‘आसियान’चा आशियाना आणि भारत

– दत्ता भि. नाईक

ब्रुनी, मलेशिया व इंडोनेशिया ही मुस्लीमबहुल राष्ट्रे असली तरी त्यांच्यावर भारतीय संस्कृतीची छाप आहे. याशिवाय इतर देश बुद्धाला मानणारे आहेत. त्यामुळे ही दहाही राष्ट्रे भारतीय संस्कृतीशी कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने संबद्ध आहेत. या देशांमध्ये कोणत्याही प्रकारची वैरभावना व मत्सर नाही. कोणत्याही एका देशाची दादागिरी या क्षेत्रात चालत नाही. एका अर्थाने भारत देशाचे सर्व अर्थाने ते जवळचे मित्र आहेत. चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी सांस्कृतिक, आर्थिक व सामरिक संबंधांच्या दृष्टीने ही अतिशय महत्त्वाची मैत्री ठरेल यात शंका नाही.

२६ जानेवारी १९५० रोजी आपला देश एक प्रजासत्ताक बनला. या घटनेला यंदा अडुसष्ट वर्षे झाली. दरवर्षी प्रजासत्ताकदिन सोहळ्यास कोणत्या ना कोणत्या देशाचा राष्ट्राध्यक्ष वा प्रधानमंत्री विशेष निमंत्रित म्हणून उपस्थित असतो. यंदाचा एकोणसत्तरावा प्रजासत्ताकदिन या परंपरेला छेद देणारा ठरला. एक नव्हे तर दहा राष्ट्रांच्या प्रमुखांच्या उपस्थितीत यंदाचा प्रजासत्ताकदिन साजरा झाला. जानेवारी महिन्याच्या थंडीला न जुमानता दिल्लीच्या रायसिना हिलवर दुतर्फा डौलदार वृक्षांच्या छायेत जमलेल्या नागरिक व अधिकार्‍यांनी या सर्वांचे जल्लोषात स्वागत केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्व अभ्यागतांचे अगत्याने स्वागत करत होते. दरवर्षी येणारा हा प्रजासत्ताकदिन यंदा वेगळाच संदेश घेऊन उतरलेला होता. निरनिराळ्या सेनादलांच्या सलामीबरोबरच यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनी गांधीजी तसेच बुद्धाचा संदेश देणारे देखावे दिसत होते. शिवरायाभिषेकाच्या प्रसंगावर आधारित महाराष्ट्राच्या देखाव्याला यंदाचे प्रथम पारितोषिक प्राप्त झाले.

‘आसियान’पासून चार हात दूर
दि. २५ जानेवारी म्हणजे प्रजासत्ताकदिनाच्या एक दिवस अगोदर ‘असोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट एशियन नेशन्स’ या संघटनेच्या एकदिवसीय बैठकीचे दिल्ली येथे भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यजमानपद भूषवले होते. याच कारणास्तव दिल्लीत आलेले हे दहाही राष्ट्रांचे प्रतिनिधी प्रजासत्ताकदिनाच्या सोहळ्यास उपस्थित राहिले व यानिमित्ताने भविष्यकाळातील एक नवीन आंतरराष्ट्रीय युती होऊ घातल्याचे सूचित झाले.

आसियान या संघटनेची स्थापना १९६७ साली झाली. ही संघटना स्थापन करण्यामागचे प्रमुख कारण होते, आग्नेय आशियाई देशांना कम्युनिझमच्या वाढत्या प्रभावापासून रोखणे. यात सिंगापूर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलंड व फिलिपिन्स यांचा समावेश होता. चीनच्या विस्तारवादी दृष्टिकोनामुळेच ही संघटना अस्तित्वात आली होती. भारत त्यावेळी अलिप्त राष्ट्रांच्या संघटनेचे नेतृत्व करत होता. भारताचे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल गमाला नासेर तसेच युगोस्लाव्हियाचे मार्शल जोसिफ ब्रॉझ टिटो हे या अलिप्त राष्ट्रांच्या चळवळीचे जनक मानले जात होते. अमेरिका तसेच सोव्हिएत रशियाच्या प्रभावापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करू पाहणारी नॉन ऍलाईन मुव्हमेंट (नाम) ही चळवळवजा संघटना या तिन्ही प्रमुखांनी मिळून स्थापन केली होती. इतके असूनही क्युबासारखा कम्युनिस्ट व सोव्हिएतच्या छत्रछायेखाली वावरणारा देशही ‘नाम’चा सदस्य होता. त्यामुळे या संघटनेचा सोव्हिएत रशियाच्या बाजूने असलेला झुकाव दिसून येत होता. कम्युनिझमपासून दूर राहू पाहणारे म्हणजे अमेरिकेचे एजंट असा शिक्का त्याकाळी मारला जात असे. त्यामुळे भारत आसियानच्या आशियान्यापासून चार हात दूर राहिला.

