अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी आठ कलमे

  • शशांक मो. गुळगुळे

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षी जीडीपी वाढ ५ टक्क्यांनी कमी होईल असा अंदाज वर्तविला जात आहे. अर्थव्यवस्था रूळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढील आठ निर्णय राबवावेत. हे राबविण्यासाठी जास्त पैशांची गरज नसून राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.

कोरोनामुळे देशाची आणि जागतिकसुद्धा अर्थव्यवस्था फार मोठ्या प्रमाणावर अडचणीत आली आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षी जीडीपी वाढ ५ टक्क्यांनी कमी होईल असा अंदाज वर्तविला जात आहे. अर्थव्यवस्था रूळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढील आठ निर्णय राबवावेत. हे राबविण्यासाठी जास्त पैशांची गरज नसून राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.

१) पॅकेजचा भुलभुलैय्या पुष्कळ झाला. त्याऐवजी ज्यांना कोरोनामुळे आर्थिक ताण फार मोठ्या प्रमाणावर जाणवला आहे, जे गरीब आहेत, ज्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झालेले आहे अशांना रोख रक्कम देऊन मदत करावी. पॅकेजची ‘गिमिक्स’ त्यांना तारू शकणार नाही.

२) उद्योगांना मदत करणे. आज मुंबईसारख्या शहरात मुंबईकर ज्यांना ‘भैय्या’ म्हणायचे त्यांपैकी बहुसंख्य कोरोनाच्या भीतीने आपल्या राज्यांत परत गेले. हे परप्रांतीय आपल्या प्रांतात गेले त्यामुळे उद्योग उघडूनही उद्योजकांना मनुष्यबळाची चणचण भासत आहे. मुंबईतल्या बांधकाम उद्योगाला इमारतबांधणी सुरू करायची आहे, पण या लोकांच्या जाण्यामुळे काम पुढे सरकणे कठीण झाले आहे. उद्योग क्रियाशील होण्यासाठी त्याना कर्जांवर कमी दराने व्याज आकारले जावे व कर-रचना या ‘इंडस्ट्री-फ्रेंडली’ हव्यात. शेतकर्‍यांना मदतीचा हात द्यावयास हवा. पण कोरोनाचा फटका जितका औद्योगिक क्षेत्राला बसला आहे तितका शेती उद्योगाला बसलेला नाही. तरी केंद्र सरकारला दोन्ही उद्योगांबाबत समन्वय साधावा लागेल.
कामगारांबाबत धोरण निश्‍चित नसून, प्रत्येक उद्योग आपापल्या मर्जीप्रमाणे निर्णय घेत आहे. काही कंपन्या नोकरकपात करीत आहेत. कायम व कंत्राटी दोन्ही कामगारांना काही प्रमाणात काढून टाकत आहेत. काही कंपन्या कंत्राटी कामगारांनाच काढून टाकत आहेत. काही कंपन्या अर्धा पगार देत आहेत. काही कंपन्या लॉकडाऊनमुळे पगारच देणार नसल्याचे धोरण अवलंबित आहेत. याबाबत केंद्र सरकार पूर्णतः निष्क्रिय असून, सरकारचे म्हणून काहीही धोरण नाही. यातून कामगारांत असंतोष निर्माण होत आहे. या असंतोषाची ठिणगी भडकली तर केंद्र सरकारला निस्तरणे कठीण जाईल. भारतात अशी बरीच मूर्ख लोकं आहेत ज्यांना मोदी जे काही करतात ते बरोबर वाटत असते. २०१४ ला सत्तेत आल्यापासून गेली ६ वर्षे भारत पूर्ण आर्थिक मंदीच झेलतो आहे. आणि आता केंद्र सरकारचे आर्थिक अपयश लपून जाणार आहे. त्याची जबाबदारी ‘कोरोना’वर सोडून ते मोकळे होणार आहेत. औद्योगिक उत्पादन थंडावल्यामुळे सरकारचे कर-संकलन कमी होणार. याची भरपाई म्हणून देवस्थानांकडे भारतात जी करोडो रुपयांची माया आहे, त्यातील काही हिस्सा देवस्थानांना सरकार दरबारी जमा करण्यास सांगा. शेवटी देवस्थानांकडे जनतेकडूनच पैसा येतो, तो जनतेसाठीच वापरण्यात गैर काय? महाराष्ट्राच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी देवस्थानचे सोने ‘सोव्हरीन गोल्ड योजना’ जी केंद्र सरकार राबविते व सध्याही ही योजना गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध आहे त्यात गुंतवा व मुदतीअंती त्या देवस्थानांना परतावा द्या असा विचार मांडला होता तो नक्कीच विचार करण्यासारखा आहे. उद्योगांना या वर्षी भागधारकांना लाभांश देऊ नका अशा सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. हा एक एका वर्षासाठीच असेल तर चांगला निर्णय आहे.
आज ८० टक्के लोक घरात बसले आहेत. गेल्या ८० दिवसांत देशातल्या १२ कोटी लोकांचे रोजगार गेले. देशातल्या ७० टक्के कंपन्यांनी ३० ते ४० टक्के लोकांना कमी केले आहे. महागाई प्रचंड वाढली आहे व हे केंद्र सरकार २०१४ साली ‘महंगाई की पडी मार… अब की बार मोदी सरकार’ या घोषणा देऊन सत्तेवर आले होते. २०१४ च्या तुलनेत यात भरपूर वाढ झाली आहे आणि महागाई फक्त कोरोनामुळे, कोरोनापूर्वी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे झाली आहे. औद्योगिक उत्पादन ४० टक्क्यांनी घटले आहे. डॉलरचा दर ७० रुपयांच्या बराच पुढे गेला आहे. २०१४ साली प्रत्येक वर्षी २ कोटी नवे रोजगार देण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली होती. ६ वर्षांतले १२ कोटी रोजगार वाढण्याऐवजी १२ कोटी रोजगार लोकांनी गमावलेले आहेत. काळा पैसा बाहेर काढण्याची आश्‍वासने फोल ठरलेली आहेत. नोटाबंदीने लोकांचे अनन्वित हाल झाले. ज्यांचे पोट हातावर आहे त्यांची तर उपासमार चालू आहे. या सरकारची ही पार्श्‍वभूमी पाहिल्यावर हे सरकार कोरोनानंतरच्या आर्थिक संकटातून देशाला बाहेर काढू शकेल काय? याबद्दल संपूर्ण भारतीय जनता साशंक आहे.

