आणखी दोन महिन्यांसाठी स्थलांतरीत मजुरांना सरकारकडून मोफत धान्य

>> ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजनाही लवकरच

देशातील स्थलांतरित मजुरांना आणखी दोन महिन्यांसाठी मोफत धान्य पुरवठा करण्याची घोषणा काल केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषदेत केली. ज्यांच्याजवळ रेशनकार्ड नाही त्यांनाही धान्य मिळणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. मासिक ५ किलो धान्य त्यांना दिले जाणार आहे. याचा लाभ ८ कोटी स्थलांतरीत मजुरांना होणार असल्याचे सांगण्यात आले. या योजनेवर ३५०० कोटी रु. खर्च होणार आहे.

तसेच ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड ही योजनाही लवकरच आणली जाणार असल्याचे सीतारमण यांनी जाहीर केले. यामुळे भविष्यात अशा प्रकारचे संकट ओढवल्यास गरिबांना कोणत्याही रेशन दुकानातून धान्य उपलब्ध होईल असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजबाबत सीतारमण यांनी सलग दुसर्‍या दिवशी माहिती सादर केली. स्थलांतरीत मजुरांना दोन महिने माणशी ५ किलो धान्य व १ किलो चणा वितरित होणार आहे.

स्थलांतरीत मजुरांची रेशन कार्ड पोर्टेबल बनविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे कोणत्याही राज्यात त्यांना त्याचा वापर करता येणार आहे. येत्या ऑगस्टपर्यंत २३ राज्यांमधील ६७ कोटी जणांना याचा लाभ मिळणार असल्याचे सीतारमण म्हणाल्या. तर २०२१ मार्चपर्यंत वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेखाली शंभर टक्के स्थलांतरीत मजूर येणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.
शेतकर्‍यांसाठी अतिरिक्त
३० हजार कोटींचा निधी
कोरोना महामारीचा फटका बसलेल्या शेतकर्‍यांना त्यातून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आपत्कालीन निधीतून अतिरिक्त ३० हजार कोटी रु.चे कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचे सीतारमण यांनी सांगितले. याचा लाभ ३ कोटी शेतकर्‍यांना मिळणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. नाबार्डच्या ९० हजार कोटींच्या पाठबळाव्यतिरिक्त हा निधी आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
केंद्र सरकारने गेल्या दोन महिन्यात मनरेगा योजनेखाली १० हजार कोटी रु. स्थलांतरीत मजुरांच्या मदतीसाठी खर्च केले आहेत. या अतर्ंगत १४.६२ कोटी मनुष्य दिवस काम या स्थलांतरितांना उपलब्ध करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मजुरी करू इच्छिणार्‍या २.३३ कोटी मजुरांना त्याचा लाभ १३ मे पर्यंत मिळाला आहे.