ब्रेकिंग न्यूज़

आपल्या मुलांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी…

  • ऍड. प्रदीप उमप

सध्या भारतात दरवर्षी सुमारे २.६ कोटी मुलांचा जन्म होतो. त्यांना आरोग्य आणि सुरक्षित वातावरण प्रदान करण्यासाठी राजकीय बांधीलकी, अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी या गोष्टींची गरज आहे.

कुटुंबापासून दुरावलेल्या लहान मुलांच्या देखभालीसाठी आणि संरक्षणासाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यावर युनिसेङ्गसह अनेकजण भर देतात. मुलांचे संरक्षण, पालनपोषण आणि त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण यासाठी अशी व्यवस्था आवश्यक आहे. भारतात दरवर्षी सुमारे २.६ कोटी मुलांचा जन्म होतो. त्यांना आरोग्य आणि सुरक्षित वातावरण प्रदान करण्यासाठी राजकीय बांधीलकी, अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी या गोष्टींची गरज आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि किशोर न्याय समितीचे अध्यक्ष दीपक गुप्ता यांनी कर्तव्यधारकांना आणि विशेषतः लहान मुलांची देखभाल करणार्‍या संस्थांना सेवेच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन नुकतेच केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात मुलांची देखभाल आणि सेवेतील सुधारणा या विषयावरील परिसंवादात त्यांनी हे विचार मांडले. किशोर न्याय (देखभाल आणि संरक्षण) अधिनियम २०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणीविषयी सर्वोच्च न्यायालय आणि युनिसेङ्ग यांनी संयुक्तपणे हा परिसंवाद आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात सुमारे तीनशे लोकांचा सहभाग होता आणि त्यात किशोर न्याय समितीचे वरिष्ठ सदस्य, बाल अधिकार आयोग, महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाचे प्रतिनिधी तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. या परिसंवादात पर्यायी देखभाल, संस्थांमधील देखभालीचे निकष, देखरेख आणि कुटुंबातील दुङ्गळी टाळण्यासाठीचे उपाय या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला. अलीकडील काही वर्षांत भारताने कुटुंबाची जबाबदारी, सुरक्षितता, मुलांच्या सर्वश्रेष्ठ हिताचे तत्त्व आणि संस्थागत संरचनेला अंतिम आधार म्हणून मान्यता देणारे कायदे संमत केले आहेत आणि धोरणेही बनविली आहेत. वास्तविक, पालकांच्या देखभालीविना राहणार्‍या मुलांचे पालनपोषण करणे, त्यांना शिकविणे आणि जबाबदारी पार पाडणे यासाठी सरकार आहे; कायदेही आहेत. परंतु अशी धोरणे आणि कायद्यांची यशस्वी अंमलबजावणी करणे हे मोठे आव्हान आहे. याखेरीज अशी मुले, किशोरावस्थेतील मुले यांची देखभाल आणि संरक्षण करण्यासाठी बाल देखभाल संस्थांव्यतिरिक्त पर्यायी कुटुंबाधारित संरचना उभी करण्यावरही लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, पालक किंवा नातेवाइकांकडून केली जाणारी देखभाल. आईवडिलांच्या देखभालीपासून वंचित असणार्‍या मुलांना या यंत्रणेपर्यंत पोहोचता यावे या दिशेने गांभीर्यपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

हिमाचल प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांनी या क्षेत्रात एक यशस्वी मॉडेल विकसित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी त्यांच्या अनुभवांच्या आधारावर असे सांगितले की, पालक म्हणून देखभाल करणार्‍यांची व्यक्तिगत बांधीलकी उपेक्षित मुलांच्या परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा घडवून आणू शकते. विशेषतः मुलींच्या जीवनात खूप मोठा ङ्गरक पडू शकतो. वैश्‍विक उद्दिष्टानुसार संस्थांमध्ये मुलांची संख्या घटत आहे; मात्र त्याच वेळी कुटुंबापासून विलग होणार्‍या मुलांची संख्या वाढत आहे, हे चिंतनीय आहे. मुलांचे अधिकार आणि त्यांच्या कल्याणासाठी काम करणार्‍या संयुक्त राष्ट्रांच्या युनिसेङ्ग या संघटनेच्या भारतातील प्रतिनिधी डॉ. यास्मिन अली हक यांनी कुटुंबाधारित देखभालीच्या गरजेवर भर दिला आणि असे सांगितले की, कुटुंब ही समाजातील मूलभूत संस्था आहे. ही अशी संस्था आहे, जिथे मुलांना सर्वाधिक हिताच्या दृष्टीने लाभ मिळवून देण्याजोगे वातावरण असते. त्या आधारे मुले आपल्या जीवनात नवनवीन क्षितिजे काबीज करू शकतात. कुटुंबे विभक्त होण्याची प्रक्रिया रोखण्यासाठी सामाजिक आणि व्यवस्थात्मक उपाय शोधण्याच्या गरजेवरही डॉ. हक भर दिला. मुले हिंसेपासून मुक्त, सुरक्षित वातावरणात राहावीत आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी आपण प्रयत्न करायला हवेत. प्रत्येक मुलाला किंवा मुलीला त्याचा किंवा तिचा मूलभूत हक्क प्राप्त होईल आणि त्याची सुरुवात त्यांच्या अस्तित्वाच्या हक्कापासून होईल, असा संकल्प सर्वांनी करणे गरजेचे आहे. स्थानिक आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या प्रशिक्षणामध्ये गुंतवणूक करून लाखो मुलांचा बचाव करता येऊ शकतो. पंधरा राज्यांत युनिसेङ्गने बाल देखभाल सुधारणा आणि पर्यायी देखभालीला प्रोत्साहन दिले आहे. युनिसेङ्गने २०१९ मध्ये भारतात सेवेची सत्तर वर्षे पूर्ण केली आहेत, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.

