अवास्तव मागण्या

गोमंतकीय दर्यावर्दींच्या ताफ्याचे इटलीहून काल गोव्यात आगमन झाले. आधी गोव्यात येण्यासाठी तरसणारी आणि काहीही करा, पण आम्हाला आमच्या गोव्याला घेऊन चला असे म्हणणारी ही दर्यावर्दी मंडळी आता मात्र आपल्या संघटनेच्या माध्यमातून गोवा सरकारलाच बेटकुळ्या दाखवू लागलेली दिसते. आम्ही विलगीकरणासाठीचे शुल्क भरणार नाही, आमच्यासाठी विलगीकरणाचा काळही कमी करावा असे ते म्हणू लागले आहेत आणि त्यासाठी न्यायालयातही गेले आहेत. दयाभाव ठेवून आपल्यासाठी शुल्कमाफी द्या अशी जर त्यांची भूमिका असती, तर गोमंतकीय जनतेची सहानुभूती त्यांना एकवेळ लाभली असती, परंतु येथे आपल्याला असलेल्या अनेक आमदारांच्या राजकीय पाठिंब्याची गुर्मी दिसते आहे. शुल्कमाफीची मागणी करणे त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता एकवेळ ठीक आहे, परंतु विलगीकरणाचे दिवस कमी करा अशी मागणी करणे हा अतिरेक आहे. असे हे लोक कोण लागून गेले आहेत की त्यांच्यासाठी संपूर्ण देशभरामध्ये जे स्टँडर्ट ऑपरेटिंग प्रोसिजर लागू आहे आणि कसोशीने पाळले जाते आहे, ते बदलले जावे? कोरोनाचे विषाणू आपले खरे रूप दाखवण्यास चौदा दिवस घेतात हे माहीत असूनही तेवढा काळ विलगीकरणात राहण्याची त्यांची तयारी नाही? आपल्या येथे येण्याने लक्षावधी गोमंतकीयांचा जीव आधीच आपण धोक्यात घातलेला आहे आणि सरकार सांगत असलेला विलगीकरणाचा काळ जर आपण पाळणार नसू तर आम जनतेचा जीव आपण धोक्यात घालू शकतो, याचे भान या मंडळींनी ठेवण्याची गरज आहे.
सरकारनेही दर्यावर्दींच्या संघटनेची ही भूमिका आडमुठेपणाची आणि अतिरेकी स्वरूपाची आहे हे त्यांना स्वच्छ सांगण्याची आणि आपल्या एसओपीवर ठाम राहण्याची गरज आहे. राजकीय कारणांखातर कोणत्याही अविवेकी आणि अवास्तव मागण्यांपुढे मान तुकवू नये. मानवतेच्या भूमिकेतून सुरक्षित गोव्याने आपले कोरोनाग्रस्त विदेशांतून झालेले आगमन स्वीकारलेले आहे. परंतु याचा अर्थ आपल्या राजकीय बळाच्या आधारावर वाट्टेल त्या मागण्या कराव्यात असा होत नाही. दुर्दैवाने गोव्यातील समस्त राजकारणी मंडळींस फक्त मतांचे हिशेबच कळतात, त्यामुळेच अशा अतिरेकी मागण्या पुढे येऊ शकतात. दर्यावर्दी, त्यांचे कुटुंबीय वगैरेंची एक प्रबळ मतपेढी गोव्यात आहे म्हणूनच त्यांच्या मागण्यांपुढे मान तुकवण्याची चढाओढ काही आमदारांमध्ये लागलेली दिसते. त्यांच्या पाठोपाठ जे विदेशस्थ गोमंतकीय येतील, त्यांच्याकडूनही उद्या अशाच प्रकारची मागणी जोर धरील.
हे सगळे गोमंतकीय बांधव आहेत. विदेशांतील त्यांच्या नोकर्‍या धोक्यात आलेल्या आहेत, अनेकांपाशी राहत्या घराचे भाडे भरायलाही पैसे उरलेले नाहीत आणि लवकरात लवकर गोव्यात परतून आपल्या कुटुंबियांची भेट घेण्याची ओढ त्यांना लागलेली आहे हे सगळे खरे आहे, त्यामुळेच त्यांना परत आणा, परंतु त्यांच्यासाठी आमचा जीव धोक्यात घालू नका एवढेच आम गोमंतकीय जनतेचे आज म्हणणे आहे. परंतु सरकारपुढे भलत्या मागण्या करून आणि बेशिस्तीने वागून आपण कोरोनाचे वाहक बनू नये आणि आपल्याच कुटुंबियांचा जीव आपल्यामुळे धोक्यात येऊ नये याची काळजी त्यांनीही घेणे आणि थोडासा संयम पाळणे आवश्यक आहे. सरकारने सांगितलेले संस्थात्मक विलगीकरण पाळणे हे आधी त्यांच्या स्वतःच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या हिताचे आहे. या विलगीकरणाच्या काळामध्ये कोणामध्ये कोरोनाचा संसर्ग आढळला तर त्यांना तातडीने कोवीड इस्पितळात तातडीने उपचार मिळू शकतील.
