आता फाशीच!

निर्भया अत्याचार प्रकरणातील चारही आरोपींना येत्या २० मार्च रोजी पहाटे साडे पाच वाजता फाशी देण्याचा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. गेल्या जानेवारीपासून फाशीची तारीख निश्‍चित होण्याची ही चौथी वेळ आहे आणि ज्या प्रकारे या आरोपींनी आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासाठी आपल्या न्यायप्रक्रियेच्या उदारतेचा गैरफायदा घेण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न केला, तो पाहिला तर या तारखेसही ही फाशी खरेच होणार का याबाबत जनतेच्या मनामध्ये साशंकता आहे. दहा गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, परंतु एका निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये हे न्यायव्यवस्थेचे महत्त्वाचे तत्त्व मानले जाते. त्यामुळे कोणी कितीही मोठा गुन्हेगार असो, त्याच्याकडून कितीही अधम कृत्य घडलेले असो, त्याला त्याच्या बचावाची पूर्ण संधी न्यायदेवता देत असते. मात्र, या उदारतेचा गैरफायदा घेत न्यायप्रक्रियेला विलंब लावत कायदेशीर पळवाटा काढण्याचा प्रयत्नही अनेकदा होत असतो. निर्भया प्रकरणात तर त्याचा अतिरेक झाला असेच म्हणावे लागेल. सत्र न्यायालय एखाद्या गुन्ह्याला दुर्मिळातील दुर्मीळ मानून जेव्हा फाशीची सजा सुनावते तेव्हा उच्च न्यायालयाकडून तिला दुजोरा मिळविला जातो. उच्च न्यायालयानेही फाशी कायम केली तर गुन्हेगार सर्वोच्च न्यायालयात जातो. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निवाडा उचलून धरत फाशी कायम ठेवली, तर गुन्हेगार त्याविरुद्ध फेरविचार याचिका दाखल करू शकतो. गुणवत्ता याचिकेद्वारे पुन्हा निवाड्याला आव्हान देऊ शकतो. तेथेही डाळ शिजली नाही तर राष्ट्रपतींकडे दयेची याचना केली जाते. संबंधित राज्य सरकार आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींनी तीही फेटाळली तर पुन्हा त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेता येते. सर्वोच्च न्यायालयानेही राष्ट्रपतींचा निर्णय योग्य ठरवला तर येथे त्या गुन्हेगारापुढील सर्व पर्याय संपतात. पण याचाच अर्थ उच्च न्यायालयाने फाशी देण्याचा आदेश दिलेला असूनही हे सर्व पर्याय संपेपर्यंत त्याची कार्यवाही होऊ शकत नाही. याच तरतुदीचा पुरेपूर फायदा निर्भया प्रकरणातील सर्व आरोपींनी घेतला. या प्रत्येक आरोपीने स्वतंत्रपणे हे सर्व पर्याय अवलंबिले, साहजिकच वर्षामागून वर्षे उलटली तरीही निर्भयाच्या मारेकर्‍यांना शिक्षा होत नाही हे पाहून देशामध्ये संतापाची लाट उसळली. मध्यंतरी तेलंगणामध्ये बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना पोलिसांनी थेट एनकाऊंटरमध्ये यमसदनी पाठवले तेव्हा जनतेने त्या पोलिसांवर पुष्पवृष्टी करून जो आनंदोत्सव साजरा केला, त्याला या अशा प्रकारच्या विलंबाची पार्श्वभूमी होती. गुन्हेगाराला त्याच्या गुन्ह्याची सजा मिळावी यासाठी न्यायप्रक्रिया असते की त्याला स्वतःची सुटका करून घेण्याची अधिकाधिक संधी मिळावी म्हणून असा प्रश्न आम जनतेला पडला तर तिला दोष देता येणार नाही, परंतु चट् मंगनी, पट ब्याह असा प्रकार न्यायाच्या बाबतीत करता येत नाही. त्या प्रक्रियेतून जाणे भाग असते. मात्र, गुन्हेगारांना कायद्याचा जो धाक असायला हवा, जी जरब असायला हवी, ती या सगळ्या वेळकाढू प्रक्रियांमुळे बसत नाही हेही तितकेच खरे आहे. निर्भया प्रकरणात तिच्या कुटुंबियांनी ज्या निर्धाराने या संयमाची पराकाष्ठा करणार्‍या अत्यंत प्रदीर्घ न्यायप्रक्रियेला सामोरे जात पाठपुरावा केला, त्याचे म्हणूनच कौतुक करायलाच हवे. अनेकदा निर्भयाच्या मातेच्या भावनांचा बांध फुटला, आपल्या मुलीला न्याय नाकारला तर जाणार नाही ना, या शंकेने तिला वेळोवेळी घेरले, परंतु न्यायासाठीचा लढा तिने अर्ध्यावर सोडला नाही. या देशातील कोट्यवधी माता भगिनींना सुरक्षित जीवन जगता आले पाहिजे या भावनेतून ती हा लढा देत आलेली आहे. न्यायदेवतेवरील विश्वास अभंग उरला पाहिजे, तो डळमळता कामा नये यासाठी न्यायप्रक्रिया जलद झाली पाहिजे आणि तिचा कोणी गैरफायदा घेत आहे असे चित्र निर्माण होता कामा नये. निर्भया प्रकरणातील एकेका आरोपीने स्वतंत्रपणे दाखल केलेल्या याचिकांमुळे त्यांची फाशी वेळोवेळी पुढे पुढे ढकलली गेली आणि जनतेच्या मनामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध चार वेळा दाद मागण्याची संधी प्रत्येक गुन्हेगाराला उपलब्ध असल्याने या चौघांनी मिळून तब्बल सोळा वेळा आपली शिक्षा टाळण्याचा प्रयत्न केला. न्यायाची जणू थट्टाच झाली. येत्या वीस मार्चला हे चार गुन्हेगार खरोखरच फासावर लटकतील का याबाबत आजही जी साशंकता दिसते त्याचे हेच कारण आहे. फाशीची शिक्षाच असू नये असा गळा काढणारे मानवतेचे तथाकथित पुजारीही आता तोंड वर काढतील, परंतु जेव्हा गुन्हाच निर्घृण असतो आणि एखाद्या निष्पाप जिवाचा मानवाला लाजवील शा अत्यंत पाशवी रीतीने बळी घेतला जातो, तेव्हा अशा नराधमांचा पुळका का यावा? स्वतःच्या पोरीबाळींवर असा प्रसंग गुदरला असता तर त्यांची हीच भूमिका असती काय? मानवतेचे हे शहरी ढोंग बाजूला ठेवून निर्भयाच्या गुन्हेगारांना फासावर लटकावण्याची वेळ नक्कीच आलेली आहे!