१९७६ मध्ये स्व. इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळातील परराष्ट्रमंत्री असलेले स्व. शंकरराव चव्हाण यांनी आसियान संघटनेशी संपर्क साधला होता. १९७८ मध्ये आसियानचे महासचिव असलेले मलेशियाचे दतूक अली बिन अब्दुल्ला यांनी तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी दिल्लीत मोरारजी देसाई यांचे सरकार होते. कंबोडिया किंवा कांपूचिया येथील चीनच्या पाठिंब्यावर चालणारे दहशतवादी हुकूमशहा पॉल पॉट याचे सरकार १९७९ साली व्हिएतनामने उलथवून टाकले. याचा वचपा काढण्यासाठी चीनने व्हिएतनामवर आक्रमण केले. या सर्व प्रकारापासून भारत सरकार चार हात दूर राहिल्यामुळे आशियान-भारत संबंधाच्या गाडीचा वेग मंदावला.

लूक ईस्टकडून ऍक्ट इस्टकडे
तोपर्यंत १९८० साल उजाडले. केंद्रात इंदिरा गांधी यांचे पुनरागमन झाले. त्यांचा कल सोव्हिएत रशियाच्या बाजूने होता. मोरारजींचे सरकार असताना आसियानच्या जकार्तामधील सचिवालयात निरीक्षक म्हणून भारतीय प्रतिनिधी उपस्थित राहिला होता. परंतु इंदिरा गांधी यांच्या सरकारातील परराष्ट्रमंत्री नरसिंह राव यांची आसियान भेट त्यांच्या मातोश्रींच्या आजाराचे कारण सांगून रद्द करण्यात आली. त्यावेळेस हा राजकीय आजार असल्याचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण्यांचे मत होते.
१९९१ च्या डिसेंबरमध्ये सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची समीकरणेच बदलली. या काळात सत्तेवर असलेल्या प्रधानमंत्री नरसिंह राव यांच्या सरकारने ‘लूक ईस्ट’ धोरण स्वीकारले. त्या काळात भारत आसियानचा सुसंवाद भागीदार बनला. २००२ साली केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे भाजपप्रणीत सरकार होते. या काळात शिखर बैठकीचा भागीदार म्हणून भारताला मान्यता मिळाली.

दरम्यान, १९९५ साली थायलंडची राजधानी बँग्कॉक येथे आसियानच्या सदस्य राष्ट्रांची एक बैठक भरली होती. भारताला या संघटनेत प्रवेश द्यावा की नाही यासंबंधी येथे बरेच खलबत झाले. सिंगापूरचे प्रधानमंत्री गोहचोक यांनी यात प्रकर्षाने लक्ष घातले होते. इंडोनेशिया व मलेशिया ही दोन मुस्लीमबहुल राष्ट्रे भारताबरोबरच पाकिस्तानला प्रवेश देण्याची तरफदारी करत होती. तर तसे केल्यास आसियान संघटना भारत-पाकिस्तान यांच्यातील मतभेद व तणावाचे संबंध यांचा अड्डा बनेल, अशी इतर राष्ट्रांना भीती वाटत होती. परंतु काय घडले कोणास ठाऊक, पण बैठकीतून बाहेर पडतानाच गोहचोक यांनी भारताला आसियनमध्ये प्रवेश मिळाल्याचे सिंगापूरच्या परराष्ट्र खात्याचे सचिव किशोर मधुबनी यांना सांगितले. यापूर्वी २०१२ साली डॉ. मनमोहनसिंग यांनीही आसियानच्या बैठकीचे आयोजन केले होते व ते या क्षेत्रातील एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणावे लागेल. २०१४ साली सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने ‘लूक ईस्ट’ धोरणाचे रूपांतर ‘ऍक्ट ईस्ट’मध्ये केल्याची घोषणा केली होतीच. परंतु प्रजासत्ताकदिनाच्या सोहळ्यात या संघटनेच्या नेत्यांना सन्माननीय स्थान दिल्यामुळे या नूतन धोरणाच्या बाबतीत सरकारने एक पाऊल पुढे टाकल्याचे लक्षात येते.