३) बांधकाम उद्योग प्रचंड आर्थिक मंदीत आहे. हा उद्योग गेली तीनचार वर्षे आर्थिक मंदीत आहे. त्यामुळे या उद्योगाला मदतीचा हात देणे गरजेचे झालेले आहे. हा उद्योग सावरला तर सिमेंट, पोलाद, विद्युत उपकरणे इत्यादी उद्योगही सावरू शकतात. तसेच स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशन यातून शासनाला उत्पन्न मिळू शकते. तसेच बहुतेक जणांना घर खरेदीसाठी कर्ज काढावे लागते, त्यामुळे बँकांचे व्यवहारही वाढू शकतात.

४) ई-कॉमर्सवरच्या सर्व मर्यादा किंवा बंधने काढून टाकावीत. यामुळे सध्या जो ‘सोशल डिस्टन्सिंग’बद्दल फार मोठ्या प्रमाणावर बोलबाला आहे तो कार्यान्वित होऊ शकेल. डिजिटल व्यवहार वाढण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. त्यामुळे लोकांचे बँकेत येणे कमी होईल. ई-कॉमर्स, डिजिटल व्यवहार यांना प्रोत्साहन दिल्यास लोकांचे काही प्रमाणात रस्त्यावर येणे कमी होईल व कोरोना जाण्यासाठी लोकांचे रस्त्यावर कमी येणे फार गरजेचे आहे.

