इम्रानचा स्विंगर, ट्रम्पचा त्रिङ्गळा!

  • कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

दोन वर्षांच्या रुसव्याफुगव्या व दुराव्यानंतर पाकिस्तानने थोडा राजकीय व सामरिक धोका पत्करून, थोडे अमेरिकेच्या कलाने वागून आशियातील दहशतवादी सारीपाटाच्या खेळात परत एकदा भागीदार होण्याची संधी मिळवली आहे, किंबहुना अशी संधी खेचून आणली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे,पाकिस्तानने मागील अनेक दशके ज्यावर काहीही उत्तर शोधले नाही त्या प्रश्नाला तो सोडवू शकेल अशी भाबडी आशा ट्रम्पच्या मनात आहे.

ऑगस्ट २०१९ मध्ये अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पचे दक्षिण आशिया धोरण दोन वर्षांचे होईल. ते जाहीर झाले, त्यावेळी ते या क्षेत्रात आमूलाग्र आणि प्रामुख्याने अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीत भारतसापेक्ष बदल घडवील असा विश्वास जगाला, खास करून त्यामुळे हुरळून गेलेल्या भारतीय राजकीय धुरिणांना वाटला होता. पण दोनच वर्षांमध्ये ट्रम्पनी काही महत्वाच्या बाबींमध्ये १८० अंशांची कोलांटी उडी मारली. अफगाणिस्तानमध्ये खरी शांतता स्थापन करण्याऐवजी अमेरिकेला लवकरात लवकर तेथून बाहेर निघण्याची घाई झाली आहे, अमेरिकेचे पारडे पाकिस्तानच्या बाजूने कलत चालले आहे आणि अफगाण सरकारला दुय्य्म भूमिका देण्यात येते आहे हे प्रत्ययास येत आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या हिंसक जिहादी हल्ल्यांमुळे होणारी प्राणहानी व युद्धबंदी करण्याचे तालीबानचे धोरण यांना डावलून अमेरिकेचे अफगाणिस्तानमधील खास दूत आणि राजकीय संभाषणतज्ज्ञ (इंटरलॉक्युटर) झालम खलिलझाद हे कुठल्याही अटीविना, अफगाण सरकारला विश्वासात न घेता आणि पूर्वसूचना न देता पाकिस्तानच्या मदतीने केवळ तालिबानशीच चर्चा करण्यात मश्गूल आहेत.
दोन वर्षांच्या रुसव्या-फुगव्यानंतर पाकिस्तानने थोडा राजकीय आणि सामरिक धोका पत्करून, थोडे अमेरिकेच्या कलाने वागून आशियातील दहशतवादी सारीपाटाच्या खेळात परत एकदा भागीदार होण्याची संधी मिळवली आहे. किंबहुना अशी संधी खेचून आणली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानने मागील अनेक दशके ज्यावर काहीही उत्तर शोधले नाही, त्या प्रश्नाला तो सोडवू शकेल अशी भाबडी आशा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मनात जागृत करण्याची किमया इम्रान खाननी सत्तेत आल्याच्या सातच महिन्यांत करून दाखवली.
अमेरिकेच्या २०१७ मधील दक्षिण आशिया धोरणानुसार अमेरिकी सेनेची अफगाणिस्तानमधील उपस्थिती परिस्थितीजन्य होती. बराक ओबामांच्या काळात ती कालमर्यादासापेक्ष होती. अफगाणिस्तानमधील सामरिक परिस्थिती चिघळत चालली असली तरी सौदी अरबमधील दोहा येथे सुरु असलेल्या वाटाघाटींमध्ये आणि खुद्द अफगाणिस्तानमध्येही पाकिस्तान समर्थित तालीबानची सरशी होताना दिसून येते आहे.

पाकिस्तान जरी आम्हीच दहशतवादाचे भक्ष्य आहोत अशी बतावणी करत असला तरी ट्रम्प यांच्या २०१७ मधील आद्य कार्यप्रणालीमध्ये दहशतवाद्यांना आसरा देणारा देश म्हणूनच पाकिस्तानचा उल्लेख करण्यात आला होता. इतकेच नव्हे तर २०१८ च्या नववर्ष दिनाला दिलेल्या भाषणात ट्रम्पनी पाकिस्तानचा पाणउतारा केला होता. मात्र आता परिस्थिती पालटली आहे. २२ जुलैला ट्रम्प पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांचे व्हाईट हाऊसमध्ये आदराने स्वागत करतील. इम्रान खानची अमेरिकावारी पाकिस्तानसाठी मृगजळ ठरली किंवा त्यातून काही ठोस निघाले नाही तरी हे आमंत्रण म्हणजे ट्रम्पनी पाकिस्तानला दिलेले एक प्रकारचे ‘पब्लिक थँक्यू’ आहे याबद्दल शंका नाही. खास करून पाकिस्तानी लष्करासाठी ही एक नवी लाईफलाईन आहे असे म्हणावे लागेल.

पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल कमर बाजवांची जूनमधील लंडनवारी डोनाल्ड ट्रम्पच्या या पलटीस जबाबदार आहे असे मानले जाते. पाकिस्तानला अमेरिकेच्या कोपापासून वाचावा अशी विनंती जनरल बाजवांनी ब्रिटनला केल्यावर पाकिस्तानची चूक माफ करून त्यांना परत पदरात घ्या, त्यांच्यावरच आर्थिक व सामरिक दडपण कमी करा अशी विनंती, आशियात आमची अजूनही वट आहे हे सिद्ध करण्यास सदैव तत्पर असलेल्या ब्रिटिशांनी अमेरिकेला केली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, कारण पाकिस्तान आर्थिकदृष्ट्‌या अतिशय मोठ्या दडपणाखाली आहे. अमेरिकी आर्थिक मदतीमध्ये झालेली लक्षणीय कपात, फायनान्शियल टास्क फोर्सद्वारा ग्रे लिस्टमध्ये टाकणे आणि पुढील तीन महिन्यांत परिस्थिती सुधारली नाही तर ‘ब्लॅक लिस्ट’करण्यात येईल हा इशारा, पाकिस्तानमधील दहशतवादी अड्‌ड्यांवर कारवायांवर जगाची बारीक नजर आणि भारताने चालवलेली पाकविरोधी आंतरराष्ट्रीय राजकीय मोहीम या सर्वांचा एकत्रिक परिणाम पाकिस्तानी सद्यस्थितीवर दिसणे सुरु झाले होते. या सर्व घडामोडींमुळे इम्रान, बाजवा आणि कम्पनीला आपले पत्ते अतिशय काळजीपूर्वक खेळणे आवश्यक होते आणि ते त्यांनी अतिशय कौशल्याने केले. लवकरात लवकर अफगाणिस्तानचा प्रश्न सोडवावा या दडपणाखाली असलेल्या अमेरिकी दूत खलिलझादला त्यांनी आपला मोहरा बनवून ‘अमेरिकन अम्नेस्टी’ची चाल खेळली. पाकिस्तानप्रेरित ‘अफगाण पीस टॉक्स’ चालू होऊन यश मिळण्याची किंचित आशा दिसू लागताच ज्या पाकिस्तानला त्यांनी स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिझम हा खिताब दिला होता आणि त्यावर आर्थिक निर्बंध घाला अशी कठोर शिफारस केली होती, त्याला बक्षीस मिळावे म्हणून खलिलझादनी प्रयत्न सुरु केले. परिस्थितीच्या या विडंबनेमुळे खलिलझाद पाकिस्तान्यांच्या जाळ्यात अलगद अडकले. इम्रान खानच्या अमेरिका भेटीआधी अमेरिकेने बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना घोषित केले, याची जाणीव भारतीय राजकीय धुरिणांना होणे आवश्यक आहे.
इम्रान खानची अमेरिका भेट नक्की होताच आयएमएफ या संयुक्त राष्ट्र संघटनेला पाकिस्तानला सहाशे दशलक्ष डॉलर्सची मदत द्यायला बाध्य केले गेले. २०१८ च्या जुलैमध्ये असे पॅकेज देऊ नये, कारण पाकिस्तान त्यातूनच चीनी कर्जाचे हप्ते चुकवेल अशी गर्जना, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माईक पॉम्पीओनी केली होती. पण पॉम्पीओ आता मूग गिळून बसले आहेत.

आगामी ०१ सप्टेंबरपर्यंत खलिलझाद अफगाण पीस अग्रीमेंटचा सर्वसंमत अंतिम मसुदा तयार करू शकेल का, निवडणुकीसाठी संसाधन उपलब्ध आहेत का, सप्टेंबरच्या शेवटी अफगाणिस्तानमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक घेता येईल का,आंतरराष्ट्रीय दाते निवडणुकांना आर्थिक मदत करतील का, जर निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या तर अफगाण राष्ट्रपती अश्रफ घनींची विश्वासार्हता कायम राहू शकेल का हे सर्व प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत. अफगाण राष्ट्रपतींना निवडणुका सप्टेंबरमध्येच व्हाव्या असे वाटत आहे, पण अमेरिकेने त्यांना या बाबतीत कुठलही ठोस वचन दिलेले नाही. अफगाणिस्तानमध्ये तालीबानचे प्रतिनिधी असलेले हंगामी सरकार असावे असे पाकिस्तानला वाटते. यावर्षीच्या मार्चमध्ये इम्रान खाननी अशी इच्छा व्यक्त केली होती; पण अफगाणिस्तानमधील अमेरिकन राजदूत आणि अश्रफ घनींनी त्याला प्रचंड विरोध केला. पण दोहा वाटाघाटींमधील तालीबानच्या दडपणामुळे ट्रम्प प्रशासनाने पाकिस्तान धार्जिणा निर्णय घेतला तर त्यात नवल वाटायला नको.
एक दोन वर्षांपूर्वी पाकिस्तानच्या अस्तित्वावर उठलेले अमेरिकन राष्ट्रपती इम्रान खान सत्तेवर आल्याच्या सात महिन्यांच्या आत पाकिस्तान धार्जिणे कसे होऊ शकतात हे अगम्य आहे. पाकिस्तान अमेरिका राजकीय मॅचमध्ये ट्रम्पसारख्या खंद्या फलंदाजांचा त्रिफळा इम्रान खानने आपल्या अगम्य स्विंगरनी उडवला हेच यातील वास्तव आहे.