इकडे आड, तिकडे विहीर

  • शैलेंद्र देवळणकर

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे डबघाईला आली आहे. या अर्थव्यवस्थेचा आकार ३०० बिलियन डॉलर्स इतका आहे. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर घटला आहे. सध्या केवळ ३.५ टक्के दराने ती विकसित होत आहे. त्या तुलनेत बांग्लादेश हाही इस्लामिक देश आहे. पाकिस्ताननंतर काही वर्षांनी या देशाची निर्मिती होऊन या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर ७ ते ८ टक्के आहे.

पाकिस्तान सध्या प्रचंड आर्थिक गर्तेत सापडलेला आहे. पण सध्या पाकिस्तानला थोडा दिलासा मिळाला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला ६ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज देण्यात मान्यता दिली आहे. हे कर्ज ३९ महिन्यात दिले जाणार आहे. या संदर्भात २९ एप्रिल ते ११ मे या दरम्यान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे प्रतिनिधी आणि पाकिस्तानचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये कठोर बोलणी झाली आणि अखेर कर्ज देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला थोडासा दिलासा मिळाला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पाकिस्तानला आतापर्यंत १३ वेळा बेलआऊट पॅकेज दिले आहे. गेल्या काही वर्षात पाकिस्तानात जसे सरकार बदलते आहे तसे पाकिस्तान नाणेनिधीसमोर कर्जासाठी हात पसरत आहे आणि पाकिस्तानला हे कर्ज दिले जाते आहे. २००८ मध्ये युसूङ्ग रजा गिलानी जेव्हा पाकिस्तानचे पंतप्रधान होते तेव्हाही नाणेनिधीने ७.५ अब्ज डॉलर्सचे पॅकेज दिले होते. त्यानंतर २०१३ मध्ये नवाझ शरीङ्ग सत्तेवर आले तेव्हा लगेचच त्यांना नाणेनिधीकडे कर्जासाठी धाव घ्यावी लागली होती. आयएमएङ्गने त्यांना पुन्हा एकदा ६.५ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले होते. आता इम्रान खान पंतप्रधान होऊन एकच वर्ष झाले आहे. त्यांनाही पुन्हा आयएमएङ्गकडे जावे लागले आहे. याचाच अर्थ असा की पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था ही आता परकीयांकडून आलेल्या मदतीवरच विसंबून आहे. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला स्वतःचे पाय राहिलेले नाहीत.

इम्रान खान यांनी सत्तेत येण्यापुर्वी नवाझ शरीङ्ग यांच्यावर कडक शब्दांत टीका केली होती. सतत आयएमएङ्गकडे भीक कशाला मागता असा सवाल करत पाकिस्तानने स्वाभिमानाने उभे राहिले पाहिजे, असे इम्रान खान म्हणाले होते. आता मात्र सत्तेत आल्यापासून इम्रान खान सतत भीक मागत हिंडत आहेत. पहिल्यांदा ते सौदी अरेबियाकडे गेले. तिथेही हातच पसरावे लागले तेव्हा सौदी अरेबियाने तीन अब्ज डॉलर्स दिले. यानंतर ते संयुक्त अरब आमिरातीकडे गेले. या देशाकडून त्यांना ३ अब्ज डॉलर्स मिळाले. मग चीनकडे मदतीचा हात पुढे केला आणि ३ अब्ज डॉलर्स पदरात पाडून घेतले.. एवढे सर्व करूनही पाकिस्तानच्या आर्थिक समस्या संपल्या नाहीत.
पाकिस्तानने खूप जोर लावून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे विनवण्या केल्या आणि सरतेशेवटी आयएमएङ्गचे बेलआऊट मिळवले. याचाच अर्थ इम्रान खान यांना आता पर्यायच उरला नाही. त्यांची आगतिकता होती. या बेलआऊट पॅकेजसाठी ज्या वाटाघाटी सुरू होत्या त्यात तीन जणांच्या कारकिर्दीचे बळी गेले असेच म्हणावे लागेल. पाकिस्तानच्या अर्थमंत्र्यांना, सेंट्रल बँकेच्या गव्हर्नरला राजीनामा द्यावा लागला. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानच्या वरिष्ठ सल्लागारांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यामुळे इम्रान खानला संपूर्णपणे नवी टीमच तयार करावी लागली होती.

