ब्रेकिंग न्यूज़

अर्थक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे

  • दत्ता भि. नाईक

अमेरिकेसारखा देशही अर्थकारणाची लढाई अंगावर घेईल, तर खुमखुमी असलेला चीनसारखा देश ती शिंगावर घेईल. परंतु भारतच नव्हे तर भारतासारख्या देशांना शांत चित्ताने विचार करून या युद्धात उतरावे लागेल. इथे गलितगात्र होऊन चालणार नाही वा सल्ला देण्यासाठी कुणीही उपलब्ध असणार नाही.

सोळाव्या शतकात सुरू झाला वसाहतवाद. विसाव्या शतकात थोडासा विसावला. वसाहतवादी युरोपीय देशांजवळ उत्कृष्ट प्रतीची शस्त्रे असली तरी अधिक आर्थिक प्राप्ती होईल तिथे युरोपीय देशांनी वसाहती केल्या. एकटा बिनडोक पोर्तुगाल सोडला तर इतर सर्व देशांनी आपापल्या वसाहतींचा वापर स्वदेशाला समृद्ध बनवण्यासाठी केला. स्वामी विवेकानंदांनी इंग्रज वसाहतवादाचे हे छुपे वास्तव ओळखले होते व ‘तुमचे राज्य तुम्हाला फायदा होईपर्यंत चालणार’ असे त्यांनी वक्तव्यही केले होते. त्यानंतर लोकमान्य टिळकांच्या काळात स्वदेशी आंदोलन सुरू झाले व गांधीजींनी हे लोण सामान्य माणसांपर्यंत नेले. इंग्रजांनी भारतावर शस्त्रबळावर वर्चस्व स्थापन केलेले नसून ते अर्थबळावर अवलंबून आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. उद्याची भ्रांत असलेल्या भुकेकंगाल लोकांनी अन्नोदकाने समृद्ध असलेल्या व त्यामुळे आळशी बनलेल्या भारतीयांवर राज्य केले, असे ज्येष्ठ इतिहास संशोधक वि. वा. राजवाडे आपल्या ‘महिकावतीची बखर’ या ग्रंथात लिहितात.

भारतालाही फटका
जसा काळ बदलला तशी लुटमारीची जागा व्यापाराने घेतली. सुरुवातीला हा व्यापार एकतर्फीच होता. विसाव्या शतकाने दोन महायुद्धे नुसती पाहिली नाहीत तर त्यांचे दुष्परिणामही भोगले. पराभूतांची जेवढी हानी झाली नसेल त्याहून अधिक जेत्यांची झाली. इंग्रजांना भारतासारखी ‘सोने की चिडिया’ सोडावी लागली. त्यानंतर त्यांच्या साम्राज्याला उतरती कळा लागली. द्वितीय महायुद्धानंतर अमेरिका व सोव्हिएत रशिया ही दोन बलाढ्य राष्ट्रे एकमेकांना आव्हान देण्याच्या पवित्र्यात सतत उभी राहिली. या दोघांमध्ये युद्ध पेटले तर ते तृतीय महायुद्ध असेल व दोघेही एकमेकांसमोर असेच आव्हान देत उभे राहिले तर विनाशकारी युद्ध टळेल, असेच निरीक्षकांना वाटत होते. दोन्ही शक्तींनी समोरासमोर येणे टाळले व विज्ञान व संशोधन क्षेत्रात एकमेकांशी स्पर्धा करण्याचा मार्ग पत्करला.

सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर अमेरिकेला मोकळे रान मिळाले व जागतिकीकरणाचे व व्यापारीकरणाचे वारू मोकाट सुटले. त्यातही बिनधास्त वृत्तीचे डोनाल्ड ट्रंप सध्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. त्यांना साधनांची शुचिता मान्य नाही. निवडणुकीत विरोधी उमेदवाराला परास्त करण्यासाठी त्यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची मदत घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. यावर चौकशीही चालू आहे. अमेरिका, कॅनडा व मॅक्सिको या शेजारी देशांबरोबर नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड अग्रिमेंट नावाचा, तसेच पॅसिफिक महासागराच्या दोन्ही बाजूंना असलेल्या देशांबरोबर अमेरिकेचा ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप या नावाचा- असे अमेरिकेचे दोन व्यापारी करार आहेत. ट्रम्पसाहेबांनी या दोन्ही करारांतून अंग काढून घेतल्यामुळे हे करारच निष्प्रभ झाले आहेत.

