ब्रेकिंग न्यूज़

आर्थिक डोस

देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील मंदी दूर सारण्यासाठी मोदी सरकारने तातडीने काही पावले उचलल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या काल संध्याकाळच्या पत्रकार परिषदेतून स्पष्ट झाले. बँकांना सत्तर हजार कोटींची मदत, आणखी पाच लाख कोटींचे साह्य, भांडवली गुंतवणुकीवरील, विदेशी गुंतवणूकदारांवरील वाडीव अधिभार हटवणे, आदींबरोबरच सध्या मंदीची सर्वाधिक झळ बसलेल्या वाहन उद्योगासाठीही त्यांनी काही सवलती जाहीर केल्या. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कधी नव्हे अशी मंदी आल्याची कबुली नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांनी नुकतीच जाहीरपणे दिली होती. विविध क्षेत्रांवर मंदीचे ढग दाटलेले गेल्या काही महिन्यांपासून स्पष्ट दिसत होते. विशेषतः गेल्या महिन्यात वाहन उद्योगामध्ये वाहनांची विक्री मोठ्या प्रमाणात घसरल्याने रोजगार कपातीचे संकट किती भीषण बनले आहे हे समोर आले. वाहनांचा खप जवळजवळ एकतीस टक्क्यांनी खाली आल्याने विविध वाहन उद्योजकांनी साडे तीन लाख कामगारांची कपात केली आहे. दुसरीकडे, एफएमसीजी क्षेत्रामध्ये देखील मंदीचे वारे वाहू लागले आहे. ‘पार्ले’ सारख्या लोकप्रिय बिस्किट कंपनीने सरकार बिस्किटांवरील वस्तू व सेवा कर अठरा टक्क्यांवरून खाली आणणार नसेल तर दहा हजार कामगारांना घरी पाठवावे लागेल असा इशारा दिला आहे. ब्रिटानियासारखी कंपनी देखील कामगार कपातीच्या विचारात आहे. मंदीने घेरलेल्या विविध क्षेत्रांकडून सरकारकडे मदतीचा टाहो फोडला जाताना दिसत आहे. त्यामुळे सरकारवर उद्योगक्षेत्राला साह्य करण्याचा प्रचंड दबाव होता.मात्र, या वर्षात वित्तीय तूट ३.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवलेले असल्याने अशा मदतीतून सरकार स्वतःवरील आर्थिक भार वाढवू इच्छित नव्हते, परंतु अर्थव्यवस्थेवरील सध्याचा ताणच एवढा आहे की सरकारला निरुपायाने का होईना, सकारात्मक पावले उचलावी लागली आहेत. ग्राहकांची क्रयशक्ती घटल्याचे तर दिसतेच आहे. बाजारातील मागणी कमी होते तेव्हा साहजिकच उत्पादनात घट करणे उत्पादकांना भाग पडते आणि उत्पादनाचे प्रमाण खाली येते तेव्हा कामगारांचा भार सहन करण्याची कोणत्याही उद्योजकाची मानसिकता नसते आणि त्याला ते शक्यही नसते. त्यामुळे बाजारपेठेतील या परिस्थितीतून सध्या उत्पादन क्षेत्राची जी होरपळ चालली आहे ते पाहता देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर सध्या काय संकट ओढवलेले आहे याची कल्पना येते. उद्योगक्षेत्रामध्ये गुंतवणूक वाढावी यासाठी सरकारने गेले काही महिने पावले उचलली. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या रेपो दरांमध्ये सातत्याने घट केली. ग्राहकांचे वाहन कर्ज व गृह कर्ज यावरील व्याजदर घटवून स्टेट बँक ऑफ इंडियाने वाहन उद्योग आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मंदी दूर सारण्याचा प्रयत्नही नुकताच केला, परंतु अन्य आरबीआयने दर घटवूनही अन्य बँकांकडून ग्राहकांना कर्जावरील व्याज दरांसंदर्भात फारसा दिलासा मिळालेला नाही, कारण तो धोका कोणी पत्करू इच्छित नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील एक सर्वांत गतिमान अर्थव्यवस्था आहे हे खरे आहे आणि मोदी आपल्या दुसर्‍या पर्वामध्ये सत्तेवर आल्यापासून भारताच्या फाईव्ह ट्रिलियन इकॉनॉमीचे गुणगानही करीत आले आहेत, परंतु प्रत्यक्षातील अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती मात्र फारशी सुखकारक वाटत नाही. २०१५-१६ मधल्या ७.९ टक्के विकास दरावरून गतवर्षी ६.८ वर आणि सध्या पहिल्या तिमाहीत आपण ५.८ पर्यंत खाली आलो. रिझर्व्ह बँकेनेही आपला विकास दराबाबतचा अंदाज ७ टक्क्यांवरून ६.९ टक्क्यांपर्यंत खाली उतरवला आहे. म्हणजेच अर्थजगतामध्ये निराशेचे ढग दाटलेले आहेत, ते दूर सारण्याची आवश्यकता आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये पंधरा टक्के योगदान शेतीचे असते. यंदा पूर आणि दुष्काळ अशा दुहेरी संकटामध्ये शेती सापडलेली आहे. त्याचाही परिणाम दिसून येणार आहे. शेती, उद्योग, सेवा क्षेत्रामधील या सार्‍या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचे आव्हान मोदी सरकारसमोर आज आहे. कालच्या घोषणा ह्या त्यासाठीच आहेत. शिवाय यापुढेही किमान दोन वेळा मोठ्या घोषणा करण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केलेले आहे. सध्याची देशातील आर्थिक मरगळ हा जागतिक मंदीच्या वातावरणाचाच भाग असल्याचे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे असल्याचे दिसले. जागतिक अर्थव्यवस्थेचाच विकास दर ३.२ टक्क्यांवर घसरलेला आहे, तरीही भारताची अर्थव्यवस्था अमेरिका आणि जर्मनीसारख्या देशांपेक्षाही सुस्थितीत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. ज्या तत्परतेने सरकारने अर्थव्यवस्थेतील मंदीची दखल घेत पावले उचलली ती स्वागतार्ह आहेत. परंतु जोवर बाजारपेठेमध्ये प्रत्यक्ष सकारात्मक परिणाम दिसून येणार नाहीत तोवर ही मरगळ दूर होणार नाही. फाईव्ह ट्रिलियन इकॉनॉमीचे स्वप्न साकार करण्यासाठी मुळात रुळावरून घसरलेली अर्थव्यवस्थेची गाडी पुन्हा रुळावर आणणे आत्यंतिक जरूरी आहे. निर्मला सीतारमण यांनी कालच्या घोषणांद्वारे त्या दिशेने प्रारंभिक पावले टाकली आहेत. येणार्‍या काळामध्ये अधिक जोरकस प्रयत्न अर्थातच आवश्यक आहेत.