सहाव्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेमध्ये नवी विकास बँक स्थापन करण्याच्या आणि तिच्या अध्यक्षपदाची धुरा प्रथम भारताकडे सोपविण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या पाश्‍चात्त्य सत्तांच्या प्रभावाखालील जागतिक वित्तीय संस्थांची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने टाकले गेलेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या वित्तीय संस्थांनी आजवर पौर्वात्य देशांकडे केवळ याचक म्हणूनच पाहिले. चीन आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गेल्या वीस – पंचवीस वर्षांतला झळाळता प्रवास त्यांना कधी दिसलाच नाही, किंबहुना दिसूनही त्याकडे सदैव दुर्लक्षच करण्यात आले. युरोप अमेरिकेच्या ताब्यात त्या दोन्ही संस्थांची सूत्रे कायम राहिली आहेत आणि त्यात चीन किंवा भारताला अधिक स्थान आणि प्रतिष्ठा मिळवून देण्याच्या प्रयत्नांमध्ये सतत खोडा घातला गेला आहे. अमेरिकी कॉंग्रेसमध्ये गेली चार वर्षे या वित्तीय संस्थांमधील सुधारणांना विरोध होत आला आहे. मुळात युरोप – अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची सात दशकांपूर्वीची स्थिती आणि सन २००८ च्या जागतिक आर्थिक मंदीनंतरची स्थिती यामध्ये जमीन अस्मानाचे अंतर आहे, परंतु हे कधी लक्षातच घेतले गेले नाही. विकसनशील देशही महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करू लागले आहेत याची जाणीव ठेवली गेली नाही. त्यामुळेच ‘ब्रिक’ राष्ट्रांच्या स्वतंत्र विकास बँकेची कल्पना पुढे आली. जागतिक आर्थिक मंदीमध्ये अमेरिका होरपळून निघालेली असतानाच या ‘ब्रिक्स’ बँकेची कल्पना डर्बनच्या परिषदेत मांडली गेली होती हे लक्षात घ्यायला हवे. ती कल्पना वार्‍यावर उडून न जाता सहाव्या परिषदेमध्ये मूर्तरूपात अवतरली आहे ही प्रशंसनीय बाब आहे. डर्बन परिषदेमध्ये नव्या विकास बँकेची कल्पना जेव्हा पुढे आली होती, तेव्हा भारत चीनमागे फरफटत जाणार का अशी भीती व्यक्त होत होती कारण अर्थव्यवस्थेच्या क्षमतेनुसार या नव्या बँकेची भांडवल विभागणी व्हावी असा आग्रह धरून जगातील दुसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेला चीन या नव्या बँकेमध्ये स्वतःचे स्थान बळकट करू पाहात होता. सुदैवाने त्याचे ते प्रयत्न हाणून पाडण्यात भारत आणि ब्राझीलला यश आले आहे. त्या वाटाघाटींत दोन वर्षे वाया गेली असली, तरी आता समसमान भांडवल उभारणी सदस्य देश करणार असल्याने चीनचे पारडे जड होण्याची भीती उरलेली नाही. या नव्या बँकेच्या उभारणीतून जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीवरही भारत, चीनसारख्या उभरत्या महासत्तांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी दबाव वाढेल. ‘ब्रिक्स’च्या केवळ सदस्य देशांनाच नव्हे तर इतरही विकसनशील देशांना या नव्या आर्थिक शक्तीचा भरपूर लाभ मिळेल. स्वतःच्या हक्काची गंगाजळी त्यांना या नव्या व्यवस्थेद्वारे उपलब्ध होऊ शकेल. रशियाच्या युक्रेनमधील कारवाईमुळे अमेरिकेने त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. नव्या ब्रिक्स बँकेमुळे रशियालाही मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. जगाची जवळजवळ चाळीस टक्के लोकसंख्या ‘ब्रिक्स’ च्या पाच सदस्य देशांमध्ये राहते आणि जगाच्या एकूण आर्थिक उलाढालीच्या एक पंचमांश उलाढालही हे देश करतात. त्यामुळे या देशांच्या परस्पर सहयोगाची फळे येणार्‍या काळात जगाला दिसल्याशिवाय राहणार नाहीत. या बँकेचे प्रारंभिक अध्यक्षपद येत्या सहा वर्षांसाठी भारताला मिळणे हा मोठा सन्मान आहे. ते आपल्याकडे यावे यासाठी दक्षिण आफ्रिका आजवर आग्रही होती, परंतु जागतिक व्यापार संघटनेत भारताचा सहयोग मिळावा यासाठी तिने त्यावर पाणी सोडले. या ब्रिक्स बँकेचे मुख्यालयही दिल्लीत व्हावे असा भारताचा प्रयत्न होता, परंतु ते शांघायला गेले आहे. पण सगळे विवादास्पद मुद्दे परस्पर सामंजस्याने सोडविले गेले आणि ‘ब्रिक्स’ ने आपली एकी अभेद्य राखली ही फार महत्त्वाची घडामोड आहे. नव्या विकास बँकेच्या अनुषंगाने इतर बाबतींतही परस्पर सहयोगाची भूमिका या पाचही राष्ट्रांनी घेतलेली आहे. चीन आणि रशियाने भारताशी मैत्रीचा हात पुढे केलेला आहे. उभय देशांमधील मतभेदांचे अनेक विषय आहेत, जे सोडवण्याच्या दिशेने या ब्रिक्स परिषदेमध्ये सकारात्मक भावना दर्शविली गेली. ही एकजूट हा एका नव्या पर्वाचा अरुणोदय ठरू शकतो.