५) आतापर्यंतच्या सर्व अर्थसंकल्पांत आरोग्य क्षेत्राला गरजेइतका निधी कधीच देण्यात आला नाही. त्यामुळे कोरोनाचा प्रसार वाढल्यावर केंद्र सरकार व सर्व राज्य सरकारे, महापालिका उघड्या पडल्या. त्यामुळे २०२०-२०२१ चा जो अर्थसंकल्प फेब्रुवारीत सादर झाला तो बाजूला ठेवून नव्याने प्राधान्ये ठरविली पाहिजेत. केंद्र शासनाने निदान पुढची दोनचार वर्षे अनुत्पादित खर्चांना कात्री लावली पाहिजे. सरकारी खर्चाने करोडो रुपये खर्चून यापुढे पुतळे उभारू नयेत. स्मारके उभारण्यावर खर्च करू नयेत. सरकारी मदतीने मंदिरे उभारू नयेत. हा सर्व पैसा देशाची आर्थिक घडी सावरण्यासाठी वापरावा. तसेच ‘एक देश- एक रेशन कार्ड’सारखी सर्व तर्‍हेची औषधे भारतात सर्वत्र एकाच दरात मिळायला हवीत. औषधांच्या किमतीवर नियंत्रणे ठेवलीच पाहिजेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत हॉस्पिटलची संख्या कमी आहे ती उभारण्यावर भर द्यायला हवा.

६) जगातले कित्येक देश चीनमधल्या त्यांच्या कंपन्या बंद करून नव्या देशांत त्यांच्या कंपन्या उघडू इच्छित आहेत. चीन व भारत हे शेजारी देश आहेत. त्यांना आपल्या देशात आकर्षित करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. ते आकर्षित होतील अशी परिस्थिती निर्माण करायला हवी. पंतप्रधान वरच्यावर परदेशांत फिरत होते, त्याचा तरी उपयोग करून पंतप्रधानांनी चीन सोडून चाललेल्या कंपन्या भारतात येतील यासाठी फार मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करावा. या कंपन्या जर फार मोठ्या प्रमाणात भारतात आल्या तर बर्‍याच भारतीयांना रोजगारही मिळेल.

७) प्राप्तीकर कमी करावा. त्यामुळे लोकांच्या हातात जास्त पैसा उपलब्ध होईल. परिणामी त्यांची खरेदी वाढेल व त्यांची खरेदी वाढल्यावर अर्थव्यवस्था गती घेईल. जीडीपी वाढेल.

८) डॉलरचा दर रुपयाच्या तुलनेत वाढत असेल तर त्याबाबत सरकारने स्थितप्रज्ञ राहावे. तो ८० रुपयांच्या घरात गेला तरी चालेल, कारण या चढ्या दरामुळे अनावश्यक आयात कमी होईल व आपल्या निर्यातदारांस जास्त पैसे मिळतील. याचा परिणाम परदेशात कामानिमित्त व पर्यटनासाठी गेलेल्यांवर होईल. पण पुढील दोनतीन वर्षे तरी पर्यटन व्यवसाय ठप्पच राहणार आहे. या व्यवसायालाही सरकारला काहीतरी मदतीचा हात द्यावा लागेल. आपल्या देशाची आयातीची रक्कम ही निर्यातीच्या रकमेपेक्षा जास्त असते. आपण पेट्रोल आणि सोने फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. निर्यातीहून कमी उत्पन्न व आयातीवर जास्त खर्च हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने चांगले नसते, त्यामुळे डॉलरचे दर वाढले तर सरकारने स्थितप्रज्ञ राहावे. याबाबत ओरडही होऊ शकते, पण त्याकडे दुर्लक्ष करावे.

बिहार निवडणूक, पश्‍चिम बंगाल निवडणूक किंवा विरोधकांची सरकारे पाडणे, आमदार-खासदार फोडणे हे उद्योग केंद्र सरकारने सध्या बंद करून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य द्यावे. आपण म्हणू ती पूर्व हा विचार सोडून द्यावा.