चीनच्या बाबतीत गोष्ट वेगळी आहे. चीनने निर्यातीच्या बाबतीत वरचढपणा दाखवून निरनिराळ्या देशांतील काही विशिष्ट वस्तूंचे उत्पादन बंद पाडले. जगातील काही देशांना त्यामुळे चीनमधील मालावर अवलंबून राहावे लागते. अमेरिकाही याला अपवाद नव्हती. ट्रंपसाहेबांनी यावर कारवाई करण्याचे ठरवले. त्यांनी परदेशांतून येणार्‍या मालावरील आयात शुल्क वाढवले. देशहिताच्या दृष्टीने हा योग्य निर्णय होता. परंतु हा नियम सर्रासपणे सर्व देशांतील मालाला लागू पडल्यामुळे चीनबरोबर भारतालाही त्याचा फटका बसला.

चीनचा धसमुसळेपणा
इराणचा पूर्वीचा राज्यकर्ता सम्राट राजा पेहेलवी हा अमेरिकेचा मित्र होता. त्याला पदच्यूत करून इराणमध्ये इस्लामी प्रजासत्ताकाची स्थापना झाली. या राजवटीने अमेरिकेशी शत्रुत्व पत्करले. ज्यू आणि अरब हा संघर्ष फार पूर्वीचा आहे. त्यात इराणला पडण्याची गरज नव्हती. अलीकडे सौदी अरेबियाच्या युवराजाने ज्यूंना त्यांच्या भूमीत बसण्याचा अधिकार आहे अशा आशयाचे वक्तव्य केलेले आहे. यामुळे संबंधांचा हा तणाव अलीकडच्या काळात कमी होईल असे वाटू लागलेले आहे. याउलट इराण इस्लामी प्रजासत्ताक इस्राएलला जगाच्या नकाशावरून पुसून टाकण्याची भाषा वापरत आहे. अमेरिकेत ज्यू नागरिकांवर प्रभाव पाडण्याएवढी लोकसंख्या आहे. याशिवाय ट्रंपसाहेबांचा एक जावई ज्यू आहे. त्यामुळे त्यांनी इस्राएलच्या कट्टर वैर्‍याला वैरी मानणे क्रमप्राप्त आहे. इराणबरोबर अमेरिकेचा अण्वस्त्रबंदी करार झाला होता व त्यामुळे पश्‍चिम आशियात शांतता प्रक्रिया सुरू होईल असे वाटत होते. परंतु या कराराला डोनाल्ड ट्रंप यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. अमेरिकेचा इस्राएलमधील दूतावास तेल अव्हिवमधून जेरुसलेमला हलवण्याचा त्यांचा निर्णयही शीतपेटीत पडून राहिलेल्या वादाला चालना देण्यासारखा आहे.
अमेरिकेच्या नवीन आर्थिक धोरणाला विरोध करताना चीनने धसमुसळेपणाची भाषा वापरलेली असली तरी भारताची अमेरिकेच्या या धोरणाबद्दलची प्रतिक्रिया सौम्य अशीच आहे. राजकारणात काहीही कायमचे नसते, याची अनुभवाने परिपक्व बनलेल्या भारत सरकारला कल्पना आहे.