बुद्धाला मानणारे देश
आसियान राष्ट्रांशी १९९२ साली व्यापार सुरू झाला तो आता सहा पटीने वाढला आहे. तरीही या राष्ट्रांशी व्यापार करणार्‍या देशांमध्ये भारताचा सातवा क्रमांक लागतो. अपेक्षेप्रमाणे येथेही चीनचा पहिला क्रमांक असून त्यानंतर जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया व युरोपीय युनियनचा सहावा क्रमांक लागतो.
सध्याच्या सरकारचे आसियानसंबंधीचे धोरण स्पष्ट आणि निःसंदिग्ध आहे. सध्या भारताची आसियान संबंधातील तीस संवादस्थाने आहेत. यांत वार्षिक शिखर परिषद, मंत्री पातळीवरील बैठका, याशिवाय समान धोके व समान आकांक्षा, त्याचप्रमाणे समान आव्हाने व धोके यांचा अंतर्भाव आहे. कधी नव्हे तेवढ्या अनिश्‍चितता व अस्थिरतेकडे सध्या विश्‍व सरकत असल्यामुळे सध्याच्या काळात या सहकार्याला खूपच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अलीकडच्या काळातील घडामोडी आशिया खंडाचे विश्‍वशांतीच्या प्रक्रियेतील स्थान निश्‍चित करणार असल्याने या घटनाक्रमांकडे बारकाईने लक्ष देणे आवश्यक ठरते.

गेल्या वर्षीच्या प्रजासत्ताकदिनाच्या सोहळ्यास अबूधाबीचे युवराज व युनायटेड अरब अमीरातीच्या सेनादलांचे सर्वोच्च सेनापती असलेले मोहम्मद बिन झायेद अल् नहमान हे उपस्थित होते. भारताच्या पश्‍चिम आशिया क्षेत्रातील आर्थिक व धोरणात्मक व्यवहारासाठी त्यांची मैत्री आवश्यक असली तरी ही व्यक्ती पाकिस्तानशी जवळचे संबंध राखून आहे. यंदाच्या सोहळ्यात उपस्थित राहिलेल्यांची मांदियाळी या प्रमाणे आहे- ब्रुनी नावाच्या सुमात्रा बेटावरील राष्ट्राचे अध्यक्ष हाजी हसनलाल बोलकियाह मुईझाद्दीन वद्दाउल्लाह, इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोजे, मलेशियाचे प्रधानमंत्री तून अब्दुल रझाक, फिलिपिन्सचे राष्ट्राध्यक्ष रोद्रिगो रोआ दुतेरे, थायलंडचे प्रधानमंत्री जन. प्रयुत चान ओ चा, कंबोडियाचे प्रधानमंत्री हून सेन, लाओसचे प्रधानमंत्री क्योंग्लौन सिसौलिथ, म्यानमारच्या राष्ट्रप्रमुख आंग सान सुकी, सिंगापूरचे प्रधानमंत्री ली सियेन लुँग तसेच व्हिएतनामचे प्रधानमंत्री ग्युयेन शुआन फुक.

जागतिकीकरण व व्यापारीकरणाच्या युगात कोणताही देश शांत बसू शकत नाही. संधीची वाट न पाहता चालत आलेल्या संधीचे सोने कसे करावे हे त्या-त्या राष्ट्राच्या धुरिणांच्या हातात आहे. जोपर्यंत चीनमध्ये कम्युनिस्ट पार्टीच्या हातात सत्ता आहे तोपर्यंत चीन आसियानमध्ये राजकीय हस्तक्षेप करू शकत नाही व जोपर्यंत पाकिस्तानला या संघटनेत प्रवेश मिळत नाही तोपर्यंत या संघटनेत शांतता नांदेल व भारताच्या सदस्यत्वाचा देशाला तसेच इतर सदस्य राष्ट्रांनाही उपयोग होईल. मोठा गाजावाजा करून स्थापन झालेल्या दक्षिण आशियाई देशांच्या सार्क संघटनेचे पाकिस्तानने कसे तीन तेरा वाजवले हे सर्वांच्या समोर आहे. सर्व राष्ट्रप्रमुखांच्या उपस्थितीत देशोदेशीच्या रामायणांचे दर्शन घडवणार्‍या कार्यक्रमाचेही आयोजन केले होते. काही दुढ्ढाचार्यांचा इतका पोटशूल उठला की त्यानी या कार्यक्रमाविरुद्धही निरनिराळ्या मार्गानी गरळ ओकली.

ब्रुनी, मलेशिया व इंडोनेशिया ही मुस्लीमबहुल राष्ट्रे असली तरी त्यांच्यावर भारतीय संस्कृतीची छाप आहे. याशिवाय इतर देश बुद्धाला मानणारे आहेत. त्यामुळे ही दहाही राष्ट्रे भारतीय संस्कृतीशी कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने संबद्ध आहेत. या देशांमध्ये कोणत्याही प्रकारची वैरभावना व मत्सर नाही. कोणत्याही एका देशाची दादागिरी या क्षेत्रात चालत नाही. एका अर्थाने भारत देशाचे सर्व अर्थाने ते जवळचे मित्र आहेत. चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी सांस्कृतिक, आर्थिक व सामरिक संबंधांच्या दृष्टीने ही अतिशय महत्त्वाची मैत्री ठरेल यात शंका नाही.