ऍपयुद्ध

  •   रामराव वाघ

भारत सरकारने जरी आपल्या सुरक्षेचे कारण देऊन चिनी अप्सवर बंदी आणली तरी चिनी उद्योगांचे कंबरडे मोडणे व त्यामुळे चीनमध्ये अस्थिरता निर्माण करणे हेदेखील एक उद्दिष्ट यामागे आहे. भारत हा जगामध्ये सर्वाधिक वेगाने स्मार्टफोन ग्राहक वाढवणारा देश आहे. २०२२ मध्ये देशामध्ये ४० कोटीहून अधिक नागरिकांकडे स्मार्टफोन असणार आहेत व त्यामुळेच भारतीय ऍप-बाजारपेठ महत्त्वाची आहे.

भारत सरकारने २९ जून रोजी अचानक ५९ चिनी बनावटीच्या ऍप्सवर अंतरिम बंदी आदेश लागू करून सर्वसामान्य मोबाईल ग्राहकांमध्ये खळबळ उडवून तर दिलीच, पण या घटनेने आंतरराष्ट्रीय व्यापार व संबंधामध्ये येणार्‍या काळात स्थित्यंतर होणार आहे याची सुरुवात झाली आहे.

भारत-चीनचे संबंध गलवानच्या भ्याड हल्ल्यानंतर ताणले गेले व संपूर्ण भारतामध्ये चीनविरोधी लाट निर्माण झाली. भारत सरकारने या संतापाची दखल घेऊन, भारतीय नागरिकांची चिनी बनावटीच्या तंत्रज्ञानावर असलेली मेहरबानी किंचित प्रमाणात का होईना शिथिल करण्यात यश मिळवले.

या बंदी घातलेल्या ५९ ऍप्समध्ये ‘टिकटॉक’, ‘हॅलो’, ‘वुईचाट’ तसेच ‘यूएस ब्राऊजर’, ‘कॅमस्कॅनर’ आदींचा समावेश आहे. भारतीय प्रदेशामध्ये चीनचे अतिक्रमण हा जरी तत्कालीन मुद्दा असला तरी भारतीय सरकारने या ऍप समूहावर अंतरिम बंदी घालताना त्यांच्या वापरामुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला व एकतेला तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेला असलेला धोका लक्षात घेऊन हे पाऊल इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कायद्याच्या कलम ६९ अ खाली उचललेले आहे. त्यासाठी सरकारने काही नागरिकांनी सादर केलेल्या तक्रारी विचारात घेतल्या आहेत.

साहजिकच या घटनेचा परिणाम अनेक स्तरांवर झाला व होत आहे. सर्वसामान्य भारतीय मोबाईल ग्राहकांना या बंदीमुळे काही नुकसान आहे का? चिनी उद्योग समूहाला व एकूणच त्या देशाला या निर्णयामुळे किती व कुठल्या प्रमाणात नुकसान होईल? भारताला या निर्णयाचा कशाप्रकारे लाभ वा नुकसान होऊ शकते? हे सारे प्रश्‍न या निर्णयाने आज चर्चिले जात आहेत.

दोन देशांदरम्यान सुरू असलेल्या सीमावादाचे पडसाद परस्पर व्यापारी संबंधांवर पडण्याची ही काही पहिलीच घटना नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत-चिनी व्यापार संबंध बरेच वाढले आहेत व कदाचित आता त्यामध्ये घसरण होऊ शकते. पहिल्याप्रथम आपण भारतीय नागरिकांवर या निर्णयाचा काय परिणाम होऊ शकतो हे बघू.

मोबाईल ऍप हे आजकालचं सर्वात अधिक वाढीचं व्यापारक्षेत्र आहे. कुठल्याही कार्यासाठी ऍप बनवण्याची स्पर्धाच आज चालू आहे. चिनी तंत्रज्ञान्यांनी हे हेरून अनेक सर्वोत्तम ऍप आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपलब्ध केले व ते आपल्याच देशात नव्हे तर अमेरिकेसहीत सार्‍या देशांमध्ये त्यांचा वापर व डाऊनलोड सर्वाधिक केले गेले. सोशल नेटवर्किंग तसेच गोम्स ही ऍप्समधील सर्वात लोकप्रिय ऍप्स असतात व त्यामध्ये चीनने ‘टिकटॉक’, ‘वुईचाट’सारखी ऍप विकसित करून आघाडी घेतली आहे.

