादेशिक आराखडा २०२१ मधील सेटलमेंट झोनमध्ये भूखंड तयार करण्यासाठी सरकारच्या परवानगीने मान्यता दिली जाणार आहे. जैव संवेदनशील विभागात भूखंड तयार करण्यास मान्यता दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नगरनियोजन मंत्री सरदेसाई यांनी ऑर्चर्ड जमिनीचे रूपांतर रोखण्यासाठी कडक पाऊल उचलण्याची घोषणा केली होती. राज्यातील विविध भागात ऑर्चर्ड जमिनीत आत्तापर्यंत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा भूखंड तयार करून त्यांची विक्री करण्यात आली आहे. अनेक नागरिकांनी ऑर्चर्ड भूखंडात घरे सुध्दा बांधली आहेत. नागरिकांना स्वस्त दरात ऑर्चर्ड जमिनीमध्ये भूखंड मिळत होते. आता यापुढे सेटलमेंट झोनमध्ये भूखंड खरेदीसाठी जास्त खर्च करावा लागणार आहे.
दरम्यान. खासगी जमिनीतील स्वतःचे बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज करण्यासाठी तीस दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. खासगी जमिनीतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी सरकारकडे पाच हजाराच्या आसपास अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. ज्या लोकांनी यापूर्वी अर्ज केलेला नाही त्यांना अर्ज करण्यासाठी तीस दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.