ब्रेकिंग न्यूज़

इंधनाचा भडका

देशामध्ये इंधनाचे दर पुन्हा एकदा कडाडत चाललेले दिसत आहेत. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे झालेले विक्रमी अवमूल्यन, इराणसारख्या भारताच्या मोठ्या इंधन पुरवठादारावर अमेरिकेने घातलेले निर्बंध, जागतिक तापमानवाढीवर नियंत्रणासाठी कच्च्या तेलावर लागू करण्यात आलेली नवी मानके अशी अनेक बाह्य कारणे जरी त्यामागे असली, तरीदेखील सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी पावले उचलण्याची नितांत आवश्यकता आज भासते आहे. इंधनाचे दर ठरविण्याचा अधिकार भले तेल कंपन्यांना असला आणि दैनंदिन स्वरूपात त्यांची चढउतार त्या करीत असल्या, तरी देखील सध्याचा एकूण दरवाढीचा कल पाहिला तर तो सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणारा आहे असेच म्हणावे लागते. कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर घोटाळणार्‍या संकटांचा फटका सरतेशेवटी तुमच्या आपल्या खिशाला बसत असतो. अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लागू केले आणि त्या देशाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल घेणार्‍या भारताला तसे न करण्याबद्दल खडसावले. इराण हा इराक आणि सौदी अरेबियानंतर भारताला कच्चे तेल पुरवणारा तिसरा महत्त्वाचा देश आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे अन्य राष्ट्रांचे फावले आहे. त्यांनी आपल्या कच्च्या तेलाला मागणी कशी वाढेल आणि दर कसे वाढतील यादृष्टीने खेळी खेळायला सुरूवात केलेली दिसते. ओपेक देशांच्या संघटनेचे कच्च्या तेलाच्या व्यापारावर नियंत्रण असते. तिच्या सदस्य देशांनी आपल्या उत्पादनात घट करून कृत्रिमरीत्या दर वाढवण्याच्या हालचाली चालवल्याचे दिसते आहे. जागतिक तापमानवाढीमध्ये इंधनाद्वारे होणार्‍या प्रदूषणाचे प्रमाण फार मोठे असते. त्यामुळे तेलामधील सल्फरचा अंश कमी करण्यासाठी नवी मानके अमेरिका, युरोपीय महासंघादी व्यवस्थांनी लागू केलेली आहेत. कच्चे तेल उत्पादन करणार्‍या देशांना त्या मानकांनुरूप कच्च्या तेलातील सल्फरचे अंश कमी करावे लागत आहेत. अर्थातच त्यासाठी फार मोठी भांडवली गुंतवणूक लागते. अन्य खर्च असतात. हा सगळा भार खरेदीदार देशांच्या माथी मारला जात आहे. इंधनात सल्फर जास्त असेल ज्वलनातून बाहेर फेकल्या जाणार्‍या सल्फर डायोक्साईडमुळे प्रदूषण वाढते, मानवी श्वसनाच्या समस्या उद्भवतात. त्यामुळे त्याचा इंधनातील अंश कमी करण्याचा आग्रह धरणे योग्यच आहे, परंतु तो भार इंधनाची मोठी मागणी असलेल्या आपल्यासारख्या देशांना सोसणारा नाही याचाही विचार व्हायला हवा. सल्फरचा कमी अंश असलेल्या इंधनाची मागणी सध्या वाढल्याने त्याचे दरही वाढले आहेत. नुकतेच आपल्याकडील एका विमान कंपनीने जैव इंधनाचा वापर आपल्या विमानोड्डानात केला. डेहराडूनहून दिल्लीकडे येणार्‍या एका विमानामध्ये त्यांनी पंच्याहत्तर टक्के नेहमीचे हवाई इंधन आणि पंचवीस टक्के जत्रोफा वनस्पतीपासून निर्माण केलेले जैव इंधन असे संमिश्र इंधन भरले. त्यामुळे अर्थातच त्या विमानोड्डाणाच्या इंधनावरील खर्च प्रचंड खाली आला. हा खरोखरच एक स्तुत्य प्रयत्न आहे आणि क्रांतिकारी स्वरूपाचाही आहे. जगामध्ये रोज वीस हजार विमाने उडत असतात व त्यातून तीन अब्ज प्रवासी सफर करीत असतात. या सर्व विमानांमधून आणि कालांतराने वाहनांमधूनही जैव इंधनाचा असा वापर सफलतेने होऊ शकला तर मोठी क्रांती घडल्यावाचून राहणार नाही. त्या दिशेने जोरकस प्रयत्न गरजेचे आहेत. अशा जैव इंधनासाठी लागणार्‍या वनस्पतींच्या लागवडीला चालना देण्यापासून त्यापासून इंधननिर्मिती करण्यासाठी आणि ते इंधन व्यावसायिक वापरासाठी पुरवण्यापर्यंतच्या सार्‍या व्यवस्था निर्माण कराव्या लागतील. सरकारने पुढाकार घेतला आणि खासगी क्षेत्राचे सहाय्य घेतले तर हे अशक्य नाही. त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज असेल. अर्थातच, त्यातून देशातील काही बड्या तेल उत्पादकांचे व बड्या रिफायनरी चालवणार्‍यांचे हितसंबंध बाधीत होतील हेही तितकेच खरे. भारतापुरता विचार करायचा तर इंधनाचे दर जीएसटीखाली आणण्याचा विचार सरकारने मध्यंतरी बोलून दाखवला होता. त्या आघाडीवर पुढे काही घडले नाही. पेट्रोल डिझेलचे दर जीएसटीखाली आणले गेले तर सध्याचे चढे दर खाली येऊ शकतात, परंतु इंधनावरील करांद्वारे सध्या मिळणारा महसूल सोडण्यास केंद्र सरकारही तयार नाही आणि राज्य सरकारनेही नाहीत. त्यामुळे इंधनाला जीएसटी लागू करण्याचा प्रस्ताव बारगळला आहे. पण मोदी सरकार देशात अच्छे दिनचा वायदा करीत सत्तेवर आलेले आहे हे विसरून चालणार नाही. इंधन ही आज जीवनावश्यक बाब बनलेली आहे. पेट्रोल डिझेलच्या दरांमधील सततची भाववाढ आता नागरिकांच्या आवाक्यात उरलेली दिसत नाही. त्यासंबंधी सरकारने तातडीने काही उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. इंधनाचे दर खाली आणल्याखेरीज आज तरणोपाय नाही कारण जसजसे हे दर वाढत जातात तसतशी देशामध्ये महागाईही वाढते, कारण वाढत्या इंधन दरांप्रमाणे वाहतूक खर्चही वाढत असतो. त्यामुळे महागाईला चालना देणार्‍या इंधनाच्या दरांना लगाम कसण्याची नितांत आवश्यकता आहे आणि सरकारने त्यात कसूर करू नये!