ऍपचा आपण वापर करतो तेव्हा ग्राहकाबद्दलची अनेक तर्‍हेची माहिती या ऍपद्वारे गोळा करून आपल्या सर्व्हरमध्ये पाठवली जाऊ शकते. या माहितीचा उपयोग ऍप विकसित करणार्‍या कंपन्या अनेक तर्‍हेने करू शकतात व त्यांची विक्री होऊ शकते.

चीनसारख्या अत्यंत नियंत्रित असलेल्या देशामधील कंपन्यादेखील सरकारला माहिती देण्यास बांधिल असतात व त्यामुळेच चीनमध्ये स्थायिक असलेल्या या सर्व्हरमधील माहितीचा उपयोग चिनी सरकार आपणाला हवा तसा करू शकते. भारत सरकारने या ५९ चिनी ऍप्स बंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय सैन्याला ८९ चिनी तसेच इतर बनावटीचे ऍप्स आपल्या मोबाईलमधून काढून टाकण्यास सांगितले आहे. कारण चीनसारख्या शत्रुराष्ट्राला या ऍप्समधून सहज मिळणारी माहिती आपल्या सुरक्षेला व सार्वभौमतेला धोका निर्माण करू शकते. त्यामुळे ग्राहकांनी याची नोंद घ्यावी, की चिनी ऍपला अनेक पर्याय आहेत व भारतीय तसेच इतर देशांमध्ये विकसित केलेले ऍप्स आपणही बनवू शकतो. याचा एक तक्ता सोबत दिला आहे तो बघावा.
भारताने चिनी ऍप्सवर बंदी आणली तर चिनी सरकार बिथरले, पण त्यांच्याच देशामध्ये कितीतरी ऍप्स व इतर सॉफ्टवेअरवर बंदी आहे, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीनची बाजू लंगडी पडू शकते.
पण त्याचबरोबर ‘वुईचाट’, ‘हॅलो’ यांसारख्या चीनमध्ये चालणार्‍या ऍपच्या माध्यमातून भारतामध्ये स्थलांतर केलेले तिबेटी नागरिक आपल्या घरच्या माणसांशी संवाद साधू शकत होते ते आता शक्य होणार नाही.

खरे म्हणजे या बंदीमुळे भारतीय तंत्रज्ञांना एक चांगली संधी लाभली आहे व नेमक्या याच वेळेला सरकारने आत्मनिर्भरतेचा संदेश देऊन या प्रयत्नांना चालना देण्याचे ठरवले आहे. भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (आयआयटी) खरगपूरसारख्या संस्थेने यामुळे प्रेरित होऊन आपल्या संशोधकांना या ऍप्सच्या प्रतिस्पर्धी ऍप्स विकसित करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे येणार्‍या दिवसांमध्ये संपूर्ण भारतीय बनावटीची उत्तम ऍप्स वापरायला मिळण्यास सुरुवात होणार अशी आशा आपण करू शकतो.

या बंदीचा परिणाम चिनी ऍप कंपनीवर कसा होणार आहे हेदेखील बघावे लागेल. भारत सरकारने जरी आपल्या सुरक्षेचे कारण देऊन त्यांच्यावर बंदी आणली तरी चिनी उद्योगांचे कंबरडे मोडणे व त्यामुळे चीनमध्ये अस्थिरता निर्माण करणे हेदेखील एक उद्दिष्ट यामागे आहे. भारत हा जगामध्ये सर्वाधिक वेगाने स्मार्टफोन ग्राहक वाढवणारा देश आहे. २०२२ मध्ये देशामध्ये ४० कोटीहून अधिक नागरिकांकडे स्मार्टफोन असणार आहेत व त्यामुळेच भारतीय ऍप-बाजारपेठ महत्त्वाची आहे.

‘टिकटॉक’ या ऍपचेच सुमारे १० कोटी मासिक ग्राहक भारतामध्ये आहेत. २०-९-२०१९ मध्ये जेव्हा ‘टिकटॉक’वर बंदी आणली होती तेव्हा या कंपनीचे दिवसाआड सुमारे ४ कोटी रुपयांचे नुकसान होत होते.

सर्वसाधारण भारतीय ग्राहकांनी एकूण ५५० कोटी तास २०१९ मध्ये ‘टिकटॉक’वर घालवले होते. ‘टिकटॉक’वर असलेल्या जाहिराती या काळामध्ये ग्राहकांना आपल्याकडे आकर्षित करतात व त्यामुळेच ऍपचा व्यवसाय चालतो. पण भारताने घातलेल्या या बंदीमुळे आता इतर देशांमध्येही यातील ‘टिकटॉक’ व तत्सम ऍप्सवर बंदी घालण्यासाठी दबाव येत आहे व अमेरिका तसेच ऑस्ट्रेलियाने याबाबत हालचाली सुरू केल्या आहेत. यामुळे या बंदीचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झाला तर चीनसाठी ही डोकेदुखी होऊ शकते. ‘टिकटॉक’ने तर आपले मुख्यालय आता चीनबाहेर हलवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे हादेखील चीनसाठी धक्का व इशारा ठरू शकतो. या आर्थिक युद्धाची सुरुवात आता झाली आहे. चिनी उद्योग समूह व सरकारने याची गंभीर दखल घेतली आहे व भारताला अप्रत्यक्षरीत्या तसा इशारा देण्यात आला आहे.