युनिसेङ्गची भारतातील सत्तर वर्षांची ही वाटचाल म्हणजे बांधीलकी आणि यशस्वितेची उल्लेखनीय कहाणी आहे, असे मानले जाते. सन १९४९ मध्ये युनिसेङ्गने भारतात सर्वप्रथम पेनिसिलिन प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी भारत सरकारला तांत्रिक मदत देऊ केली होती. त्यानंतर १९५० च्या दशकात युनिसेङ्गने अमूल या सहकारी दूध प्रकल्पाच्या सहकार्याने भारतात धवलक्रांतीची सुरुवात केली होती आणि ही क्रांती बर्‍याच अंशी यशस्वी झाली असे मानले जाते. सन २०१५ मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने भारताला पोलिओमुक्त देश घोषित केले होते. आरोग्याच्या दृष्टीने हे जगातील सर्वांत मोठे यश मानले जाते. सध्या भारतात दरवर्षी सुमारे २.६ कोटी मुलांचा जन्म होतो. त्यांना आरोग्य आणि सुरक्षित वातावरण प्रदान करण्यासाठी राजकीय बांधीलकी, अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी या गोष्टींची गरज आहे.

वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे जगभरातील जैवविविधतेला गंभीर धोका निर्माण झाला असून, ही चिंतेची बाब आहे. जंगलांमधील वणवे असोत वा पुराचा प्रकोप असो, असंख्य मुकी जनावरे आणि वनस्पती दरवर्षी या नैसर्गिक आपत्तींमुळे नष्ट होत चालल्या आहेत. ऑस्ट्रेलियाच्या जंगलांमध्ये पसरत असलेल्या आगीमुळेही अनेक प्राणी तसेच वनस्पतींच्या संपूर्ण प्रजातीच नष्ट करून टाकल्या आहेत. पर्यावरणीय संकटे माणसालाच नव्हे तर मुक्या जनावरांनाही आपल्या अक्राळविक्राळ विळख्यात घेऊन नष्ट करीत आहेत, ही गोष्ट गांभीर्याने विचार करण्याजोगी आहे. वास्तविक, निसर्गातील मानवी हस्तक्षेपामुळेच जलवायू परिवर्तनाचे भीषण संकट उभे ठाकले आहे. नैसर्गिक आपत्तींशी या बदलांचा थेट संबंध आहे. अशा आपत्तींची संख्या १९९० मध्ये होती त्याच्या दुप्पट आजमितीस आहे, असे आकडेवारी सांगते. गेल्या ३५ वर्षांत जागतिक स्तरावर तापमानात होत असलेल्या वाढीमुळे जंगली प्रदेशांतील उष्णता वाढून वणवे लागण्याच्या घटना वाढत आहेत. आता ही समस्या इतकी उग्र बनली आहे की, थंड प्रदेशातील जंगलांमध्येही वणवे लागत आहेत. नैसर्गिक घटकांच्या बेसुमार दोहनाद्वारे निसर्गावर आघात केल्यामुळे जगातील प्रत्येक भागातील जंगलांमध्ये आगी लागत आहेत. निसर्गाचे शोषण केल्यामुळे वणवे लागण्याचे प्रमाण वाढले आहे. जागतिक पातळीवर करण्यात आलेल्या अनेक अभ्यासांमधून असे दिसून आले आहे की, जंगलांमध्ये वणवे लागण्याच्या अनेक घटनांचे कारण मानवी हस्तक्षेप हेच आहे. अशा स्थितीत निसर्गाशी खेळ करण्याची प्रवृत्ती आपण सोडणार की नाही, हा खरा प्रश्‍न आहे. हे खेळ असेच सुरू राहिले, तर वन्यजीव आणि वनस्पतींच्या असंख्य प्रजातींचा हकनाक बळी जाणार हे निश्‍चित आहे.