ब्रेकिंग न्यूज़

आजचे पाकिस्तान आणि भारताची सावळी!

  • शुजा नवाझ

पाकिस्तानचे संविधान जरी लष्करी सत्तेवर नागरी सत्ता वरचढ असल्याचे सांगत असले, तरी पाकिस्तानच्या निर्णयक्षमतेवर सैन्यदलांचा, विशेषतः लष्कराचा प्रभाव मोठाच राहिला आहे. सातत्यपूर्ण लष्करी सत्तांचा देश चालवण्याचा अनुभव आणि नागरी राजवटींचे लष्करावर संवैधानिक अधिकार गाजवण्यासाठी आवश्यक असलेली राजकीय दूरदृष्टी व इच्छाशक्ती दाखवण्यातील अपयश हे याला काही प्रमाणात कारणीभूत आहे.

पाकिस्तान अजूनही कमकुवत आणि अकार्यक्षम देश राहिला आहे, जो अजूनही जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्या विस्तारित लष्करी सत्तेच्या रेंगाळलेल्या परिणामांतून आणि मागील लष्करी राजवटींंच्या अवशेषांतून बाहेर पडू शकलेला नाही, ज्यांनी नागरी प्रशासने आणि राजकीय व्यवस्थेला बद्ध केले आहे, ज्यांना संविधानाने त्यांना दिलेल्या नियंत्रणांची कार्यवाही करणे अशक्य बनले आहे. सैन्यदले आणि विशेषतः सर्वांत शक्तिशाली असे लष्कर नागरी वर्चस्वाच्या संकल्पनेला औपचारिक नमनच करीत राहिले आहे असे गेल्या अनेक वर्षांतील त्यांच्या मुख्यालयांतून प्रसृत झालेल्या निवेदनांकडे पाहिले तर दिसेल, परंतु खरी निर्णयक्षमता देशाच्या सरकारकडे किंवा खर्‍या अर्थाने नागरी संरक्षण मंत्रालयाकडे असण्याऐवजी गणवेषधार्‍यांच्याच हाती राहिलेली आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था खूप वाईट स्थितीत आहे. वार्षिक विकास मुशर्रफ यांच्या सुरवातीच्या काळातील ६ – ८ टक्क्यांवरून ३ – ४ टक्क्यांवर घसरलेला आहे. विदेशी चलन साठा व विदेशी थेट गुंतवणूक घटत आहे. विदेशी कर्जदारांना देय असलेली देणी कोणत्या आर्थिक कड्यावर आहोत याची प्रचीती देत आहेत, २०१८ च्या निवडणुकांतून दिसून आलेले इम्रान खानच्या पक्षाला वर चढवण्यासाठी प्रमुख राजकीय पक्षांचा काटा काढण्यासाठी लष्कराने न्यायपालिकेशी हातमिळवणी केल्याच्या सार्वत्रिक धारणेचा विचार करता, सरकारचे अस्थैर्य लष्कराची भूमिका अधिक शक्तिशाली बनवीत आहे. नवे सरकार जर अपयशी ठरले, तर लष्कराची भूमिका निर्णायक ठरेल.
सरकारी बँकेचे साठे घटत आहेत. या साठ्यांतील बराचसा वाटा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची व इतर विदेशी देणी फेडण्यासाठी आहे. २०१८ पर्यंत परिस्थिती अधिकच बिकट बनली आहे. २५ अब्ज डॉलरची संभाव्य वित्तीय तूट डोईवर आहे, ज्यामुळे सौदी अरेबियाचे कर्जासाठी पाय धरावे लागणार आहेत. अफगाणिस्तानच्या सीमेवरील १,४०,००० पाकिस्तानी सैन्यासाठी अमेरिकेकडून मिळणारा पैसा अफगाणिस्तानातून अमेरिका अंग काढू लागल्यापासून कमी होत चालला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने हा ओघ थांबवला आहे. पाकिस्तानी हातांमध्ये केवळ दोन विकल्प राहिले आहेत. एक तर देशांतर्गत दहशतवादाला बळ देत पाकिस्तानची ती लष्करी मोहीम मागे घेणे किंवा वाढत्या वित्तीय तुटीतून त्या सैन्याला निधी पुरवीत राहणे आणि देशासाठी मोठा आर्थिक खड्डा खोदत राहणे. अन्यथा, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी २०१८ पासून रोखलेली अमेरिकेची मदत पुन्हा सुरू करावी लागेल.

