ब्रेकिंग न्यूज़

.. आणि मुंबई बुडाली!

गेले चार दिवस मुंबई आणि परिसराची मुसळधार पावसाने नुसती दाणादाण उडवून दिली आहे. ठिकठिकाणी पाणी साचले, अनेक भागांत थेट घरांमध्ये शिरले आणि भिंत कोसळण्यापासून शॉर्ट सर्किटपर्यंत नानाविध दुर्घटनांनी अनेक बळीही गेले. २००५ सालात २६ जुलैला जे घडले, त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेने आणि महाराष्ट्र सरकारने जे कोट्यवधी रुपये नालेसफाई आणि इतर पूरनियंत्रक कामांवर खर्च केले, ते पाण्यातच तर गेलेले नाहीत ना असा प्रश्न या गेल्या चार दिवसांतील दृश्यांमुळे नागरिकांना पडला. मुसळधार पावसाची ही आपत्ती नैसर्गिक होती हे खरे, परंतु ती जेवढी नैसर्गिक होती, तेवढीच मानवनिर्मितही होती हे नाकारणे योग्य ठरणार नाही. महिन्याभरात मुंबईत जेवढा पाऊस पडतो, तेवढा गेल्या तीन दिवसांत पडला. १९७४ नंतर एका रात्रीतला सर्वाधिक पाऊस झाला. हे सगळे जरी खरे असले तरीही या आपत्तीला जी मानवी बेफिकिरीची किनार आहे, ती दुर्लक्षिता येणार नाही. शेवटी मुंबई हे एक बेट आहे. एका बाजूने मुसळधार पावसाचे पाणी आणि दुसर्‍या बाजूने समुद्राच्या उधाणाचे पाणी यात मुंबईची कोंडी होती हे तर सर्वविदित आहे. परंतु २००५ च्या २६ जुलै नंतर त्या प्रकाराची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी मोठमोठी कामे हाती घेण्यात आलेली होती. मिठी नदीवरील अतिक्रमणे हटवण्यात आल्याचा दावा केला जात होता. असंख्य नवी पंपिंग स्टेशन्स उभारण्यात आल्याचे सांगितले जात होते. नालेसफाई नेमाने होत असल्याचा दावा महापालिका करीत होती. हे सगळे दावे किती खरे आहेत असा प्रश्न मुंबईतील काल-परवाच्या स्थितीने उपस्थित केलेला आहे. मुळात बारा ते सोळा फूट खोल असलेले मुंबईचे नाले साफ करण्याच्या नावाखाली जेमतेम दोन – तीन फुटांतलाच गाळ जर उपसला जाणार असेल, तर पावसाच्या पाण्याचा निचरा होईलच कसा? काल-परवाच्या पावसाने नेत्यांनाही सोडले नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नवाब मलिकांच्या घरात म्हणे गुडघाभर पाणी साचले आणि ज्यांची महापालिकेवर सत्ता आहे, त्या शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे यांचा ‘मातोश्री’ आणि कलानगरचा परिसरही पाण्याखाली गेला. सरकारने खबरदारीचा उपाय म्हणून काल शाळांना सुटी दिलेली होती, शिवाय काल पाऊसही थोडा कमी झाला, त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आली, परंतु मुंबईपुढील मूळ समस्या काही दूर झालेली नाही हेही या पावसाने दाखवून दिले. मुंबईत जे घडले ते खरे तर प्रातिनिधिक आहे. आपल्या देशातील शहरे बेबंदपणे अफाट वाढत चालली आहेत. पाण्याच्या पारंपरिक वाटा बुजवल्या जात आहेत, ठिकठिकाणी अतिक्रमणे होत आहेत, जागोजागी बांधकामे होत असल्याने पाण्याचा निचरा व्हायला पुरेशी जागाच उरलेली नाही. अशा परिस्थितीत जेव्हा एखाद दिवस मुसळधार कोसळते तेव्हा होत्याचे नव्हते व्हायला वेळ लागत नाही. विकासकामांचे श्रेय घ्यायला सगळे पुढे होतात, परंतु जेव्हा अशी आपत्ती येते तेव्हा त्याची जबाबदारी घ्यायला मात्र कोणी तयार नसते. मुंबईच्या बाबतीतही हेच दिसले. महापौर म्हणाले की मुंबई यावेळी तुंबलीच नाही. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील दृश्ये मात्र वेगळेच सांगत होती. शेवटी मनसेने महापौरांना जाड भिंगाचा चष्मा काल भेट पाठवला. शिवसेनेचे नेते संजय राऊत तर महाराष्ट्रात दुष्काळ असल्याने मुंबईला पावसाची प्रतीक्षा होती असे सांगताना दिसले. पावसाची प्रतीक्षा होती हे खरे, परंतु पाऊस जरा जास्त झाला आणि त्याने सामान्य जनतेची बरबादी केली त्याचे काय? आपले सरकार आहे म्हणून जे घडले त्याकडे डोळेझाक करायचा हा जो काही प्रकार आहे तो लाजीरवाणा आहे. राज्य सरकारने जे घडले त्याचे खापर महापालिकेवर फोडले आणि महापालिकेने सरकारकडे बोट दाखवले. भरडला गेला तो मात्र सामान्य माणूस. कित्येकांच्या संसाराच्या चीजवस्तू पावसाचे पाणी घरात घुसल्याने वाहून गेल्या. अनेक ठिकाणी जमीन खचल्याने निवासी इमारती रिकाम्या करण्याची पाळी ओढवली. मिळेल तिथे बांधकामांना बेबंद परवाने देण्याचीच ही परिणती नव्हे काय? अनेक ठिकाणी दुर्घटनांमध्ये निष्पापांचा जीव गेला आहे. त्यांना लाखोंची भरपाई दिली तरी गेलेला जीव काही परत येणार नाही. महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये मुंबईतील परिस्थितीवरून काल सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील वाक्‌युद्ध पाहायला मिळाले. राजकारण्यांना या आपत्तीमध्येही फक्त राजकारण दिसले. ज्यांचे संसार उद्ध्वस्त झाले, ज्यांच्या प्रियजनांचा जीव गेला, त्यांचे काय? आपत्तीपासून धडा घेऊन पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा म्हणून जी काळजी घ्यायला हवी ती कधीच घेतली जात नाही, त्यामुळे एखाद्या आपत्तीची पुनरावृत्ती हटकून होतेच होते ही आपल्या देशातील परिस्थिती आहे. ‘पब्लीक मेमरी इज शॉर्ट’ हे राजकारण्यांना हटकून ठाऊक असते. त्यामुळे वेळ मारून नेण्याची जी वृत्ती दिसते, त्यातूनच अशा आपत्ती पुन्हा पुन्हा घडतात. आपण मात्र त्यापासून काही धडा घेत नाही! अशी आपत्ती ही केवळ नैसर्गिक म्हणून निसर्गावर तिचे खापर फोडण्यापेक्षा तिचे मानवीय बेफिकिरीचे कंगोरे तपासणे अधिक जरूरी आहे हे राजकारण्यांना कधी कळणार?