ब्रेकिंग न्यूज़

आधी हे करावे

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी प्रशासनावरील आपली पकड मजबूत करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. जनतेची सतावणूक करणार्‍या सरकारी कर्मचारी वा अधिकार्‍यांची आपण गय करणार नसल्याचे त्यांनी आपल्या पहिल्या ‘जनता दरबारा’त ठणकावले. डॉ. सावंत हे स्वतः ग्रामीण भागातून आलेले असल्यामुळे त्यांना जनसामान्यांना सरकारी कार्यालयांमध्ये ज्या प्रकारच्या सतावणुकीला सामोरे जावे लागते, त्याची नक्कीच जाणीव आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेला सरकारी खात्यांमध्ये चांगली वागणूक मिळावी आणि तत्परतेने तिची कामे व्हावीत अशी अपेक्षा त्यांनी बाळगणे स्वाभाविकच आहे. अर्थात, केवळ तोंडी इशारे देऊन प्रशासनातील मुरलेले नोकरशहा सुधारणार नाहीत. सरकारी प्रशासनाच जनताभिमुख कार्यक्षम कार्यसंस्कृती रुजवण्यासाठी यापुढे मुळात प्रत्येक खातेप्रमुखाला जबाबदार धरावे लागेल. आपापल्या खात्यांतर्गत प्रक्रियांचे सुलभीकरण करण्यास त्यांना प्रवृत्त करावे लागेल. पहिल्या जनता दरबारामध्ये मुख्यमंत्र्यांकडे ज्या तक्रारी आल्या, त्या मुख्यत्वे पंचायत, मामलेदार कचेरी, पोलीस, नागरी सेवांसंदर्भात होत्या. अगदी बारीकसारीक गोष्टींमध्ये जनतेची ही जी सतावणूक होत असते, ती जर दूर करायची असेल तर त्यासाठी काही सोप्या उपाययोजना मुख्यमंत्री करू शकतात. प्रत्येक सरकारी खात्याचे जनतेसाठी ‘सिटिझन चार्टर’ असते. त्या खात्याचे काम कसे चालते हे त्यामध्ये तपशीलवार नोंदवलेले असते. कोणत्या कामासाठी प्रक्रिया काय, त्यासाठी कोणता अर्ज कसा करावा याची सविस्तर माहिती त्यामध्ये अर्जांच्या नमुन्यासह नोंदवलेली असते. विविध खात्यांची ही सिटिझन चार्टर अद्ययावत करण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनी आधी हाती घ्यावे आणि ती जनतेला उपलब्ध करावीत. बहुधा असे दिसते की कोणत्याही अर्जप्रक्रियेसाठी कोणकोणती कागदपत्रे लागतात, त्याची अत्यंत अपुरी माहिती या चार्टरमधून दिलेली असते आणि प्रत्यक्षात जेव्हा तुम्ही ते काम करायला जाता तेव्हा त्यापेक्षा कितीतरी वेगळीच कागदपत्रे मागून जनतेला हेलपाटे मारायला हेतूतः भाग पाडले जाते. त्यातूनच मग भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो आणि दलालांचे पेव फुटते. सिटिझन चार्टर मध्ये सर्व माहिती तपशीलवार असेल आणि ती सूचना फलकांद्वारे जनतेला प्रत्येक सरकारी कचेरीत स्थानिक भाषांतून उपलब्ध केली गेली, संकेतस्थळांवर उपलब्ध केली, तर अर्जदाराची कागदपत्रे अपुरी असण्याचा आणि त्याची सतावणूक होण्याचा प्रश्नच सुटेल. मध्यंतरी पर्रीकर सरकारने सरकारी सेवा हमी कायदा केला तेव्हा कोणत्या कामास किती वेळ अपेक्षित आहे त्याचे फलक प्रत्येक कार्यालयात लावले. त्यांची कालबद्ध कार्यवाही करणे ही खातेप्रमुखांची जबाबदारी ठरवली गेली पाहिजे. मध्यंतरी सरकारने एक चांगले पाऊल उचलून ई-सेवा सुरू केल्या होत्या, परंतु बहुसंख्य सरकारी खात्यांची संकेतस्थळेही अद्ययावतही नाहीत अशी आजची परिस्थिती आहे. तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करून जनतेच्या घरापर्यंत सरकारी सेवासुविधा पोहोचवण्याची आज एवढी संधी उपलब्ध असूनही जर शासन त्याचा वापर करणार नसेल तर त्यासारखे दुर्दैव नाही. भ्रष्ट आणि कामचुकार अधिकार्‍यांचा अशा गोष्टींमध्ये कायम अडथळा येत असतो. अशा मंडळींना खड्यासारखे दूर सारल्याखेरीज हे बदल घडणे शक्य नाही. मुख्यमंत्र्यांना जनतेच्या समस्या दूर कराव्याशा वाटत असतील तर त्यांनी आधी हे करावे. तरीही जनतेची अडवणूक होत असेल तर तक्रार करण्यासाठी प्रत्येक खात्यामध्ये अपील करण्यासाठी पदांची चढती कमान निश्‍चित केली गेली पाहिजे, म्हणजे बारीकसारीक तक्रारी घेऊन जनतेला थेट मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याची वेळच येणार नाही. हे सारे करणे सहजशक्य आहे, परंतु त्यात अडथळा ठरत असतात ते केवळ हितसंबंध आणि भ्रष्ट प्रवृत्ती. त्यांना दूर सारण्यासाठी हवी असेल ती केवळ प्रामाणिक राजकीय इच्छाशक्ती! खासगी क्षेत्रामध्ये नोकरभरतीसंदर्भात एक कृतीदलही सरकारने स्थापन केले आहे. खासगी क्षेत्रामध्ये लुडबूड करणे हे वास्तविक सरकारचे काम नव्हे. गोमंतकीयांना खासगी नोकर्‍यांमध्ये प्राधान्य देण्याच्या नावाखाली मंत्र्या-संत्र्यांना खासगी क्षेत्रात लुडबूड करण्याचा अधिकार तर हे धोरण बहाल करणार नाही ना? गुणवत्तेच्या ऐवजी सरकारी नोकरभरतीप्रमाणे वशिलेबाजीला वाव देण्याचा जर या धोरणाच्या आडून प्रयत्न होणार असेल तर असा प्रयत्न करण्याचे स्वप्नही सरकारने पाहू नये, कारण न्यायालयांत ते टिकणार नाही. खासगी क्षेत्रामध्ये लुडबूड करण्यापेक्षा सरकारने आधी आपली नोकरभरती पारदर्शक करावी. त्यामध्ये मंत्र्यांच्या वशिल्याऐवजी गुणवत्तेलाच स्थान मिळेल हे पाहावे. त्यामध्ये स्थानिकांनाच संधी मिळेल यावर कटाक्ष ठेवावा. नूतन मुख्यमंत्र्यांचे इरादे नेक आहेत असे दिसते आहे, परंतु त्यांना योग्य दिशा मिळाली तरच त्यांच्या हातून काही चांगले आणि गोव्यासाठी संस्मरणीय असे कार्य घडू शकेल. गोव्याला अशा कार्यक्षमतेची आज प्रतीक्षा आहे. मनोहर पर्रीकर यांच्या द्रष्ट्या आणि नीतीमान नेतृत्वाचा आदर्श तर त्यांच्यापुढे आहेच!