पाकिस्तानचे संविधान जरी लष्करी सत्तेवर नागरी सत्ता वरचढ असल्याचे सांगत असले, तरी पाकिस्तानच्या निर्णयक्षमतेवर सैन्यदलांचा, विशेषतः लष्कराचा प्रभाव मोठाच राहिला आहे. सातत्यपूर्ण लष्करी सत्तांचा देश चालवण्याचा अनुभव आणि नागरी राजवटींचे लष्करावर संवैधानिक अधिकार गाजवण्यासाठी आवश्यक असलेली राजकीय दूरदृष्टी व इच्छाशक्ती दाखवण्यातील अपयश हे याला काही प्रमाणात कारणीभूत आहे. सद्यपरिस्थिती दर्शवते की नजीकच्या काळात तरी ही परिस्थिती बदलणारी नाही. इतिहासाच्या प्रवाहाविरुद्ध पोहणे नव्या सरकारसाठी कठीण असेल. राजकीय व्यवस्थेतील घराणेशाही आणि राजकारणाला कौटुंबिक व्यवसाय म्हणून चालवणे हा रोग पाकिस्तानला आहेच. २०१८ च्या निवडणुकीत काही घराणेशाही बाळगणार्‍या नेत्यांचा स्पष्ट पराभव होऊनही आणि इतरांची राष्ट्रीय राजकारणातून प्रांतिक पातळीवर घसरण होऊनही हे कायम आहे. शांततामय व सफल निवडणुका नागरी सत्ता वैध ठरवण्यास साह्यकारी ठरत असतात, तर लष्करी उच्चाधिकार्‍यांच्या व्यवस्थेत नागरी नेतृत्वाने केलेले बदल सरकारला नागरी – लष्करी नातेसंबंधांचे भवितव्य ठरवण्याची संधी देऊ शकतात. दोन्ही बाजूंच्या व्यक्तिमत्त्वांमधील ताकद भविष्याचा मार्ग निर्धारित करील.

भारताची सावळी
भारताशी ‘शांतता नाही, युद्धही नाही’ असे नाते हा पाकिस्तानच्या संरक्षण धोरणातील प्रमुख प्रश्न राहिला आहे. हे ऐतिहासिक वैर पाकिस्तानच्या लष्करी विचारसरणीला बळ देत राहिले आहे. पाकिस्तानवर हल्ला करून कमकुवत करण्याच्या भारताच्या संभाव्य क्षमतेचा आणि देशांतर्गत दहशतवादाचा असा दुहेरी सामना करण्याकडे पाकिस्तानी लष्करी धोरण आता वळू लागले आहे.
पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख जनरल अश्फाक परवेझ कयानी यांनी त्यांच्या निर्बंधित वितरण झालेल्या लष्करी धोरणामध्ये नमूद केले आहे ः
वर्तमान प्रादेशिक व अंतर्गत परिस्थिती लष्करासाठी खूप गुंतागुंतीची बहुमीतिय, बहुरूपीय प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सुरक्षात्मक आव्हाने घेऊन आलेली आहे. पारंपरिक सैन्यदले आणि असलेला धोका (भारत, जे नाव या दस्तऐवजात कुठेच नमूद केलेले नाही – लेखक) यांच्यातील उभरता असमतोल राष्ट्रीय सत्तेच्या सर्व घटकांमधील समन्वयाची, असामान्य बांधिलकीची, कल्पक नियोजनाची, अपारंपरिक विचारसरणीची व नेतृत्वाच्या दृष्टीने निर्णायक वर्चस्वाची गरज लष्कराच्या कर्तव्यांच्या पूर्तीसाठी व्यक्त करतो आहे.

जरी या दस्तऐवजात भारताचा उल्लेख नसला, तरी मुख्यत्वे तो भारताला उद्देशून असल्याचे स्पष्ट दिसते. त्याला नवा आयाम जोडला आहे तो अंतर्गत दहशतवादाचा. ज्याला हा दस्तऐवज ‘जबरदस्तीची मुत्सद्देगिरी’ संबोधतो, त्याच्या वापराच्या भारताच्या वाढत्या क्षमतेबाबतची भीती पाकिस्तानच्या पारंपरिक प्रतिसादाचे आणि कोणत्याही भारतीय लष्करी धोक्याला रोखण्यासाठीच्या त्याच्या आण्विक क्षमतेच्या विकासाचे मुख्य कारण राहिले आहे. याचे मूळ देशाच्या संरक्षणासाठी पाकिस्तान सरकारने स्थापनेपासून वेळोवेळी लष्कराला दिलेल्या युद्धविषयक आदेशांत दडलेले आहे. जरी गोपनीय असले, तरी हे निर्देश १९७१ साली जेव्हा पाकिस्तानने पूर्व पाकिस्तान भारतापुढेे गमावले आणि बांगलादेश या नव्या राष्ट्राचा जन्म झाला, तेव्हा झालेल्या युद्धाची कारणमीमांसा करताना उद्धृत झालेले आहेत. हमुदूर रेहमान आयोगाच्या अहवालात युद्ध निर्देश क्र. २ चा उल्लेख आहे, ज्यात लष्कराला भारताच्या सीमेचा इंच इंच भाग राखण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र त्यावेळी चुकलेल्या गणितांमुळे पाकिस्तानचे ९० हजार सैनिक भारतीय युद्धकैदी बनले. लष्कराचे नवे धोरण अपारंपरिक युद्धाचीही बात करते आणि गेल्या दशकात पाकिस्तानी लष्कराला सामना कराव्या लागलेल्या अंतर्गत धोक्यांचाही उल्लेख करते.