डॉलरविना इराण
तब्बल पंधरा वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतर भारताचे प्रधानमंत्री इराणला भेट देऊन आले. इराणमधून पाईपलाईन टाकून कच्चे तेल भारतात आणण्याचा प्रकल्प अजूनही कागदावरच आहे. इराणमधील चाबहार बंदर बांधून देण्याचे कंत्राट भारताने घेतलेले आहे. त्यामुळे भारताला अफगाणिस्तानमध्ये प्रवेश मिळणार आहे. पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर भारतात असते तर हा खटाटोप करावा लागला नसता. चीनने पाकिस्तानमधील बलुचिस्तान प्रांतात ग्वादर बंदराच्या बांधकामास सुरुवात केलेली आहे. चाबहार बंदर प्रकल्प हा पाकिस्तानच्या शहाला दिलेला काटशह आहे. भारतात आयात होणार्‍या कच्चा तेलापैकी एक तृतीयांश इराणमधून येते. इराणला एकाकी पाडण्याच्या अमेरिकेच्या डावात भारत सहभागी होऊ शकत नाही. अमेरिकेच्या हिताचा विचार करून भारत आपल्या स्वतःच्या हितावर पाणी सोडू शकत नाही.
इराणच्या बाबतीत जी गोष्ट आहे तितकीच ती रशियालाही लागू पडते. भारतात येणार्‍या लष्करी सामग्रीपैकी ६८ टक्के रशियामधून आयात केली जाते. त्यापाठोपाठ अमेरिका चौदा टक्के व नंतर इस्राएल व इतर काही युरोपीय देशांचा क्रमांक लागतो. अमेरिका हा एक लोकशाहीप्रधान देश असल्यामुळे त्याने भारतासारख्या लोकशाहीच्या मागे उभे राहणे अपेक्षित होते. परंतु आतापर्यंत निरनिराळ्या प्रकारची सत्तांतरे होऊनही अमेरिकी सरकार कधीही भारताच्या बाजूने उभे राहिल्याचा अनुभव नाही. त्यामुळे अमेरिका हा एक विश्‍वासार्हतेच्या बाबतीत कमकुवत देश आहे असे म्हणावे लागेल. याउलट जमीन अस्मानाचा फरक घडवणारे सत्तांतर होऊनही रशियाने भारताची मैत्री टिकवून धरली. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या पोकळ डरकाळीसमोर भारताने मान तुकवणे मुळीच गरजेचे नाही.

इराणवर पूर्णपणे बहिष्कार टाकला तर इराणला डॉलरचे चलन मिळणार नाही व त्यामुळे जागतिक व्यापारात देशाची पिछेहाट होईल, असा अमेरिकी राज्यकर्त्यांचा होरा आहे. वस्तुरूपाने आयात-निर्यात करून इराण यावर मात करू शकतो. भारताला एवढ्यासाठी अमेरिकेशी वाकडेपणा घ्यावा लागेल असे नाही. जपान व ऑस्ट्रेलिया या अमेरिकेच्या मित्र देशांशी भारत कित्येक व्यापारी व संरक्षणविषयक करारांनी बांधलेला आहे. व्यापारात दाखवलेली धडाडी सोडल्यास चीनबरोबर कोणतीही नावाजलेली शक्ती मनापासून सहकार्य करावयास तयार नाही.
भारतीय मजदूर संघाचे संस्थापक श्री. दत्तोपंत ठेंगडी यांनी एकदा म्हटले होते की तृतीय महायुद्ध हे अर्थक्षेत्रावर लढले जाईल. आता शस्त्रास्त्रांचा वापर करण्यात कुणीही धजावणार नाही. अमेरिकेसारखा देशही अर्थकारणाची लढाई अंगावर घेईल, तर खुमखुमी असलेला चीनसारखा देश ती शिंगावर घेईल. परंतु भारतच नव्हे तर भारतासारख्या देशांना शांत चित्ताने विचार करून या युद्धात उतरावे लागेल. इथे गलितगात्र होऊन चालणार नाही वा सल्ला देण्यासाठी कुणीही उपलब्ध असणार नाही. देशहिताचा विचार मनात ठेवून ही अर्थलढाई लढावी लागेल. आधुनिक महाभारतात धर्मक्षेत्राची जागा अर्थक्षेत्राने घेतली आहे असेच म्हणावे लागेल.