चिनी उद्योगसमूहाची फारच मोठी गुंतवणूक भारतामध्ये आहे. त्याचबरोबर प्रचंड प्रमाणामध्ये चिनी वस्तू भारतामध्ये आयात होत असतात. त्यामध्ये ‘ऍपबंदी’ हे फार थोड्या प्रमाणात का होईना या उद्योगावर परिणाम करणार आहे. पण त्यामुळे हळूहळू आपण चिनी आयातीच्या विळख्यातून मुक्त होऊ शकतो असा विश्‍वास आता भारतीयांमध्ये जागला आहे. त्यामुळेच चीन धास्तावला आहे.
या निर्णयाची कायदेशीर बाजू अनेक प्रश्‍न उपस्थित करते. फक्त चिनी कंपन्यांवरच बंदी का म्हणून? इतर देशांतील कंपन्यादेखील ग्राहकांच्या माहितीची साठवण व विक्री करतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे चिनी उद्योजक भारतीय कोर्टाचे दरवाजे ठोठावण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आय.टी. कायद्याच्या अंतर्गत ही कारवाई झाल्याने भारतीय ग्राहक वा गुंतवणूकदारांना नुकसान झाले असल्यास त्यांना न्यायालयामध्ये दाद मागता येते.

त्याबरोबर आंतरराष्ट्रीय उद्योग संबंधित कायद्यांचे उल्लंघन झाल्यास जीएटीटी व जीएटीएस या कराराअंतर्गत या निर्णयाविरोधात चिनी सरकार वा उद्योजक जाऊ शकतात. पण भारतासाठी आपली अंतर्गत सुरक्षा तसेच एकात्मता महत्त्वाची असल्याने सर्वसाधारण भारतीय नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागतच केले आहे. वर वर पाहता जरी दोन्ही देशांमधील सीमावादाचे पर्यावसान या ऍप्सबंदीवर झाले असे वाटत असले तरी चीनच्या अत्यंत सुनियोजित अशा बहुचर्चित बीआरआय (बेल्ट ऍण्ड इनिशिएटिव्ह) व डिजिटल सिल्क रूट या मोहिमेची आपण दखल घेतली पाहिजे. सीमेवरील कुरबुरी या ‘बीआरआय’च्या चिनी महत्त्वाकांक्षेला भारताचा विरोध असल्यामुळे चीनकडून प्रत्युत्तर म्हणून तो होत असतो. आशिया तसेच युरोप व आफ्रिका व अतिपूर्व देशांवर आपला अंकुश राहावा म्हणून चीनकडून (बीआरआय) अंतर्गत अनेक मोहिमा चालवल्या जातात व डिजिटल सिल्क रूटचा त्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून या सार्‍या देशांमध्ये शिरकाव करण्याचा प्रयत्न आहे. अनेक देशांमध्ये चीन मदत म्हणून आपले तंत्रज्ञान पुरवत असतो, पण या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याविषयी करारनाम्यामध्ये चीन आपणाला सोयिस्कर अशी कलमे टाकून त्या देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची माहिती मिळवत असतो.

प्राचीन काळातील रेशीम उद्योगात चीन व भारत आघाडीवर होते, तशीच परिस्थिती आता डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरामध्ये व उद्योगामध्ये आहे.

त्यामुळे आजची ही ऍपबंदी चीनच्या या सामरिक प्रयासांसाठी अडचण होत आहे व त्यामुळेच आजच्या घडीला जरी या बंदीमुळे चीनचं फार मोठं आर्थिक नुकसान होणार नसलं तरी एक जागतिक महासत्ता म्हणून तसेच आर्थिक शक्ती म्हणून येणार्‍या काळामध्ये अमेरिकेला मागे टाकण्याच्या चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला ठेच लागण्याची शक्यता आहे, म्हणूनच चीनची ही आदळआपट सुरू आहे.
भारताला म्हणूनच आपल्या या आर्थिक कोंडी करण्याच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ किती देश आपल्या बाजूने उभे राहतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.