आघाडीत बिघाडी

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीमध्ये सारे काही आलबेल नाही हे दिवसेंदिवस प्रकर्षाने समोर येऊ लागले आहे. शिवसेना – राष्ट्रवादी कॉंग्रेस – कॉंग्रेस मोठ्या नाट्यमय घडामोडींनंतर सत्तेसाठी एकत्र आले खरे, परंतु या प्रत्येक पक्षाची राजकीय विचारधारा एकमेकांपासून भिन्न असल्याने अनेक विषयांवर त्यांच्यात पराकोटीचे मतभेद आहेत आणि सत्तेच्या खुर्चीआड ते कितीही लपविण्याचा प्रयत्न जरी केला, तरीही हे मतभेद अधूनमधून उघडे पडतच राहिले आहेत. त्यात आपापला राजकीय पाया अधिकाधिक विस्तारण्याचा प्रत्येकाचाच प्रयत्न असल्याने त्यासाठी आपापली भूमिका जनतेसमोर वेळोवेळी मांडणे त्यांच्यासाठी अपरिहार्य ठरते आहे. त्यातून परस्पर विसंवादी भूमिका मांडल्या जात असल्याने महाराष्ट्र सरकारची नेमकी भूमिका तरी कोणती असा संभ्रम जनतेच्या मनामध्ये निर्माण होत आहे. सध्या दोन कळीच्या मुद्द्यांवरून सत्तेतील शिवसेना एकीकडे आणि कॉंग्रेस – राष्ट्रवादी कॉंग्रेस दुसरीकडे असे चित्र निर्माण झालेले आहे. यातील पहिला विषय आहे तो अर्थातच नागरिकत्व कायद्याचा. नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्तीला भाजपचा समविचारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेने अपरिहार्यपणे पाठिंबा दिलेला आहे. लोकसभेमध्ये देखील या कायदा दुरुस्तीच्या बाजूने शिवसेना उभी राहिलेली होती. आता देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्याच्या अधिकारामध्ये सीएएला जाहीर पाठिंबा देत राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीस (एनपीआर) महाराष्ट्रात अनुमती देण्याची तयारी दर्शविल्याने राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस त्यांच्यावर नाराज झाले आहेत. आपल्या सिंधुदुर्ग दौर्‍यामध्ये नुकतेच उद्धव ठाकरे यांनी सीएए, एनपीआर आणि एनसीआर हे तीन स्वतंत्र विषय असल्याची भूमिका मांडताना एनसीआर ही तापदायक प्रक्रिया असल्याने तिला विरोध दर्शवतानाच उर्वरित दोहोंना पाठिंबा दर्शविला. हे अर्थातच या महाविकासआघाडीचे किंगमेकर शरद पवार यांच्या पचनी पडलेले दिसत नाही. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मुखातून ही नाराजी व्यक्त झाली आहे. तिकडे कॉंग्रेसचे बाळासाहेब थोरातही उघडपणे मुख्यमंत्र्यांशी असहमती दर्शवीत पुढे आलेले आहेत. म्हणजेच कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी आपला सत्तेतील भागीदार असलेल्या शिवसेनेला कोंडीत पकडू पाहात असल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. दुसरा विवादित मुद्दा आहे तो भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषदेचा. एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे सुपूर्द करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी अनुकूलता दर्शविली आहे, तर पवारांनी राज्य सरकारच्याच अखत्यारित विशेष तपास पथकाद्वारेच हा तपास व्हावा अशी भूमिका मांडली आहे. त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्टीकरण दिले की भीमा – कोरेगावच्या दंगलीचा विषय राज्य सरकारच हाताळेल, परंतु एल्गार परिषदेमध्ये झालेल्या प्रक्षोभक भाषणांमागील वक्त्यांचे धागेदोरे नक्षल्यांशी असल्याने तो विषय रा ष्ट्रीय तपास संस्थेनेच हाताळणे योग्य ठरेल. अर्थात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस त्यांच्याशी सहमत नाहीत. पवार हे अत्यंत मुरब्बी राजकारणी आहेत. या सरकारचा रिमोट कंट्रोल ते सतत स्वतःच्या हाती ठेवू पाहात आहेत. एक काळ होता जेव्हा शिवसेना – भाजपच्या सरकारचा रिमोट कंट्रोल वांद्य्राच्या कलानगरातून मातोश्रीवरून बाळासाहेब ठाकरे हाताळत होते. कोणाची त्या विरोधात जाण्याची टाप नव्हती. मात्र, आज ठाकरे पिता पुत्र स्वतःच सरकारमध्ये सामील झालेले असल्यामुळे हा रिमोट कंट्रोल त्यांच्या हाती उरलेला नाही. पवार हे या महाविकासआघाडीचे शिल्पकार असल्याने सर्वार्थाने तो त्यांच्या हाती आहे. अजितदादांना गळाला लावून भाजपाने सरकार बनवण्याचा केलेला प्रयत्न अवघ्या काही तासांत उधळून लावल्याने पवार यांचे या आघाडीतील स्थान अधिकच भक्कम बनलेले आहे. त्याचा फायदा घेत या सरकारला हवे तसे वाकवत आपली राजकीय इप्सिते साध्य करण्याचा त्यांचा बेत दिसतो. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील आपल्या पारंपरिक मराठा मतपेढीच्या पलीकडे जाऊन दलितांना जवळ आणण्याच्या प्रयत्नात सध्या पवार आहेत. अलीकडच्या काळातील त्यांची एकेक विधाने पाहिली तर त्यातून पेरला जाणारा विखार हा उगाच आलेला दिसत नाही. योजनापूर्वक टाकलेली ती पावले आहेत. उदाहरणार्थ – समर्थ रामदास स्वामी हे शिवाजी महाराजांचे गुरूच नव्हेत असे पवार मध्यंतरी म्हणाले, ते काही इतिहासाच्या नजरेतून नव्हे. त्यामागील जातीय राजकारणाचे आडाखे लपून राहू शकत नाहीत. सीएए अथवा भीमा कोरेगावच्या विषयावरून त्यांनी घेतलेली भूमिका अत्यंत चतुराईची आणि राजकीयदृष्ट्या लाभाची आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी ही सत्ता म्हणजे काटेरी वाट आहे हे गेल्या काही दिवसांत उद्भवलेल्या विविध वादांतून स्पष्ट झालेलेच आहे. रिमोट कंट्रोल म्हणून जेवढ्या ठामपणे भूमिका घेता येते, तो ठामपणा सत्तेत स्वतः उतरल्यावर बाळगता येत नाही हा धडा उद्धव यांना एव्हाना मिळालाच असेल. पवार त्यांची वेळोवेळी कोंडी करीत राहतील. ते ती किती आणि कुठवर ताणणार यावर महाराष्ट्रातील सरकारचे भवितव्य अवलंबून असेल!