ब्रेकिंग न्यूज़

आजवरच्या मतदानाचा अन्वयार्थ

  • ल. त्र्यं. जोशी

या लाटेचे मानसशास्त्रही असे आहे की, निकालांपूर्वी तिचा प्रचारासाठी वापर केला जातो. तिचा प्रत्यय मात्र निकालांनंतरच येतो, पण लाट नसली तर सरकार बदलतेच असेही खात्रीपूर्वक म्हणता येत नाही…

तसाच विचार केला तर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या सातही फेर्‍या आटोपेपर्यंत, एवढेच नव्हे तर २३ मे रोजी मतमोजणी होईपर्यंत झालेल्या मतदानावर भाष्य करण्यात फारसा अर्थ नाही. हे सर्वांना समजतेदेखील, पण मनुष्यस्वभावानुसार आपल्याला भविष्याच्या पोटात काय दडलेले असणार याबाबत कमालीची उत्सुकता असतेच की नाही? ती पूर्ण करण्यासाठी कुणी सट्टाबाजारातील आकड्यांचा आधार घेण्याचा प्रयत्न करतो, कुणी स्वत:च पैजांमध्ये अडकतो तर कुणी देवादिकांना साकडेही घालतो. पण या सर्वांपेक्षा वेगळा आणि सामाजिक विज्ञानाच्या आधारावर विचार करणारा एक शास्त्रीय प्रकार उपलब्ध आहे व तो म्हणजे ‘सेफॉलॉजी’ म्हणून ओळखला जाणारा निवडणूक अंदाजशास्त्राचा प्रकार. गणित, रसायनशास्त्र, पदार्थविज्ञान यासारखे अचूक निष्कर्ष कोणत्याही सामाजिक विज्ञानामध्ये काढता येत नाहीत, पण आपण ‘चुका व दुरुस्त करा’(ट्रायल अँड एरर) या पध्दतीचा उपयोग करुन या शास्त्रांद्वारे निष्कर्षाच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करु शकतो. तसा प्रयत्न सात फेर्‍या पूर्ण झाल्यानंतर काय किंवा चार फेर्‍या पूर्ण झाल्यानंतर काय, सारखेच. म्हणून चार फेर्‍यांमध्ये झालेल्या मतदानाचा हा एक अभ्यास.

एक बाब प्रारंभीच स्पष्ट करतो की, मोदी सरकारच्या गेल्या पाच वर्षार्ंतील कारभाराच्या माणसाला शक्य तेवढे तटस्थ राहून केलेल्या मूल्यांकनाच्या आधारे व त्यात स्वत:चे इच्छाचिंतन मिळवून तयार होणार्‍या पध्दतीच्या आधारावर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार पुन्हा यावे असे मला मनोमन वाटते. ते मी लपवून ठेवू इच्छित नाही, पण त्यापेक्षा महत्वाची बाब म्हणजे निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांतपणे पार पडून जे सरकार येईल त्याचे मी स्वागतच करीन. त्याचे श्रेय त्या सरकारला किती द्यायचे हा प्रश्न वेगळा, पण कुणीही आले तरी तो विजय ठरणार आहे लोकशाहीचाच. त्यापेक्षा कोणती आनंददायक बाब असू शकते? तरीही वस्तुस्थितीच्या आधारे मी हा अन्वयार्थ सादर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तो तसा वाटला नाही तर वस्तुस्थितीवर माझ्या इच्छाचिंतनाने मात केली असे समजायला हरकत नाही.

मी सेफॉलॉजीचा मुळात जाऊन अभ्यास केलेला नाही. पण त्या संदर्भात जेवढे वाचण्यात आले त्या आधारावर हे मतप्रदर्शन करीत आहे. निवडणूक अंदाजशास्त्रात विश्लेषण करताना प्रामुख्याने व्होटर्स टर्नआऊट (झालेले मतदान), स्विंग फॉर ऑर अगेन्स्ट (बाजूने वा विरुध्द झुकाव), इंडेक्स ऑफ अपोझिन युनिटी (विरोधी पक्षांच्या ऐक्याचा निर्देशांक) आणि अँटी इन्कम्बन्सी(प्रस्थापित विरोधवाद) अशा चार मुद्यांचा विचार केला जातो. माझ्या माहितीप्रमाणे प्रो इन्कम्बन्सीचा त्यात उल्लेख नाही, पण तो भाग वेगळा. त्याचा एकेक करून विचार करुया.