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे डबघाईला आली आहे. या अर्थव्यवस्थेचा आकार ३०० बिलियन डॉलर्स इतका आहे. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर घटला आहे. सध्या केवळ ३.५ टक्के दराने ती विकसित होत आहे. त्या तुलनेत बांग्लादेश हाही इस्लामिक देश आहे. पाकिस्ताननंतर काही वर्षांनी या देशाची निर्मिती होऊन या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर ७ ते ८ टक्के आहे. पाकिस्तानात महागाईचा दरही प्रचंड वाढला आहे. तेथे भाजीपालाही प्रचंड महाग मिळत आहे. पाकिस्तानमध्ये पाण्याचा, विजेचाही तुटवडा आहे. परिणामी, इम्रान खान यांना अतिरिक्त कर लावून हा पैसा वसूल करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. गरिबांना देणार्‍या सवलतींमध्येही हात आखडता घ्यावा लागला होता. थोडक्यात, पाकिस्तानच्या शासनकर्त्यांच्या धोरणांची जबरदस्त किंमत पाकिस्तानातील जनतेला मोजावी लागली आहे.
पाकिस्तानची परकीय गंगाजळी १० अब्ज डॉलर्स एवढीच आहे. ही गंगाजळी सर्वात कमी आहे. यातून पाकिस्तानचा सरकारी खर्च केवळ २-३ महिन्यांपर्यंत चालू राहू शकतो. या सर्वांमध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की कोणत्याही देशात परकीय गुंतवणूकदार येतो तेव्हा देशाची गंगाजळी किती आहे हे पाहातो. आज भारताची गंगाजळी ही ४०० अब्ज डॉलर्सहून अधिक आहे. त्यामुळे थेट परकीय गुंतवणूक होण्याचे प्रमाण भारतात अधिक आहे. आज पाकिस्तान मोठ्या प्रमाणावर आयात करत असून त्यांची निर्यात अत्यल्प आहे. परिणामी, चालू खात्यावरील तूटही कमालीची वाढली आहे. साहजिकच अशा परिस्थितीत पाकिस्तानला बेलआऊट पॅकेज घेण्याशिवाय पर्यायच उरला नव्हता.

दर पाच ते सहा वर्षांनी आयएमएङ्ग बेलआऊट पॅकेज देते असूनही पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था का सुधारत नाही? त्याचे कारण स्पष्ट आहे. विविध देशांकडून, आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून विकासकामासाठी घेतलेल्या पैशातील बहुतांश निधी संरक्षण, शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीकडे वळवला जातो. या निधींमधून दहशतवाद्यांच्या रॅकेटला अर्थसाहाय्य केले जाते. पाकिस्तानमध्ये लष्करच केंद्रस्थानी आहे आणि तेच धोरण ठरवते. त्यामुळे १३ वेळा बेलआऊट पॅकेज घेऊनही पाकिस्तानातील गरीबी काही कमी झालेली नाही. विकासाचा दर वाढलेला नाही, महागाई कमी झालेली नाही. वित्तीय तूट कमी झालेली नाही. गेल्या तेरा वर्षांपासून ह्या समस्या जैसे थे आहेत. पाकिस्तान ज्या कामासाठी हा निधी मिळवतो त्यासाठी वापरत नाही. पण पाकिस्तानचे नशीब चांगले असल्याने दरवेळी तो बेलआऊट पॅकेज मिळवण्यात यशस्वी ठरतो. याही वेळा तसेच झाले आहे.

अर्थात आयएमएङ्गच्या बेलआऊट पॅकेजबरोबर काही जाचक अटीही येतात. त्यानुसार इम्रान खान यांना अर्थव्यवस्थेत अत्यंत मूलभूत पण कठोर सुधारण कराव्या लागणार आहेत. पाकिस्तानला आपल्या कर्ज वसुलीची व्याप्ती वाढवावी लागणार आहे. नव्या करयोजना राबवाव्या लागतील. यातून तेथील जनतेची मोठ्या प्रमाणावर नाराजी इम्रान खान सरकारला सहन करावी लागेल. सध्या मोठ्या प्रमाणात देण्यात येणारी अनुदाने बंद करावी लागणार आहेत. अनुदान बंद केल्याने महागाई वाढणार आहे. त्यातून नागरिकांतील असंतोष भडकणार आहे. तेथील शासनाला आर्थिक शिस्त लावावी लागेल. त्यासाठी सरकारी नियोजन करावे लागेल. नोकरकपात करावी लागेल. नागरीक आणि शासन यांच्यातील संघर्ष वाढला तर इम्रान खान यांना पाच वर्षांची कारकीर्दही पूर्ण होऊ शकणार नाही. कारण पाकिस्तानात सामान्य जनतेचा असंतोष वाढतो तेव्हा सत्तापालटाची परिस्थिती निर्माण होते. मग असंतोषी जनता लष्करी राजवटीला कौल देते. त्यामुळे इम्रान खान कचाट्यात सापडले आहेत. एकीकडे आयएमएङ्गचे बेल आऊट पॅकेज घ्यावेच लागणार आहे. दुसरीकडे ते मिळवताना जनतेचा रोष ओढावून घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी त्यांना काही कडक पावले उचलावीच लागणार आहे. परिणामी, इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशी पाकिस्तानची आणि पर्यायाने इम्रान खान यांची अवस्था झाली आहे. आयएमएङ्गकडून पॅकेज घेऊन तात्पुरती सुटका झाली असली तरीही येणार्‍या काळात ङ्गार मोठी राजकीय किंमत इम्रान खानला मोजावी लागणार आहे.