राज्यातील वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन सरकारने कोविड इस्पितळाची क्षमता एका रात्रीत साठवरून एकशे सत्तरपर्यंत वाढविली असल्याचे आणि आणखी तीस खाटा वाढविण्याची तयारी असल्याचे काल आरोग्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. ज्या तडफेने आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे अगदी सुरवातीपासून कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात सक्रिय आहेत ती निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे. वेळोवेळी आम्ही त्याची मुक्त कंठाने प्रशंसा केली आहे. केरळच्या आरोग्यमंत्र्यांनी केलेल्या बेजबाबदार विधानांना वेळीच खोडून काढून त्यांनी त्यांना माफी मागण्यास भाग पाडले, त्यामुळे गोव्याच्या आरोग्यसेवेची देशपातळीवर अकारण होऊ घातलेली बदनामी टळली. विश्वजित ज्या धडाडीने परिस्थिती हाताळत आहेत, त्यावर जनतेचा निश्‍चितच भरवसा आहे, परंतु एकूण सरकार म्हणून जेव्हा जनता विचार करते, तेव्हा अनेक गोष्टींबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होताना दिसते आहे. गोव्याबाहेरील व्यक्तींना सर्रास राज्यात दिला गेलेला प्रवेश, त्यातील राजकीय वशिलेबाजी, सीमेवरील तपासणीमध्ये पुन्हा पुन्हा दिसून येणारी ढिलाई, चोरवाटा बंद करण्यात सरकारला आलेले अपयश, रेल्वे सुरू झाल्यावर काय होईल याचे अनुमान असूनही तिला मज्जाव करण्यात आलेले अपयश, त्यामुळे वाढत चाललेली रुग्णसंख्या, ते आकडे ठळकपणे जनतेच्या नजरेसमोर येऊ नयेत यासाठी काही घटकांकडून चाललेला आटापिटा आदी अनेक गोष्टींचा हिशेबही शेवटी मांडावाच लागतोच.
दहावी – बारावी परीक्षांसंदर्भात विरोधकांकडून अकारण अकांडतांडव केले गेले. काल बारावीचा पेपर झाला, तेव्हा अत्यंत उत्तम व्यवस्था बहुतेक सर्व परीक्षा केंद्रांवर ठेवलेली पाहायला मिळाली. स्वयंसेवकांची तैनाती, सॅनिटायझरची व्यवस्था, सामाजिक अंतराचे पालन आदी सगळ्या गोष्टी शिस्तशीरपणे पार पडल्या. पण बारावीच्या तुलनेत दहावीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असेल. त्यामुळे अधिक तयारीनिशी शालांत मंडळाने ती परीक्षा घ्यावी लागेल. त्यासाठी सरकारने अधिक मनुष्यबळ मंडळाला उपलब्ध करून दिले पाहिजे. न्यायालयानेही सरकारला ही परीक्षा घेण्यास हिरवा कंदील दाखविलेला असल्याने विरोधकांनी उगाच त्यात आडकाठी आणून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळ मांडू नये. सध्याच्या परिस्थितीमुळे शिक्षणक्षेत्रासंबंधी संपूर्ण फेरविचार करण्याची आज आवश्यकता आहे. ऑनलाइन शिक्षण ही या संकटाच्या घडीतील एक आवश्यक आणि अपरिहार्य बाब आहे. राज्यातील शैक्षणिक संस्थांनाही पुढील काळात त्याची मदत घ्यावी लागेल असे दिसते. केंद्र सरकारने बारावीपर्यंतच्या मुलांसाठी स्वतंत्र दूरचित्रवाणी वाहिन्या, खास ऍप आदी सुविधा अल्पावधीत निर्माण केल्या आहेत. राज्य सरकारनेही त्या दिशेने पावले टाकली पाहिजेत. कोणताही मोठा बदल होतो, तेव्हा सुरवातीला विरोध होतोच. शिक्षकांकडून विरोध होत असला, तरी काळाबरोबर बदलावे लागतेच हे त्यांनीही लक्षात घ्यायला हवे. कोरोनाशी लढत असताना उगाच विरोधाची निशाणे न फडकवता आपापल्या परीने त्या लढ्यामध्ये योगदान देणेच योग्य ठरेल!