आतापर्यंत चार फेर्‍यांचे मतदान आटोपले आहे. त्याचे आकडेही उपलब्ध आहेत. सामान्यत: असे मानले जाते की, मतदानाच्या प्रमाणावरुन सेफॉलॉजिस्ट ते कुणाच्या बाजूचे असू शकते, याचा अंदाज बांधतात. त्याबाबत मान्यता अशी आहे की, जेवढे जास्त मतदान होईल ते प्रस्थापित सरकारच्या विरोधात असते, पण तसा सरसकट अंदाज करता येत नाही, कारण कोणते सरकार हाही प्रश्न असतो. सामान्यत: १९५२ च्या पहिल्या निवडणुकीनंतर १९७१ पर्यंत आपल्याकडे सतत कॉंग्रेस पक्षच सरकार स्थापन करीत होता. त्या काळात सरासरी ५५ टक्क्यांंच्या आसपास मतदान होत असे. १९७७ हे पहिले वर्ष असे होते की, जेव्हा १९७१ च्या ५५.३ टक्क्‌यांच्या प्रमाणात ५ टक्क्‌यांची वाढ होऊन ते ६०.५ टक्क्‌यांवर पोचले व कॉंग्रेसचा पराभव होऊन जनता सरकारची स्थापना झाली. तेव्हापासून वाढीव मतदान हे प्रस्थापित सरकारच्या विरोधात असते हे म्हणणे रुढ झाले. २०१४ मध्ये त्यावरच शिक्कामोर्तब झाले, कारण प्रथम २००४ मध्ये ५८ टक्के मतदान होऊन संपुआ सरकार आले व २००९ मध्ये त्यात केवळ ०.२ टक्क्‌यांची वाढ होऊन पुन्हा तेच सरकार कायम राहिले. २०१४ मध्ये त्यात सुमारे ८ टक्क्यांची वाढ होऊन ते ६६.४ टक्क्‌यांवर गेले आणि मोदी सरकार आले. पण मतदानाचे प्रमाण वाढले म्हणजे सरकार बदलतेच असा निष्कर्षही काढता येत नाही, कारण १९८० मध्ये ५६.०९ टक्के मतदानाच्या बळावर इंदिरा गांधी सत्तारुढ झाल्या होत्या. त्यानंतर १९८४ मध्ये ६४ टक्के मतदान होऊनही कॉंग्रेसचेच सरकार आले होते, कारण त्यावेळी सहानुभूतीची लाट आली होती. २०१४ मध्ये तशीच मोदी लाट आली होती. म्हणजे मतदानाचे प्रमाण वाढले म्हणजे सरकार बदलतेच असे नाही. परिस्थिती कशी बदलते, घटना कोणत्या घडतात यावर ते अवलंबून आहे.
या संदर्भात आपण एक मात्र म्हणूच शकतो की, ६० टक्क्‌यांपर्यंत मतदान झाले तर लाट नाही आणि साधारणत: ६४ टक्क्‌यांच्या वर मतदान झाले तर कुठली तरी लाट होती. या लाटेचे मानसशास्त्रही असे आहे की, निकालांपूर्वी तिचा प्रचारासाठी वापर केला जातो. तिचा प्रत्यय मात्र निकालांनंतरच येतो, पण लाट नसली तर सरकार बदलतेच असेही खात्रीपूर्वक म्हणता येत नाही कारण १९७१ मध्ये बांगला मुक्तीच्या पार्श्वभूमीवर इंदिरा लाट आली असे मानले जात होते, पण श्रीमती गांधींना केवळ ५५.३ टक्के मतांच्या बळावर १९६९ पेक्षा कितीतरी जास्त जागा मिळाल्या होत्या. १९६९ मध्ये इंदिरा गांधींचा इंडीकेट म्हणून ओळखला जाणारा पक्ष लोकसभेत अल्पमतात होता. सत्ता कायम ठेवण्यासाठी त्यांना ५५.३ टक्के मते पुरेशी ठरली. यावरुन मतदानाच्या प्रमाणातील वाढ किंवा घट यांचे किती महत्व आहे हे स्पष्ट व्हावे.या आकडेवारीवरुन आपण म्हणू शकतो की, मतदान ६० टक्क्‌यांपेक्षा जेवढे अधिक होईल तेवढी लाटेची तीव्रता वाढत जाईल. मतदान ६० टक्क्‌यांपेक्षा कमी झाले तर लाट नव्हती असे समजावे.

दुसरा मुद्दा आहे बाजूने वा विरोधात मतांचा झुकाव. पण मतदानाच्या प्रमाणाचे आकडे जसे मतमोजणीपूर्वी उपलब्ध होऊ शकतात, तसे हे प्रमाण मतदानाच्या आधारावर कळू शकत नाही. त्यामुळे हा निकष निकालांनंतरच्या विश्लेषणासाठी वापरता येऊ शकतो. तसेच अँटी इन्कम्बन्सी आहे की, प्रो इन्कम्बन्सी हेही निकालांनंतरच्या विश्लेषणाच्या वेळीच सिध्द होऊ शकते. मात्र विरोधी ऐक्याचा निर्देशांक मतदानापूर्वीही कळू शकतो व त्या आधारावर अंदाज वर्तविणे शक्य होऊ शकते.

विरोधी ऐक्याचा निर्देशांक (इंडेक्स ऑफ अपोझिशन युनिटी) कसा निघू शकतो? त्यासाठी ते किती घट्ट आहे व किती तकलादू आहे यावरच अवलंबून असते. यावेळचा विचार केल्यास राष्ट्रीय पातळीवर ते घट्ट नाही पण राज्य पातळीवर बर्‍यापैकी घट्ट आहे असे म्हणावे लागेल. कारण सर्व विरोधी पक्षांची देशपातळीवर एकच आघाडी झाली असती तर तिचा निर्देशांक ९० टक्क्‌यांपर्यंतही जाऊ शकला असता. अशा आघाडीत सर्वच पक्ष सर्वच राज्यात एकत्र असावेत अशी अपेक्षा करता येणार नाही. कारण ते सर्वच राज्यात असणेही शक्य नाही, पण त्यांचा किमान परस्परांशी कुठेही संघर्ष नसावा अशी अपेक्षा आहे. त्या निकषावरही आजचा निर्देशांक ९० पर्यंत पोचू शकत नाही, कारण उत्तरप्रदेशात सपा बसपाच्या विरोधात कॉंग्रेस लढत आहे. प.बंगालमध्ये कॉंग्रेस डावे एकीकडे तर तृणमूल स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवित आहे. केरळमध्येही डावे पक्ष कॉंग्रेसच्या विरोधातच लढत आहेत तर दिल्ली, हरयाणामध्ये कॉंग्रेस व आपची वेगवेगळी दुकाने आहेत. मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड,उडीशा, हिमाचल, उत्तराखंड, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आदी राज्यात तर कुणालाही सोबत न घेता कॉंग्रेस स्वबळावर लढत आहे. तेथे स्वाभाविकणेच तिची लढत भाजपा व इतर विरोधी पक्षांशी होत आहे. राष्ट्रीय पातळीवर असे घट्ट गठबंधन झाले नसले तरी उत्तरप्रदेशात सपा बसपामध्ये, तामीळनाडूमध्ये कॉंग्रेस द्रमुक आणि महाराष्टलात कॉंग्रेस राष्ट्रवादीमध्ये बर्‍यापैकी घट्ट गठबंधन झाले आहे. अर्थात महाराष्ट्रात त्यातही प्रकाश आंबेडकर – ओवैसींनी पाचर मारली आहेच. राष्ट्रीय पातळीवरील विरोधी ऐक्याबद्दल सांगायचे तर तेथे सरकारविरोधी शक्ती संपुआ व तिसरी आघाडी दोन गटात विभागल्या आहेत.

या तुलनेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अधिक मजबूत झाली आहे. निवडणुकीपूर्वी भाजपा आणि मित्र पक्षांची आघाडी एवढी मजबूत होईल असे कुणालाच वाटले नव्हते. कारण शिवसेना तर भाजपाशी जाहीरपणे भांडतच होती. शिवाय नितीशकुमार, रामबिलास पासवान, अकाली दल, अपना दल हे सौदेबाजीच्या मूडमध्ये होते. पण भाजपा नेतृत्वाने अशा वेगवान व निर्णायक हालचाली एकेक करुन केल्या की, रालोआमधले मित्र पक्ष वेगवेगळे आहेत असे वाटतच नाही. एकेकाळी रालोआच्या पंजाबातील जाहीर सभेत इच्छेविरुध्द जाऊन मोदींचा हात हातात घेतानाचे दृश्य आपण पाहिले आहे. पण तेच नितीशकुमार आज मोदींच्या सभेत व्यासपीठावर उपस्थित राहण्यात धन्यता मानत आहेत. गेल्या वेळी रालोआमध्ये अधिकृतपणे नसलेली तामीळनाडूमधील अण्णाद्रमुकही यावेळी अधिकृतपणे मोदींसोबाली आहे. शिवाय रालोआचे सर्व मित्र पक्ष अक्षरश: एकदिलाने अनपेक्षितपणे निवडणुकीला तोंड देत आहेत. त्यामुळे रालोआचा ऐक्याचा निर्देशांक ९० वर पोचू शकतो तर विरोधकांचा तो ५० पर्यंत घसरुही शकतो. (उत्तरार्ध पुढील आठवड्यात)